'इँटको जबाफ पत्थर': पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीचको पछिल्लो तनावपछि उत्पन्न क्षेत्रीय चिन्ता

पछिल्ला दिनहरूमा पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीचको सम्बन्धमा ह्वात्तै तनाव बढेको छ।

अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले दुई देशबीचको उत्तरी सीमामा रहेका कैयौँ पहाडी इलाकाहरूमा पाकिस्तानी सेनामाथि आक्रमण गरेको पुष्टि गरेपछि तनावको अवस्था सृजना भएको छ।

तालिबानका प्रवक्ताले 'जबाफी कारबाहीमा' ५८ जना पाकिस्तानी सैनिकको मृत्यु भएको बताएका छन्। उनले पाकिस्तानमाथि गत हप्ता अफगानिस्तानको हवाई क्षेत्रको उल्लङ्घन गरेको र देशको दक्षिणपूर्वी इलाकास्थित एउटा बजारमा बमबारी गरेको आरोप लगाए।

पाकिस्तानले उक्त विवरणभन्दा फरक जानकारी दिएको छ। उसले आफ्ना २३ जना सैन्य सदस्यको मृत्यु भएको बताउँदै '२०० जना तालिबान र ऊसँग सम्बद्ध आतङ्ककारीलाई निस्तेज तुल्याएको' उल्लेख गरेको छ।

पाकिस्तानका गृहमन्त्री मोहसिन नक्वीले अफगान आक्रमण 'मूर्खतापूर्ण' भएको र सर्वसाधारणमाथि गोली चलाइएको बताउँदै आफ्नो देशको फौजले त्यसको प्रतिक्रियामा 'प्रत्येक इँटको जबाफ पत्थरले दिने' चेतावनी दिएका छन्।

बीबीसीले दुवै देशले गरेका दाबीहरूको पुष्टि गर्न सकेको छैन, तर दुवै पक्षका उच्च कूटनीतिज्ञ र अधिकारीहरूबीचको वाक्युद्ध आक्रामक रूपमा चलिरहेको छ।

पाकिस्तानका रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफले भने, "यदि अफगानिस्तानको भूमि पाकिस्तानविरुद्ध प्रयोग गरिन्छ भने कारबाही गर्ने अधिकार पाकिस्तानसँग सुरक्षित छ।"

पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ताले 'पाकिस्तानमा आतङ्कवादी गतिविधि गर्न अफगानिस्तान सुरक्षित स्थलको रूपमा उपयोग भइरहेको' टिप्पणी गरेका छन्।

भारतको औपचारिक भ्रमणका क्रममा अफगानिस्तानका विदेशमन्त्री आमिर खान मुत्ताकीले अफगान नागरिकहरूको धैर्यको परीक्षा नलिन पाकिस्तानलाई चेतावनी दिएका थिए।

यो तनावको गहिरो ऐतिहासिक जराहरू के हुन् र के दुई देशबीचको वैमनश्यको यो तह अभूतपूर्व छ?

एउटा कठिन इतिहास

पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीचको पछिल्लो सम्बन्ध उतारचढावपूर्ण छ।

अफगानिस्तानबाट संयुक्त राज्य अमेरिका सन् २०२१ मा फिर्ता हुनुभन्दा अघिसम्म, काबुलस्थित सरकारले आफ्नो सेनाविरुद्धको तालिबान आक्रमणलाई इस्लामबादले सहयोग पुर्‍याउने गरेको आरोप नियमित रूपमा लगाउँदै आएको थियो, जसलाई उनीहरूले पाकिस्तानी भूमिबाट योजना बनाइने गरेको बताउँथे।

त्यस अवधिमा पाकिस्तानले तालिबानसँग आफ्नो सम्बन्ध रहेको अस्वीकार गर्दथ्यो। पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ताले त्यस्ता आरोपहरूलाई 'हास्यास्पद' भनेका थिए।

अफगानिस्तानबाट अमेरिका बाहिरिने र शक्तिमा तालिबानको तीव्र पुनरागमनको बाटो खुला गरिदिएको दोहा सम्झौताको निम्ति सहजीकरण र वार्तामा पाकिस्तानको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो।

अफगानिस्तानमा तालिबान समूहको पहिलो शासनकाल (१९९६–२००१) मा उसको सरकारलाई आधिकारिक मान्यता दिने थोरै देशहरूमध्ये पाकिस्तान पनि थियो।

तर पछिल्लो तनावले अफगानिस्तानमा तालिबान फेरि सत्तामा आएपछि पनि सम्बन्ध वास्तवमै निकै दयनीय रहेको देखाएको छ।

पाकिस्तानले अहिले 'पाकिस्तानी तालिबान'का रूपमा परिचित तहरिक ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) समूहले अफगानिस्तानलाई आधारभूमि बनाएर आफ्नो देशमाथि आक्रमण गरिरहेको तर उनीहरूलाई रोक्न अफगान तालिबानले केही नगरिरहेको बताएको छ।

"पाकिस्तानले तालिबान अफगानिस्तानको सत्तामा आएपछि टीटीपीजस्ता समूहहरूले... पहिलेको जस्तो सहयोग नपाउने र सीमाको अवस्थामा सुधार आउने आशा गरेको थियो तर त्यसो हुन सकेन," पाकिस्तानका पूर्वकूटनीतिज्ञ मसुद खानले बीबीसीलाई बताए।

सम्भवतः त्यो अनौठो कुरा होइन।

"अफगान तालिबान अरूजस्तो परम्परागत सरकार होइन। उनीहरू ऐतिहासिक रूपमा टीटीपीसँग जोडिएको समूहका रूपमा सत्तामा आएका हुन्," अफगानिस्तान-पाकिस्तान सम्बन्धलाई नजिकबाट नियालिरहेका विश्लेषक तथा पत्रकार सामी युसुफ्जाईले बीबीसीसँग भने, "यदि अफगान तालिबानले टीटीपीलाई निमिट्यान्न पार्ने वा अफगानिस्तानबाट निकालिदिने आशा पाकिस्तानले गर्छ भने त्यो एक अवास्तविक अपेक्षा हो।"

भारतीय भूमिकाको चर्चा

अहिले अफगानिस्तानका अन्तरिम विदेशमन्त्री आमिर खान मुत्ताकीको दिल्ली भ्रमणसँगै, विगतदेखिको पाकिस्तानको शत्रु भारत र अफगानिस्तानबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्स्थापित भएको छ, जुन इस्लामाबादका निम्ति असहज हुने छ।

यसले पाकिस्तानमा आफ्नो देशविरुद्ध आक्रमण गर्न अफगान भूमि प्रयोग हुन सक्ने डर बढाइदिने छ।

पाकिस्तानका रक्षामन्त्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफले पाकिस्तानको जिओ न्यूज च्यानलसँग भनेका छन्, "भारतले अफगानिस्तानमार्फत् पाकिस्तानसँग बदला लिन खोजिरहेको छ र त्यहाँ भारतको उपस्थितिलाई अफगानिस्तानले सघाइरहेको छ।"

भारतले अफगानिस्तानभित्र पाकिस्तानविरोधी कुनै पनि तत्त्वलाई आफूले समर्थन गरिरहेको आरोप निरन्तर रूपमा अस्वीकार गर्दै आएको छ।

तर युसुफ्जाई जस्ता पर्यवेक्षकहरूले भारत र अफगानिस्तानबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा आएको नरमपनालाई प्रतीकात्मक हारको सङ्ज्ञा दिएका छन्।

पर्यवेक्षकहरू यस क्षेत्रका देशहरूसँग सम्बन्ध स्थापना गरेर तालिबानले आफ्नो एक्लो अवस्था अन्त्य गर्न खोजिरहँदा भारत यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रयासमा रहेको बताउँछन्।

तर विश्लेषक युसुफ्जाई त्यो सहज नरहेको ठान्छन्।

"तालिबान सरकारलाई व्यावहारिक सहयोग दिने सुविधा भारतसँग सीमित छ किनकि काबुलले कठोर जिहादी वैचारिक प्रणालीअन्तर्गत काम गरिरहेको छ," उनले भने।

यसबाट इस्लामाबादलाई केही राहत मिल्न सक्छ।

चीनको चासो

तथापि विश्लेषकहरू पाकिस्तानसँग रणनीतिक चाल चल्ने धेरै ठाउँ नरहेको ठान्छन्। अफगानिस्तानभित्र आक्रमण गर्ने अनि सिमानामा तनाव उत्पन्न गरेर उसलाई व्यस्त तुल्याउने काम दिगो हुन्न।

युसुफ्जाई भन्छन्, "के पाकिस्तानले तालिबानविरोधी तत्त्वलाई खुला रूपमा सहयोग गर्न सक्छ? त्यो न पाकिस्तान वा न ती समूहहरूका निम्ति आकर्षक उपाय हो।"

अमेरिकाका निम्ति पाकिस्तानका पूर्वराजदूत मसूद खानले अफगानिस्तान र पाकिस्तान दुवैसँग सिमाना जोडिएको चीनको भूमिका संवेदनशील रहेको बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "वार्ता सुरु गर्नका लागि कूटनीतिक वातावरण बनाउनुपर्छ र दुवै देशसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राखेको चीनले त्यसमा सहयोग गर्न सक्छ।"

चीनले अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीच बढ्दो तनावलाई लिएर आफू निकै चिन्तित रहेको बताएको छ, तर संवाद र सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्न तीन देशबीच पहिलेदेखि नै त्रिपक्षीय मञ्च छ।

साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्सले पनि टीटीपीविरुद्ध कदम चाल्न अफगानिस्तानलाई दबाब दिनुपर्ने धारणा पनि कतिपयको हो।

पाकिस्तान र साउदी अरबले हालै एक आपसी रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्, जसले उनीहरूमध्ये कुनै एकविरुद्धको आक्रमणलाई दुवै देशविरुद्धको आक्रमण मानिने उल्लेख छ।

अफगानिस्तानसँग पाकिस्तानको २,६०० किलोमिटर लामो सिमाना जोडिएको छ।

'डूरान्ड लाइन'का रूपमा पनि परिचित यो सिमाना ब्रिटिशले सन् १८९३ मा बिनाकुनै आधार निर्धारण गरेका हुन्। अफगानिस्तान र अर्कोतर्फ बस्ने दशौँ लाख जातीय पस्तुनहरूले यसको विरोध गर्छन्।

यसले गर्दा पनि पर्यवेक्षकहरूले पछिल्लो तनाव भौगोलिक वैधानिकतासम्बन्धी सरोकारसँग जोडिएको देख्ने गरेका छन्।

दैनिक हजारौँ मानिसहरू सीमा वारपार गर्छन्। सरकारबीचको सम्बन्ध जस्तोसुकै भए पनि आदिवासी समुदायहरू सिमानाको दुवैतर्फ बस्छन्। उनीहरूबीच पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्ध छ। त्यसले गर्दा पनि दुई देशहरूबीचको सम्बन्ध सामान्य तुल्याउने खाँचो बढ्दो छ।

"आतङ्कवादको अन्त्य केवल सहयोग र सुधारिएको सम्बन्धबाट मात्र सम्भव छ, वक्तव्यबाजीबाट होइन," खानको भनाइ छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।