सुनमा 'पाइलैपिच्छे' लाग्ने करमा व्यवसायीको असन्तुष्टि, उपभोक्तालाई पर्ने अतिरिक्त भारको लेखाजोखा

सुन तथा सुनका गहनाको बिक्री मूल्यमा दुई प्रतिशत विलासिता कर असुल गर्ने सरकारी प्रस्तावको विरोधमा आन्दोलनरत सुनचाँदी व्यवसायीहरूले उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसम्म दौडधूप गरिराखेका छन्।

सुनमा दुई प्रतिशत विलासिता कर लगाउने भनिए पनि उपभोक्तासम्म पुग्दा त्यो कमसेकम छ प्रतिशत हुन जाने र त्यसबाट उपभोक्ताका साथै आफूहरू पनि मर्कामा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

उपभोक्तावादी सङ्घसंस्थाले पनि उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार पार्न खोजिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिराखेका बेला अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले साउन एक गतेदेखि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुने बताएका छन्।

यो सामग्रीमा दुई प्रतिशत विलासिता शुल्क असुल गर्ने सरकारको नीतिले सुनको कारोबारमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ र उपभोक्ताले केकस्तो भार बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ भन्नेबारे चर्चा गरिएको छ।

सुनको कारोबार

विलासिता करको प्रभाव बुझ्न सुनको आयात कसरी हुन्छ र कुनकुन तह पार गरेर उपभोक्तासम्म पुग्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

सरकारले सुन आयातको जिम्मा वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई दिएको छ। यसमा 'कोटा' प्रणाली छ अर्थात् आयातको सीमा तोकिएको छ। त्यसअनुसार ब्याङ्कहरूले दिनको बीस किलोग्रामसम्मको सुन नेपाल भित्र्याउँछन्।

उक्त सुन बजारसम्म पुर्‍याउन सुनचाँदी व्यवसायीका छाता सङ्गठनहरूको भूमिका हुन्छ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घ गरी सुनचाँदी व्यवसायीका दुई महासङ्घ छन्।

तिनको सिफारिसका आधारमा थोक क्रेताहरूले वाणिज्य ब्याङ्कसँग सुन खरिद गर्छन्।

ती थोक क्रेताहरूले जिल्ला सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घहरूको सिफारिसका आधारमा खुद्रा क्रेताहरूलाई बेच्छन् र खुद्रा क्रेताले उपभोक्तालाई बेच्छन्।

साबिकको व्यवस्थामा १० लाख रुपैयाँभन्दामाथिको गरगहनाको बिक्रीमा मात्रै विलासिता कर लाग्थ्यो।

"अघिल्लो वर्ष 'सुन तथा सुनका गहनामा विलासिता कर लाग्ने' भनिएको थिएन, गहनामा मात्रै लाग्ने भनिएको थियो," नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दियेशरत्न शाक्यले भने, "तर यसपटकको आर्थिक विधेयकमा 'सुन तथा सुनका गहनाको बिक्री मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विलासिता शुल्क लगाई असुल गरिने' भनिएकाले त्यो अब तहगत वा बहुकर बन्न पुगेको छ।"

उपभोक्तालाई पर्ने भार

बिक्रीका हरेक तहमा असुल गरिने करलाई तहगत कर भनिन्छ।

यसको अर्थ सुन आयात गर्ने वाणिज्य ब्याङ्कले थोक क्रेतालाई सुन बेच्दा त्यसमा दुई प्रतिशत कर लाग्छ। थोकले खुद्रा क्रेतालाई बेच्दा अर्को दुई प्रतिशत थपिन्छ र खुद्रा सुनचाँदी पसलले उपभोक्तालाई बेच्दा फेरि दुई प्रतिशत थपिन्छ।

उदाहरणका निम्ति प्रतितोला सुनको भाउ दुई लाख रुपैयाँ छ भने ब्याङ्कले थोक क्रेतालाई बेच्दा चार हजार रुपैयाँ कर असुल्छ। त्यस्तै खुद्राले क्रेतालाई बेच्दा अर्को चार हजार रुपैयाँ र खुद्राले उपभोक्तालई बेच्दा अर्को चार हजार थपिन्छ।

यसरी ब्याङ्कबाट उपभोक्ताको हातमा पुग्दासम्म सुनमा प्रतितोला बाह्र हजार रुपैयाँ विलासिता शुल्क थपिन्छ।

"प्रत्येक तहमा हुने बिक्रीमा प्रत्येक खरिदकर्ताले दुई प्रतिशत विलासिता कर तिर्नुपर्छ। यसलाई 'क्यास्केडिङ इफेक्ट' भनिन्छ," आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक वासुदेव पौडेलले भने, "व्यापारीले उपभोक्ताबाट पैसा उठाएर तिर्ने हुन्, मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटमा जस्तै सुनमा लाग्ने विलासिता शुल्कमा पनि अन्तिम दायित्व उपभोक्ताकै हुन्छ।"

उपभोक्ता हकअघिकारसम्बन्धी सङ्घसंस्थाले विलासिता शुल्क खारेज गर्न नसकिए पनि सीमा तोकिनु राम्रो हुने बताएका छन्।

"कमसेकम यति तोलाभन्दा माथिको कारोबारमा कर लाग्ने भनिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो धारणा हो," उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चकी उपमहासचिव कुमारी खरेलले भनिन्, "सुन भनेको बिहेबटुलोजस्ता हाम्रा संस्कारहरूमा पनि प्रयोग हुने कुरा हो। यसरी सबै कारोबारमा कर लगाइदिँदा उपभोक्तालाई मर्का पर्न जाने देखेका हौँ।"

व्यवसायीका तीनथरी चिन्ता

सुनचाँदी व्यवसायीहरूले भने विलासिता शुल्क पूर्णत: खारेज हुनु पर्ने माग राखेका छन्।

नयाँ प्रबन्धप्रति उनीहरूले मुख्य गरी तीनवटा चिन्ता प्रकट गरेका छन्।

पहिलो, सुनमा विलासिता कर थपिदिँदा उपभोक्तालाई चर्को मार पर्ने र सुन खरिदमा रुचि घट्ने उनीहरूको ठम्याइ छ।

"अन्यत्र यसरी करमाथि कर लगाइएको थाहा पाएका छैनौँ", सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले बीबीसीसँग भने, "साबिकको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था पनि कायमै छ र त्यसमा अतिरिक्त शुल्क थपिँदा उपभोक्ताले तोलामै ३८ हजार रुपैयाँसम्म थप मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। यसले उपभोक्तालाई मर्का पर्ने नै भयो, हाम्रो व्यवसाय पनि धराशायी हुन्छ।"

दोस्रो, घरेलु बजारमा सुनको मूल्य आकासिँदा अवैध कारोबार मौलाउने उनीहरूको तर्क छ।

"नेपालमा सुनमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्छ, भारतमा ६ प्रतिशत मात्रै लाग्छ। नेपालमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ, भारतमा जम्मा तीन प्रतिशत जीएसटी (वस्तु तथा सेवामा लाग्ने कर) छ," अध्यक्ष रसाइलीले भने, "यस्तो अवस्थामा हामी कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ?"

यस्तोमा उपभोक्ता पनि अवैध कारोबारतर्फ आकर्षित हुन सक्ने र एक पटक त्यस्तो कारोबार मौलाइसकेपछि रोक्न गाह्रो हुने उनीहरूको चिन्ता छ।

तेस्रो, थोक बिक्रेताहरू मुनाफाको लोभमा खुद्रा कारोबारमा आकर्षित भए भने विलासिता शुल्कका कारण पसलैपिच्छे सुनको मूल्य फरक हुने हुँदा आफूलाई मर्का पर्न सक्ने साना सुनचाँदी व्यवसायीको चिन्ता छ।

"नेपालमा सुनचाँदीको कारोबार गर्ने २३,६५० वटा फर्महरू छन् र तीमध्येका लगभग १,५०० वटा मात्रै थोक कारोबारी हुन् जसले ब्याङ्कसँग सीधै सुन किन्छन्। बाँकी २२,००० भन्दा धेरै चाहिँ साना कारोबारी हुन्," एक सुनचाँदी व्यवसायीले भने, "ब्याङ्कसँग सीधै किन्ने थोक क्रेताले नै गहना बनाएर बेच्न थाले भने उनीहरूले ग्राहकलाई बेच्ने भाउ तोलाको दुई लाख र विलासिता शुल्क आठ हजार गरी दुई लाख आठ हजार रुपैयाँ हुन्छ। ग्राहकले खुद्रा बिक्रेतामार्फत् किन्न पर्‍यो भने त्यति नै परिमाणको सुनको भाउ दुई लाख बाह्र हजार रुपैयाँ पर्न जान्छ र यसले २२,००० भन्दा धेरै पसलेहरूलाई मर्का पर्ने सम्भावना हुन्छ।"

अध्यक्ष रसाइली अहिले थोक विक्रेताले गहना बनाएर बेच्न नपाउने व्यवस्था रहेको बताउँछन्।

सम्भावना

आफ्ना मागबारे सुनचाँदी व्यवसायीहरूले मङ्गलवार प्रधानमन्त्री र त्यसअघि अर्थमन्त्रीलाई भेटेर कुरा राखेका थिए।

"प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरूको जायज माग पूरा गर्छु तर पूरा गर्न नसकिने माग आन्दोलन नै गरे पनि सम्बोधन हुँदैन भन्नुभएको छ," सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका शाक्यले भने, "अर्थमन्त्रीले चाहिँ बजेट पास हुन्छ, त्यसपछि राजस्वका अधिकारीहरूसहित तपाईँहरूसँग बसेर छलफल गर्छु र राज्यले सक्नेसम्म गर्छौँ भन्नुभएको छ।"

महासङ्घका अध्यक्ष रसाइलीले यसबारे दुईवटै महासङ्घका पदाधिकारीहरूबीच छलफल भइराखेको बताए। "असार मसान्तसम्म छलफलबाटै संशोधनका निम्ति पहल गर्छौँ। त्यतिन्जेलसम्ममा माग सम्बोधन नभए थप आन्दोलन गर्छौँ," उनले भने।

सरकारले अधिक राजस्व सङ्कलनको उद्देश्यले राम्ररी अध्ययन नगरी सुनमा विलासिता कर लगाएको व्यवसायीहरूको आरोप छ।

अपेक्षा गरेजस्तो राजस्व नउठेको भनिएको बेला सरकारले अर्को वर्ष १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य बजेटमा राखेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू सरकारले स्वीकृत गरीवरी बजेटमा र आर्थिक ऐनहरूमा आइसकेको विषय भएकाले साउन एक गतेबाट यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा जाने बताउँछन्।

"व्यवसायीहरूले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर आफ्नो कुरा राख्नुभएको छ," अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले भने, "तर त्यसमा केही निर्णय भएको छैन। विलासिता शुल्क हटाउने वा सीमा तोक्ने भन्ने विकल्पहरूबारे राजनीतिक नेतृत्व तहबाट निर्णय भएमा बाहिर आइ नै हाल्छ। बजेटले गरेको व्यवस्थाको कार्यान्यवनमा भने त्यति जटिलता देखिँदैन।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।