भेनेजुएला प्रकरण: अलग अलग मञ्चबाट ओली-प्रचण्ड सवाल जवाफ

दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुएला प्रकरणमा नेपालको सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डका अडान परस्पर विरोधी देखा परेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले भेनेजुएला प्रकरणमा पार्टीका एक अध्यक्ष प्रचण्डको विज्ञप्ति 'चिप्लिएको' भन्दै अप्रत्यक्ष रूपमा कूटनीतिक गल्ती भएको स्वीकारेका छन्।

तर प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो अभिव्यक्ति आएको केही घण्टापछि नै प्रचण्डले जवाफ फर्काएका छन्।

उनले ओली समेत सहभागी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले गत सोमवार जारी गरेको विज्ञप्ति अगाडि सार्दै भेनेजुएला मामिलामा आफ्नो अडान आधिकारिक नै भएको बताए।

चितवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले भने, "अस्ति प्रधानमन्त्रीसमेत हामी सचिवालयको बैठक बसेर हस्तक्षेपको विरोधमा नै वक्तव्य जारी भएको हुनाले अब अरु कुराले केही अर्थ राख्दैन।"

कडा आपत्ति

सोमवार सचिवालयको विज्ञप्ति आयो, मङ्गलवार अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष नेपालको धारणालाई लिएर कडा आपत्ति प्रकट गरेको बताइन्छ।

'असंलग्न नीति भन्ने भेनेजुएलाको पक्ष लिने, नेपालीहरूका लागि लामो समयदेखि दिँइदै आएका फुलब्राइट छात्रवृत्तिदेखि हालै नेपालका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अन्तर्गत ठूलो राशीको सहयोग अमेरिकाले दिने तर नेपालले दौत्य सम्बन्ध कायम समेत नभएको भेनेजुएलाको पक्ष लिने, नेपालमा आन्दोलन चल्दा तत्कालीन विपक्षी शक्ति अर्थात अहिलेका सत्तासीनहरूको पक्षमा बोल्दा अमेरिकी हस्तक्षेप नहुने अहिले भेनेजुएलामा उस्तै खाले आन्दोलनलाई समर्थन व्यक्त गर्दा हस्तक्षेप हुने?' भन्ने अमेरिकी प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्री ओलीले सामना गर्नु परेको बताइन्छ।

अमेरिकी राजदूतसँग भेटेको भोलिपल्ट सरकार प्रमुखका हैसियतमा ओलीले त्यसबारे मुख खोलेपछि 'अन्तत: नेपाल आफ्नो अडानबाट पछि हटेको' रेकर्ड अमेरिकाले राख्न पाएको छ।

अमेरिकी समर्थन

अमेरिकाले भेनेजुएलामा जनवरीको अन्तिमतिर विकसित परिस्थितिबारे आफूले लिएको पक्षमा आउन अन्य मुलुकसमक्ष आग्रह गरेको थियो।

भेनेजुएलाका विपक्षी नेता हुवान गुआइदोले गत जनवरी २४ तारिख एउटा सार्वजनिक समारोहमा आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गरेपछि उनलाई अमेरिकाले समर्थन गरेको थियो।

तर प्रचण्डले उनको पार्टी नेकपाको नाममा जनवरी २५ तारिखमा अमेरिकाको कडा आलोचना गर्दै 'अर्काको मुलुक अस्तव्यस्त तुल्याएको र हिंसा फैलाएको साम्राज्यवादी मुलुक' भनेर विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।

क्राइमिया रुसमा गाभिँदा र म्यानमारमा लाखौं लाख रोहिंज्याहरूलाई देश निकाला गर्दा केही नबोलेका नेताहरूले भेनेजुएलामा विकसित घटनाक्रमबारे हतारिएर गैरकूटनीतिक भाषायुक्त विज्ञप्ति दिँदा विश्वमञ्चमा नेपालको साख गिरेको कूटनीतिक विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन्।

दुई हप्तासम्म मुख नखोलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्लेषकहरूले व्यक्त गरेकै धारणासँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी प्रचण्डको त्यसबेलाको हतारोको आलोचना गर्दै भने, "म भोलिपल्ट आउँदै थिएँ, अघिल्लै दिन वक्तव्य नदिइ नहुने केही कारण परेको थिएन। दिनुपर्ने जरुरी विषय पनि थिएन। अलि उपयुक्त भाषा पनि भएन।"

प्रचण्डले विज्ञप्ति जारी गरेका बेला प्रधानमन्त्री ओली डाभोसमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा सहभागी बनेर नेपाल फर्किँदै थिए।

प्रचण्डको वक्तव्यपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले सरकारको धारणा माग गरेको थियो।

त्यसपछि सरकारका नाममा परराष्ट्र मन्त्रालय र नेकपाको सचिवालयले विज्ञप्तिहरू जारी गरेका थिए।

अडान

प्रचण्डले ती विज्ञप्तिहरूले उनकै अडान अनुरुपका धारणा राखेको सम्झाउँदै भने, "पछि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट विज्ञप्ति जारी भयो। त्यो पनि मेरो वक्तव्यकै मर्म अनुरुप थियो।"

तर टेलिभिजन कार्यक्रममा ओलीले प्रचण्डका भनाइलाई कम महत्व दिँदै भनेका छन्, "कोही एकजना साथीले एउटा वक्तव्य दिनुभयो, अब त्यसकै पछाडि देश-देशका बीचका सम्बन्धहरू अडेको त हुँदैन।"

प्रचण्डले पनि सरकार र पार्टी सचिवालयको विज्ञप्तिको अडान उदृत गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइको औचित्यमा प्रश्न उठाएका छन्।

उनले भने, "नेकपाको सचिवालयको बैठकले शुद्ध त्यही स्पिरिटमा वक्तव्य जारी गरिसके पछि पनि अब व्यक्तिले कसले के भन्छ त्यसले अर्थ राख्दैन।"

प्रचण्डको वक्तव्यमा के थियो?

प्रचण्डको वक्तव्यमा भेनेजुएलामा 'साम्राज्यवादी कू' को प्रयत्न गरेको मात्र नभइ अमानवीय आर्थिक नाकाबन्दी लगाएर अस्तव्यस्तता र हिंसा उत्पन्न गर्न खोजेको आरोप पनि लगाइएको थियो।

विज्ञप्तिको शुरुमै 'नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले भेनेजुएलाका जनताको समर्थन गर्दै अमेरिकाको कडा भर्त्सर्ना गर्छ' भनिएको छ।

कम्युनिष्ट मुलुक भेनेजुएलाको समर्थन गरेको नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीको बलियो बहुमतको सरकारलाई केही अघि अमेरिकाले निकै महत्व दिएको थियो।

नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली डिसेम्बरको अन्ततिर आफ्ना अमेरिकी समकक्षी माइक पोम्पेओसँग वाशिङट्नमा विशेष भेटवार्तामा सरिक भएका थिए।

तर विश्लेषकहरू दशकौंपछि अमेरिकाले नेपाललाई दिएको विशेष स्थान नेपालकै कारण केही दिनमै 'रछ्यान'मा पुगेको बताउँछन्।

यसै साता संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्व उपमहासचिव तथा पूर्वपरराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यले मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरू उपस्थित एक कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालको कूटनीति सम्वेदनशील मोडमा पुगेको बताएका थिए।

आचार्यले नेपालको भावी दिशा औंल्याउँदै भनेका छन्- मित्र राष्ट्रहरूसँग उनीहरूको चासोबारे खुला दिलले निरन्तर कुराकानी गर्नुपर्छ र भारत या चीनले अरू देशसँग कसरी सम्बन्ध राखिरहेका छन् भन्ने पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ।