समानुपातिकमा सूची बुझाउँदादेखि सिट बाँडफाँटसम्मको प्रक्रियामा ‘पुनर्विचार’को आवश्यकता

समानुपातिकतर्फको मतका आधारमा दलहरूले पाएको सिटअनुसार सदस्य बाँडफाँटका क्रममा पार्टीहरूभित्रका “प्रभावशाली” ठानिएका तथा “पहुँचवाला”हरूले अवसर पाएको भन्ने खबरहरू आइरहेका बेला कतिपयले उक्त प्रणालीमा सुधार तथा सदस्य छनोटबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन्।

उम्मेदवारहरूको बन्द सूची बुझाउँदा तथा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार उठाउँदादेखि नै समावेशी सिद्धान्तको “मर्म मिचिएको” भन्दै आयोगकै पूर्व पदाधिकारीसहित कतिपयले त्यसमा सुधारको आवश्यकता औँल्याएका हुन्।

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले चाहिँ समानुपातिकमा सिट बाँडफाँट गर्दा संविधान र नियम कानुनले तोकेको परिधिमा रहेर दलहरूले समावेशी बनाउन “आफैँले विवेक” प्रयोग गर्नुपर्ने बताउने गरेका छन्।

आयोगले दलहरूलाई महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक तथा पिछडिएको क्षेत्रलगायतको प्रतिनिधित्व हुने गरी बन्द सूचीबाट नाम माग गरेको जनाएको थियो।

पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय

निर्वाचन आयोगका एक जना पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ प्रभावशाली नेताहरूलाई समानुपातिकबाट सांसद बनाउन “मनोनयनका बेलादेखि नै दलहरूले खेल्ने गरेको” बताउँछन्।

संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थामा कहाँनेर कसरी “खेल्न सकिन्छ” भनेर “रणनीतिक रूपमै” काम हुने गरेको देखिन थालेको उनको भनाइ छ।

त्यसले गर्दा अब समानुपातिकमा समावेशी सिद्धान्तलाई कसरी पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे पुनर्विचार गर्ने समय आएको उनको तर्क छ।

“यो प्रणाली धेरै प्रतिशत जनसङ्ख्या हुने वा धेरै मत ल्याउनेलाई भन्दा थोरै जनसङ्ख्या हुने, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृतलाई समावेश गरेर उनीहरूको प्रतिनिधित्व होस् भनेर अपनाइएको हो।”

“तर अहिले यो निकै विकृत रूपमा पुग्यो। त्यसैले अब यसलाई कसरी समावेशी बनाउने भन्ने विचारणीय हुन गएको छ।”

माओवादी द्वन्द्वको समाप्ति र शान्ति प्रक्रिया सुरु भएसँगै नेपालमा समावेशी प्रतिनिधित्वको बहसले व्यापकता पाएको थियो।

त्यसैका आधारमा नेपालले पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनदेखि समानुपातिक प्रणाली अपनायो।

नयाँ संविधानमा पनि नेपालमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी मिश्रित चुनावी प्रणाली अपनाउने व्यवस्था गरियो।

तर हालसम्मको अनुभवले उक्त प्रणाली पनि “विकृत बन्न थालेको” धेरैको बुझाइ देखिएको छ।

त्यसका लागि दलहरूले निर्वाचन आयोगलाई उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउँदादेखि नै योजना बनाउने गरेको देखिएको जानकारहरू बताउँछन्।

दलभित्रै असन्तुष्टि

समानुपातिक प्रणालीबाट उम्मेदवारको सूची पेस गर्दादेखि एकै व्यक्तिले पटक पटक लाभ उठाएको लगायतका विषयमा प्राय: सबैजसो दलका कतिपय नेताहरूमै त्यसप्रति बारम्बार असन्तुष्टि देखिने गरेको छ।

त्यसलाई कतिपय नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै व्यक्त पनि गर्ने गरेका छन्।

नाम 'समावेशी' भनिए पनि त्यो 'सीमित व्यक्ति'का लागि मात्र भएको भन्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ।

अहिलेको समानुपातिक प्रणालीको गणनाको सूत्र बनाउने कार्यमा संलग्न भएका नेपाली कांग्रेसका एक जना नेता एवम् पूर्वमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले पनि यसपालिको आम निर्वाचनअघि नै बीबीसीसँग गरेको कुराकानीमा त्यसमा केही सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए।

उनले भनेका थिए, "अन्तरिम संविधान बनाउने बेलामा म राज्य व्यवस्था समितिमा थिइनँ। अर्थ समितिमा थिए। तर आमोद उपाध्यायले समानुपातिकको सूत्र बनाउनु पर्‍यो भनेर बोलाउनु भयो र मैले त्यसमा लागिपरेरै बनाएको हो।"

"तर अहिले आएर हुनुपर्नेको सही प्रतिनिधित्व भइरहेको छैन र कतिपयले बारम्बार अवसर पाइरहेका छन् जस्तो देखियो। त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।"

उनले अहिले जातीय र लैङ्गिक रूपमा मात्र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएकोमा अब गरिबीको पनि विवरणहरू भएकाले त्यसलाई पुनरवलोकन गरी आयका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेमा जोड दिए।

त्यस्तै सबैभन्दा ठूलो सङ्ख्या पाउने खस-आर्यभित्र पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिमका खसहरूको अवस्था अन्यत्रकासँग नमिल्ने भएकाले उनीहरूको प्रतिनिधित्व बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने रिजालको भनाइ छ।

उनले भने, "अहिलेको अवस्था दुई वटा कुरा परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो जातको आधारमा होइन कि अब हामीसँग गरिबीको पनि डेटा छ र भौगोलिक पनि छ। त्यसमा आवश्यकता आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने कुरा राख्नुपर्छ।"

"अर्को पार्टीभित्र पनि समानुपातिकको प्रतिनिधित्व कसरी गराउने भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। नेताको तजबिजीमा सूची बनाउने कुरामा सुधार नगरी सही प्रतिनिधित्व हुँदैन।"

समानुपातिकमा कुन समूहबाट कति?

निर्वाचन आयोगको समानुपातिक तर्फको विवरण हेर्ने प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाहरूमा जनसङ्ख्याका आधारमा सिट वितरण भएको छ।

कुनै पनि समूहले कति प्रतिशत सिट पाउँछन् भन्ने निर्धारण गर्ने आधार नै जनसङ्ख्या हो।

त्यसलाई थप स्पष्ट गर्दै उनी भन्छन्, “जस्तो प्रतिनिधिसभामा मधेसी समूहले जति सिट पाउँछन् मधेस प्रदेशमा त्योभन्दा धेरै पाउँछन् किनकि त्यहाँ त्यो समूहको जनसङ्ख्या धेरै छ।”

त्यसरी प्रदेशहरूमा पनि जातीय समूहको विभाजन गरेर त्यसका आधारमा सङ्ख्या निर्धारण गरिएको उनले बताए।

त्यसरी निर्धारण गरिएको सिटको प्रतिशतलाई दलहरूले प्रत्यक्षबाट जितेका सदस्य तथा समानुपातिकमा आफूहरूले पाएको सिटको आधारमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ।

समावेशी सिद्धान्तको मर्म पनि त्यही भएको जानकारहरू बताउँछन्।

आयोगका अनुसार सङ्घीय संसद्‌तर्फ खस आर्य ३१.२५, आदिवासी जनजाति २८.७५, मधेसी १५.३५, दलित १३.८५, थारु ६.६५ र मुस्लिमको ४.४५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने गरी दलहरूले बन्द सूची बुझाउनु पर्छ।

त्यसरी बुझाएको सूचीमा हरेक समूहमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ भन्ने पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि समेट्नु पर्छ।

संविधानले नै संसद्‌मा महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने सुनिश्चित गरेकाले त्यसलाई समेत मिलाएर दलहरूले सिट बाँडफाँट गर्नुपर्ने हुन्छ।

कुन दलको भागमा कति सिट?

यो आम चुनावमा समानुपातिकमा तीन प्रतिशत कटाउने र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जितेका आधारमा सात वटा राष्ट्रिय दल बनेका छन्।

ती दलहरूले पाएको मतका आधारमा समानुपातिकका सांसदको सिट निर्धारण गरिएको छ।

आयोगका अनुसार समानुपातिकमा यो निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी नेकपा एमालेले ३०.६९ प्रतिशत मत पाएको छ।

त्यसका आधारमा उसले कुल ३४ सिट प्राप्त गरेको छ।

त्यस्तै २९.२९ प्रतिशत मत पाएको नेपाली कांग्रेसले २९ सिट पाएको छ।

गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा एकल चुनाव चिह्न लिएका माओवादीसहितका दलले कुल १४ सिट पाएका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १३ सिट पाएको छ।

त्यस्तै राप्रपाले ७ र जसपा एवम् जनमत पार्टीले पाँच-पाँच सिट प्राप्त गरेका छन्।