नेपालमा सूचीकृत हुन सामाजिक सञ्जालहरूको बेवास्ता, सरकारले अब के गर्छ

सूचीकृत हुन सरकारले गरेको आह्वानलाई सामाजिक सञ्जालहरूले बेवास्ता गरेपछि अब कानुनमार्फत्‌ तिनीहरूलाई दायरामा ल्याउनेतर्फ आफूहरू केन्द्रित भएको एक अधिकारीले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताएका छन्।

अधिकारीहरूका अनुसार त्यसका लागि सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग र नियमनसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्नका निम्ति आवश्यक कामहरू भइरहेको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार उनको मन्त्रालयले सय दिनभित्र गर्नुपर्ने कामको सूचीमा उक्त विधेयक पनि समेटिएको छ।

तर बलियो कानुनी आधारबिनै र नियन्त्रणमुखी निर्देशिकामार्फत्‌ सामाजिक सञ्जालहरूलाई सूचीकृत गर्न खोजेपछि हालैको सरकारी प्रयास परिणाममुखी नभएको कतिपय जानकारहरू बताउँछन्।

आनाकानीको कारण के?

नेपालमा प्रयोगमा रहेका सामाजिक सञ्जालहरूलाई जानकारीमा राख्न सकियोस् र स्वनियमन पनि होओस् भनेर सूचीकरण गर्न खोजिएको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत कार्तिक अन्तिम सातातिर एउटा सूचना निकाल्दै नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जालहरूलाई तीन महिनाभित्र सूचीकृत हुन आग्रह गरेको थियो।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० गत मङ्सिर ११ गते जारी भएसँगै सूचीकरण कार्य कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

एशियन इन्टरनेट कोअलिशन (एआईसी) मा आबद्ध फेसबुक, याहू, गूगल, मेटा, एक्सलगायत सामाजिक सञ्जाल त्यति बेला आफूहरूको सम्पर्कमा आएको तत्कालीन प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताएका थिए।

तर मन्त्रालयका बहालवाला प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बताएअनुसार तीसहित अन्य सामाजिक सञ्जाल पनि सूचीकृत हुन आनाकानी गरिरहेका छन्।

“फेसबुक, ह्वाट्स एपसहित कतिपयले तपाईँहरू निर्देशिकामार्फत्‌ आउनुभयो। ऐन, कानुनमार्फत् आउनूस् भनेर भने,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

चीनमा जस्तै आफ्नै सामाजिक सञ्जाल नभएर अनि बन्द गरेर पनि समाधान ननिस्कने भएर त्यस्तो कुनै कदम नचालिएको प्रवक्ता ठाकुर बताउँछन्।

“त्यही भएर पनि उहाँहरूले ढिलासुस्ती गरिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ,” सामाजिक सञ्जालले गरिरहेको आनाकानीको अर्को सम्भावित कारणबारे उनले भने।

तर आफूहरूले सूचीकरणका लागि फेरि आग्रह गर्ने र त्यो सँगसँगै विधेयकलाई अगाडि बढाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको ठाकुरले जनाए।

“सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धमा बनेको विधेयक हामीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाइसकेका छौँ। चाँडै [मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत भएर] संसद्‌मा पेस हुन्छ,” उनले अगाडि थपे।

दर्ता भएको भाइबरका मात्र हाल नेपालमा प्रतिनिधि रहेका छन्। दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरूका प्रतिनिधि पनि यहाँ नरहेको प्रवक्ता ठाकुरले बताए।

जानकार के भन्छन्?

महिनौँअघि सूचीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि त्यसअनुसार नतिजा नआउनुको सरकार नै जिम्मेदार देखिएको डिजिटल अधिकारसम्बन्धी कतिपय जानकार बताउँछन्।

निर्देशिका कार्यान्वयन गराउन नसकिए राज्यलाई उनीहरूले हल्का रूपमा लिने र नियम नमान्दा पनि हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुने कुरा उति बेलै आफूले भनेको डिजिटल राइट्सका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल स्मरण गर्छन्।

“अर्को कुरा कुनै कानुनमा टेकेर बलियो रूपमा आएको त्यो दस्तावेज नै आएको थिएन। जसले दर्ता गर्छ उसले यो कत्तिको बलियो कानुनी आधार भएको दस्तावेज हो भन्ने हेर्छ नि त,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

“नेपालमा दर्ता हुन नआउने सबै सामाजिक सञ्जाललाई हामी बन्द गर्छौँ भन्न सक्ने स्थितिमा हामी थियौँ कि थिएनौँ? त्यो नभएर निर्देशिका ल्याउँदा राज्य गम्भीर छैन, नमान्दा पनि केही हुनेवाला छैन भन्ने सन्देश गयो।”

उनका अनुसार दर्ता नहुँदा पनि केही नभएकोले दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल भाइबरले पनि किन दर्ता हुनुपरेको होला भन्ने सोचिरहेको हुन सक्छ।

यसअघि सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाको वैधानिकता पनि धेरै नदेखिएको सिग्देलको दाबी छ।

“त्यो भएर सरकारले कुनै पनि सामाजिक सञ्जालको प्लेटफमलाई उत्तरदायित्व बनाउने हो भने संसद्‌बाट कानुन पारित गराएर आउँदा राम्रो हुन्छ,” उनी सुझाउँछन्।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफमहरूको नियमनका लागि तत्काल कानुन आवश्यक भए पनि त्यो पूर्ण हुनुपर्ने सिग्देलको छ।

“प्रस्तावित विधेयकमा छुट्टै खालका समस्या छन्। त्यसैले सरोकारवालासँग पनि छलफल गरेर सूचनाको हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सँगसँगै डिजिटल स्पेसमा सुरक्षा लगायतका विषयलाई सन्तुलन हुने किसिमको कानुन ल्याउनुपर्छ,” उनले थपे।

निर्देशिकामा के छ?

निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई विभिन्न १९ प्रकारका गतिविधि गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। तीमध्ये केही यसप्रकार छन् :

रोक लगाउन सकिने

निर्देशिकाअनुसार दर्ता भएका सेवा प्रदायकले प्रत्येक तीन वर्षमा इजाजत पत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने र नेपालको कानुनविपरीतका विज्ञापन प्रयोगकर्ताकहाँ नआउने गरी अल्गोरिदम विकास गर्नुपर्ने भनिएको छ।

सामाजिक सञ्जालहरूलाई तिनका प्रयोगकर्ताको सङ्ख्याका आधारमा वर्गीकरण गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

एक लाखभन्दा कम प्रयोगकर्ता भएको सामाजिक सञ्जालका प्ल्याटफमलाई साना र एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएकालाई ठूला प्ल्याटफमका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ।

नेपालमा कार्यालय नभएका सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफम सञ्चालकले तीन महिनाभित्र कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने र सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने निर्देशिकामा भनिएको छ ।

सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफमलाई मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।