शीर्षस्थ नेताहरूले नेपाली राजनीतिमा निम्त्याएका ‘विरोधाभास’

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा प्रतिनिधि सभामा बहुमतको निम्ति र त्यसमार्फत् पाँच वर्षको निम्ति सरकार तल-माथि नहुने कुराको ग्यारेन्टी खोज्न सत्ता पक्षीय गठबन्धनको निर्माण गरेको बताउँछन्।

अघिल्ला र अहिलेको सरकारसँग पनि बहुमत रहेको उल्लेख गर्दै थापा, निकट भविष्यको चुनौती स्वीकार गर्छन्, “हामी त्यो पाँच वर्ष गर्छौँ के? जे गर्छौँ भनेर आएका छौँ गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? मलाई लाग्छ- यो मूल प्रश्न हो।”

कान्तिपुर टेलिभिजनको ‘फायर-साइड’ कार्यक्रममा उनले औँल्याएका विषयमा गठबन्धनका नेताहरू कमै बोल्छन्।

नितान्त विपरीत धारका दलहरूबीचको गठ जोडबारे प्रश्न उठेकाले हुनसक्छ खास गरी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले ‘प्रतिगमन’ लाई परास्त गर्न आफूहरू एक ठाउँ उभिएको दाबी गरिरहेका छन्।

उनीहरूकै जोड बलमा प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘संविधान च्यात्ने विरुद्ध गठबन्धन गरेको’ अलि नरम अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्।

संसद्को पहिलो विघटनका बेला उनी मौन थिए। बरु चुनावमै जाने मनस्थितिमा रहेको उनले सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरिसकेका छन्।

आफू प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चित नहुँदासम्म चुपचाप बसेकाले संसद् विघटनलाई सिधै ‘प्रतिगामी’ भन्न उनलाई त्यति रुचिकर नलागेको हुनसक्छ।

परिवर्तन उल्टाउने खतरा रहेको र त्यसको अगुवाइ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरिरहेको सत्ता पक्षीय नेताहरूको आरोप सुनिन्छ।

सदैव ‘प्रतिगमन’ तर नेता सफल?

२०६२/६३ को आन्दोलन सफल भएको डेढ दशक बितिसक्यो। यो अवधिमा देश र आफ्नो दलको नेतृत्व तहमा यी नै नेताहरू छन् जो अझै पनि परिवर्तन उल्टिने त्रास देखाउँदै मत मागिरहेका छन् र त्यो डर पनि आफ्नै पूर्व राजनीतिक सहकर्मी र शक्तिबाट रहेको उनीहरू बताउने गर्छन्।

देशको लगाम १५ वर्ष सम्हालेर पनि लोकतन्त्रमाथिको ‘जोखिम’ हटाउन नसक्ने नेतालाई पूर्णतया विफल किन नमान्ने? त्यो जोखिम टार्न नसक्ने विफल नेतालाई फेरि किन अवसर दिने? स्वाभाविक रूपमा उठ्ने प्रश्नहरू हुन्।

हिजो प्रचण्डले सेनापति प्रकरण गर्दा अरूलाई 'माओवादी अधिनायकवाद' लाद्नेकुचेष्टा लाग्यो।

त्यसअघि देउवाले पार्टी निर्देशन विपरीत सङ्कटकाल लगाएर पछि संसद् विघटन गर्दा, उनले प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाएको आरोप कांग्रेसभित्रैबाट समेत लगाइयो।

उनै देउवालाई काँध थापेर प्रचण्ड-माधव नेपाल 'प्रतिगमन सच्च्याउने' राजनीतिक सहयात्रामा छन्।

तर अधिनायकवाद लाद्न खोजेको भनी जुन-जुन संस्था प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याइएको आरोप ओलीमाथि लगाइयो ती पूर्ववत् किन फर्काइएनन्?

जुन जुन विषयमा भ्रष्टाचार भएको भनियो किन अनुसन्धान गरिएन अनि अनियमित भनिएका निर्णय किन सच्च्याइएनन्? प्रश्न उनीहरूतिर फर्किएको छ।

राष्ट्रपतिको त्रास कि साँच्चिकै प्रतिगमन?

विगतमा पनि धेरै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेका थिए। केपी शर्मा ओलीले पनि गरे। विगतमा पनि विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट कहिले सदर भयो कहिले उल्टियो।

यस पटक ओलीले दुई पटक गरेको त्यस्तो निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदियो। संसदीय व्यवस्थामा संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हुनुपर्ने तर्क गर्नेहरू पनि छन्।

तर अहिलेको संविधानमा सरकार बन्ने विकल्प रहँदासम्म विघटनको परिकल्पना नै नगरिएको विगतको भन्दा ‘प्रस्ट’ उल्लेख गरिएको विघटनको विपक्षमा उभिएकाहरूको तर्क पाइन्छ।

मुद्दा न्यायिक परीक्षणमा जाँदा पनि ‘प्रतिगमन’ भन्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिनु भनेको ओली राष्ट्रपतिबाट आफू अनुकूलको निर्णय गराउन सक्ने सहज अवस्थामा रहेको बुझाइको परिणाम भएको कतिपयको बुझाइ छ।

पाँच वर्षअघि देउवाको चुनावी सरकारमै छँदा तत्कालीन एमालेसँग गरेको चुनावी गठबन्धनले बहुमत पाएपछि प्रचण्डहरूले नै हो, राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई चयन गर्न सघाएको।

कहिले कल्पवृक्ष, कहिले विषवृक्ष?

तर अहिले उनै प्रचण्ड ओलीको नियत गणतन्त्र र सङ्घीयता उल्टाउने थियो भन्ने आरोप जोडतोडका साथ लगाइरहेका छन्।

साढे छ वर्षअघि ओली नेतृत्वको पहिलो गठबन्धन सरकार ढाल्दा पनि प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भनेका थिए, "मन्त्रिपरिषद्को बैठक वा बाहिर प्रधानमन्त्रीजीले पटक पटक भन्ने गर्नु भएको छ - मलाई सङ्घीयता मन परेको छैन, यो मैले बाध्य भएर स्वीकार गरिदिएको मात्रै हो। गणतन्त्रबारे त्यही त भन्दिनँ तर मनोवैज्ञानिक र भावात्मक रूपमा हेर्दा प्रधानमन्त्रीजीलाई गणतन्त्र पनि त्यति साह्रै रुचि लागेजस्तो लाग्दैन।"

लगत्तै उनी कांग्रेसको समर्थनमा सरकारको नेतृत्त्व गर्न गए। एक वर्षपछि नेतृत्त्व देउवालाई सुम्पिए। तर एमालेसँग चुनावी गठबन्धनको सहमति गरेर निर्वाचनको मुखमा देउवा सरकार छाडे। ओली र एमालेसँग प्रचण्डको सहकार्य सुरु भयो।

वाम गठबन्धनको सफलतापछि ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको केही महिनापश्चात् बीबीसीले प्रचण्डसँग अन्तर्वार्ता गरेको थियो।

ओली सङ्घीयता र गणतन्त्र विरोधी भनेर दुई वर्षअघि संसद्‌मै लगाएको आरोप स्मरण गराउँदा प्रचण्ड विश्वस्त सुनिएका थिए, “सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रूपले केपीजी र मेरो पनि एउटै धारणा भएर न पार्टी एकता भएको छ।”

त्यसअघि सांसद्‌मा हारेका माधवकुमार नेपाललाई आफैँले प्रस्ताव गरेर सांसद बनाएको तर उनी विषवृक्ष रहेको प्रचण्डको टिप्पणी पनि निकै चर्चित बनेको थियो।

प्रचण्ड अहिले नेपालसँग राजनीतिक सहकार्यमा छन्।

ओली: दूर द्रष्टा कि स्वार्थ परायण?

अन्तर्य जे सुकै देखाउन्, ओली र उनको पार्टी एमालेलेसदैव जबाफ दिइरहनु पर्ने प्रश्न हो, प्रस्ट बहुमतको सरकार पूर्ण काल चलाउन र पार्टी एकता जोगाउन नसकेको जिम्मेवारी लिनु पर्छ कि पर्दैन?

त्यसको जबाफ दिन उनले प्रचण्डलाई दक्षिणपन्थी बाटो रोजेको र एमाले छिन्न भिन्न पार्न उद्देश्यले कुत्सित मनसायले एकता गरेको आरोप लगाउने गरेका छन्।

प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए दुई-तीन वर्षपछि देश, पार्टी र सरकारभित्रको परिदृश्य आकलन गर्न किन सकेनन् ओलीले?

ती नेता जसलाई ‘जनताका मुर्छित सपनालाई ब्युँताएका दूर द्रष्टा’ भनी उनका नेता-कार्यकर्ताले प्रतिरक्षा गर्दै आएका छन्।

जसरी प्रचण्डका निम्ति माधव नेपाल कुनै बेला कल्पवृक्षबाट विषवृक्षमा रूपान्तरित भए अहिले ओलीको निम्ति प्रचण्ड त्यस्तै पात्र बनेका छन्।

एक थरी वामपन्थीहरू नै नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको ‘लोकतान्त्रिक’ छवि निर्माण र एमालेको राजनीतिक उन्नतिमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) को भूमिका मुख्य देख्छन्।

प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीसँगको सहकार्यको लालसामा जबजमा बिराम लगाउन ओली तयार भएको टिप्पणी भए। तथापि त्यसका अधिकांश विशेषताहरू अङ्गाल्न माओवादी राजी भएपछि एकीकरण गरिएको तर्क पनि गरिन्छ।

त्यसको पृष्ठभूमिको कुरा गर्दा एमालेसँगको सत्ता यात्रा छाडेर माओवादीले कांग्रेस रोज्यो। त्यो सहकार्य लम्बिँदा एमाले लामो समय प्रतिपक्षमा सीमित हुने अवस्था देखिन्थ्यो। ओलीको स्वास्थ्य प्रतिकूल थियो।

जसले गर्दा लामो प्रयासपछि आएको पार्टी नेतृत्व माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहमा जाने सम्भावना देखेर ओलीले पार्टीभित्र प्रचण्डको प्रवेश अनुकूल हुने ओलीको ठम्याइ रहेको एक थरीको विश्लेषण पाइन्छ।

त्यसैले आफ्नो बाध्यतापूर्ण राजनीतिक विश्राममा पुग्दासम्म ‘ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गर्ने लालसामा पारेर’ प्रचण्ड, नेपाल र झलनाथ खनाललाई आफ्नो अनुकूल उपयोग गर्न सकिने ओलीको भित्री उद्देश्य रहेको उनका उस बेलाका गतिविधिले देखाएको उनकै दलका अर्का थरी नेता ठान्छन्।

त्यसैले उनीहरू ओलीले साँच्चै नेपालमा बलियो वामपन्थी शक्ति बनाउन नभई नितान्त आफ्नो स्वार्थको निम्ति प्रचण्डसँग सहकार्य गरेको मान्छन्। र, शान्ति प्रक्रियाको नाममा प्रचण्डलाई र प्रचण्डलाई देखाएर आफूभित्रका विपक्षीहरूलाई आस र त्रासमा राख्ने दाउपेच गरेको आरोप लगाउँछन्।

त्यही आलोकाँचो व्यवहारले एमालेको सशक्त सङ्गठन भताभुङ्ग भएको भनी आलोचना गर्नेहरू पनि उनकै पार्टीभित्र छन्।

एकता र विभाजनमा विदेशी शक्तिका चलखेलका चर्चाहरू पनि नभएका होइनन्।

तर परिणामपछि यस अवधिमा पालैपालो नेपाली राजनीतिमा रजगज गरेकै नेताहरूले एक अर्कालाई कहिले कसलाई, कहिले कसलाई प्रतिगमनकारी वा अधिनायकवादी बनेको आरोप लगाउँछन्।

पश्चात्ताप वा भूलको प्रायश्चित भने सुनिँदैन।

राजनीतिक स्थिरताको बाहक: नीति कि व्यक्ति?

यस क्रमको पछिल्लो लाभ पाएका देउवाले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश लगायत ओलीको जे कुरामा आलोचना भएको थियो त्यो दोहर्‍याए। आफ्नो सरकार बनाउन सघाएका प्रचण्ड र नेपाललाई गुण तिरेको बताइन्छ।

सरकार चलाउँदै जाँदा एमसीसी प्रकरणमा ओलीसँगको संवादलाई गति दिएर सहयात्रीहरूलाई साइजमा राख्न र सहयोग लिन सफल भएको बुझाइ पनि पाइन्छ।

त्यस प्रकरणमा झन्डै टुक्रिने अवस्थामा पुगेको देखिएको गठबन्धनभित्र नितान्त विपरीत वैचारिक धारका दलहरू छन्।

भावी सरकारको नेतृत्व, आफ्नो न्यूनतम आयु, साझा नीति, लक्ष्य र योजनाबारे औपचारिक निर्णय भएको छैन।

कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका प्रमुखले संयुक्त अपिलमा आयु नखुलाई भनेका छन्, प्रतिगमनको खतरा रहेसम्म गठबन्धनको औचित्य कायमै रहने छ।

उनीहरूले १०-१५ वर्ष सम्म सरकार चलाउने घोषणा गरिरहेका छन्। प्रचण्ड आफूलाई पनि प्रधानमन्त्रीको दाबेदारको रूपमा पेस गरिरहेका छन्। तनहुँ पुगेर रामचन्द्र पौडेल पनि त्यसको हकदार रहेको देखाइरहेका छन्। देउवा आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा उनको पार्टी प्रवक्ताले भनिरहेकै छन्।

जब गठबन्धनको बहुमत आए पनि नेताहरूको पालो पुर्‍याउने हो भने किन जरुरी भयो बहुमत? सरकारको नीति तथा कार्यक्रम साझा हुँदा नेतृत्व हेरफेर गर्दैमा फरक नपर्ने एक थरीको तर्क पाइन्छ।

प्रश्न जन्मिन्छ, त्यसो भए त कुनै एक दललाई बहुमत दिइयो भने पनि त्यही पार्टीका नेताहरूको आकाङ्क्षा पूर्ति गर्न हरेक वर्ष प्रधानमन्त्री फेर्ने?

भोलि नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा वा अर्को कुनै नयाँ दलले प्रधानमन्त्रीमा आलोपालोको च्याँखे दाबी गर्न किन नपाउने?

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि २०४८ सालको आम चुनावपश्चात् गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नै दलभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण तीन वर्षमा संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन गरे।

उक्त निर्वाचनपछि नेकपा एमालेले लोकेन्द्रबहादुर चन्द र नेपाली कांग्रेसले सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो।

पाँच वर्षको निम्ति स्थायी संसद् तर अस्थिर सरकारको त्यही राजनीतिक चक्रको पुनरागमन हुने त होइन भन्ने आशङ्कालाई बल पुग्ने देखिन्छ।

प्रचण्ड-देउवा: दिलदार कि दाउमा?

किन कि संविधान निर्दिष्ट समाजवाद तर्फको यात्रालाई सत्ता गठबन्धनले फरक फरक रूपमा अर्थ्याउने गर्छन्। स्थिर सरकार बनेपछि त्यसतर्फको यात्रामा माओवादी र कांग्रेसले कहिलेसम्म समान नीति लिएर अघि बढ्न सक्छन् भन्ने विषयमा गठबन्धनले प्रस्ट बोलेको छैन।

कम्युनिस्ट पार्टीले लक्ष्य प्राप्तिको बाटोमा आउने अवरोधहरूको मूल्याङ्कन गर्दा पार्टीको प्रमुख अन्तर्विरोध अर्थात् प्रधान शत्रु छुट्टाउने गर्छन्। माओवादीले त्यसै गर्दै आएको थियो।

राजसंस्थाको अन्त्यपछि उसले सामन्तवादलाई एउटा मुख्य अवरोध र त्यसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्छ भन्ने मान्यता बोक्ने गरेको बताइन्छ।

त्यही कांग्रेसको चुनाव चिन्ह रुखमा भोट हालेको निःसङ्कोच सुनाउँदै प्रचण्ड प्रचारमा छन्। देउवाको अवस्था पनि त्यस्तै छ।

शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्‍याउनु पर्ने दुई मुख्य सरोकारवाला भएकाले त्यो स्वाभाविक रहेको ठान्नेहरू पनि छन्।

तर सत्ता र दलीय खेलको माध्यम नबनाई सुल्झाउनु पर्ने त्यही मुद्दाको आडमा प्रचण्ड-देउवाले राजनीतिक संस्कार अनि दल र प्रणालीको संस्थागत विकासको निम्ति उदार भएर नभई जीवन र राजनीतिको उत्तरार्द्धमा आफ्नो र आफ्नो समूहको स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेको भनी आलोचना खेप्ने गरेका छन्।

जानकारहरूका बुझाइमा राजनीतिक र वैचारिक रूपमा माओवादीको निम्ति र लामो संसदीय अभ्यासको अनुभवले कांग्रेसको निम्ति एमाले मित्र-शक्ति हुनुपर्ने हो। तर दुवैले उसलाई अहिले राजनीतिक दुस्मनको कित्तामा राखेर व्यवहार गरिरहेको देखिन्छ।

प्रतिशोधमा एमाले नेतृत्वको व्यवहार पनि कम्तीमा चुनावी मैदानमा त्यही रूपमा प्रस्तुत भएको सङ्केत पाइन्छ।

त्यसैले वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले दाउपेचको राजनीतिका अघिल्तिर निष्ठा र नीतिलाई अवमूल्यन गरेको ठान्छन्।

जसले गर्दा पार्टीभित्रबाटै नेतृत्वमाथि बलियो हस्तक्षेप नभएमा आगामी वर्षहरूमा अस्थिर र सिद्धान्तहीन राजनीति झन् झाँगिने आकलन गर्छन्।

तर स्थानीय तहको चुनावमा फाट्टफुट्ट रूपमा देखिएको अप्रत्याशित नतिजा जस्तै यो चुनावको परिणामले पनि ठूला दल र तिनको नेतृत्व तहलाई बेलगाम व्यवहार देखाउन हच्किने गरी झस्काउला? एक थरीले त्यो अनुमान पनि गर्ने गरेको पाइन्छ।