'स्मार्ट लाइसेन्स' सुरु भएको एक दशक नपुग्दै 'कार्डरहित' प्रणाली

नेपालमा 'स्मार्ट लाइसेन्स' को अवधारणा सुरु भएको एक दशक पूरा नहुँदै अब 'कार्डरहित लाइसेन्स' प्रयोग गर्ने विषयमा सरकारले विचार गरेको एक वरिष्ठ अधिकारीले अब बताएका छन्।

एशियाली विकास ब्याङ्कको २.५ करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगमा २०७२ मङ्सिरदेखि स्मार्ट लाइसेन्सको वितरण सुरु भएको थियो। तर त्यस्तो अनुमतिपत्र अझै झन्डै १७ लाख जनाको हात परिसकेको छैन।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले 'बायोमेट्रिक' र 'सेक्युरिटी चिप्स' सहितको उपकरणले पढ्न सक्ने सवारीचालक अनुमतिपत्र अर्थात् स्मार्ट लाइसेन्स "नामझैँ धेरै कुरामा स्मार्ट हुनुपर्नेमा हुन नसकेपछि" विकल्प सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन्।

''यस्तो लाइसेन्सका हकमा धेरै कुराको संमिश्रण 'स्मार्ट' हुनुपर्छ तर हामीले समयमै कहिल्यै कार्ड समेत दिन सकेनौँ न त ट्राफिक प्रहरीले त्यसअनुरूप जाँच गर्ने काम नै गर्न सक्यो,'' उनी भन्छन्।

''त्यसबाहेक यो प्रदेशको अधिकार भनेर बुझिरहँदा समेत प्रदेशबाट प्रचलनमा आउन सकेन र जनताले दुःख पाए। प्रदेशले छाप्दा समेत सहज हुने गरी क्यूआर कोड र राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर हुने गरी सहजै छपाइ र वितरण गर्न सकिने मान्यता हो।''

भूतपूर्व कार्यवाहक महालेखापरीक्षक शुकदेव भट्टराई खत्रीले महत्त्वाकाङ्क्षी सरकारी योजना ल्याइएको भए पनि त्यसले सहज सेवा प्रवाह गर्न नसक्दा "सार्वजनिक खरिद कानुन निकम्मा" भएको ठान्छन्।

''सरकारको दूरदर्शी योजनाबिनै ठूला मात्रामा यस्ता खरिद प्याकेज ल्याउँदा त्यसमा कमिशनको मोह देखिन्छ।''

असहज लाइसेन्स व्यवस्था

विभागको सोचअनुसार नै कोशी प्रदेशले यसै साताबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने काम सुरु गरेको छ।

अहिले नेपालका ४२ वटा यातायात कार्यालयबाट दैनिक ६,००० को हाराहारीमा नयाँ सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी हुने गरेको छ।

प्रत्येक दिन थपिने नयाँ र पुराना गरेर लाखौँ लाइसेन्स वितरण हुन नसकिरहेको अवस्थामा अहिले विदेश जानेहरूलाई बाहेक अरूका लागि स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न बन्द गरिएको छ।

''रसिद बोकेर हिँड्दा लाइसेन्सको दुरुपयोग हुने भएकाले अहिले त्यसमै फोटो र क्यूआर कोड छाप्न मिल्ने व्यवस्था गर्न लागेका हौँ,'' महानिर्देशक रिजालले भने।

''बागमती प्रदेशले अब ५०० वटा क्यूआर जाँच्ने उपकरण किनेर प्रभावकारी रूपमा जाँच्ने काम अगाडि बढाउँदै छ। जसका लागि पनि अहिले क्यूआर कोड अनिवार्य भएको छ। ''

प्रदेशहरूले लाइसेन्स छाप्दा सङ्घले जस्तै ढिलासुस्ती नहोस् भनेर अब स्मार्ट कार्डको साटो क्यूआर कोडयुक्त कार्ड नै छाप्ने अधिकारीहरूको योजना छ।

''किनकि हामीकहाँ भएको स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने एउटा उपकरणकै मूल्य १० करोड रुपैयाँ छ। कार्डहरू उस्तै महँगा छन्। त्यसलाई जाँच्ने उपकरणहरूको पनि अभाव छ।''

लाइसेन्स कसरी हुन्छ कार्डरहित

राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग रुजु गर्न मिल्ने गरी क्यूआर कोडयुक्त सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी गरेमा त्यसको सहज छपाइ र वितरण हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।

''त्यसो हुँदा यहीँ बजारमै उपलब्ध उपकरणहरूबाट तत्काल छाप्न सकिन्छ र कार्ड नै समेत ठोस एउटै खाले हुनुपर्दैन,'' महानिर्देशक रिजाल भन्छन्।

''तर अन्ततः हामी कार्डरहितमै जाने हो। त्यसकै तयारी स्वरूप एउटा आधार बनाउन सुरुमा रसिदमा क्यूआर कोड राख्ने बाटो थालिएको हो।''

छिट्टै बागमती प्रदेशले खरिद गर्न गइरहेको क्यूआर कोड पढ्ने उपकरणले नागरिक एप, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर वा त्यसको क्यूआर, सवारीचालक अनुमतिपत्र नम्बरका आधारमा त्यसको आधिकारिकता जाँच्न सक्ने बताइन्छ।

''त्यसरी जाँदा कुनै निश्चित समयमा देशभरि कसरी लाइसेन्स जाँचिएको छ, के कस्ता समस्या व्यापक रूपमा देखिएका छन् भन्ने प्रणालीले थाहा पाउँछ,'' रिजाल भन्छन्।

''कार्ड जेजस्तो स्वरूपमा भए पनि हाम्रो प्रणाली स्मार्ट नै छ किनकि हाम्रो डेटाबेस वायोमेट्रिकयुक्त छ। मुख्य कुरा लाइसेन्स बोक्नेलाई भन्दा पनि जाँच्नेका लागि सहज हुनुपर्ने छ।''

अनियमितताको आशङ्का किन

भूतपूर्व कार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले राज्यको स्रोतसाधनको व्ययभार बढाउने यस प्रकारको काममा आर्थिक अनियमितता हुने आशङ्का व्यक्त गर्छन्।

''कानुनअनुसार नै काम हुन नसक्दा यस्ता समस्या निम्तिएका हुन्। राजनीतिक नेतृत्वले बारम्बार प्रशासनिक नेतृत्वलाई खलबल्याउने काम गर्‍यो। सचिव वा महानिर्देशकलाई एउटा स्थिर समय ती निकायमा रहेर काम गर्न दिएन,'' उनी भन्छन्।

त्यही प्रशासनिक अस्थिरताले पनि आर्थिक अनियमितता बढ्न गएको उनी बताउँछन्।

''हाम्रो प्रशासनिक नेतृत्वको एउटा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको 'मेरो पालाको होइन, मलाई जानकारी छैन' भनेर पन्छिने परिपाटीले गर्दा कर्मचारीहरू उत्तरदायित्व बहन गरिरहेका पाइँदैन।''

विगतमा त्यस्ता तिता अनुभवहरू भएको भन्दै शुकदेव भट्टराई खत्री पारदर्शी रूपमा सवारीचालक अनुमतिपत्रको छपाइ र वितरणको काम सहज रूपले हुन नसकेको ठान्छन्।

'नीतिगत त्रुटि'

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाल पहिला नयाँ प्रविधि भनेर 'स्मार्ट कार्ड' अपनाउँदा दिगोपनको विषय मापन नगर्नु चुक भएको ठान्छन्।

त्यति "नीतिगत त्रुटि’ भएको स्वीकार गर्दै उनले भने, ""हामीले त्यति धेरैलाई सेवा प्रदान गर्ने कुरा एउटा मात्र प्रिन्टिङ मशीनमा भर पर्ने गरी अगाडि बढ्न हुँदैनथ्यो।"

"त्यसबाहेक सुरुमै एकै पटक पर्याप्त कार्ड किन्न नसक्दा यसबीचमा पाँचवटा पक्षसँग सरकारले कार्ड किन्नुपरेछ। त्यसमा उनीहरूकै प्रतिपर्धाले समेत कार्ड छपाइ र वितरण कार्यलाई जटिल बनायो।"

स्मार्ट लाइसेन्सको अनुभवले यस्ता महँगा प्रविधि अपनाउँदा गर्नुपर्ने तयारी र दिगोपनको विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने पाठ सिकाएको उनको धारणा छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।