बजेटपछि सुनको भाउबारे चिन्ता, सामान्य 'फुली' पनि विलासी सामग्री बनाइएको आरोप

सांस्कृतिक पहिरनमा नेपाली युवती
तस्बिरको क्याप्शन, नेपाली संस्कृतिमा सुन जन्मँदादेखि मर्दासम्म आवश्यक पर्ने गर्छ
    • Author, सञ्जय ढकाल
    • Role, बीबीसी न्यूज नेपाली

सुन व्यवसायी धर्मसुन्दर बज्राचार्य अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरेको बजेट भाषण सुनेदेखि अचम्ममा परेका छन्।

"हामीले जे नगर भनेर सरकारलाई वर्षौँदेखि भन्दै आएका थियौँ, आखिर त्यही हुन गयो," नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका उपाध्यक्ष बज्राचार्यले भने।

"यो बजेटले साधारण फुलीलाई समेत विलासी सामग्री बनाइदिएको छ," उनले भने। उनले आगामी दिनमा सुनको तस्करी बढ्न सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।

सरकारले 'उल्टो काम' गरेको आरोप

बजेटसम्बन्धी बिहीवार सार्वजनिक भएको आर्थिक विधेयकको अनुसूची ४ मा सरकारले सुन तथा सुनका गरगहनाको बिक्री मूल्यमा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लगाउने प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तो शुल्क गरगहनाको बिक्रीको बखत असुल गर्ने भनिएको छ।

दुई वर्षअघि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ल्याएको बजेटमा १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको सुन तथा सुनका गरगहनाको खरिद गर्दा विलासिता शुल्क लाग्ने भनेर यो प्रावधान सुरु भएकोमा अहिले जतिसुकै मूल्यको भए पनि विलासिता शुल्क लाग्ने गरी फेरबदल प्रस्ताव गरिएको हो।

"त्यही बेलादेखि हामीले लगातार यो शुल्क हटाउनुपर्छ, यसले केवल तस्करी मौलाउँछ अनि नेपाली जनजीवनमा जन्मँदादेखि मर्दासम्म चाहिने सुन विलासी वस्तु होइन भनेर भन्दै आएका थियौँ," बज्राचार्यले भने।

"पैसा हुँदा किन्ने र नहुँदा बेचेर गर्जो टार्ने वस्तुको रूपमा नेपालीहरूले व्यवहार गर्दै आएकोले यो विलासी वस्तु होइन। सांस्कृतिक रूपमा तथा धार्मिक संस्कारमा पनि यो चाहिने वस्तु हो।"

तर बजेटले आफूहरूले भनेको भन्दा ठ्याक्कै उल्टो नियम ल्याएको गुनासो गर्छन् अर्का व्यवसायी एवं रत्न तथा आभूषण सङ्घका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकार।

"हामीले १० लाखको सिमाना नै कम भएको र त्यसलाई हटाउन वा अलि विस्तार गर्न भन्दै आएकोमा अब त झन् सबै कारोबारमा शुल्क लगाइदिएको छ," ताम्राकारले भने।

सुनको गहना लगाएर ऐनाअगाडि उभिई तस्बिर खिच्दै एक युवती

तस्बिर स्रोत, Getty Images

सुनको भाउ के होला?

बजेट आउने दिन सुनको भाउ प्रतितोला १ लाख ८७ हजार ८ सय रहेकोमा शुक्रवार तोलामा ७०० रुपैयाँ बढेको देखिन्छ।

विलासिता शुल्क बिक्री मूल्यमा लाग्ने हुनाले त्यो ग्राहकले किन्दाखेरि जोडिने व्यवसायीहरू बताउँछन्।

भन्सार तथा करहरूका कारण अन्यत्रको तुलनामा नेपालमा सुन अलि महँगो हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

"भन्सार १० प्रतिशत लाग्छ अनि थोक विक्रेताले ब्याङ्कबाट लिँदा २ प्रतिशत। फेरि हामी खुद्रा विक्रेताले थोकबाट लिँदा दुई प्रतिशत र अब ग्राहकलाई बेच्दा थप दुई प्रतिशत गर्दा शुल्कहरू धेरै छन्," बज्राचार्यले भने।

"उदाहरणका लागि, दुबईको तुलनामा एक तोलामा नै ३० हजार रुपैयाँ जति फरक पर्न आउँछ। यति धेरै फरक हुँदा तस्करहरू आकर्षित भइ नै हाल्छन्," उनले भने।

टोखामा बरामद गरिएको विदेशी मुद्राका साथमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई उपस्थित गराउँदै प्रहरी

तस्बिर स्रोत, RSS

तस्बिरको क्याप्शन, अवैध विदेशी मुद्रा तथा सुन तस्करीको सम्बन्ध गाँसिएको हुन सक्ने अनुसन्धानकर्मीहरूले बताएका छन्

प्रहरीले दिने गरेका विवरणहरू हेर्दा पनि सुनको तस्करी निरन्तर भइरहेको देखिन्छ।

दुई वर्षअघि ब्रेक प्याडमा ६० किलो सुन लुकाई ल्याएको र एअरपोर्टमा समातिएको घटना निकै चर्चित रह्यो।

दुई महिनाअघि टोखामा २५ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरका विदेशी मुद्रा प्रहरीले बरामद गरेको थियो र अनुसन्धानकर्मीहरूले त्यसको जालो अवैध सुन ओसारपसारसँग समेत जोडिएको हुन सक्ने बताएका थिए।

"भारतमा यहाँभन्दा कम ६ प्रतिशत भन्सार लाग्छ। उता सस्तो भइरहेको खण्डमा त्यहाँ गएर किन्ने वा अवैध तस्करी गर्ने मौलाउन सक्छ," ताम्राकारले भने।

हीराबारे के भनिएको छ?

सुनका साथै हीराको भाउ पनि बजेटका कारण बढ्ने व्यवसायीहरू ठान्छन्।

यसअघि मूल्यअभिवृद्धि कर ऐनको अनुसूची १ मा कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाहरूको सूचीमा 'परिष्कार गरिएको वा नगरिएको, तर नजडेको वा सेटमा नराखिएको हीरा' भनेर उल्लेख थियो।

यसपालिको आर्थिक विधेयकमा त्यसलाई उक्त सूचीबाट झिकिएको उल्लेख छ।

"हामीले बुझेअनुसार अब हीरामा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने भयो। यसको भाउ सोझै बढ्ने भयो," रत्न तथा आभूषण सङ्घका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकारले बताए।

चापमा सरकार

नेपाली मुद्रा
तस्बिरको क्याप्शन, सरकार स्रोत जुटाउने चापमा परेको छ

अपेक्षा गरे जस्तो राजस्व नउठेको भनिएको बेला सरकारले बिहीवार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३को बजेटमा करका दर तथा दायराहरूमा हेरफेर गरेको छ।

असारमा सकिने यो आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्ने संशोधित अनुमान गरेको सरकारले अर्को वर्ष १४ खर्ब ८० अर्ब उठाउने लक्ष्य बजेटमा राखेको छ।

स्रोतको चापकै कारण अनुमान संशोधन गर्दा लक्ष्य घटाएको सरकारले अब पनि त्यस्तै गर्नु नपर्ला भन्ने आधार नदेखिने जानकारहरूले बताउँदै आएका छन्।

सरकारले यो बजेटमा विलासिता शुल्कमार्फत् ४३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तो शुल्क सुन तथा सुनका गरगहनासहित पाँचतारे होटलको सेवामा अनि आयातित मदिरामा लाग्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ।

"तर सरकारले भने जस्तो शुल्क उठ्नेमा हामीलाई शङ्का छ। उदाहरणका लागि, सामान्य गरगहनामा थप शुल्क लाग्यो भने मानिसहरूले सीमापारि गएर खरिद गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ वा बिलबिजकबिना नै किनबेच गर्ने व्यवहार प्रोत्साहित हुन सक्छ," व्यवसायी बज्राचार्यले बताए।

कोभिडपछि नै सुनको कारोबार ७० प्रतिशतसम्म खस्किएको र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ अचाक्ली बढ्दा स्वदेशी बजारमा किनबेच निकै घटेको उनले सुनाए। दैनिक कारोबार अचेल पाँच किलोग्राम जतिको मात्र हुने गरेको उनले बताए।

नेपालीबाट यात्रा गर्दा पुरुषले २५ ग्राम अनि महिलाले ५० ग्राममात्र सुन साथमा लैजान सक्ने नियम पनि अव्यावहारिक भएको उनले बताए। "अचेल विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले यहाँ आएको बेला यहाँ हाम्रा मौलिक सीप, कला प्रयोग भएका गहना किन्न खोज्छन् तर नियमले बाधा पुग्छ अनि उनीहरू दुबईमा गहना किन्न पुग्छन्। घाटा कसलाई भयो?"

"थप शुल्क लगाउँदा एकातिर वैध कारोबार खुम्चन्छ अनि व्यवसायीहरूले तिर्दै आएको आयकर घट्न जान्छ। आखिरमा सरकारलाई नै घाटा हुन पुग्छ," उनले चेतावनी दिए।

"भुइँको टिप्छु भन्दा पोल्टाको पनि झर्ने डर छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।