विश्वासको मतपछि प्रधानमन्त्रीमा ‘आलोपालो-सम्झौता’

सत्ता पक्षीय दलहरूबीच असन्तुष्टि बढ्ने जोखिमका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पाँचजना मन्त्रीको भरमा सरकार चलाइरहेका छन्।

पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले झन्डै दुई महिनामा तीनवटा सहयात्री दलले छाडेपछि १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँले लिएर बसेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलका अनुसार सरकारले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेछ।

उपराष्ट्रपतिको चुनाव सकिएपछि विश्वासको मत लिन तयार रहेको उनले जनकारी दिए।

प्रतिनिधिसभाको बैठक चैत ५ गते राखिएको छ। त्यस बैठकसँगै विश्वासको मत लिने मितिबारे टुङ्गो लगाउने उनको भनाइ छ।

मन्त्रिपरिषद्: विस्तार गर्दा विवादको डर

अहिले नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा विवाद बढ्ने आशङ्काका कारण प्रधानमन्त्रीले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पनि आफैँले लिएर बसेको बताइन्छ।

विश्वासको मत लिइसकेपछि प्रधानमन्त्री एक ढङ्गले बलियो अवस्थामा पुग्ने र त्यसपछि विस्तार पनि सहज हुने माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ।

त्यसपछि पनि समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा भनिएको छ, “प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा तीन दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्ने पर्नेछ।”

तर निर्णायक अवस्थामा नरहेका साना दलले समर्थन फिर्ता लिँदैमा सरकारलाई खासै अप्ठेरो नपर्ने र तत्कालै मन्त्रालय बाँडफाँटका कारण असन्तुष्ट भएर त्यसो गर्न राजनीतिक र नैतिक अप्ठेरो पर्ने प्रधानमन्त्री निकटस्थहरूको बुझाइ पाइन्छ।

जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जनता समाजवादी पार्टीलाई उपराष्ट्रपति दिन अस्वीकार गर्दै सहकार्य गरिरहेका छन्।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता गङ्गालाल तुलाधरले भने, “मन्त्री कोको बन्ने, कसले के पाउने, प्रधानमन्त्री कहाँ के भन्ने कुराले विवाद ल्याउँछ जस्तो भएर हामी त्यसमा प्रवेश नै गरेका छैनौँ।”

एकजना नेताका अनुसार उपराष्ट्रपति निर्वाचनसँगै उनीहरूको अवस्था पनि प्रस्ट भएपछि विस्तार सहज हुने पनि प्रधानमन्त्रीलाई लागेको हुनसक्छ।

प्रधानमन्त्रीमा माधव नेपालको पालो?

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतका अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा नै प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ।

राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई अवसर दिने समझदारी भएका विवरणहरू आएका थिए।

माओवादी नेता गजुरेलका अनुसार माधव नेपाललाई पनि प्रधानमन्त्री दिनुपर्छ भन्नेमा समझदारी छ।

तर कसले कति चलाउने भन्नेबारे कुराकानी भएको छैन।

उनले भने, “परिस्थिति अलिकति बदलिएको छ, कस्तो हुन्छ अहिले नै भन्न सकिन्न।”

एकीकृत समाजवादी नेता तुलाधरका भनाइमा उनको दलले पनि आलोपालोमा दाबी प्रस्तुत गरेको छ।

उनले भने, “उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ, तर अप्रत्याशित खालको फेरबदल आएन भने तीन दलका तीन नेता प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था नै हुन्छ होला।”

अहिले नै निर्णयको प्रयास गर्दा गठबन्धनमै जोखिम आउने सम्भावना पनि ख्याल गरिएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

“भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको गयो भने के गर्ने? त्यो विषयमा अहिले प्रवेश गर्नै हुन्न भनेर हामीले पनि रोकेका हौँ,” तुलाधरले हाँस्दै सुनाए।

सरकारप्रतिको विश्वास घट्ने

त्यसैले विश्वासको मत लिएपछि त्यसको ढोका खुल्ने देखिन्छ।

एमाले लगायतको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई पहिलो पटक विपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेससहित अधिकांश जसो दल र सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए।

राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेसँगै एमाले र राप्रपाले सरकार छाड्दै विपक्षमा बस्ने निर्णय गरेका छन्।

त्यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाडे पनि सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेको छ। यसले पनि विश्वासको मत दिने माओवादी नेता गजुरेलको विश्वास छ।

तर पनि दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मत घट्ने देखिन्छ।

उपराष्ट्रपतिको चुनावलाई लिएर सत्ता पक्षीय गठबन्धनभित्रै देखिएको मतभेद चर्किएमा थप मत कम हुने छ। तर त्यतिले मात्रै सरकार खतरामा पर्ने देखिन्न।