यस्तो छ दलहरूले समानुपातिकबाट चुनिने सांसदको सूची बुझाएपछिको प्रक्रिया

समानुपातिक प्रणालीतर्फ सिट पाएका दलहरूले प्रतिनिधिसभाका लागि बन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवारबाट नाम सिफारिस गर्न पाएको समय शनिवार अपराह्णबाट सकिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

तोकिएको समयमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फ सिट पाएका सात वटासहित प्रदेशसभामा मात्र सिट पाएका अन्य सात वटा राजनीतिक दलले बन्द सूचीबाट सदस्य बनाउन चाहेका व्यक्तिहरूको नाम सिफारिस गरेको आयोगको भनाइ छ।

आयोगको समानुपातिकतर्फका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले भने, “हामीले तीन दिनको समय दिएर दलहरूलाई सूची पेस गर्न भनेका थियौँ। समानुपातिकमा सिट पाएका दलहरूले आफूले पाएको सिट सङ्ख्या अनुसारको सूची पेस गरेका छन्।”

यही मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक प्रणालीतर्फ मतगणना सकिएपछि आयोगले गत बिहीवार दलहरूलाई सांसद बनाउन चाहेका उम्मेदवारको नाम पठाउन पत्राचार गरेको थियो।

उसले दलहरूलाई बन्द सूचीमा रहेका व्यक्तिमध्ये समावेशी समूह मिलाएर नाम पठाउन भनेको थियो।

अबको प्रक्रिया के?

दलहरूले सदस्यहरूको नाम सिफारिस गरेपछि अब त्यसलाई निर्वाचन आयोगमा रहेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले महिला तथा अन्य समूहको समावेशी प्रतिनिधित्व भए/नभएको हेर्ने वाग्लेले बताए।

त्यसरी हेर्दा कुनै दलले पठाएको सूचीमा समावेशी प्रतिनिधित्व नभएको पाइमा निर्वाचन अधिकृतले सम्बन्धित दललाई नामावली सच्याई सो बमोजिम प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवारको छनोट गरी दुई दिनभित्र पेस गर्न लेखी पठाउनेछन्।

त्यसरी निर्वाचन अधिकृतले लेखी पठाएको दुई दिनभित्र सम्बन्धित दलले केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट स्वीकृत गराई संशोधित नामावलीको सूची पुनः पेस गर्नु पर्नेछ।

त्यसरी दलले पेस गरेको सूची समावेशी सिद्धान्त तथा कानुनी व्यवस्था अनुरूप नहुँदासम्म कोही पनि उक्त दलबाट निर्वाचित नहुने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकामा रहेको छ।

त्यसरी पुनरवलोकन भएको सूची सही भएको अवस्थामा निर्वाचन अधिकृतले सदस्यहरू निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछन् र ती उम्मेदवारलाई प्रमाणपत्र दिनेछन्।

आयोगले आगामी सोमवारसम्ममा निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदनसहित राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको जनाएको थियो।

तर उक्त समय केही पछि सर्ने देखिएको आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

आयोगले त्यस्तो प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र नयाँ सरकार गठन तथा संसद्‌मा सभामुख तथा उपसभामुखलगायतको निर्वाचन लगायतका प्रक्रिया सुरु हुने बताइएको छ।