दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनका लागि १८ र चारपाङ्ग्रेका लागि २१ वर्ष 'नाघेपछि मात्रै लाइसन्स'

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी चालक अनुमतिपत्र अर्थात् लाइसन्स लिन चाहिने न्यूनतम उमेर बढाउन प्रस्ताव गरेको छ।

सर्वसाधारण जनताबाट सुझाव सङ्कलन गर्न सार्वजनिक गरिएको नयाँ सवारी तथा यातायात ऐनको मस्यौदामा दुईपाङ्ग्रे साधनको लाइसन्स लिन १८ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

अहिले १६ वर्ष उमेर पूरा भएपछि मोटरसाइकल तथा स्कूटरजस्ता दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनको चालक अनुमतिपत्र पाइन्छ।

त्यस्तै कार तथा जीपजस्ता मझौला सवारी साधनको लाइसन्स लिन २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विद्यमान कानुनअनुसार अहिले १८ वर्ष भएपछि मझौला सवारी साधनको चालक अनुमतिपत्र पाइन्छ।

आजभन्दा ३२ वर्ष पुरानो सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संशोधनका लागि तयार गरिएको मस्यौदामा ठूला सवारीसाधन चलाउन २३ वर्ष पूरा भएपछि मात्रै लाइसन्स पाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले २१ वर्ष उमेर पूरा भए पछि ठूला सवारी साधनको लाइसन्स लिन सकिने व्यवस्था छ।

उमेर बढाउनुको कारण

मन्त्रालयका यातायात यातायात शाखा प्रमुख शङ्कर सिंह धामीले कम उमेर समूहका किशोर तथा युवाहरूले चलाएका सवारीसाधन दुर्घटना धेरै भएको पाइएपछि लाइसन्सका लागि उमेर बढाउन प्रस्ताव गरिएको बताए।

"त्यो उमेर नै जोखिम लिने समय भएका करण विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने पनि कम उमेरका सवारी चालकहरूबाट धेरै दुर्घटना निम्तिएको देखिन्छ," धामी भन्छन्।

"पहिला दुईपाङ्ग्रे सिकेर ठूलोमा जाँदा २३ वर्षको उमेर उपयुक्त होला भनेर हामीले राखेका हौँ। "

कुन उमेरका चालक बढी दुर्घटनामा पर्छन्

काठमाण्डू उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार गत साउनबाट फागुन १९ सम्म ६,८३४ चालकबाट सवारी दुर्घटना भएकामा करिब एकतिहाइ चालकको उमेर १६ देखि २५ वर्ष छ।

यो अवधिमा सडक दुर्घटनामा परेका २,२०० चालकहरू १६ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका रहेको उपत्यका ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै सवारी दुर्घटना २६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूबाट भएको छ भने सबैभन्दा कम ४१ वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका व्यक्तिबाट भएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हेर्ने संसद्को पूर्वधार विकास समिति सदस्य समेत रहेकी युवा सांसद निशा डाँगीले सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि न्यूनतम उमेर बढाउने प्रस्ताव उचित नभएको बताइन्।

"यही व्यवस्था राखेर विधेयक संसद्‌मा दर्ता भयो भने म त्यसमा संशोधन हाल्छु। कम उमेरका युवाहरूबाट दुर्घटना भयो भन्ने देखाएर लाइसन्स पाउने उमेर बढाउनु समाधान होइन। दुर्घटना कम गर्ने अरू उपायहरू खोजी गरिनुपर्छ," डाँगीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनिन्।

रास्वपा नेपालकी सांसद डाँगी सबैभन्दा कम उमेर भएकी प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्ये पर्छिन्।

यातायात मन्त्रालयले प्रस्तावित विधेयकमा आएका "उपयुक्त" सुझावका आधारमा विधेयक संसद्‌मा दर्ता हुनुअघि नै परिमार्जन गर्न सकिने जनाएको छ। संसद्‌मा दर्ता भए पछि पनि सांसदहरूले दर्ता गराएका संशोधनका आधारमा विधेयक कानुन बन्नुअघि परिमार्जन हुन सक्छ।

"अहिले सरोकारवालाबाट राय सुझाव लिनका लागि विधेयक सार्वजनिक गरिएको हो। अब १५ दिनभित्र आएका सुझावमा आधारमा परिमार्जन गरेर मात्रै संसद्‌मा दर्ता गराउने प्रक्रियामा जान्छ," भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी शुभा श्रेष्ठले बताइन्।

अरू नयाँ व्यवस्था के छन्

सरकारले ६० वर्षभन्दा माथिको उमेर पुगेका व्यक्तिले ठूला र मझौला सवारीसाधन चलाउने अनुमतिपत्र नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ।

मन्त्रालयको यातायात शाखा प्रमुख धामीले ६० वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका मानिसलाई सार्वजनिक सवारीसाधनको चालक अनुमतिपत्र जारी नगर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताए।

सरकारले नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा आए पछि आठ कक्षा उत्तीर्णलाई मात्रै सवारीचालक अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

"आठ कक्षासम्मको शिक्षालाई आधारभूत र अनिवार्य गर्ने सरकारको नीति नै भएका कारण हामीले सवारीचालक अनुमतिपत्रका हकमा पनि त्यसलाई न्यूनतम गर्न प्रस्ताव गरेका हौँ यद्यपि यसमा छलफल र बहस गर्न सकिन्छ," मन्त्रालयका यातायात शाखा प्रमुख धामी भन्छन्।

मन्त्रालयले सवारीचालक अनुमतिपत्रको नवीकरणमा लाग्ने जरिबाना घटाउन प्रस्ताव गरेको छ। अहिले पाँच वर्षको अधिकतम ५०० प्रतिशत जरिबाना लाग्दै आएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा अधिकतम जरिबाना ३०० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ।

मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनको पछाडि बस्ने यात्रुले पनि हेल्मेट लगाउनुपर्ने नियम प्रस्ताव गरिएको छ।

यो प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा यसअघिबाटै सार्वजनिक बहस चलिरहेको छ।

"दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन दुर्घटनामा धेरै क्षति पछाडि बस्ने यात्रुको टाउकोमा हुने चोटबाट भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यो प्रस्ताव नागरिकको सुरक्षाका लागि हो," मन्त्रालयका शाखा प्रमुख धामीले भने।

नेपालबाटै अन्तर्राष्ट्रिय चालक अनुमतिपत्र

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदा विधेयकमा नेपालबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय चालक अनुमतिपत्र जारी गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

"विभागले सवारीचालक अनुमति पत्रको म्याद बहाल रहेको नेपाली नागरिकलाई विदेशमा सवारी चलाउनको लागि तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी अन्तर्राष्ट्रिय चालक अनुमति (आईडीपी) जारी गर्ने छ," मस्यौदा विधेयकमा भनिएको छ।

मन्त्रालयका यातायात शाखा प्रमुख धामीका अनुसार नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिअनुसार सबै मापदण्ड पूरा गरेर नेपालबाट जारी भएको लाइसन्सले पनि सन्धिका पक्ष देशहरूमा मान्यता पाउँछ।

"भोली हामी कुनै सन्धिको पक्ष भयौँ भने हामीले जारी गरेको लाइसन्स त्यो सन्धिको पक्ष भएका देशहरूमा लागु हुन सक्छ," धामीले भने।

अहिले नै नेपालबाट जारी भएको सवारीचालक अनुमतिपत्रका आधारमा भारतमा सवारीसाधन चलाउन पाइन्छ। त्यस्तै अस्ट्रेलिया, क्यानडा तथा अमेरिकाजस्ता देशका कतिपय स्थानमा पनि परीक्षणकालका लागि चलाउन पाइने अवस्था रहेको धामीले बताए।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय चालक अनुमतिपत्र जारी सम्बन्धी थप व्यवस्था नियमावलीमा गरिने जनाएको छ।

मन्त्रालयले विदेशी सवारीचालक अनुमतिपत्र भएका व्यक्तिहरूले नेपालमा पनि परीक्षणकालीन मान्यता पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि विदेशी लाइसन्स भएकाले नेपालमा स्वतः मान्यता पाउने व्यवस्था थियो।

व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्र के हो

यातायात मन्त्रालयले प्रस्तावित विधेयकमा व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्रको छुट्टै व्यवस्था गरेको छ।

"कसैले व्यावसायिक सवारीसाधन चलाउन चाहेमा प्रदेश कानुनबमोजिम तोकिएको निकायबाट व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन सक्नेछ," विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ।

शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अवस्था, ट्राफिक नियम उल्लङ्घनसम्बन्धी अभिलेख, मादक पदार्थ वा लागुपदार्थ सेवनसम्बन्धी दुर्व्यसन, आपराधिक एवम् गैर सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्नताको अभिलेख भएको व्यक्तिले यस्तो लाइसन्स नपाउने मस्यौदामा उल्लेख छ।

हाल कायम रहेका सार्वजनिक सवारीका चालकको अनुमतिपत्र स्वतः व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्रमा परिणत भएको मानिने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ।

"यात्रुवाहक सवारीसाधनको दुर्घटना र सडक अनुशासन अभिवृद्धि गर्न यस्तो परिकल्पना प्रस्ताव गरिएको हो," मन्त्रालयका धामीले भने।

"यस्तो लाइसन्स लिनेहरूलाई निश्चित समयमा प्रशिक्षण र स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गर्ने विचार छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।