अमेरिकेच्या 'या' रणनीतीला चीन कसं आव्हान देणार? भारत कोणाच्या बाजूने?
फोटो स्रोत, Getty Images
जागतिक महासत्ता असलेल्या दोन देशांशी समन्वय कसा साधावा असा प्रश्न सध्या आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील देशांसमोर आहे.
आतापर्यंत बहुतेक देश अर्थव्यवस्थेसाठी चीन आणि सुरक्षेसाठी अमेरिकेवर विश्वास ठेवत आले आहेत, परंतु अलीकडच्या काळात या दोन देशांमधलं अंतर वाढताना दिसत आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी नुकताच आशियाचा दौरा केला आणि ते क्वाड संमेलनातही सहभागी झाले होते. यावेळी इंडो-पॅसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्कवर (IPEF) करार झाला आणि यामुळेच या क्षेत्रात चीनचा वाढता दबदबा अमेरिकेसाठी चिंतेचं कारण बनल्याचे दिसून आलं.
दुसऱ्याबाजूला चीनचे ब्रिक आणि प्रशांत क्षेत्रातील बेट देशांशी जवळचे संबंध आहेत. तसंच ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया आणि फिलिपिन्समध्ये नवीन सरकारं स्थापन झाली आहेत ज्यामुळे असं मानलं जात आहे की सध्याची भू-राजकीय परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची होऊ शकते.
अमेरिकेच्या इकोनॉमिक फ्रेमवर्कविरोधात चीनची मोहीम
या प्रादेशिक देशांचे आपण हितचिंतक आहोत असं दाखवण्याचा प्रयत्न चीनकडून सातत्याने केला जात आहे. या व्यापारी भागीदारीतून होणारे फायदेसुद्धा चीनकडून सांगितले जात आहेत. तसंच त्यांनी अमेरिकेच्या करारावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
फोटो स्रोत, Getty Images
अमेरिकेचा 'करार' म्हणजे एकप्रकारे दबाव असल्याचं सांगत यामुळे या देशांच्या अर्थव्यवस्थेचं नुकसान होऊ शकतं आणि या क्षेत्रातील शांती आणि स्थैर्यावर परिणाम होऊ शकतो असा आरोप चीनने केला आहे.
चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यांनी IPEF वर आरोप करत म्हटलंय की, बायडन यांच्या आशिया दौऱ्याचा मुख्य उद्देश चीनचे जाणीवपूर्वक आर्थिक नुकसान, तांत्रिक नाकाबंदी किंवा औद्योगिक साखळी तोडणं हे होतं.
अर्थव्यवस्थेसाठी अमेरिका किंवा चीन एकाची बाजू घेण्यासाठी अमेरिका या प्रादेशिक देशांवर सातत्याने दबाव टाकत आहे असाही आरोप वांग यांनी केलाय.
हा 'एक' कट असून यामुळे 'आशिया प्रशांत क्षेत्रात शीत युद्ध सुरू होऊ शकतं,' असंही ते म्हणाले आहेत. अमेरिकेचा हा करार अयशस्वी होईल असंही चीननं म्हटलंय.
चीनमध्ये सत्ताधारी पक्ष असलेल्या कम्युनिस्ट पार्टीचे अधिकृत मुखपत्र 'पीपल्स डेली'ने 27 मे रोजी एका रिपोर्टमध्ये म्हटलं की, "चीन आणि अमेरिकेचे मित्रराष्ट्र एकाच गटातले आहेत आणि आशियातील देश दोन महासत्तांपैकी कोणाही एकाची बाजू घेऊ इच्छित नाही."
एशिया पॅसिफिक क्षेत्रातील देश दोन्ही महासत्तांना मदत करू इच्छितात. आशियातील देशांना चीनचे समर्थक किंवा अमेरिकेचे समर्थक अशा गटांमध्ये त्यांचं विभाजन करणं योग्य नाही असं सिंगापूरचे पंतप्रधान ली शिएन लूंग यांनी म्हटलंय.
फोटो स्रोत, Getty Images
चीनचे सरकारी वृत्तपत्र 'ग्लोबल टाईम्स'ने आपल्या रिपोर्टमध्ये IPEF मध्ये सहभागी होणाऱ्या देशांमध्ये विभाजन असल्याचं दाखवलं होतं. या रिपोर्टनुसार, द. कोरिया, भारत आणि सिंगापूर या फ्रेमवर्कमध्ये सामील होण्याबाबत संभ्रमात आहेत कारण त्यांना 'चीनला नियंत्रित करत' असल्याचं दाखवायचं आहे.
ऑस्ट्रेलिया, द. कोरिया, फिलिपिन्समध्ये नवीन सरकार
IPEF मध्ये सामील असलेल्या 13 देशांमध्ये ऑस्ट्रेलिया, द. कोरिया आणि फिलिपिन्सचा ही समावेश आहे. या देशांमध्ये या दरम्यानच नवीन सरकार स्थापन झाले. त्यामुळे नवीन सरकार आणि त्यांचे चीनशी असलेले संबंध अद्याप स्पष्ट नाहीत.
ऑस्ट्रेलियाचे नवीन पंतप्रधान अँथनी अल्बनीज चीनसोबत तर्कपूर्ण संबंध निर्माण करतील अशी आशा ग्लोबल टाईम्सने आपल्या संपादकीय लेखातून व्यक्त केलीय. यापूर्वीचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांचे धोरण चीनविरोधी होते असंही म्हटलंय.
दरम्यान, 24 मे रोजी क्वाड संमेलनात सामील झाल्याने याच वृत्तपत्राने अल्बनीज यांच्याविरोधात लिहिलं होतं की, त्यांनी आपलं पूर्वीचं धोरण अद्याप बदललेलं नाही.
दक्षिण कोरियाचे नवीन राष्ट्राध्यक्ष यून सुक-योल यांनी 10 मे रोजी शपथ घेतली. यावेळीही चीनच्या सरकारी माध्यमांनी आशा व्यक्त केली होती.
फोटो स्रोत, Getty Images
ग्लोबल टाईम्सने यूएन प्रशासनाची अमेरिकेचे अँटी-क्षेपणास्त्र डिफेन्स सिस्टम THAAD सोडण्याबाबत कौतुक केलं होतं. तसंच वृत्तपत्राने असाही विश्वास वर्तवला होता की ते चीनशी संबंधांबाबत ते 'सकारात्मक' आहेत.
दरम्यान, द. कोरियाने चीनशी फारकत घेत अमेरिकेच्या बाजूने आपलं झुकतं माप दिलं आणि IPEF मध्ये सामील झाला. इतकच नाही तर त्यांनी अमेरिकेसोबत एक निवेदन जारी केलं आणि म्हटलं की चीनच्या आयातीवर विसंबून न राहण्यासाठी हा एक 'पुरवठा साखळी करार' आहे.
द.कोरियातील चीनचे राजदूत शिंग हेमिंग यांनी 20 मे रोजी या निर्णयावर टीका केली आणि म्हटलं की चीनला औद्योगिक आणि पुरवठा साखळीतून बाहेर करणं 'कायदा आणि बाजारपेठेच्या विरोधात आहे.'
26 मे रोजी त्यांनी एका निवेदनात असंही म्हटलं की, 'द. कोरियाने वन चायना सिद्धांतांसोबतच' रहावे.
फिलिपींसमध्ये 9 मे रोजी फर्डिनेंड मार्कोस ज्यू. यांनी राष्ट्राध्यक्षांच्या शर्यतीत बाजी मारली आणि चीनने द्विपक्षीय संबंधांसाठी हा 'चांगला संकेत' असल्याचं म्हटलं आहे.
चीनच्या सरकारचे समर्थन करणारी राष्ट्रवादी समाचार वेबसाईट गुआंचाने मार्कोस यांचे वक्तव्य प्रामुख्याने छापले आणि द्वीपक्षीय संबंध चांगले होतील अशी आशा व्यक्त केली.
फोटो स्रोत, NEWS 1
दरम्यान, मार्कोस यांनी 26 मे रोजी दक्षिण चीन समुद्रावर 2016 चा आंतरराष्ट्रीय निर्णय लागू करण्याचे वचन दिले होते आणि इशाराही दिला होता की ते आपल्या 'सागरी सीमेच्या अधिकारात एक मिलिमिटरही दखल देणार नाहीत.'
यासंदर्भात चीनकडून कोणतीही विरोधी प्रतिक्रिया आली नाही पण चीनने स्पष्ट केलं की ते चर्चेतून हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करतील.
गुआंचाने मार्कोस यांची ही प्रतिक्रिया म्हणजे 'चीनवरील आतापर्यंतची सर्वांत तीव्र प्रतिक्रिया' म्हटलं आहे. फिलिपिन्स चीनसोबत युद्ध करू शकत नाही हे मार्कोस यांचं वक्तव्य सुद्धा त्यांनी प्रामुख्याने छापलं होतं.
चीन ब्रिक, प्रशांत क्षेत्र बेटांची रणनीती
बायडन यांचा द. कोरिया आणि जपान दौरा सुरू होता त्यावेळी चीनने ब्रिक देशांसोबत बैठक घेत या गटातील मोठ्या होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेशी आणखी विस्तार करण्याची मागणी केली होती. अर्जेंटिनाचे राष्ट्राध्यक्ष अलबर्टो फर्नांडिस यांनी यापूर्वीच या गटात सामील होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे आणि इंडोनेशिया हा आणखी एक उमेदवार सुद्धा आहे.
चीनच्या तज्ज्ञांची मागणी आहे की ब्रिक देशांनी व्यापार करार वाढवावा आणि अमेरिकन डॉलरवर विसंबून राहण्याचं प्रमाण कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय मुद्रांमध्ये वाढ करावी.
फोटो स्रोत, Getty Images
24 मे ते 4 जूनपर्यंत वांग यांनी प्रशांत बेटांच्या देशांचा दौरा केला होता. चिनी माध्यमांनी या दौऱ्याला अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाच्या मोहिमांविरोधात चीनची मोहीम म्हटलं होतं.
ग्लोबल टाईम्सच्या तज्ज्ञांनी म्हटलं होतं की, "अमेरिका आपली 'भारत-प्रशांत रणनीती' वापरून चीनला नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करत आहे परंतु आता चीनचा या क्षेत्रातील सहभाग सर्वत्र आहे आणि यामुळे हे सिद्ध होतं की अमेरिकेची रणनीती काम करत नाहीय."
परदेशी माध्यमांनी असंही म्हटलंय की, "चीन आणि प्रशांत क्षेत्रातील बेट देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांमध्ये 30 मे रोजी झालेल्या बैठकीत ते कोणत्याही अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहचलेले नाहीत. दरम्यान, यापूर्वी चीन आणि सोलोमन आयर्लंड यांच्यात सुरक्षा करार झालेला असून अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाने यावर टीका केली आहे."
वांग यांनी या बैठकीत सहभागी झालेल्या सहकाऱ्यांना आवाहन केलं होतं की चीनला 'टार्गेट' करण्यात येत असल्याची चिंता त्यांनी करू नये आणि ते म्हणाले, "चीन आणि विकसनशील देशांमधला करार जगाला अधिक निष्पक्ष, सामंजस्यपूर्ण आणि स्थिर बनवेल."
यापूर्वी तीन दिवसांआधी फिजी यांनी घोषणा केली होती की ते IPEF मध्ये सामील होतील. अमेरिकेच्य या करारात सामील होणारा प्रशांत क्षेत्रातील हा पहिला देश होता.
द. कोरिया ते फिजीपर्यंतच्या घडामोडी हे दर्शवतात की या क्षेत्रात चीन आणि अमेरिका यांच्यातील वर्चस्वाची आगामी काळात लढाई आणखी तीव्र होईल.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
