तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
नेपाल निर्वाचन: संसद्मा प्रदेशप्रति 'अनुदार' शक्तिको उपस्थितिले निम्तिन सक्छ यस्तो 'शक्ति सङ्घर्ष'
यसपालिको आम निर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणामले प्रतिनिधिसभामा "सङ्घीयताप्रति अनुदार" शक्तिको उल्लेखनीय उपस्थिति हुने देखिएपछि त्यो "सङ्घीय व्यवस्था"का लागि "चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने" विज्ञ तथा विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
बीबीसीसँग कुराकानी गरेका सङ्घीय मामिलाका विज्ञ एवम् विश्लेषकले अब सङ्घीय संसद्मा "सङ्घीयता वा प्रदेश विरोधी आवाज घनिभूत हुने देखिएको" बताए।
उनीहरूका भनाइमा "सङ्घीयता पक्षधर भनिएका"हरूबाटै समेत "प्रदेशप्रति अनुदार व्यवहार" गरिएका बेला संसद्मा विपरीत धारको उपस्थिति बढ्दा "आगामी संसदीय प्रक्रियाहरू सकसपूर्ण" हुन सक्नेछन्।
त्यसलाई चिर्नका लागि "आफूलाई परिवर्तनकारी शक्ति भन्ने दलहरूले विशेषगरी सतर्कता अपनाउनु र सहकार्य गर्नुपर्ने" उनीहरूको सुझाव छ।
संसद्मा उदार सङ्घीयता र सङ्घीयता विरोधीबीच जम्काभेट
सङ्घीयतासम्बन्धी मामिलाका विज्ञ प्राध्यापक पीताम्बर शर्माका दृष्टिकोणमा अबको प्रतिनिधिसभामा सङ्घीयता वा विशेषगरी प्रदेश विरोधी शक्तिबीच सहकार्य हुने सम्भावना देखिन्छ।
उनी सङ्घीयताको मामिलामा परम्परागत शक्तिहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल तथा यसपालिको आम चुनावबाट उदाएको नयाँ शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक ठाउँमा उभिन सक्ने ठान्छन्।
बीबीसीसँगको कुराकानीमा शर्माले भने, "सङ्घीयता वा प्रदेशको विरोधमा राप्रपासहित सदनमा एउटा सशक्त आवाज उठ्ने भयो। जुन हिजो संसद्मा त्यसरी उठ्न पाएको थिएन।"
"त्यसले सङ्घीयतामाथि ठूलो चुनौती उत्पन्न गर्न सक्छ। हिजोसम्म संसद्मा त्यति मुखर शक्ति थिएन। अब त्यो मुखर भएर आउने भयो।"
उनले राप्रपा र स्वतन्त्र पार्टीको सिट सङ्ख्या बढ्दा वा उल्लेख्य हुँदा उनीहरू सङ्घीयताका मामिलामा एकै स्थानमा उभिन सक्ने ठान्छन्।
त्यसको पहिलो सङ्केतका रूपमा उनी स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेशतर्फ उम्मेदवार नै नउठाउनु र उक्त दलका अध्यक्षले प्रदेशसभातर्फ मत नै नहाल्नुलाई ठान्छन्।
"सङ्घीयताका मामिलामा स्वतन्त्र पार्टी अन्ततोगत्वा मिल्ने त राप्रपासँग नै हो किनकि उनीहरूको एजेन्डा मिल्छ," शर्मा भन्छन्।
"त्यसले गर्दा अब सङ्घीयतामाथि ठूलो चुनौती देखिन्छ।"
यद्यपि आगामी संसद्मा सङ्घीयता विरोधी शक्तिसँग टकराब गर्ने खालको अझ उदार खालको सङ्घीयता पक्षधर शक्तिहरूको समेत उल्लेख्य उपस्थिति हुने देखिएको उनको भनाइ छ।
त्यस्ता शक्तिका रूपमा शर्माले देश विखण्डनको माग छाडेर राजनीतिक मूलधारमा आउने क्रममा यसपालि पहिलो पटक आम निर्वाचनमा सहभागी भएको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र थारु आन्दोलनबाट उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई लिएका छन्।
यी दुवै शक्तिले अहिलेको सङ्घीय ढाँचा र प्रादेशिक संरचनामा अग्रगामी सुधार खोजेका छन्।
जनमत पार्टीले केन्द्रदेखि स्थानीय तह र प्रदेशमा समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग गर्दै आएको छ।
शर्माका बुझाइमा यी दुवै शक्तिले परिष्कृत सङ्घीयताको वकालत गर्ने र राप्रपा तथा स्वतन्त्र पार्टी जस्ता शक्तिले प्रादेशिक ढाँचा नै अन्त्य गर्नुपर्ने माग गर्दा देशमा नयाँ खाले राजनीतिक टकराब उत्पन्न हुनसक्छ।
सङ्घीयता संस्थागत नहुनुको कारण
शर्मा पाँच वर्षमा पनि सङ्घीयता संस्थागत नहुनुमा विशेषगरी सङ्घीयता पक्षधर भनिएका दलहरूकै दोष देख्छन्।
उनले विगत पाँच वर्षको विश्लेषण गर्दै भने, "संविधानले जुन अधिकार प्रदेशहरूलाई दिएको छ, त्यो अधिकार प्रदेशहरूले प्रयोग गर्न पाएनन्।"
"प्रदेशको विकास र प्रशासकीय पद्धति एकतन्त्रात्मक शासनको भन्दा केही भिन्न देखिएन। विकासमा मानिसको ध्यान गएन।"
त्यसलाई थप प्रस्ट पार्दै उनले भने, "प्रदेशहरूले आफ्नो विकासको मार्गचित्र कोर्न सकेनन्। संविधानले दिएको अधिकार पनि केन्द्रले प्रदेशमा प्रत्यायोजन गर्न चाहेन। त्यसले प्रदेश आफ्नै खुट्टामा उभिने र आफ्नो ल्याकत नाप्ने कुरा हुन सकेन।"
उनले सङ्घ सरकारले सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने कानुनहरू नबनाएको र अबको संसद्बाट त्यस्ता कानुन ल्याउन थप कठिन हुने बताए।
प्रदेशलाई सशक्त नबनाउँदा नै अहिलेको चुनावमा "सङ्घीयता विरोधी माहौल खडा भएको" उनको तर्क छ।
त्यसले गर्दा "प्रदेश किन चाहियो? प्रदेशले के गरेको छ?" भन्ने भावना उत्पन्न हुन पुगेको शर्माले बताए।
त्यसैको बलमा उदाएको स्वतन्त्र पार्टीले जनअपेक्षा पूरा गर्न कठिन देखेका शर्मा भन्छन्, "भोलि त्यसले आफ्ना आश्वासन पूरा गर्न सकेन भने अहिले मधेसमा मधेस केन्द्रित दलको अवस्थामा उक्त पार्टी पनि पुग्न सक्छ।"
दल चनाखो हुनुपर्छ
एक जना विश्लेषक सुरेन्द्र लाभका भनाइमा अहिलेको चुनावी मत परिणामले सङ्घीयता विरोधी स्वर चर्को हुने देखाएको छ।
त्यसले गर्दा हालसम्मका राजनीतिक उपलब्धि गुम्ने चुनौती थपिएको उनको विश्लेषण छ।
उनले भने, "नेपाली राजनीतिकका लागि चुनौतीपूर्ण कुरा नै त्यही छ। धेरै बलिदान र धेरै त्यागबाट आएको परिवर्तन हो यो।"
"त्यसलाई जोगाउन दलहरू नै चनाखो नै हुनुपर्छ। यसपालिको निर्वाचनको परिणामले सङ्घीयतामा जोखिम छ भन्ने देखाएको छ।"
उनले अहिलेकै अवस्थामा प्रणालीमाथि खतरा नभए पनि सङ्घीयता विरोधी र दक्षिणपन्थी एवम् धार्मिक अतिवादीले नेपाली राजनीतिमा खेल्ने मौका पाउने बताए।
त्यसलाई निरुत्साहित गर्न प्रमुख भनिएका दलहरूले नै जनअपेक्षा अनुसार काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
