लाइसेन्स परीक्षा: 'एक देश, दुई प्रणाली' नागरिकका लागि 'विभेदकारी', वाग्मतीमा किन लागु भएन ट्रायलमा ७० ल्याए पास हुने कार्यविधि?

नेपालमा सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिने नियम एउटा प्रदेशमा एक खाले र अर्को प्रदेशमा अर्को खाले लागु गरिनु "विभेदपूर्ण" रहेको भन्दै कतिपयले प्रश्न उठाउन थालेका छन्।

एकजना सडक सुरक्षा विज्ञले "त्यो सडक सुरक्षाका दृष्टिले पनि संवेदनशील भएको" बताए।

सरकारी अधिकारीहरूले चाहिँ देशका कुल लाइसेन्स लिनेमध्ये "६० प्रतिशत सेवाग्राही हुने" वाग्मती प्रदेशमा नयाँ नियम कहिलेदेखि लागु हुन्छ भन्ने यकिन जवाफ दिएनन्।

उक्त विषयलाई लिएर कतिपयले "एक देश दुई प्रणाली" लागु गरेर सरकारले नागरिकमाथि "विभेदपूर्वक अन्याय गरेको" आरोप पनि लगाएका छन्।

त्यस्तो आरोपलाई वाग्मती प्रदेशका एकजना मन्त्रीले पनि अस्वीकार गरेनन्।

उनले "चाँडै अध्ययन र छलफल गरेर उक्त विषयमा टुङ्गोमा पुग्ने" दाबी गरे।

लाइसेन्स परीक्षाको नयाँ नियम

संघीय सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र लिने प्रणालीलाई पहिलेकोभन्दा केही सहज बनाउँदै २०७७ सालमै नयाँ निर्देशिका जारी गरेको थियो।

सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका- २०७७ ले विशेषगरी प्रयोगात्मक परीक्षणलाई केही खुकुलो बनाएको छ।

उक्त निर्देशिकाले वर्ग 'क' अन्तर्गत मोटरसाइकल, स्कुटर र मोपेड तथा वर्ग 'ख' अन्तर्गत जीप, कार र भ्यानको लाइसेन्स लिने प्रक्रियालाई केही सहज पारेको छ।

ती वर्गका सवारीसाधनको प्रयोगात्मक परीक्षणमा ७० अङ्क ल्याउँदा पनि ट्रायल पास भएको मानिने व्यवस्था त्यसमा रहेको छ।

ट्रायलका क्रममा गर्ने विभिन्नखाले सामान्य गल्तीहरूलाई अङ्कभार मानेर ३० अङ्कसम्म कम ल्याउने व्यक्ति उक्त प्रणालीमा पास हुनसक्छ।

कसले लागु गरे?

यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी इश्वरीदत्त पनेरुका अनुसार हालसम्म विभिन्न प्रदेशले नयाँ निर्देशिका लागु गरिसकेको जानकारी विभागलाई आएको छ।

उनले भने, "हामीले त देशैभरि लागु गर्ने भनेर निर्देशिका जारी गरेका हौँ। तर अहिले यातायात व्यवस्थापनको सबै कुरा प्रदेश सरकारअन्तर्गत गएकाले हामीले जबरजस्ती लागु गर्न मिल्दैन।"

"हामीलाई प्रगति विवरण पनि दिनु नपर्ने भएकाले सबै विवरण त हामीसँग हुँदैन तर हालसम्म प्रदेश नम्बर-१, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायतले लागु गरेको थाहा भएको छ।"

उनले अन्य क्षेत्रमा भन्दा पनि "६० प्रतिशत सेवाग्राही हुने" वाग्मती प्रदेशमा उक्त निर्देशिका लागु हुनुपर्नेमा जोड दिए।

"वाग्मती प्रदेशमा पनि असोज १ गतेदेखि लागु हुने भनिएको थियो तर व्यवस्थापकीय तयारी नपुगेकाले लागु गर्न सकिएन भन्ने पत्र हामीलाई आएको छ," उनले भने।

"कस्तो व्यवस्थापकीय तयारी नपुगेको हो भन्नेबारे तपाईँले प्रदेश मन्त्रालयलाई नै सोध्नुपर्ने हुन्छ।"

'हामी अध्ययन गर्दैछौँ'

यातायात व्यवस्था विभागले सबैभन्दा धेरै सेवाग्राही हुने प्रदेशमै उक्त व्यवस्था लागु नहुनुमा प्रदेश सरकारलाई दोष लगाएपछि बीबीसीले वाग्मती प्रदेश सरकारका यातायात मामिलासम्बन्धी मन्त्रीलाई त्यसबारे सोधेको थियो।

वाग्मती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री घनश्याम दाहालले उक्त विषयमा प्रदेश सरकार अहिले छलफलकै चरणमा रहेको बताए।

उनले भने, "सबैतिर लागु भएपछि हामीले पनि लागु गर्ने भन्ने योजना बनाएका थियौँ तर लाइसेन्समा ज्यादै लचकता अपनाउँदा सवारी दुर्घटना बढी होला कि भनेर यसलाई तत्काल रोकेको हौँ।"

"कार्यविधिलाई एकपटक अध्ययन गरेर तयारी गरेर नै लागु गर्नुपर्छ। हामीलाई त शतप्रतिशत नै अङ्क होस् भन्ने थियो तर सबैतिर लागु भएपछि लागु त गर्नै पर्‍यो।"

एउटै देशमा दुईवटा प्रणाली लागु गर्दा विभेद भएन? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने, "नागरिकलाई विभेद गरेजस्तो पनि भयो तर त्यसबारे पनि छलफल भइरहेको छ।"

उनले नयाँ प्रणाली लागु गर्दा "जो पायो उसैले" लाइसेन्स लिने अवस्था आउनसक्ने भएर कडाइ गर्नुपर्ने आफ्नो मत रहेको बताए।

उनका भनाइमा प्रदेश सरकारले अहिले उक्त विषयमा अन्य देशका प्रणालीको पनि अध्ययन गरिरहेको छ।

"भोली विदेशमा पनि त काम लाग्नुपर्‍यो नि! त्यसैले हामीले विदेशको पनि अध्ययन गर्दैँछौँ," उनले भने।

विज्ञ के भन्छन्?

एकजना सडक सुरक्षा तथा यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल सरकारले एउटै देशमा कतै एक खाले प्रणाली कतै अर्को खाले प्रणालीका माध्यमबाट लाइसेन्स वितरण गर्न नहुने बताउँछन्।

उनले भने, "यो त नागरिकमाथि गरिएको विभेद भयो, अर्को कुरा यो निकै संवेदनशील विषय हो।"

"सहज बनाउने नाममा सडक सुरक्षालाई प्रत्याभूति गरिएको छैन भने त्यो झन् गम्भीर विषय हो। यदि त्यस्तो प्रत्याभूतिका साथ आएको भए सबैतिर एकैखाले हुनुपर्छ।"

उनका भनाइमा प्रदेशपिच्छे लाइसेन्स लिने मापदण्ड फरक हुँदा जसले सडक सुरक्षाको विषयलाई उठाएर पुरानै प्रणाली अनुसार ट्रायल लिइरहेका छन् त्यसमा पनि जोखिम बढ्ने देखिन्छ।

"त्यो प्रदेशमा पनि अर्को सहज भएको प्रदेशबाट लाइसेन्स लिएर आउनेहरूले सवारीसाधन चलाउन पाउँदैनन् भन्ने अवस्था त हुँदैन। त्यसैले यसमा त्यस्तो कडाइको कुनै अर्थ रहँदैन।"

उनी देशैभरि एकैखाले मापदण्डका आधारमा लाइसेन्स दिनुपर्ने र यदि कुनै मापदण्ड सडक सुरक्षाका दृष्टिकोणले अनुपयुक्त छ भने बरु त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।