के 'नो नट अगेन'जस्ता अभियानले खोजेको कुरा 'नो भोट' प्रावधानले दिन सक्छ?

उम्मेदवारहरूको चर्को आलोचना र उनीहरूलाई अस्वीकार गर्ने गरी लक्षित कतिपय सामाजिक सञ्जालका अभियानप्रति निर्वाचन आयोगले कडा नीति लिने बताइरहँदा केही पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरूले त्यस्ता असन्तुष्टिको सम्बोधन 'नो भोट' को व्यवस्था मार्फत् हुन सक्थ्यो भनेका छन्।

हालैका दिनमा 'पटक-पटक फेल भइसकेका' नेताहरूबाट 'फेरि शासित हुन नपरोस्' भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सुरु भएको 'नो नट अगेन' अभियानले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै आयोगले त्यसलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। 

जसविरूद्ध परेको एक रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कात्तिक २० मा एक अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त अभियान सञ्चालन गर्नेहरूलाई कारबाही नगर्न भनिएको छ।

एकजना पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले त्यसले निर्वाचन व्यवस्थापनमा आयोगको "दोधार र अस्पष्टता" देखाएको बताएका छन्। 

आयोगले "गलत एवं भ्रामक सूचना र घृणा फैलाउने कुरा रोक्न खोजेर त्यस्तो कडाइ गर्न खोजेको देखिए पनि" कतिपय कुरा नेपालको जस्तो "खुला लोकतन्त्र"का लागि सुहाउँदो नहुने पोखरेल बताउँछन्।

अर्का पूर्व निर्वाचन प्रमुख नीलकण्ठ उप्रेतीले 'नो भोट' व्यवस्थाले उम्मेदवार चयनमा दलहरूको मनोमानी तोड्दै उनीहरूलाई मतदाताप्रति जिम्मेवार बनाउने बताउँछन्।

"लोकतन्त्रको शुद्धीकरणका लागि 'नो भोट'को व्यवस्था आवश्यक पर्छ," उप्रेती भन्छन्।

निर्वाचन आयोगका एकजना प्रवक्ताले "समान रूपमा प्रतिस्पर्धा हुने मैदान तयार पार्न" त्यस्तो व्यवस्था गरिएको बताउँदै आएका छन्। 

आयोगको कदमले के फरक पार्छ?

चुनावको बेला "सबै उम्मेदवारको बारेमा, सबै कुरा, सबैले थाहा पाउनुपर्ने" विषयमा आयोगले विचार गर्नुपर्ने भोजराज पोखरेल ठान्छन।

"यसले सही नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रियामा के कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा सोचिनुपर्थ्यो।"

उनी भ्रामक र गलत कुरा छुट्याउन सक्नुपर्ने र अन्य आलोचनात्मक पक्षलाई चुनावी प्रक्रियाका रूपमा स्वीकार्नुपर्ने मत राख्छन्।

पोखरेलको तर्क छ, "अमेरिकाजस्तो स्थापित लोकतन्त्रमा हेर्ने हो भने त्यहाँ नकारात्मक कुराहरू हुने अभियानले नै मतदातालाई प्रभाव पार्ने गर्नेगरेको देखिन्छ।"

उप्रेतीले नेपालजस्तो 'शिशु अवस्थाको' लोकतन्त्रमा तर्क-प्रमाणसहितका आलोचना गर्ने प्रवृत्ति कमजोर हुने हुँदा जनतालाई मार्गनिर्देश गर्न 'नो भोट' व्यवस्था सहयोगी हुने बताए।

"नत्र स्थापित लोकतन्त्रमा जनता सबैभन्दा बलिया हुन्छन्। त्यहाँ आचारसंहिता वा अन्य त्यस्ता नियममा बाँध्ने धेरै कुरा आवश्यक नै पर्दैन।"

मतदातालाई 'नो भोट'को व्यवस्था गर्न यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए तापनि वर्षौँसम्म कानुन नै नबनेका कारण त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। 

२०७० सालको पुसमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्देशनात्मक आदेशमा 'नो भोट' को औचित्य र आवश्यकता रहेको जनाएको थियो। 

आदेशमा उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने अधिकारको व्यवस्थाले मतदाताले कस्ता उम्मेदवार चाहन्छन् भन्ने तथ्य पनि सार्वजनिक हुने जनाइएको थियो। 

त्रास

'नो भोट' को प्रावधान अन्तर्गत प्रतिस्पर्धामा रहेका सबै उम्मेदवार अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था हुने र त्यस्तो अस्वीकृत मत शीर्ष मत पाउनेभन्दा उच्च भएमा मतदानको नयाँ मनोनयन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ। 

"हाम्रोमा मनोनयन दर्ता गर्दा नै समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने, स्वच्छ छविको र क्षमतावान मानिस नै छनौट हुनुपर्ने बाध्याता दलहरूले महसुस गरेको देखिँदैन। त्यही भएर जनताको चाहना र दलका उम्मेदवारबीच एकरूपता भएको छैन," भोजराज पोखरेल भन्छन्। 

"त्यही भएर कसैलाई मन पराउँदिन भन्ने त जनताको अधिकार हो। जनताले त्यही अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन्।"

नेपालजस्तो देशमा निर्वाचनबारे धेरै नकारात्मक धारणा बन्ने अवस्थामा मतदाताहरू भोट हाल्नै नजाने अवस्था आउनेबारे समेत सचेत हुनुपर्ने नीलकण्ठ उप्रेतीको धारणा छ।

उनी भन्छन्, "नो भोटको व्यवस्था हुँदा चुनावी माहोल नबिथोलिने गरी के कस्ता मानिसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्नेमा दलहरूलाई सोच्न बाध्य पार्नेछ।"

सांसद निर्वाचित भएर पनि संसद्मा निकै कम दिन बिताउँदा समेत तिनै व्यक्तिहरू दोहोरिँदा जबाफदेहिता नदेखिएको जानकारहरू बताउँछन्। 

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख पोखरेल भन्छन्, "दलहरूमा राम्रो उम्मेदवारभन्दा पनि हाम्रो उम्मेदवार राख्ने प्रवृत्ति देखिएकाले उनीहरू डराएका देखिन्छन्।"