समयसीमाभित्र नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने सम्भावनाको लेखाजोखा

सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फर्महरूलाई सूचीकृत हुन भन्दै सूचना निकालेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तोकिएको म्याद सकिएपछि दर्ताका निम्ति अब फेरि कुनै सूचना प्रकाशित नगर्ने एक अधिकारीले बताएका छन्।

मन्त्रालयले दिएको एकमहिने म्याद सकिनै लाग्दा नेपालमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा प्रयोगकर्ता भएका फेसबुक र एक्सजस्ता सामाजिक सञ्जालको भविष्य के हुने भन्ने चासो व्यक्त भइरहेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चैत ७ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फर्महरूलाई एक महिनाभित्र अर्थात्‌ वैशाख ७ गतेसम्म दर्ता हुन समय दिएको छ।

विभागीय मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले तोकिएको म्यादभित्र सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फर्महरू सूचीकृत हुन नआए बन्द गरिने चेतावनी दिँदै आएका छन्।

तर एक जानकारले बहुसङ्ख्यक प्रयोगकर्ताहरूले चलाउँदै आएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने जोखिम सरकारले मोल्न नचाहने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

मन्त्रालय के भन्छ?

मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार नेपालमा हालसम्म भाइबर, टिकटक र वीटक मात्र दर्ता भएका छन्।

विगत केही महिनाको अवधिमा एक्स अनि फेसबुक, ह्वाट्स्याप तथा इन्स्टाग्रामको सञ्चालक कम्पनी मेटालाई दुईदुई पटक पत्राचार गरिए पनि कुनै जवाफ मन्त्रालयले पाएको छैन।

"सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत दर्ता भइदिएर नियमनमा सघाइदिनूस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो तर अहिलेसम्म हाम्रो प्रयासको प्रतिफल आउन सकिरहेको छैन," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग ठाकुरले भने।

"हाम्रा ऐन तथा कानुनसँग बाँझिने कुरामा गरिने अनुसन्धानमा उहाँहरूले सघाइदिने, ऐन तथा कानुनविपरीतका सामग्री हटाएर सघाइदिने हो। हामीले चाहेको त्यति हो।"

"अहिले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर धेरै मिथ्या समाचारहरू शेअर भइरहेको समस्या नेपालमा मात्र नभई संसारभरि छ। त्यसलाई नियमन कसरी गर्ने भन्ने मुख्य चासो हो," उनले थपे।

नेपालमा प्रयोगमा रहेका सामाजिक सञ्जालहरूलाई जानकारीमा राख्न र स्वनियमन पनि होओस् भनेर सूचीकरण गर्न खोजिएको अधिकारीहरूको तर्क रहिआएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०८० सालको कार्तिक अन्तिम सातातिर एउटा सूचना निकाल्दै नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फर्महरूलाई तीन महिनाभित्र सूचीकृत हुन आग्रह गरेको थियो।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० सोही वर्षको मङ्सिर ११ गते जारी भएसँगै सूचीकरण कार्य कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

सरकारले बन्द गराउला?

प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामध्ये फेसबुक र ह्वाट्स्यापजस्ता मेटाका प्ल्याट्फर्महरूका प्रयोगकर्ता उल्लेख्य सङ्ख्यामा छन्।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको ८० प्रतिशत हिस्सा मेटाले ओगटेको उनी बताउँछन्।

"उहाँहरूका धेरै फलोअर नेपालमा छन्। आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई ध्यानमा राखी दर्ता हुन आउनुहुन्छ भन्नेमा म आशावादी छु," प्रवक्ता ठाकुरले भने।

हाल आफूहरू पर्ख र हेरको स्थितिमा रहेको बताउँदै उनले भने, "तर त्यो भनेको वैशाख ७ गतेसम्म हो। त्यसपछाडि हामी अर्को सूचना निकाल्दैनौँ। यसबीचमा कोही सम्पर्कमा आएर दर्ताका लागि समय मागे भने दिन सक्छौँ।"

दर्ता हुन नमान्ने सामाजिक सञ्जाललाई सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अधिकार सरकारसँग छ तर त्यो विकल्पमा तत्काल जाने मनस्थिति नरहेको प्रवक्ता ठाकुर सङ्केत गर्छन्।

"कानुनबमोजिम त बन्द नै हुने हो। तर त्यो भनेको अन्तिम उपाय हो। हामी त्यो अवस्था आउन दिने पक्षमा छैनौँ। भएन भने सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ला नै।"

जानकार के भन्छन्?

डिजिटल राइट्सका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलका अनुसार केहीबाहेक कतिपय प्ल्याट्फर्महरूले सरकारको आग्रहलाई बेवास्ता गरेकै देखिन्छ।

"अहिलेको युगमा कुनै नीतिगत व्यवस्था गर्न लाग्दा सरोकारवालासँग छलफल आवश्यक हुन्छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने। "त्यसले प्रभाव पार्न सक्ने पक्षसँग छलफल हुन सक्यो कि सकेन; चासो के हो; किन बेवास्ता गर्दै छन् भन्ने विषयमा परामर्श आवश्यक हुन्छ।"

ठूलो सङ्ख्यामा प्रयोगकर्ताहरू रहेका अवस्थामा कुनै प्ल्याट्फर्म दर्ता हुन नआउनुको कारण सरकारले बुझ्न खोजेको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण भएको उनको तर्क छ।

"अर्को कुरा मेटाले हामी किन दर्ता हुन चाहँदैनौँ भनेर बोलेको सार्वजनिक रूपमा कतै पनि देखिँदैन। यदि दुई पक्षबीच त्यस्तो कुरा भएको छ भने पनि बाहिर आएको छैन," सिग्देल अगाडि थप्छन्।

सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फर्महरू सम्बन्धित देशको कानुनप्रति र सँगसँगै प्रयोगकर्ताप्रति पनि जवाफदेही हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।

"एउटा स्टेकहोल्डर सरकार हो भने अर्को स्टेकहोल्डर सामाजिक सञ्जालका प्ल्याट्फर्महरू हुन्। उनीहरूले आआफ्ना कुरा स्पष्ट रूपमा अगाडि राख्नुपर्छ। तर यो मामिलामा दुवै पक्ष खुलेका छैनन्।"

'सरकारले जोखिम नमोल्ला'

पटकपटक चेतावनी दिँदै आए पनि सरकार दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध नै लगाउने हदसम्म जानेमा जानकारहरू आशङ्का गर्छन्।

यद्यपि राज्यले चाहेमा त्यो गर्न नसक्ने कुरा चाहिँ नभएको सिग्देलको तर्क छ।

"नियामक निकायलाई भनेर सरकारले प्राविधिक हिसाबले फेसबुक नचल्ने बनाउन सक्छ। हामीले निर्देशिका ल्याएका छौँ, त्यसको परिपालना भएन भनेर कानुनी हिसाबले पनि बन्द गराउन सक्छ," उनी भन्छन्।

"तर व्यावहारिक कुरा गर्ने हो भने नेपालमा सूचना प्रवाह गर्ने, सूचना खोज्ने कामहरू सामाजिक सञ्जालबाटै गर्ने गरेको पाइन्छ।"

सरकारले पनि आफ्ना सूचनाहरू प्रवाहका निम्ति सामाजिक सञ्जाललाई माध्यम बनाएको छ।

उनका अनुसार विपद् सूचना प्रणालीहरू, साना तथा मझौला उद्योगहरूको व्यापार प्रवर्द्धनमा समेत सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग भइरहेको छ।

"हठात् बन्द गर्न सजिलो देखिँदैन। मानिसहरूमा व्याप्त निराशा देखिरहँदा अहिलेको सामाजिक र राजनीतिक माहोलबीच बन्द गर्दा त्यो प्रत्युत्पादक हुन सक्छ," सिग्देल अगाडि थप्छन्।

"आर्थिक उपार्जनदेखि सञ्चार जोडिएको अवस्थामा र ठूलो सङ्ख्या देशबाहिर रहेका बेला यसले ठूलो प्रभाव पार्छ। यो जोखिम मोल्ने देखिँदैन।"

"बन्द गर्‍यो भने त्यसले निम्त्याउने व्यापक प्रतिक्रियालाई सरकारले झेल्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।"

"यदि हामीले भोलि गएर त्यो बन्दै गर्‍यौँ भने ७५३ वटा स्थानीय सरकारदेखि मन्त्रालय, विभागसम्मका सूचना प्रवाहको विकल्प के हुन्छ?,"उनी प्रश्न गर्छन्।

"मेटाले पनि यिनीहरूको बाध्यता छ, बन्द नगर्लान् भन्ने हिसाबले बेवास्ता गरिरहेको हुन सक्छ। नेपालसँग वैकल्पिक माध्यम छैन, अर्को प्ल्याट्फर्म छैन। त्यसले गर्दा यसलाई गम्भीर रूपमा अगाडि नबढाऊलान् भन्ने पनि अपेक्षा हुन सक्छ र उपेक्षा गरिरहेको हुन सक्छ।"

निर्देशिकामा के छ?

निर्देशिकाअनुसार सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरू नेपालको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता हुनुपर्छ।

दर्ता भएका सेवा प्रदायकले प्रत्येक तीन वर्षमा इजाजतपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने र नेपालको कानुनविपरीतका विज्ञापन प्रयोगकर्ताकहाँ नआउने गरी प्रविधि विकास गर्नुपर्ने भनिएको छ।

कम्पनी सूचीकरण हुनुपर्ने, नेपालमा सम्पर्क बिन्दु (पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) स्थापित गर्नुपर्ने र कुनै गुनासो आएका अवस्थामा सुनुवाइका लागि कुनै व्यक्तिलाई जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ।

सामाजिक सञ्जालहरूलाई तिनका प्रयोगकर्ताको सङ्ख्याका आधारमा वर्गीकरण गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

एक लाखभन्दा कम प्रयोगकर्ता भएको सामाजिक सञ्जालका प्ल्याट्फर्मलाई साना र एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएकालाई ठूला प्ल्याट्फर्मका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ।

नेपालमा कार्यालय नभएका सामाजिक सञ्जाल प्ल्याट्फर्म सञ्चालकले तीन महिनाभित्र कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने र सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने निर्देशिकामा भनिएको छ ।

सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाललाई मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।