नागरिकता विधेयक: राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगर्नु 'गैरसंवैधानिक कदम, संसद्को घोर अपमान'

सत्तारूढ गठबन्धनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी "संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट विचलित" भएको ठहर गरेको छ।

बुधवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रपतिको कदमबाट जननिर्वाचित संसद्को "घोर अपमान भएको र संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार" भएको निष्कर्ष निकालेको बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ।

"राष्ट्रपतिको यो कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमाबाबुका सन्तान नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएका छन् भने," विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "अर्कोतिर संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको यो बैठक ठहर गर्दछ।"

अबको विकल्प के हुन सक्छ?

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे त्यसको कानुनी उपचार खोज्न सकिने र अदालतले प्रमाणीकरणका लागि परमादेश दिन सक्छ।

"राष्ट्रपतिको सार्वजनिक कानुनी दायित्व हो। यो पूरा नगरे परमादेश दिने अधिकार अदालतलाई छ। यसका लागि जो सुकै नागरिकले पनि अदालतमा मुद्दा लिएर जान सक्छ," केसीले बीबीसीसँग मङ्गलवार भनेका थिए।

असोजको सुरुबाटै संसद्को कार्यकाल सकिएका कारण भण्डारीलाई महाभियोग लगाउन सकिने विकल्प भने बाँकी नरहेको संविधानका जानकारहरू बताउँछन्।

केसी तथा कतिपय संविधानविद्हरूले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्ने माग उठाएका छन्।

तर राष्ट्रपतिको सचिवालयले उनले राजीनामा नदिने दाबी गरेको छ।

नागरिकता विधेयक विवाद के हो?

यसअघि संसद्को बहुमतबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संसद्‌मै फिर्ता पठाएकी थिइन्। तर संसद्‌का दुवै सदनले त्यसमा कुनै परिवर्तन नगरी अक्षरशः फेरि अनुमोदन गरे।

लिखित सुझावसहित फिर्ता पठाइएको विधेयकमा कुनै सुधार नगरिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले "राष्ट्रपतिको अपमान भएको" अभिव्यक्ति दिएका थिए।

संसद्का दुवै सदनबाट दोहोर्‍याएर पारित भएको विधेयक भदौ २० गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो।

संसद्ले पठाएको विधेयकमा राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र आफ्नो निर्णय लिइसक्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार मङ्गलवार मध्यरातबाट विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समय सीमा सकिएको हो।

संविधानमा राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनुपर्ने बाध्यता नहुने उल्लेख छ।

तर संविधानअनुसार संसद्‌ले सच्याएर वा जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फर्काउन मिल्दैन।

विवादित विषय के हुन्?

राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पुगेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा प्रतिपक्षी राजनीतिक दल र महिला सांसदहरूले कतिपय विषयमा असहमति जनाएका थिए।

नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई केही समय परिचयपत्र मात्र दिएर सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था राख्नुपर्ने राज्य व्यवस्था समितिको प्रस्तावविपरीत तत्कालै नागरिकता दिने व्यवस्था राखिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले विधेयकमा आपत्ति जनाएका थिए।

राष्ट्रपतिले संसद्लाई विधेयक पुनर्विचारका लागि पठाएको सन्देशमा पनि यो विषय समेटेकी थिइन्। राष्ट्रपतिले विधेयकका कतिपय प्रावधानले महिलाको आत्मसम्मानमा ठोस पुर्‍याउन सक्नेतर्फ पनि संसद्को ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्।

विधेयकले नेपालको नागरिक रहेकी आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर बाबु नभएको वा नखुलेको तथ्य स्थापित गर्दा पेस गर्नुपर्ने विवरणहरूमा महिलालाई आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने प्रश्नहरू गरिने भन्दै सरोकारवालाहरूले विरोध जनाएका छन्।

बुबा नेपाली नागरिक भए आमा विदेशी भए पनि सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने तर बुबा विदेशी नागरिक भए सन्तानलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने विधेयकको व्यवस्था पनि विभेदकारी रहेको प्रश्न उठेको थियो।

नेपाली महिलासँग विवाह गरेर नेपालमै बसोबास गर्न चाहने विदेशी पुरुषहरूले नेपाली नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था नगरेका कारण विधेयकले आफूहरूको समान अधिकार सुनिश्चित नगरेको भन्दै महिलाहरूले विधेयकमा आपत्ति जनाएका थिए।

नेपालको संविधान जारी हुनुअघि नेपालमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई बाबुआमा दुवै नेपाली भएको अवस्थामा वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्थामा पनि कतिपयले विरोध जनाएका छन्।

राष्ट्रपतिको सन्देशमा के थियो?

राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्लाई पठाएको १५ बुँदे सन्देश र ध्यानाकर्षणमा नागरिकता समस्या सम्बोधनका लागि तत्काल कानुन आवश्यक रहे पनि कानुनी व्यवस्थाको संवेदनशीलतामा ध्यान दिन भनिएको थियो।

उनको पत्रमा वैवाहिक नागरिकता दिने व्यवस्थाबारे नेपालको ऐतिहासिक अभ्यास र विश्वका विभिन्न मुलुकका असल व्यवस्थाको समेत अध्ययन गर्न सुझाव दिइएको थियो।

उक्त सन्देशमा जन्मसिद्ध नागरिका सन्तानलाई दिइने नागरिकताबारे राज्यको स्पष्टता खोजिएको थियो।

राष्ट्रपतिले आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा आमालाई नै केन्द्रमा राखिने गरी पुनर्विचार गर्न समेत सुझाएकी थिइन्।

उपराष्ट्रपतिको चासो

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विवादपछि एउटा वक्तव्य जारी गर्दै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट कसैलाई नभएको बताएका छन्। तर विज्ञप्तिमा उनले राष्ट्रपतिको नाम उल्लेख गरेका छैनन्।

"पछिल्ला दिनमा विकसित घटनाक्रमले संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकबाट नै सचेततापूर्वक संविधानको पालन र संरक्षण हुन नसकेको भनी बृहत् जनआवाज उठिरहेका छन्। यो आवाज उठ्ने परिस्थितिको सिर्जना हुनु ज्यादै दुःखद पक्ष हो," पुनले भनेका छन्।

"संविधानको पालन र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई संविधानको दायरा भन्दा बाहिर जाने छुट छैन।"

उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुअघि पुन माओवादी नेता थिए भने राष्ट्रपति भण्डारी एमाले उपाध्यक्ष थिइन्।

गत निर्वाचनमा माओवादी र एमालेले तालमेल गरेका थिए। त्यसपछि दुई पार्टीबीच एकीकरण गरी नेकपा गठन भएको थियो। एकीकृत पार्टीमा केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवै जनालाई अध्यक्ष बनाइएको थियो।

तर पछि उनीहरूबीच मतभेद बढेको थियो। ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएपछि सर्वोच्च अदालतले पार्टी एकीकरण बदर गरिदिँदै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएको थियो।