'ढड्डा भिडाएर जाँच': नक्कली लाइसन्स कसरी खारेज हुन्छ

विभिन्न प्रदेशका यातायातसम्बन्धी कार्यालयहरूले यातायात व्यवस्था विभागको निर्देशनअनुसार "ढड्डासँगै भिडाएर" शङ्कास्पद ठानिएका सवारीचालक अनुमतिपत्रको वास्तविकता जाँच र पुनर्प्रमाणीकरण गरिरहेको यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकारीले बीबीसीलाई बताएका छन्।

अहिलेसम्मको जाँचमा कतिपय शङ्कास्पद लाइसन्स नक्कली रहेको पुष्टि भएको छ। त्यस्ता लाइसन्स रद्द गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

विद्युतीय ड्राइभिङ लाइसन्स र सवारी दर्ता प्रणालीमा शङ्कास्पद रूपमा भण्डारण गरिएका तथ्याङ्कबारे जाँच गर्न यातायात व्यवस्था विभागका तात्कालिक सूचना प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा गत वर्ष पाँच-सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो।

उक्त समितिले सरकारी डेटाबेसमा "चलखेल" गरेर नक्कली लाइसन्सहरू जारी गरिएका भन्दै थप अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान निकायलाई सुझाव दिएको थियो।

कसरी जाँच हुँदै छ

उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूले १,०२,००० वटा शङ्कास्पद लाइसन्समध्ये ७२,००० को तथ्याङ्कलाई पुनर्प्रमाणीकरण गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत् प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिएको बीबीसीलाई बताएका थिए।

अहिले उक्त प्रमाणीकरण प्रक्रिया चलिरहेको र त्यस क्रममा नक्कली लाइसन्सहरू बनाइएको तथ्य फेला परेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

"शङ्कास्पद लाइसन्स जहाँबाट जारी भएको...सम्बन्धित कार्यालयले एक पटक प्रमाणित गर्नुपर्छ भनेर लगभग ६,००० वटा हाम्रोमा प्रमाणीकरणका लागि लेखेर आएको छ," बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाले बीबीसीसँग भने।

"विवरण ठिक छ भने भइहाल्यो तर नक्कली पाइयो भने खारेज गर्नुपर्छ भनिएको छ। हामी त्यो गर्छौँ।"

शङ्कास्पद देखिएका लाइसेन्सहरूमा ट्रायल परीक्षामा सहभागी नभएका, एउटाको नाममा अर्कैको विवरण राखेर लाइसेन्स दिइएको पाइएको अधिकारीहरूले यसअघि बताएका थिए।

"हामीहरू ढड्डामा भिडाएर नै हेर्दछौँ। यदि हाम्रो प्रणालीमा पाइयो भने त्यो प्रमाणित नत्रभने प्रमाणित हुँदैन, खारेज गरिन्छ। डिजिटल बनाउँदा अर्को भयो कि भनेर ढड्डामा नै हेर्नुपर्छ।"

"अहिलेसम्म हेर्दा खेरि कतिपय वास्तविक पनि देखिएको छ। नक्कली पनि पाइएको छ। पछि हामी एकै पटक सार्वजनिक गर्छौँ।"

कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता विश्वदीप बेस्नाका अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीसँग जोडिएका ३१ र झापासँग जोडिएका १७ वटा शङ्कास्पद सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रमाणीकरण गरेर त्यसको जानकारी विभागलाई पठाइएको छ।

"ती सक्कली पाइए वा नक्कली अहिले नै नखोलौँ। तर हामीले विभागमा जानकारी पठाएका छौँ।"

देशभरिका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा त्यस्तो समस्या पहिचान गरेको उल्लेख गर्दै अधिकारीहरू सबैभन्दा बढी समस्या लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा देखिएको बताएका थिए।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को अनुसन्धानपछि नक्कली सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी भएका घटनामा करिब दुई दर्जन आरोपितविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो।

यातायत व्यवस्था विभाग के भन्छ?

नेपालमा २०७२ सालपछि 'स्मार्ट लाइसन्स'को अवधारणा ल्याइएको थियो। त्यसअघि ढड्डा अथवा कागजमा अभिलेख राख्ने गरिन्थ्यो।

गत वर्ष यातायात व्यवस्था विभागका तात्कालिक प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मी नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको अनुसन्धान भने २०७२ साल मङ्सिर महिनायता डेटाबेसमा रहेका ५६ लाख मानिसका लाइसन्सका बारेमा केन्द्रित थियो।

यातायात व्यवस्था विभागका सहायक सूचना अधिकारी माधव पाण्डे सो अनुसन्धानले २९,००० सवारीचालक अनुमतिपत्र "अनैतिक रूपमा प्राप्त गर्न कोसिस गरेको" भन्दै प्राप्त नभइसकेका लाइसन्सहरू "रोक्का"मा राखिएको बताए।

"बाँकी ७२,००० लाइसन्स शङ्कास्पद देखेर त्यसलाई थप छानबिन गर्न सिफारिस गरिएको थियो। ती लाइसन्सहरू जारी भएका कार्यालयहरूमा तिनको जाँच गरेर आवश्यक कारबाही गर्नू भनेर विभागले पत्राचार गरेको हो।"

उनले "सम्बन्धित कार्यालयहरू"ले जति चाँडो प्रमाणीकरण गरिसक्छन् त्यति नै चाँडो यो काम सम्पन्न हुने बताए।

त्यसबाहेक लाइसन्स प्रकाशित नगरी रोक्का गरिएका २९,००० का हकमा पनि प्रमाणसहित कोही आएको खण्डमा आफूहरूले तिनको परीक्षण गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।

शङ्कास्पद भनिएका लाइसन्सहरूमा 'स्मार्ट लाइसेन्स'मा समाविष्ट हुनुअघि विभिन्न प्रतिवेदनहरूमा एकरूपता नदेखिएको, कतिपय ट्रायल र लिखित परीक्षाका परिणामहरू अद्यावधिक नगरिएको र विवरणहरू नमिलेको पाइएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

रोक्का गरिएका २९,००० लाइसन्समा विवरणहरू पूरा नगरिएका र नक्कलीजस्ता देखिए पनि छाप्ने प्रक्रिया अघि बढाइएका लाइसन्सहरू रहेको बताइएको छ।

सहायक सूचना अधिकारी पाण्डेले भने, "सबै प्रमाणहरू लिएर आए भने विभागले त्यसलाई हेरेर कागजपत्र हेरेर खोल्दै पनि गइरहेको छ।"

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार झन्डै २८ लाख लाइसन्स अझै पनि छाप्न बाँकी रहेको छ।

केही समयअघि मात्र नागरिक एपमार्फत् देखिने चालक अनुमतिपत्रलाई ट्राफिक प्रहरीले मान्यता दिने निर्णय लिइएको थियो। त्यसबाहेक प्रदेश सरकारहरूले पनि चालक अनुमतिपत्र छपाइ गर्न सकिने निर्णय लिइएको थियो।

त्यसका लागि विभागले प्राविधिक सहयोग गर्ने तर छपाइको काम सम्बन्धित प्रदेशले नै पहल गर्ने निर्णय भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ।

नेपालमा सवारीचालक अनुमतिपत्र निकाल्नका लागि इच्छुक व्यक्तिहरूले सुरुमा आवेदन दिनुपर्छ। त्यसपछि स्वास्थ्य जाँच गराएर उनीहरू लिखित परीक्षामा सहभागी हुन्छन्। त्यसपछि ट्रायलमा उपस्थित भएर त्यो पास गरिसकेपछि मात्रै उनीहरूको लाइसन्स बन्ने गर्छ।

तर यस्तो प्रक्रियालाई धेरैले झन्झटिलो ठान्छन् र छोटो प्रक्रियाबाट लाइसन्स पाउने लोभमा बिचौलियाहरूमार्फत् हजारौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका विवरणहरू बारम्बार आउने गरेका छन्।

अधिकारीहरूले भने आफूहरूले लाइसन्स परीक्षामा अनियमितता रोक्न सीसीटीभी निगरानीसहितका प्रयासहरू गरेका बताउने गर्छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।