भारतमा नेपाली चिया निर्यात अवरुद्ध हुने 'चिन्ता' आइपर्नुको कारण

भारतको पश्चिम बङ्गाल सरकारले त्यहाँको केन्द्र सरकारलाई गरेको भनिएको एउटा आग्रह र मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको अभिव्यक्तिले भारत निर्यात हुने नेपाली चियामा फेरि अवरोध उत्पन्न हुने चिन्ता बढाएको निर्यातकर्ताहरूले बताएका छन्।

यद्यपि नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धिमा नेपाली कृषि उत्पादनलाई कर छुटको व्यवस्था गरिएकाले पश्चिम बङ्गाल सरकारको कदमकै कारण निर्यात नरोकिएला भन्ने कतिपयको आशा छ।

निर्यातकर्ता र नेपाली अधिकारीहरू भारतमा चिया निर्यात हुने मुख्य नाका जोडिएको र नेपाली चिया जाने प्रमुख राज्य पश्चिम बङ्गालले निर्यातको मुख्य समयमा हरेक वर्ष त्यसलाई रोक्ने कोसिस गर्ने गरेको दाबी गर्छन्।

कतिपय जानकारहरू नेपालले चिया निर्यातका लागि भारतमा मात्र निर्भर नभई तेस्रो देशहरूमा पठाउने विकल्पमा काम गरेमा दीर्घकालीन समाधान निस्कने बताउँछन्।

ममता बनर्जीको कदम के हो?

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार बनर्जीले दुई साताअघि पश्चिम बङ्गालका विभिन्न जिल्लाहरूको प्रशासनिक पुनरवलोकनसम्बन्धी एउटा बैठकमा बिनाभन्सार नेपाली चिया आयात हुँदा 'दार्जिलिङ टी' भनेर चिनिने चियाको साखलाई असर परेको बताएकी थिइन्।

बनर्जीको आधिकारिक फेसबुक पेजमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको उक्त बैठकको भिडिओमा उनले "नेपाली चियालाई कर नलाग्ने" तर दार्जिलिङ चियालाई "नेपालमा कर लाग्ने" गरेको बताएकी छन्।

उनले त्यसबारे भारतको चिया बोर्डलाई र केन्द्र सरकारलाई पनि "कडा रूपमा लेख्न" अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको त्यहाँ देखिन्छ।

नेपाली चिया पश्चिम बङ्गालमा पुर्‍याएर दार्जिलिङ चियाका रूपमा 'ब्र्यान्डिङ' गरी बिक्री गरिएको र त्यसले उक्त चियाको साख बिगारेको दाबी उनले गरेकी छन्।

उनको उक्त अभिव्यक्तिपछि हालै पश्चिम बङ्गाल सरकारले भारतको केन्द्रीय वाणिज्य मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै नेपाली नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धिअन्तर्गत नेपाली चियालाई दिइँदै आएको कर छुट हटाउन माग गरेको विवरणहरू आएका छन्।

'द टेलिग्राफ इन्डिया' पत्रिकाले बिहीवार आफ्नो अनलाइन संस्करणमा नाम नखुलाइएका राज्य सरकारका अधिकारीलाई उद्धत गर्दै उनले राज्य सरकारले "दार्जिलिङ चियालाई संरक्षण गर्ने माध्यम" खोजिरहेको जनाएको छ।

नेपालबाट जाने चियाले बिस्तारै दार्जिलिङ चियाले आफ्नो पहिचान गुमाउने खतरा हुने भएकाले केन्द्र सरकारलाई त्यस्तो आग्रह गरिएको उनले बताएको 'टेलिग्राफ'ले जनाएको छ।

'सधैँको डर'

नेपाली चिया उत्पादक र निर्यातकर्ताहरू नेपाल तथा भातरबीच चियासम्बन्धी द्वन्द्व धेरै वर्षदेखि चलिरहेको बताउँछन्।

नेपाल टी असोसिएशनका अध्यक्ष कमल मैनाली भन्छन्, "चिया उत्पादन गरेर पठाउने बेला भएपछि हरेक वर्ष भारतका केही राजनीतिक नेताहरू र राज्य सरकार भारत सरकारलाई कर लगाउनुपर्छ भनेर लाग्ने गरेको देखिन्छ।"

"यसपालि अहिलेसम्म त समस्या आएको छैन तर फेरि पश्चिम बङ्गाल सरकारले केन्द्र सरकारसँग लबिइङ गरेको खबर आइरहेको छ। यस्ता कुराले हामी सधैँ डरमा बाँचिरहेका छौँ।"

उनी विशेष गरी चियाको निर्यातलाई रोक्नुपर्‍यो भने भारतले गैरकर अवरोधहरू उत्पन्न गर्ने गरेको बताउँछन्।

सीधै कर नलगाई अन्य विभिन्न प्रकारका अवरोध उत्पन्न गरियो भने त्यसलाई गैरकर अवरोध भन्ने गरिन्छ।

नेपाली चिया निर्यातमा मुख्य अवरोधका रूपमा भारतमा गर्नुपर्ने झन्झटिलो परीक्षण र अन्य प्रशासनिक झन्झटहरू पर्छन्।

केन्द्रीय चिया सहकारी सङ्घ लिमिटेडका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द दाहाल हरेक वर्ष नेपाली चिया भारतमा पठाउने बेलामा "सहज पहुँचलाई रोक्ने प्रयास हुने गरेको" बताउँछन्।

उनले भने, "यसलाई उच्च कूटनीतिक तहबाट दीर्घकालीन समाधान खोज्ने बेला आयो। एक पटक रोकिन्छ 'लु न त, यसपालि छाडौँ' भन्छन् अनि छाडिन्छ, फेरि अर्को वर्ष उस्तै हुन्छ।"

"यसमा हाम्रो नेपालsf तर्फबाट पनि कमजोरी भएको छ। सधैँलाई समाधान गर्नका लागि कुराकानी गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न नसक्दा यस्तो भएको हो।"

'वाणिज्य सन्धिले संरक्षण गर्ने आशा'

नेपाल चिया उत्पादक सङ्घका पूर्वअध्यक्ष सुरेश मित्तल चाहिँ हरेक वर्ष चिया पठाउने बेलामा विशेष गरी पश्चिम बङ्गालका नेताहरूले यस्तो 'लबिइङ' गर्ने गरेको बताउँछन्।

"यस्तो कुरा हरेक वर्ष आउँछ। केही दिन गैरकर अवरोधहरू पनि होलान् तर हाम्रो वाणिज्य सन्धिको व्यवस्थाले गर्दा फेरि खुल्छ। यसपालि पनि त्यस्तै चर्चा हो जस्तो लाग्छ," उनले भने।

भारतबाट नेपालमा आयात हुने चियामा ४० प्रतिशत कर लाग्ने भएकाले भारतीय नेताहरूले त्यस्तो 'लबिइङ' गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।

नेपालबाट भारतमा चिया निर्यात

अहिले पनि नेपाली चियाको मुख्य बजार भारत रहेको निर्यातकर्ता र सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार गत साउनदेखि चैतसम्ममा नेपालबाट कुल ३ खर्ब ५६ करोड रुपैयाँबराबरको चिया निर्यात भएको छ।

बोर्डका प्रवक्ता डा. दीपक खनालले भने, "अहिले पनि नेपालबाट सबैभन्दा धेरै चिया निर्यात हुने भनेको भारतमै हो।"

"तर हाम्रोमा जब चियाको पहिलो मुना टिपेर पठाउने बेला हुन्छ, यस्ता अवरोधका कुराहरू आउँछन्। त्यसको समाधानका लागि लामो कूटनीतिक प्रयास गर्नुपर्छ र कतिपल्ट त प्रधानमन्त्रीकै तहमा कुराकानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।"

नेपाली चिया कृषक र निर्यातकर्ताहरूका अनुसार बगानहरूमा चैतदेखि मङ्सिरसम्म चिया टिपेर निर्यात गर्ने गरिन्छ।

यद्यपि पहिलो पटक र दोस्रो पटक टिपिएका मुनाहरूलाई गुणस्तरीय मानिन्छ र सुरुका दुईतीन महिनामा सबैभन्दा धेरै चिया निर्यात हुने मित्तल बताउँछन्।

खनालले लामो समयदेखि कहिले परीक्षण त कहिले अन्य प्रक्रियाका कारणहरू देखाएर हुने अवरोधलाई सधैँका लागि समाधान गर्न बोर्डले आफ्नो तालुकदार मन्त्रालयमार्फत् सबै निकायमा पहल गरिरहेको बताए।

बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा कुल चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको चिया निर्यात हुने प्रक्षेपण गरेको जनाएको छ।

'ब्र्यान्ड' बनाउने 'कोसिस'

विशेष गरी 'दार्जिलिङ चिया'को 'ब्र्यान्ड' मा विश्वभरि चर्चित पश्चिम बङ्गाल सरकारले नेपाली चियालाई निरुत्साहित गर्न चाहने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।

त्यसको कारणबारे मैनाली भन्छन्, "उनीहरूका चियाका बुटाहरू धेरै पुराना भएकाले उत्पादन राम्रो हुँदैन। नेपाली चियाको गुणस्तर राम्रो छ र हामीले बिस्तारै आफ्नै ब्र्यान्ड बनाउने कोसिस पनि गरिहरका छौँ। त्यसले उनीहरू यसलाई रोक्न चाहन्छन्।"

यद्यपि नेपाली चिया भारत पुगेपछि त्यसलाई समेत दार्जिलिङ चियाकै रूपमा विश्व बजारमा पुर्‍याइने गरेको बताइन्छ।

त्यसको कारण भनेको दार्जिलिङ चियाको विश्वव्यापी माग धान्न भारतको चियाले मात्र सम्भव नहुनु रहेको जानकारहरूको भनाइ छ।

"तर हामीले अहिले ब्र्यान्डिङ पनि गरिरहेका छौँ र हाम्रो चियाको गुणस्तर राम्रो भएकाले विस्तारै अन्य बजारमा पनि पुग्न थालेको छ। त्यसले गर्दा उता (भारत) पट्टि हाम्रो ब्र्यान्ड तल पर्ने भयो भन्ने भएको हुन सक्छ," बोर्डका प्रवक्ता खनाल भन्छन्।

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका विवरणहरूमा पनि विशेष गरी पश्चिम बङ्गालका नेताहरूले नेपाली चियाका कारण दार्जिलिङ चियाको ब्र्यान्ड र साख समेत खस्किएको चिन्ता व्यक्त गरेको देखिन्छ।

नेपालमा चिया उत्पादन

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा कुल २० हजार ७ सय ६० हेक्टर जमिनमा चिया रोपिएको छ।

उक्त आर्थिक वर्षमा कुल दुई करोड ७० लाख केजी तयारी चिया उत्पादन भएको थियो। त्यो 'अर्थोडक्स' र 'सीटीसी' दुवै गरेर हो।

नेपालमा १५ हजार जनाभन्दा बढी कृषकहरू चिया खेतीमा आबद्ध छन्।

बोर्डको विवरण अनुसार हाल एक सय ७१ 'टीस्टेट' र साना तथा मझौला गरी एक सय २० वटा चिया प्रशोधन केन्द्र रहेका छन् र त्यहाँ झन्डै ६० हजार जनाले रोजगारी पाएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।