पार्टीहरूको समानुपातिक उम्मेदवार सूचीमा भदौको आन्दोलनको 'प्रभाव'

निर्वाचन आयोगमा बुझाइएका समानुपातिक सांसदका लागि प्रस्तावित नाम हेर्दा मुख्य दलहरूलाई गत भदौमा भएको 'जेन जी' आन्दोलनको मर्म समेट्न कर लागेको देखिएको छ।

विभिन्न दलका नेताहरूले युवाहरूलाई "समानुपातिकमा पनि स्थान दिइएको र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा झन् बढी स्थान दिइने" दाबी गरेका छन्।

आगामी फागुन २१ मा हुने गरी सरकारले घोषणा गरेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आयोगले प्रकाशन गरेको कार्यतालिकाअनुसार दलहरूले आइतवार र सोमवार समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत आफ्ना उम्मेदवारहरूको सूची बुझाएका हुन्।

निर्वाचन आयोगका अनुसार यस पटक ६४ दलले बन्द सूची बुझाएका छन्।

ठूला दलले के गरे

विघटित प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेपाली कांग्रेसले यसअघि समानुपातिक सांसद भइसकेकाहरूलाई सूचीमा नराख्ने मापदण्ड तय गरेकाले यसपटकको बन्दसूचीमा पुराना र नयाँ पुस्ताका अवसरबाट वञ्चित व्यक्तिहरू समेटिएको सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे बताउँछन्।

"यस पटक हामीले सातै प्रदेशको सूची तयार पार्ने प्रक्रियामा नयाँ पुस्तालाई समेट्ने अधिकतम कोसिस गरेका छौँ," उनले भने।

'यो स्थितिमा पुग्न गत भदौको आन्दोलनका कारण बाध्य हुनुभएको हो?' भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा पाण्डेले भने, "कतिपय कुरा हामीले ग्रहण गर्दै पनि आएका थियौँ तर त्यो ग्रहण गर्ने प्रवृत्ति स्वाभाविक रूपमा केही कम भएजस्तो अनुभूति थियो। यस पटक त्यसलाई ग्रहण गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने प्रवृत्ति बढ्दो रूपमा देखिन्छ।"

यद्यपि कांग्रेसका केही पुराना नेतालाई पनि सूचीमा समावेश गरिएको छ।

दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले केही नयाँ र युवा अनुहार समेटेको बताए पनि सूचीको प्रकृति यसअघिका चुनावका सूचीभन्दा खासै फरक नभएको एमालेकै नेताहरूले बताएका छन्।

एमाले केन्द्रीय सदस्य महेश बर्तौला जेन जी आन्दोलनको मर्मअनुसार सूचीमा केही युवा नेताहरू थपिएको स्विकार्छन्।

उनले भने, "दशकौँको इतिहास बोकेको हाम्रो पार्टीमा सबै तहका नेता र विचारलाई स्थान दिनुपर्ने आवश्यकता छ, त्यसैअनुसार गरिएको छ।"

उनले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा "नयाँ पुस्ताका उम्मेदवारलाई बढ्ता ठाउँ दिने" पनि बताए।

तर एमालेका पदाधिकारीमध्येका एक नेता असन्तुष्ट सुनिन्थे। उनले भने "अहिले सूचीबारे कुरा नगरौँ, यसबारे बसेर कुरा गरौँला है"।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्त राखेर बीबीसीसँग कुरा गरेका एमालेका अर्का एक केन्द्रीय नेताको टिप्पणी छ : "सुमेरु पर्वत घुम्ने कुमारको भन्दा शिवपार्वतीका वरिपरि घुम्ने गणेशको कथा झैँ ठूला नेताको वरिपरि घुम्नेहरू नै प्राथमिकतामा पर्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको छ"।

माओवादी र एकीकृत समाजवादीलगायत दल मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले भने सूचीमा नयाँ मानिसहरूको मात्र नाम प्रस्ताव गरेको बताएको छ।

विगतमा प्रत्यक्ष वा समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद वा मन्त्री बनेकाहरूलाई पार्टीले सूचीमा नराखेको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

उनी भन्छन्, "जसरी नेपालको राजनीतिमा जेन जी आन्दोलनको प्रभाव परेको छ, स्वाभाविक रूपमा हाम्रो सूचीमा पनि त्यसको प्रभाव छ।"

तत्कालीन माओवादी पार्टीले यसअघिका निर्वाचनमा समानुपातिक सांसदलाई नदोहोर्‍याउने नीतिअनुसारको सूची पेस गरेको थियो। नेता श्रेष्ठका अनुसार यसपटक विभिन्न दलसँग मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले यसअघि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा सांसद बनेका व्यक्तिलाई पनि समानुपातिकमा ठाउँ नदिने निर्णय गरेको छ।

नयाँ दलका नयाँ अनुहार

आफ्ना काम वा कुराका कारण चर्चामा रहेका तीन थरी समूह एक ठाउँमा ल्याएर राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले स्वाभाविक रूपमा नयाँ अनुहारहरू प्रस्ताव गरेको देखिएको छ।

उक्त पार्टीका सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य समाजका सबै क्षेत्रमा जेन जी आन्दोलनको असर देखिँदा पार्टीको आन्तरिक तहमा पनि त्यसको प्रभाव पर्नु स्वाभाविक भएको धारणा राख्छन्।

"अठ्ठाइस प्रतिशतजति अनिवार्य रूपमा ११० जनामा राख्ने भनेर पार्टीले ढाँचा बनाएकाले त्यसको प्रभाव देखिएको छ," उनले भने, "अनि अर्को कुरा हामीले बनाएको बन्दसूची हेर्नुभयो भने त्यसको ठूलो हिस्सा २५ देखि ४० वर्षको उमेर समूहमा जोडिएका मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ र सँगसँगै हामीले जेन जी आन्दोलनका शहीद परिवारलाई पनि स्थान दिएका छौँ।"

रास्वपाको सूचीमा चर्चित गायक, क्रिकेटरदेखि व्यावसायिक घरानाका युवा व्यक्तिहरू पनि देखिन्छन्।

राजनीतिलाई नजिकबाट हेर्दै आएका पत्रकार हरिबहादुर थापा भन्छन्, "नयाँ दलले चर्चित अनुहार लगेको पाइएको छ तर तिनले संसद्‌मा खेल्ने भूमिका भने विगतको अनुभव हेर्दा प्रश्न उठाउन सकिने ठाउँ छ।"

विगतमा संसद्‌मा पुगेका व्यापारी वा 'सेलेब्रटी'हरूले संसद्‌मा समय दिन नसकेको र प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बरु स्वार्थ समूहको प्रवर्धन गरेको भन्ने आरोप लागेको उनले औँल्यायो।

थापा भन्छन्, "सूचीमा विगतमा भन्दा केही फरक त सबै दलमा परेको देखियो। त्यसबाहेक आर्थिक चन्दा वा कोसेलीपातको आधारमा चयन हुने काममा पनि थोरै भए पनि 'करेक्शन' भएको देखियो।"

विसं २०७२ मा संविधान आएयता भएका दुई निर्वाचनमा दलका ठूला नेताका निकट रहने अनि ठूल्ठूला आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने लगायतका मानिसलाई ठाउँ दिएको र संविधानको मर्मअनुसार प्रभाव, विद्वता वा वर्ग हेरेर नगरिएको भनेर समानुपातिक प्रतिनिधित्वबारे दलहरूमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के हो

बन्दसूची भनेको एक पटक पेस गरेको नाम परिवर्तन गर्न नपाइने सूची हो।

नेपालको संविधान २०७२ पछि नेपालमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ।

समावेशिताको ग्यारेन्टी गर्न समानुपातिक प्रणाली राखिएको संविधानमा उल्लेख छ।

नेपालले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएपछि हुन लागेको यो तेस्रो निर्वाचन हो।

नेपालको सङ्घीय अर्थात् केन्द्रको संसद्‌अन्तर्गतको तल्लो सदन अथवा प्रतिनिधिसभामा ६० प्रतिशत सदस्य प्रत्यक्ष (पहिलो हुने निर्वाचित हुने) र ४० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रतिनिधि सभाका २७५ सदस्यमध्ये ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत छनोट हुन्छन्। यी सीटहरू राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको कुल मतको अनुपातमा बाँडफाँट गरिन्छ।

समग्रमा कुल सांसद सदस्यको कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

त्यसै गरी समानुपातिक सीटमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम तथा पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्लस्टर बनाएर चयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि संविधानमा गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ सीट प्राप्त गर्न राजनीतिक दलले कुल सदर मतको ३ प्रतिशत प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

समानुपातिकतर्फ देशभरिबाट खसेका सदर मतको ३ प्रतिशत मत नल्याउने वा 'थ्रेश्होल्ड' नकटाउने दलले कुनै पनि सीट पाउँदैनन्। त्यस्ता दलले यस प्रणालीमा पाएको मत पनि गनिँदैन।

तीन प्रतिशत कटाउने दलहरूलाई 'राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दल' भनिन्छ र यिनीहरूको कुल मतलाई शतप्रतिशत मानेर तिनले पाएको मतका आधारमा सीट बाँडफाँट हुन्छ।

आफूले पाएको सीटमा दलहरूले समानुपातिक समावेशी समूहको तोकिएको अनुपात मिलाएर विजेता उम्मेदवार छान्छन्।

त्यसका लागि एउटा गणितीय सूत्र प्रयोग हुन्छ। विज्ञहरूका अनुसार उक्त सूत्रमा ११० वटा बिजोर सङ्ख्याले भाग गर्ने व्यवस्था छ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण नेपालमा कसैको पनि बहुमत आउन नसक्ने अवस्था बनेको र त्यसले गर्दा सत्ता परिवर्तनको खेल संस्थागत हुन लागेको भन्ने महसुस राजनीतिक दलका नेताहरूले गरेका छन्।

एमाले-कांग्रेसको सरकार बन्नुअघि संविधान संशोधनको त्यसै बुँदामा परिवर्तन गर्ने आशयसहित सहमति पनि भएको थियो।

तर मुख्य दलहरूले त्यसमा कुनै कारबाही अगाडि नबढाएकै बेला सरकार भङ्ग भएपछि त्यो बहस अहिले किनारा लागेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।