सुक्खा मधेशमा 'आवश्यक परे सेना खटाएर' समस्या समाधान गर्ने सरकारको योजना

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तराई क्षेत्रको सुक्खा मौसमलाई सम्बोधन गर्न सरकारले सम्पूर्ण स्रोतसाधन परिचालन गर्ने भन्दै आवश्यक परे नेपाली सेनाको प्रयोग गरेर नयाँ पूर्वाधारहरू समेत निर्माण गरिने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरपछि उनले बुधवार नै मन्त्रीपरिषद्को बैठक बसेर मधेशलाई 'प्राकृतिक विपत्तिग्रस्त क्षेत्र' घोषणा गरिएको बताए।

कोशी प्रदेश र मधेश प्रदेशका कैयौँ जिल्लाहरू सुक्खा मौसमबाट प्रभावित भएको र मधेश प्रदेशका कतिपय जिल्लाहरूमा पिउने पानीको समेत अभाव भएको समाचार आएपछि सरकारको पछिल्लो निर्णय गरेको हो।

नेपालका खाद्य भण्डार भनेर चिनिने गरेका मधेश प्रदेशका आठ जिल्ला अनि कोशी प्रदेशमा पर्ने पूर्वी तराईका मोरङ, सुनसरी र झापामा यसपालि असारमा पर्याप्त पानी पर्न नसकेको सरकारी आँकडाले देखाएको छ।

अब सरकारले तराईका ८ जिल्लामा केके गर्छ?

प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरूलाई दिएको जानकारीअनुसार प्राकृतिक विपत्तिग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएपछि अब मधेश प्रदेशमा उक्त सङ्कट सम्बोधनका लागि सरकारले तुरुन्तै बजेटको व्यवस्थापन गर्न सक्ने छ।

उनले भने, "यहाँ आउनुभन्दा अघि क्याबिनेट बसेर मधेश प्रदेशलाई प्राकृतिक विपत्तिग्रस्त क्षेत्र भनेर निर्णय गरेर आएको छु। अब त्यहाँ कुनै सामग्री आवश्यक पर्‍यो भने आपत्कालीन ढङ्गले बजेटको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। जति चाहिने 'डीप बोरिङ' हामीसँग छैन, त्यो किन्दा टेन्डरको प्रक्रियाबाट गयो भने लामो समय लाग्छ। अब हामी अल्पकालमा के गर्न सकिन्छ र दीर्घकालमा के गर्न सकिन्छ भनेर निर्णय गर्छौँ।"

ओलीले सरकारले मधेश प्रदेशमा विज्ञहरूको टोली पठाइसकेको भन्दै युद्धस्तरमा काम गरिने बताए।

उनले थपे, "नदीहरूबाट पानी ल्याउने कुराहरूदेखि लिएर गण्डक नहर सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर चुरे क्षेत्रमा पोखरीहरू निर्माण गर्नेदेखि अनेक दीर्घकालीन उपायहरू अवलम्बन गर्ने र हाललाई ९५ प्रतिशतलाई सरकारले पानी ट्याङ्कीमार्फत् वितरण गरिरहेको छ। बाँकी पाँच प्रतिशतलाई पुग्न सकेको छैन, त्यो पनि पुर्‍याउने छ।"

प्रधानमन्त्रीले भने, "म आश्वस्त गर्न चाहन्छु, खानेपानीबिना कोही पनि त्यहाँ अलपत्र पर्ने छैनन्। त्यसको व्यवस्था सरकारले गर्ने छ। छिट्टै नै 'डीप बोरिङ' र सिचाइका कुराहरू प्रबन्ध जे गर्न सकिन्छ, सरकारले युद्धस्तरमा काम गर्नेछ। नेपाल सरकारको सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरिनेछ र आवश्यक पर्दा निर्माण कार्यमा नेपाली सेनाको प्रयोग गर्नुपर्‍यो भने अथवा अरू ढङ्गले गर्नुपर्‍यो भने पनि नेपाली सरकारले गर्ने छ।"

मधेश प्रदेशका अधिकारीहरू के भन्छन्?

मधेश प्रदेश सरकारले पानीको सङ्कट देखा परेसँगै प्रदेशलाई 'सुक्खाग्रस्त क्षेत्र' घोषणा गरेको थियो। त्यहाँका अधिकारीहरूले पछिल्लो अवस्थालाई 'भयावह' भनेका छन्।

मधेश प्रदेशमा श्रावण २ गतेसम्म कुल खेतीयोग्य जमिनको जम्मा ४६ प्रतिशतमा मात्र रोपाइँ हुन सकेको छ।

अघिल्ला वर्षहरूमा उक्त समयसम्म धान रोपाइ हुने ३ लाख ७२ हजार हेक्टरमध्ये ८० प्रतिशत जतिमा रोपाइँ सकिने कृषि विकास निर्देशनालयका सूचना अधिकारी सुदीप चौधरीले बताए।

उनका अनुसार यसपालिको सुक्खाका कारण धान उत्पादनमा ठूलो असर देखा पर्न सक्छ।

उनले भने, "एउटा उत्पादन नै घट्ने भयो, अर्को जुन ४६ प्रतिशतमा रोपाइँ भयो, त्यहाँ पनि पानीको अभावले गर्दा त्यहाँ पनि उत्पादन घट्छ।"

मधेश प्रदेशका आठमध्ये सबैभन्दा कम रोपाइँ सप्तरी र महोत्तरी जिल्लामा भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यहाँ जम्मा ३० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा रोपाइँ भएको थियो भने बारा र पर्सामा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी खेतमा रोपाइँ भएको छ।

मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जनार्दनसिंह क्षेत्रीले यसै साता बीबीसीसँग कुरा गर्दै कुनै टोलमा ट्याङ्कर पठाउँदा मानिसहरू घण्टौँ लाइन लागेर पानी थाप्न बाध्य भएको र खेतीपातीमा विकराल समस्या देखा परिरहेको बताएका थिए।

उनले तराईका नहरहरूमा पनि पर्याप्त पानी प्रवाह नभएको गुनासो गर्दै सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए।

"उदाहरणका लागि गण्डक नहरलाई लिनुहोस्। सम्झौताअनुसार भारतले हामीलाई ८५० क्युसेक पानी दिनुपर्ने हो तर ५०० भन्दा धेरै दिएको छैन। यसमा सङ्घीय सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। सम्झौताअनुसार पानी आयो भने कम्तीमा यसको 'कमान्ड एरिया' भनिने बारा, पर्सा र रौतहटमा स्थिति केही सहज हुन्थ्यो," उनले भने।

यो विषय बुधवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि उठेको थियो तर त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा चर्चा गरेनन्।

कोशी प्रदेशको अवस्था के छ?

कोशी प्रदेशमा पर्ने पूर्वी तराईको मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लामा पछिल्ला केही दिनमा पानी परेकाले अवस्था केही सुध्रिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

कोशी प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयले जारी गरेको असार २९ गतेसम्मको आँकडामा झापामा ४१ प्रतिशत, मोरङमा ३६ प्रतिशत अनि सुनसरीमा ३५ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको थियो। श्रावण ४ गतेसम्म आइपुग्दा झापामा ६८.६०, मोरङमा ५० र सुनसरीमा ६८ प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको छ।

निर्देशनालयकी बाली विकास अधिकृत भवानी बस्नेतले बीबीसीसँग भनिन्, "अघिल्लो वर्ष त्यही समयमा झापामा ८३ प्रतिशत, मोरङमा ९२ प्रतिशत र सुनसरीमा ८३ प्रतिशत भएको थियो। अस्ति श्रावणको ४ गते यता पानी परिरहेको हुनाले रोपाइँ बढी रहेको भन्ने छ।"

उनले कोशी प्रदेशका १४ वटा जिल्लामा श्रावण ४ गतेसम्म ६१.७९ प्रतिशत खेतमा रोपाइँ भएको भन्दै अघिल्लो वर्ष यहीँ समयमा ८२.६८ प्रतिशत जमिनमा रोपाइँ भइसकेको उल्लेख गरिन्।

उनले भदौसम्म रोपाइँ चलिरहने भन्दै कोशी प्रदेशको हकमा आत्तिइहाल्नुपर्ने परिस्थिति नरहेको आफूले महसुस गरेको जनाइन्।

नेपालमा कृषिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक चौथाइ हिस्सा ओगट्छ। त्यसमा धान उत्पादनको प्रमुख भूमिका रहन्छ।

गत वर्ष देशको कुल धान उत्पादन ५९ लाख मेट्रिक टन नाघेको थियो। नेपालको कुल धान मध्ये एक तिहाइ मधेश प्रदेशमा उत्पादन हुने गर्छ।

विज्ञहरूले धान उत्पादनको सोझो सम्बन्ध देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग हुने भएकाले बेलैमा नहरहरूको निर्माण, बोरिङ र बिजुलीको व्यवस्थापन गरेर अहिलेको सङ्कट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।