भारतातील उच्चवर्णीय परदेशात जाऊनही आपली जात सोडत नाहीत का?

अमेरिकेतील कोलोरॅडो आणि मिशिगन या राज्यांनी 14 एप्रिल हा दिवस 'डॉ. भीमराव आंबेडकर समता दिवस' म्हणून घोषित केलाय.

यापूर्वीच कॅनडातील ब्रिटिश कोलंबिया प्रांताने एप्रिल महिना 'दलित हिस्ट्री मंथ' (दलित इतिहास महिना) म्हणून घोषित केला होता.

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अस्पृश्यांच्या हक्कांसाठी आयुष्यभर लढा दिला. भारतीय जातिव्यवस्थेत अगदी तळाला असणाऱ्या दलितांना शोषणाला बळी पडावं लागलं होतं.

भीमराव आंबेडकर यांचा जन्म 14 एप्रिल 1891 रोजी झाला.

भारतीय राज्यघटनेने आणि न्यायालयांनी फार पूर्वीच दलितांचे सामाजिक मागासलेपण मान्य करून त्यांना आरक्षण आणि विशेष कायद्यांद्वारे संरक्षण दिलं आहे.

अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांमध्ये सक्रिय असणारे दलित कार्यकर्ते आता पाश्चात्य देशांमध्येही त्यांना अशीच ओळख मिळावी या प्रयत्नात आहेत.

पाश्चिमात्य देशांमध्ये भारतीय वंशाचे लोक एक आदर्श अल्पसंख्याक समुदाय मानला जातो. हा समुदाय सहजपणे त्या देशात मिसळतो. भारतीय वंशाचे लोक हे महत्त्वाकांक्षी आणि मेहनती असल्याचं मानलं जातं.

अमेरिकेतील नागरी हक्क संस्थेशी संबंधित आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटरचे राम कृष्ण भूपती बीबीसीला सांगतात, "आंबेडकर एकदा म्हणाले होते की, हिंदू जर इतर देशांमध्ये स्थायिक झाले तर जातीवाद ही जागतिक समस्या बनेल. अमेरिकेत सध्या हेच घडताना दिसतंय."

दलित कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे की, विद्यापीठे आणि तंत्रज्ञान संस्थांमध्ये उच्चवर्णीय भारतीयांकडून भेदभाव आणि जातीवादाला प्रोत्साहन दिलं जातं. मात्र याकडे फार पूर्वीपासून दुर्लक्ष करण्यात आलं.

मात्र, गेल्या काही वर्षात अनेकजण याविरोधात बोलू लागले आहेत.

सप्टेंबर 2020 मध्ये प्रसारित झालेल्या एनपीआरच्या रफ ट्रान्सलेशन शोमध्ये बोलताना एका तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कर्मचाऱ्याने सॅम कॉर्नेलस हे टोपणनाव वापरून आपले अनुभव शेअर केले.

तो सांगतो, त्याने जानवं घातलंय की नाही हे पाहण्यासाठी त्याचे सहकारी त्याच्या कमरेला हात लावायचे. जानवं हा एक पांढऱ्या रंगाचा धागा असतो, जो हिंदूंमध्ये उच्च जातीतील पुरुष आपल्या खांद्यावरून कमरेकडे परिधान करतात.

त्या शोमध्ये बोलताना तो कर्मचारी म्हणाला, "ते तुम्हाला पोहण्यासाठी बोलवतील, तुम्हाला माहिती असेल? म्हणतील चल पोहायला जाऊ. ते यासाठी बोलावतील की, पोहण्यासाठी टी-शर्ट काढावा लागतो. मुळात त्यांना पाहायचं असतं की तुम्ही जानवं घातलंय की नाही."

कार्यक्रमात सहभागी असणाऱ्यांनी देखील कबूल केलं की भारतीय विद्यापीठातील पार्ट्यांमध्ये एकमेकांना जात विचारली जाते. आणि यामुळे ते अस्वस्थ आहेत आणि आपली जात सांगायला ते घाबरतात.

मागासवर्गीय कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नांमुळे आणि ऑनलाइन बोलण्यासाठी सुरक्षित ठिकाण मिळाल्यामुळे हा मुद्दा अलीकडच्या काळात चर्चेत आलाय.

मेन येथील कोल्बी कॉलेजच्या सहाय्यक प्राध्यापक सोन्जा थॉमस म्हणतात, जॉर्ज फ्लॉयड आणि ब्रेओना टेलर यांच्या मृत्यूनंतर सुरू झालेल्या ब्लॅक लाईव्ह्ज मॅटर मोहिमेचाही या मुद्द्यावर प्रभाव पडलाय.

दक्षिण आशियाई वंशाचे अमेरिकन लोक आता त्यांच्या स्वत:च्या समुदायातील वर्णद्वेष हा कृष्णवर्णीयांप्रमाणेच असल्याचा विचार करतात.

थॉमस म्हणतात की, गेल्या दशकात काय बदललं असेल ते म्हणजे अनेक उच्च-वर्णीय लोक आता त्यांना मिळालेल्या ऐतिहासिक विशेषाधिकारांचा सामना करत आहेत.

पुलित्झर सेंटर अर्थसहाय्यित कास्ट इन अमेरिका या मालिकेवर बोलताना डॉक्युमेंटरी फिल्ममेकर कविता पिल्लई म्हणाल्या, "आमचे आई-वडील मोजकं सामान आणि गाठीशी असलेले थोडे फार पैसे घेऊन अमेरिकेत कसे आले याबद्दल आम्हाला चांगलंच माहिती आहे. मात्र जातीमुळे मिळालेल्या प्राधान्याबद्दल आम्हाला फारसं माहिती नाही. जाती प्राधान्यामुळे भारतातील आमच्या नातेवाईकांना इथं येण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानंतर आम्ही आणि आमच्या मुलांनी इथं चांगलं बस्तान बसवलं."

कार्यकर्ते सांगतात की, 2020 मध्ये कॅलिफोर्नियातील आयटी कंपनी सिस्कोच्या दोन उच्च-वर्णीय कर्मचार्‍यांवर भारतीय वंशाच्या एका दलिताशी भेदभाव केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आणि हा क्षण अमेरिकेतील दलित हक्कांच्या बाबतीत ऐतिहासिक क्षण ठरला होता.

आंबेडकर असोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिकेने बीबीसीला सांगितले की, "या खटल्याने दलित हक्कांसाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना पाठिंबा मिळाला."

सिस्कोच्या खटल्यानंतर, दलित हक्क संघटना इक्वॅलिटी लॅबने एक हॉटलाइन सुरू केली. या हॉटलाईनवर काही दिवसांतच सिलिकॉन व्हॅलीमधील गुगल, फेसबुक, ऍपल सारख्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून 250 हून अधिक कॉल्स आले. या कर्मचाऱ्यांनी आपल्यासोबत जातीच्या आधारावर भेदभाव झाल्याची तक्रार केली.

गुगलची मूळ कंपनी अल्फाबेटच्या कामगार संघटनेनेही सिस्कोच्या खटल्यात मदत केली.

इक्वॅलिटी लॅबच्या संस्थापक थेनमोझी सुंदरराजन यांनी बीबीसीला सांगितले, "भारताबाहेर एका अमेरिकन राज्यात जातीआधारित भेदभाव ही नागरी हक्कांची पायमल्ली आहे हे मानण्याची पहिलीच वेळ होती. आणि या प्रकरणात सरकारकडून कायदेशीर कारवाई करण्याची आवश्यकता होती."

2021 मध्ये आणखी एका प्रकरणात, बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (बीएपीएस) या हिंदू संघटनेवर दलित मजुरांचे शोषण आणि त्यांना किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन देण्याचा आरोप करण्यात आला होता.

याचवर्षी, कॅलिफोर्निया विद्यापीठ, डेव्हिस कोल्बी कॉलेज, हार्वर्ड विद्यापीठ आणि कॅलिफोर्निया डेमोक्रॅटिक पार्टीने त्यांच्या धोरणांमध्ये वांशिक भेदभावाविरूद्ध संरक्षण हे धोरण समाविष्ट केलंय.

जानेवारी 2022 मध्ये कॅलिफोर्निया स्टेट युनिव्हर्सिटी आपल्या धोरणात जातीला सुरक्षित श्रेणीचा दर्जा दिला. हा दर्जा देणारे हे विद्यापीठ अमेरिकेतील पहिले आणि सर्वात मोठे विद्यापीठ आहे. आणि हा एक ऐतिहासिक क्षण होता.

सुंदरराजन म्हणतात, कॅलिफोर्निया राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या मोहिमेला तिथल्या प्रमुख कामगार संघटनांनी पाठिंबा दिला होता. हा पाठिंबा महत्त्वाचा ठरला. जातीय समानता हा कामगारांचाही अधिकार असल्याचं त्यावेळी मान्य करण्यात आलं.

त्या म्हणतात की, कामगार चळवळीला पाठिंबा दिल्याने या विषयावरील इतर जागतिक वादविवादांवरही प्रभाव पडेल.

अमेरिकन लोकांना जातीचा मुद्दा समजावून सांगणे

"वंशविद्वेष हा बहुतांशी त्वचेच्या रंगावर आधारित असतो, परंतु जातीयवादाचं जटिल स्वरूप अमेरिकन लोकांना समजावून सांगणं कठीण आहे," असं भूपती सांगतात.

ते म्हणतात, "जात जन्माने ठरवली जाते आणि हिंदू व्यवस्थेमध्ये तुम्ही कोणत्या ठिकाणी आहात हे जात सांगते."

कॅलिफोर्निया राज्याच्या जातिविषयक धोरणातील मुख्य संयोजकांपैकी एक असलेले नेपाळी वंशाचे शिक्षणतज्ज्ञ प्रेम पेरियार जातीचं स्पष्टीकरण देण्यासाठी इसाबेल विल्कर्सन यांच्या पुस्तकातील एक वाक्य कायम वापरतात. ते म्हणजे, "जात म्हणजे हाड आणि वंश म्हणजे त्वचा"

2020 मध्ये आलेल्या 'कास्ट: द ओरिजिन ऑफ अवर डिसकॉन्टंट्स' या पुस्तकात वंश आणि जातीच्या इतिहासाची तुलना केली आहे. आणि प्रेम पेरियार यांच्या मते, या पुस्तकामुळे अमेरिकेत जातीभेद समोर आला.

पेरियार यांच्या अनुभवांकडे त्यांच्या विभागातील उच्चवर्णीय शिक्षकांनी दुर्लक्ष केलं कारण जातिभेद हा भारतीय मुद्दा आहे आणि अमेरिकेत त्यावर चर्चा का करायची? असं त्यांचं म्हणणं आहे.

थॉमस या ख्रिश्चनांमधील जातीवादी मुद्द्यांवर काम करतात. उच्च जातीतील लोकांचा जातिवादावर विश्वास नसतो आणि ही काही नवीन गोष्ट नाही असं थॉमस यांना वाटत.

त्या म्हणतात की हे लोक जातीवादी श्रेष्ठता हा शब्द वापरण्यास घाबरतात. कारण यामुळे अमेरिकन समाजात त्यांनी त्यांचं स्थान प्राप्त केलं नाही असं दिसून येईल. आणि दक्षिण आशियाई लोकांप्रमाणेच ते हिंदू आणि मुस्लिम अल्पसंख्याक ठरतील.

हार्वर्ड मधील दक्षिण आशियाई अभ्यासातील मानववंशशास्त्राच्या प्राध्यापिका अजंथा सुब्रमण्यम, या वर्षी कॅल स्टेटला लिहिलेल्या पत्रात म्हणतात की, जातीवाद ही भेदभावाची एक चौकट आहे जी केवळ हिंदूंपुरती मर्यादित नाही. दक्षिण आशियातील प्रत्येक भागात ही प्रथा प्रचलित आहे.

त्या पुढे लिहितात की, "बहुतेक अत्याचारित जाती या हिंदू धर्मातील आहेत."

उजव्या हिंदुत्ववादी गटांचं आव्हान

दलित हक्कांच्या या विजयाला अमेरिकेतील हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (HAF) सारख्या हिंदूवादी गटांनी आव्हान दिलंय. एचएएफ या विरोधात भारतीय वंशाच्या लोकांना एकत्र करत आहे.

या फाउंडेशनने कॅस राज्य धोरण आणि सिस्को प्रकरणाला आव्हान दिलं असून हे अमेरिकेतील हिंदूंच्या हक्कांचं उल्लंघन आणि भेदभावपूर्ण असल्याचं म्हटलं आहे.

जॉर्ज के व्हर्गीस त्यांच्या 'ओपन एम्ब्रेस' या पुस्तकात लिहितात की 'हिंदू असणं म्हणजे भारतीय असणं आणि भारतीय असणं म्हणजे हिंदू असणं' हा युक्तिवाद अमेरिकेतील भारतीय समुदाय स्वीकारतो.

या विचारधारेला हिंदुत्ववादी अस्मितेचा पुरस्कार करणार्‍या भारतातील सत्ताधारी पक्षाचाही पाठिंबा आहे. आणि विशेष म्हणजे त्यात जातीचा समावेश नाही.

अनेक अमेरिकन भारतीय संस्थांपैकी एचएएफ या संस्थेने भारतीय निवडणुकीत नरेंद्र मोदींना पाठिंबा दिला होता. नरेंद्र मोदी परदेशात राहणार्‍या भारतीयांना स्ट्रॅटेजिक ऍसेट म्हणून संबोधतात.

भारतात भाजप सत्तेवर आल्यानंतर, अमेरिकेत अशा हिंदुत्ववादी संघटना लॉबिंग करण्यासाठी अधिक सक्षम झालेल्या दिसतात. भूपती म्हणतात की, अमेरिकेत जातीआधारित स्थिती कायम ठेवण्यासाठी या संघटना लॉबिंग आणि कायदेशीर लढाई लढण्यास तयार आहेत.

मात्र जागतिक स्तरावर नागरी आणि मानवी हक्कांच्या बाबतीत जात ही नवी आघाडी बनलीयं. सुंदरराजन म्हणतात, "आमचं म्हणणं आहे की, ज्या लोकांचं जातीच्या आधारावर शोषण झालंय त्या लोकांनी अमेरिकन राज्यांना आपल्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी बदल करायला हवेत असं सांगितलं पाहिजे. जेणेकरून प्रत्येकजण समान पातळीवर असेल."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)