गांजाच्या शेतीतून रोजगार निर्मिती आणि सरकारचंही प्रोत्साहन, कुठे घडतंय हे सगळं?

पाकिस्तानमधील लोअर ओरकझाई या आदिवासी जिल्ह्यातील जहांगीर जनाना (30 वर्षं) आणि परिसरातील इतर शेतकरी पावसाची आणि सोबतच गांजाच्या लागवडीसाठी सरकारकडून कायदेशीर मंजुरी मिळण्याची वाट पाहत आहेत.

शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, येत्या काही दिवसांत पाऊस पडेल ही, मात्र सरकारच्या निर्णयाबाबत काहीच माहिती नाही.

उच्च शिक्षण घेऊनही जहांगीरचा आणि त्यांच्या कुटुंबियांचा उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत आहे गांजा आणि त्याच्या पिकातून मिळणाऱ्या चरसची बेकायदेशीर विक्री.

यातून त्यांना वर्षाकाठी पाच ते सहा लाख रुपये मिळतात. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून अफगाणिस्तानातून तस्करी सुरू असल्याने हे भाव कोसळले आणि या पिकातून मिळणारं उत्पन्न आता निम्म्यावर आलं.

खैबर पख्तूनख्वामधील तीन जिल्ह्यांमध्ये म्हणजे वादी तिराह, औरकझाई आणि कुर्रमच्या विशेष भागात गांजाची लागवड केली जाते. यापासून बनवलेल्या चरसची देशातच नव्हे तर परदेशातही तस्करी केली जाते.

इतर देशांमध्ये गांजापासून अन्न, कपडे, औषधी साहित्य बनवलं जातं. आणि या वस्तूंपासून चरसपेक्षा अधिक पटीने उत्पन्न मिळतं.

या आधारावर, खैबर पख्तुनख्वा सरकारने 2021 मध्ये खैबरमधील वादी तिराह, औरकझाई आणि कुर्रम जिल्ह्यांमध्ये गांजाची कायदेशीर लागवड आणि त्यापासून चरस आणि इतर मादक पदार्थ बनवण्याऐवजी त्याचा फायदेशीर वापर करण्याच्या उद्देशाने सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता. या सर्वेक्षणाची जबाबदारी पेशावर विद्यापीठाच्या फार्मसी विभागाला देण्यात आली होती.

फार्मसी विभागाशी संलग्नित प्राध्यापक फजल नसीर हे त्या योजनेचे सर्वेसर्वा होते. त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "गांजाशी संबंधित सर्वेक्षण जून 2021 पासून तीन जिल्ह्यांमध्ये सुरू झालं. आधुनिक पद्धती आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून, सहा महिन्यांच्या कालावधीत गांजाच्या लागवडीखालील एकूण क्षेत्र आणि चरसच्या वार्षिक उत्पन्नासंबंधी माहिती गोळा करून डिसेंबरमध्ये 2021 मध्ये खैबर पख्तूनख्वाच्या इकॉनॉमिक झोनकडे जमा करण्यात आली.

या संशोधनासाठी एक कोटी 43 लाख रुपये खर्च झाल्याचे त्यांनी सांगितलं. तसंच राज्य सरकार चालू वर्षात गांजाच्या लागवडीसाठी येणाऱ्या सर्व अडचणी लक्षात घेऊन शासकीय कार्यवाही पूर्ण करेल, अशी आशा ज्या भागात सर्वेक्षण करण्यात आलं त्या भागातील शेतकऱ्यांना होती, मात्र ही योजना राबवायला बराच उशीर झालायं.

सर्वेक्षण अहवालातून कोणत्या गोष्टी पुढे आल्या?

सर्वेक्षण अहवालात चरसपासून 'सीबीडी' तेल काढण्यासाठी आणि गांजाच्या देठापासून विविध वस्तू तयार करण्यासाठी तीन जिल्ह्यांमध्ये सहा कारखाने सुरू करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे मांडण्यात आला. यातून 6,000 लोकांना थेट रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

खुल्या बाजारात 'सीबीडी' तेलाची प्रति लिटर किंमत 1250 ते 1500 अमेरिकन डॉलर आहे. 3.5 किलो चरसपासून एक लिटर तेल तयार होतं. 'सीबीडी' तेलाला मिळणाऱ्या किंमतीमुळे त्याला 'हिरवं सोन' ही म्हणतात.

अहवालात गांजाच्या बियाण्यांमध्ये आधारभूत बदल घडवून आणण्याचा प्रस्ताव आहे. कारण सध्याच्या पिकामध्ये 43 टक्के मादक पदार्थ म्हणजेच 'एचटीसी' आहे. याचं प्रमाण खूप जास्त आहे.

सध्याच्या बियांपासून उगवलेल्या गांजाच्या रोपाची लांबी नऊ ते दहा फूट आहे. तर प्रस्तावित बियांच्या रोपांची लांबी पंधरा ते सोळा फूट असेल.

गांजापासून बनवलेल्या औषधांचा वापर आणि यावरील संशोधनासाठी राज्य सरकारने, पेशावर विद्यापीठाच्या फार्मसी विभाग आणि विपणन व्यवसाय योजनेशी संबंधित व्यवस्थापनाकडे जबाबदारी दिली होती. त्याचप्रमाणे मशिन बसवल्यामुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांसाठी पर्यावरण विभाग, भौगोलिक माहितीसाठी भूविज्ञान विभाग, कायदेशीर परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी विधी महाविद्यालय तर समाजशास्त्र विभागाकडे सामाजिक जागृती निर्माण करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

पेशावर विद्यापीठातील त्या त्या विभागांमध्ये शिकणाऱ्या खैबर, कुर्रम आणि औरकझाई भागातील विद्यार्थ्यांनी या संपूर्ण संशोधन कार्यक्रमात भाग घेतला.

योजना प्रगतीपथावर आहे का?

खैबर पख्तुनख्वा इकॉनॉमिक झोनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जावेद इक्बाल खटक यांच्या मते, गांजाशी संबंधित प्राथमिक अहवाल लघु उद्योग विकास मंडळ, नियोजन विकास मंडळाकडे विचारविनिमयासाठी पाठवण्यात आला आहे.

संस्थेच्या संकेतस्थळावर त्या संस्था आणि आर्थिक झोनच्या प्रस्तावांचा अंतिम अहवाल उपलब्ध करून दिला जाणार आहे, तर या क्षेत्रात गुंतवणूक आणि आर्थिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आर्थिक पुढाकारही घेतला जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

खैबर, ओरकझाई आणि कुर्रममध्ये गांजाच्या कायदेशीर लागवडीला होत असलेल्या विलंबाबाबत राज्य सरकारचे प्रवक्ते बॅरिस्टर सैफ यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला. मात्र त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. मात्र एका उच्चपदस्थ राज्य अधिकाऱ्याने सांगितलं की, कायदेशीर विलंबाचं कारण म्हणजे राष्ट्रीय गांजा धोरणाच्या स्वीकृतीतील अडथळे.

यासंदर्भात राज्यस्तरावर संशोधनाचं काम पूर्ण झालं असून, संबंधित संस्थांशी सल्लामसलत करण्याचं काम सुरू आहे. ते पूर्ण झाल्यानंतर कायदेशीररित्या गांजाची लागवड सुरू होईल, असं ही ते म्हणाले.

गांजापासून मिळणाऱ्या उत्पादनाची आकडेवारी

खैबर, ओरकझाई आणि कुर्रममध्ये सध्या गांजाच्या लागवडीबाबत कोणतीही अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. परंतु प्राध्यापक फझल नासीर यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि स्थानिक बाजारपेठेच्या आकडेवारीनुसार, तीन जिल्ह्यांमध्ये दोनशे चौरस किलोमीटर म्हणजेच 49 हजार एकरवर गांजाची लागवड झाली आहे. ज्यातून वर्षाला पाच लाख किलोग्रॅमपर्यंत चरस मिळतं.

क्षेत्रफळाच्या बाबतीत औरकझाई पहिल्या क्रमांकावर, तिराह दुसर्‍या तर कुर्रम तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. पण तरी तिराह मध्ये सर्वोत्तम पीकाचं उत्पादन होतं. अर्धा एकर शेतजमिनीतून तिराहमध्ये पाच किलो, औरकझाईमध्ये साडेतीन किलो आणि कुर्रममध्ये दोन ते अडीच किलो चरस मिळत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

चरसच्या किंमती खाली का उतरल्या?

तिराह खोऱ्यातील 70 वर्षीय हाजी करीम यांनी चालू वर्षात पिकासाठी शेतजमीन तयार केली, मात्र वेळेवर पाऊस न पडल्यानं त्यांना अद्याप ही गांजाच्या पिकाची लागवड करता आलेली नाही.

दोन एकर शेतजमिनीतून वर्षाला पंधरा लाखांचं उत्पन्न मिळायचं मात्र बाजारात चरसचे भाव साठ हजार रुपये किलोवरून बारा हजार रुपयांपर्यंत घसरल्याने शेतीचा खर्चही निघत नसल्याचं ते सांगतात.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, स्थानिक लोकांकडे गांजाच्या लागवडीशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही. या परिसरात गांजाच्या कायदेशीर लागवडीला परवानगी मिळाल्यानंतर लोकांच्या उत्पन्नात वाढ होईल, असं सरकारकडून सांगण्यात येत असलं, तरी पण आजपर्यंत त्याबद्दल काहीही माहिती नाही.

या भागातील शेरखान (काल्पनिक नाव) चरसच्या अवैध विक्रीच्या व्यवसायाशी संबंधित आहेत. ते म्हणाले की, मे 2018 मध्ये आदिवासी भाग खैबर पख्तूनख्वामध्ये विलीन झाल्यानंतर, विविध संस्था आणि कायद्यांच्या विस्तारामुळे चरसचा व्यवसाय सुरू ठेवायला अडचणी आल्या. कारण चरसच्या विक्रीसाठीची वाहतूक सुरू ठेवण्यासाठी त्रास आणि खर्च वाढला आहे.

ते म्हणाले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून अफगाणिस्तानातून बलुचिस्तानमार्गे मोठ्या प्रमाणात चरसची तस्करी सुरू आहे. त्यामुळे चरसची किंमत किलोमागे सत्तर हजारांवरून दहा ते बारा हजार रुपये किलोवर आली आहे. याचा परिणाम पाकिस्तानातील गांजाच्या शेतीवर झाला असून इथलं पीक कमी झालंय.

जेव्हा गांजाची लागवड कायदेशीर होईल, तेव्हा शेतकऱ्यांचा फायदा होईल.

गांजाच्या कायदेशीर लागवडीबद्दल खैबर, ओरकझाई आणि कुर्रममध्ये मधील स्थानिक लोकांना सरकारकडून चांगल्या आर्थिक भविष्याची आशा आहे. तर दुसरीकडे अनेक लोक यावर प्रश्न उपस्थित करत आहे.

आबाद गुल ओरकझाई हे फिरोजखेल मेळ्यातील रहिवासी असून त्यांच्या सहा एकर शेतात गांजाची लागवड होते. स्वतःच्या शेतातील गांजाच्या उत्पादनासोबतच ते स्थानिक शेतकर्‍यांकडून दरवर्षी 8 ते 10 लाख रुपयांचा गांजा देखील खरेदी करतात.

ते म्हणाले की, कारखाने उभारणे, गांजापासून मिळालेल्या साहित्याचे मार्केटिंग आणि इतर योजनांमध्ये स्थानिक शेतकऱ्यांपासून भांडवलदारांना संधी उपलब्ध करून दिली पाहिजे. कारण या भागात कामाईसाठी गांजाशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय उपलब्ध नाही.

प्राध्यापक फजल नसीर म्हणाले की, स्थानिक लोकसंख्या लक्षात घेऊन लोकांपर्यंत जास्तीत जास्त लाभ पोहोचवण्याच्या उपक्रमावर त्यांनी भर दिला आहे. त्याचप्रमाणे प्रस्तावित उपक्रमांमधील आर्थिक लाभ हा तेथील स्थानिक लोकसंख्येला मिळावा, असा प्रस्ताव सरकारला दिला आहे.

एका कारखान्यासाठी सुमारे सहा ते आठ कोटी खर्च येतो. तेच खासगी क्षेत्रातील स्थानिक गुंतवणूकदार एक ते दीड कोटी रुपयांत छोटे कारखाने उभारू शकतात, असं ते म्हणाले.

जावेद इकबाल खटक माहिती देतात की, गांजापासून मिळणारे रासायनिक पदार्थ केवळ स्थानिक बाजारपेठच नाही तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही पोहोचावे यासाठी खैबर जिल्ह्यातील 1000 एकर जमिनीवर खैबर इकॉनॉमिक कॉरिडॉरची स्थापना करण्यात येणार आहे. आणि त्यासाठीची सर्व व्यवस्था करण्यात आली आहे.

पहिल्या टप्प्यात लहान आणि मध्यम आकाराच्या कारखाने उभारले जातील. तसेच रस्त्यात येणारे अडथळे जसं की, अफगाणिस्तानला जाणार्‍या गाड्यांसाठी टर्मिनल आणि ताज्या भाज्या आणि सुकामेवा वाहून नेणाऱ्या कोल्ड स्टोरेज कंटेनरसाठी चार्जिंग सुविधा यांचा समावेश असेल.

ते म्हणाले की, कायद्यानुसार गांजापासून इतर उत्पादन मिळण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, तेव्हा शेतकर्‍यांना चांगली किंमत मिळेल. तर तिराह औरकझाई आणि कुर्रममध्ये लहान युनिट्स उभारण्यासही प्रोत्साहन देण्यात येईल.

गांजाची शेती आणि उत्पन्न

नॅशनल असेंब्लीच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान समितीने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये निर्णय घेतला होता की राष्ट्रीय गांजा धोरण येत्या वर्षाच्या शेवटी मंजूर केलं जाईल. परंतु अद्यापही त्यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.

पाकिस्तान कौन्सिल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्चचे सदस्य डॉ. नसीम रौफ यांनी या संदर्भात सांगितलं की, जगभरात कॅनबीज किंवा गांजाचा वापर औषधांसाठी केला जातो. त्यापासून वेदनाशामक 'सीबीडी' तेल बनवलं जातं. हे एक लिटर तेल 10 हजार डॉलर्सपर्यंत विकलं जातं.

याशिवाय कपडे तयार करतानाही याला खूप महत्त्व आहे. ते म्हणतात की, या रोपाशी संबंधित जगभरातील उलाढाल 29 अब्ज डॉलर एवढी आहे. आणि 2025 पर्यंत हा व्यवसाय 95 अब्ज डॉलरवर पोहोचेल.

त्यांच्या मते, माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी जून 2020 मध्ये गांजाच्या लागवडीचे आर्थिक फायदे लक्षात घेऊन पावले उचलण्याचे निर्देश दिले होते. यावर सप्टेंबर 2020 मध्ये कॅबिनेटच्या मंजुरीनंतर पीसी वन तयार करण्यात आला होता.

खैबर पख्तूनख्वामध्ये विलीन झालेल्या जिल्ह्यांमधील खसखस पिकाचाही संशोधन योजनेत समावेश करण्यात आला होता. पण जेव्हा योजनेचं काम सुरू झालं तेव्हा पिक तयार होण्याची वेळ निघून गेली होती.

या संदर्भात गांजा संशोधनासाठी तयार करण्यात आलेली टीम राज्य सरकारच्या निर्णयाची वाट पाहत होती, मात्र विलंबामुळे यंदाही काढणीची वेळ निघून गेली.

पाकिस्तानमधील गांजा शेतीचा इतिहास

पाकिस्तानमध्ये गांजाच्या कायदेशीर लागवडीचे पहिलं धोरण 1950 मध्ये तयार करण्यात आलं. या कायद्यांतर्गत पंजाबमधील बहावलपूर जिल्ह्यात पहिली लागवड करण्यात आली. पण या भागातील हवामान उष्ण असल्याने ही योजना अयशस्वी ठरली.

सरकारने हजारा विभागातील थंड प्रदेशात गांजाच्या लागवडीचे यशस्वी प्रयोग केले. मात्र त्यानंतर या योजनांवर विशेष असं काम झालं नाही.

खैबर पख्तुनख्वाच्या पर्वतीय प्रदेशात गांजाची बेकायदेशीर लागवड करण्यात येत होती. तिराह, औरकझाई आणि कुर्रममध्ये ही दीर्घकाळापासून गांजाची लागवड केली जाते.

गांजापासून चरसची निर्मिती

मे महिन्याच्या सुरुवातीला तिराह, औरकझाई आणि कुर्रममध्ये गांजाची लागवड केली जाते. त्यानंतर ही प्रक्रिया दोन ते तीन आठवड्यांत पूर्ण होते. झाडांची लांबी अडीच फूट झाल्यावर ते झाड उपटून त्याचा औषधी भाग काढला जातो. आणि त्यासोबत झाडांची संख्याही कमी होते.

स्थानिक शेतकरी मागील वर्षीच्या पिकातून मिळालेल्या बियाणांची दुबार पेरणी करतात. मे आणि जून महिन्यात झाडांना खत देऊन नर झाडं उपटली जातात, जेणेकरून चांगलं उत्पादन मिळावं.

ऑक्टोबरच्या शेवटी रोपांची कापणी होते. रोपांच्या छोट्या छोट्या मोळ्या बांधून त्या शेतातचं ठेवल्या जातात. जेणेकरून त्यावर पाऊस आणि बर्फ पडेल. या प्रक्रियेतून मिळणारं चरस उत्तम प्रतीचं असतं.

पहिला पाऊस किंवा बर्फवृष्टीनंतर गांजा सुरक्षित ठिकाणी ठेवून डिसेंबर-जानेवारीच्या सुरुवातीला चरस काढण्याचं काम सुरू होतं. हे काम फेब्रुवारी किंवा मार्चपर्यंत सुरू असतं.

इतर रोजगाराच्या शोधात असलेले तरुण

तिराह खोऱ्यातील काही तरुण रोजगाराच्या शोधात आहेत. त्यांना वाटतं की हा रोजगार कमी खर्चात जास्त उत्पन्न देईलचं शिवाय तो कायदेशीर ही असावा.

हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जानेवारी 2021 मध्ये न्यूक्लियर इन्स्टिट्यूट फॉर फूड अँड अॅग्रिकल्चर, एनआयएफएच्या मदतीने मशरूम लागवडीचं प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आलं होतं. यात 30 हून अधिक स्थानिक शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला. या प्रशिक्षणार्थींपैकी 30 वर्षांच्या फजल रब्बी यांनी आपल्या घरी मशरूमची लागवड केली आहे.

यासोबतच मशरूमचं उत्पादन वाढवण्यासाठी त्यांनी तिराहमध्ये मशरूम क्लब नावाची संस्था स्थापन केली आहे. त्यात खोऱ्यातील सत्तरहून अधिक शेतकरी सभासद आहेत.

फजल रब्बी सांगतात की, गांजाच्या शेतीतून पूर्वी जेवढं उत्पन्न मिळायचं ते आता किंमती कमी आल्याने मिळत नाही. त्यामुळे परिसरातील तरुण मोठ्या संख्येने नव्या संधीच्या शोधात होते.

म्हणून स्थानिक लष्करी अधिकाऱ्यांच्या मदतीने आम्ही मशरूम लागवडीचे प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, तरुणांनी या आधारे मशरूमची लागवड सुरू केली आणि आता त्याचे चांगले परिणाम दिसल्यामुळे लोकांचा ओढा वाढलाय.

मशरूम क्लबद्वारे अधिक शेतकऱ्यांना मशरूम लागवडीचे प्रशिक्षण देण्यात आले. अजूनही प्रशिक्षण दिलं जातं आहे.

खैबरच्या कृषी विभागाचे संचालक झिया इस्लाम दावद म्हणाले की, गांजाची लागवड बळजबरीने बंद केले जात नसून, संस्था आणि लष्करी अधिकाऱ्यांच्या मदतीने या भागात गांजापेक्षा अधिक कमाई करून देणारा भाजीपाला, पिके आणि फळबागा यांचं उत्पादन घेतलं जातं आहे.

तिराह भागात कृषी विभागाच्या माध्यमातून केशर, कांदा, बटाटा, टोमॅटो या पिकांच्या लागवडीचं काम सुरू असल्याचं ही त्यांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)