कोलंबो पोर्ट सिटी : श्रीलंकेतली 'नवी दुबई' की भारतासाठी चिंतेचा विषय?

श्रीलंकेची राजधानी असलेल्या कोलंबोमध्ये समुद्रात एक नवं चमचमतं शहर तयार केलं जात आहे. कोलंबो पोर्ट सिटी असं त्याचं नाव असून अधिकारी याचं वर्णन "इकॉनॉमिक गेम चेंजर" म्हणजे श्रीलंकेसाठी आर्थिकदृष्ट्या चित्र पालटणारं असं करत आहेत.

कोलंबोच्या व्यावसायिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या या भागामध्ये वाळूच्या माध्यमातून शहराचा विस्तार करून एक हायटेक शहर तयार केलं जात आहे. त्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र, निवासी भाग आणि मरिना याची निर्मिती करून दुबई, मोनॅको आणि हाँगकाँगच्या धर्तीवर हे शहर तयार केलं जात आहे.

या माध्यमातून श्रीलंकेला पुन्हा एकदा अस्तित्व दाखवण्याची, जागतिक दर्जाचं शहर तयार करून त्याद्वारे दुबई आणि सिंगापूर यांच्याशी स्पर्धा करण्याची संधी मिळेल, असं कोलंबो पोर्ट सिटी इकॉनॉमिक कमिशनचे सदस्य सलिया विक्रमसूर्या यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना म्हटलं.

पण श्रीलंकेसाठी हे शहर खरंच कशाप्रकारे इकॉनॉमिक गेम चेंजर ठरले, असा प्रश्न अभ्यासक उपस्थित करत आहेत.

सुरुवातीला 665 एकर (2.6 चौरस किलोमीटर) क्षेत्रफळाचा नवा भूभाग तयार करण्यासाठी चीनची हार्बर इंजिनीअरिंग कंपनी (CHEC) 1.4 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करत आहे. त्याच्या मोबदल्यात या कंपनीला 43 टक्के भूभाग 99 वर्षांच्या भाडेतत्वावर (लीज) दिला जाईल.

अनेक वर्षांच्या ड्रेजिंगच्या आणि इतर बांधकाम संबंधी कामांनंतर आता या कामानं वेग पकडला असून नव्या शहराचा भूभाग हळूहळू आकार घेऊ लागला आहे.

चीनमधील इंजिनीअर्सच्या देखरेखीखाली महाकाय क्रेनद्वारे काँक्रिटचे स्लॅब इकडून तिकडे हलवले जात आहेत. तर अर्थ मुव्हर्स ट्रकच्या मदतीने अनेक टन वाळूची भर घालत आहेत.

या नव्याने तयार होणाऱ्या भूभागाशेजारून वाहणाऱ्या एका नदीमध्ये यापूर्वीच ड्रेजिंगचं काम करण्यात आलं असून याठिकाणी लहान बोटी आणि यॉट यांना परवानगी दिली जात आहे.

हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी अंदाजे 25 वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याचं अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. दक्षिण आशियातला अशाप्रकारचा हा पहिलाच प्रकल्प आहे.

श्रीलंकेनं दिलेल्या माहितीनुसार त्यांच्या ताब्यात असलेला आणि चीनला दिलेला भूभाग हा बहुराष्ट्रीय फर्म, बँका आणि इतर कंपन्यांना लीजवर दिला जाणार आहे. तसंच सरकार त्यांच्या उत्पन्नावर करदेखील आकारू शकतं.

या नव्या शहरामध्ये जवळपास 80 हजार लोकांना राहता येईल अशी आशा आहे. त्यात गुंतवणूक आणि व्यवसाय करणाऱ्यांना करातून सवलत दिली जाईल. या विशेष आर्थिक क्षेत्रामध्ये सर्व व्यवहार, वेतन हे अमेरिकेन डॉलरमध्ये होतील.

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी व्यापाराला चालना देण्यासाठी त्यांचा महत्त्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्या माध्यमातून व्यापाराला चालना देण्यासाठी आशिया आणि युरोपमध्ये रस्ते, लोहमार्ग आणि सागरी पायाभूत सुविधा तयार केल्या जात आहेत.

हा प्रकल्प सुरू केल्यानंतर वर्षभरानं जिनपिंग हे 2014 मध्ये श्रीलंका दौऱ्यावर गेले होते. त्यावेळी पोर्ट सिटी प्रोजेक्टची अधिकृत घोषणा करण्यात आली होती.

श्रीलंकेचं तमिळ फुटीरतावाद्यांबरोबरचं दीर्घकाळ चाललेलं युद्ध 2009 मध्ये संपलं होतं. त्यानंतर पुनर्निर्मितीसाठी श्रीलंकेनं आर्थिक मदतीसाठी चीनकडे धाव घेतली. याठिकाणच्या मानवाधिकारांसंबंधी अनेक पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी चिंता व्यक्त केली होती.

शी जिनपिंग यांच्या दौऱ्यादरम्यान महिंदा राजपक्षे हे श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष होते. पण वर्षभरातच निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. चीनचं कर्ज आणि प्रामुख्यानं दक्षिणेतील हंबनतोटामध्ये असलेलं विस्तिर्ण बंदर हा मतदारांच्या मनात असलेल्या चिंतेच्या मुद्द्यांपैकी एक मुद्दा होता.

आठ वर्षांनंतर आता राजपक्षे पुन्हा एकदा पंतप्रधान म्हणून सत्तेत आले आहेत. तर त्यांचे लहान भाऊ गोटाभाया हे राष्ट्रपती आहेत.

पण हंबनतोटा बंदर आता श्रीलंकेच्या ताब्यात राहिलेलं नाही. यापूर्वीच्या सरकारनं 2017 मध्ये चीनच्या कंपन्यांकडून घेतलेलं कर्ज फेडू न शकल्यानंतर ते बंदर चीनच्या ताब्यात दिलं. तर, त्यातून मिळालेल्या उर्वरित रकमेनं इतर कर्ज चुकवली.

कदाचित त्यामुळंच पोर्ट सिटी प्रकल्पाबाबत जो उत्साह अधिकाऱ्यांमध्ये आहे तो श्रीलंकेतील प्रत्येकामध्ये दिसून येत नाही, यात काहीही आश्चर्य नाही.

याबाबत असलेल्या चिंतांचं प्रमाण जास्त आहे. तसंच एवढ्या मोठ्या प्रकल्पाचा पर्यावरणावर पडणारा प्रभाव हाही चिंतेचा मुद्दा आहे.

या प्रकल्पातून जेवढा फायदा होईल असं सांगितलं जात आहे, प्रत्यक्षात तेवढा फायदा देशाला होणार नसल्याची भीती काहीजण व्यक्त करत आहेत.

"यासंबंधीची एक नकारात्मक बाब म्हणजे पोर्ट सिटीसंदर्भाताल कायद्यांमध्ये अतिशय महत्त्वाची अशी कर सवलत देण्यात आली आहे. त्यानुसार काही गुंतवणूकदारांना तर, 40 वर्षांपर्यंत कर सवलत मिळणार आहे," असं व्हेराईट रिसर्चचे अर्थतज्ज्ञ देशेल दे मेल यांनी सांगितलं.

"एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील कर सवलतीमुळं श्रीलंकेच्या महसुलामध्ये वाढ होणार नाही."

कर प्रणालीमुळं इतरही काही चिंता समोर आल्या आहेत. अशा प्रकारचं करमुक्त व्यवसायाचं वातावरण हे पैशाचा काळाबाजार (मनी लाँडरींग) करणाऱ्यांसाठी स्वर्ग ठरू शकतं, असा इशाराही अमेरिकेनं दिला आहे.

श्रीलंकेचे न्यायमंत्री मोहम्मद अली साबरी यांनी मात्र या सर्वाशी असहमती दर्शवली आहे.

"याठिकाणी सर्वसामान्य गुन्हेगारी कायदा लागू आहे, त्यामुळं असं काही घडणार नाही. मनी लाँडरींग संदर्भात आमचा कायदा आहे आणि आमची आर्थिक गुप्तचर शाखाही आहे. त्यामुळे या सर्वातून एखाद्यानं बचावून निघणं शक्य नाही," असं ते बीबीसीबरोबर बोलताना म्हणाले.

जागतिक स्तरावर चीन हा अधिकाधिक खंबीरपणे पुढं जात असल्यानं त्याच्या दीर्घकालीन महत्त्वाकांक्षांची चिंतादेखील व्यक्त केली जात आहे.

श्रीलंकेमध्ये चीनचं वाढत जाणारं अस्तित्व हे भारतासाठी काळजीचं कारण आहे. कारण भारतासाठी श्रीलंका हा महत्त्वाचा शेजारी मित्र आहे.

पोर्ट सिटीचा उद्देश हा भारतात असलेल्या बहुराष्ट्रीय संस्था आणि गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे हा आहे. कारण त्यामुळं भारतातील गुंतवणुकीच्या आणि रोजगाराच्या संधींना फटका बसू शकतो.

पण काहींच्या मते, श्रीलंकेलाही कोलंबो पोर्ट सिटीबाबत प्रचंड भीती वाटत आहे.

2020 मध्ये ल्हाओसने दोन देशांना जोडणाऱ्या रेल्वे प्रकल्पाला निधी देण्यासाठी त्यांच्या ऊर्जा प्रकल्पाचा काही भाग चीनला विकून दिवाळखोरी टाळली होती.

त्यामुळे हंबनतोटाप्रमाणे दीर्घ काळामध्ये कोलंबो पोर्ट सिटी हे चीनचं तळ ठरू शकतं का? असाही प्रश्न आहे.

"सध्याच्या घडीला सरकारनं चीनला दाखवलेल्या सहमतीनंतर चीननं या प्रकल्पाचा संपूर्णपणे ताबा घेतला आहे," असं विरोधी पक्षाच्या खासदार रजिथा सेनारत्ने यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना सांगितलं.

"एक दिवस असा येईल जेव्हा या प्रकल्पामध्ये श्रीलंकेला काहीही बोलण्याचा अधिकार राहणार नाही."

चिनी अभ्यासक झोऊ बो यांनी मात्र याबाबत असहमती दर्शवली. दोन्ही देशांना फायदा व्हावा हाच याचा उद्देश असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

"चीनचा बेल्ट अँड रोड प्रकल्प हा काही दान-धर्म नाही. आम्हालाही त्याचा फायदा हवा आहे. याचा अर्थ म्हणजे, आम्हाला गुंतवणुकीतून आर्थिक लाभ मिळायला हवे," असं पिपल्स लिबरेशन आर्मीचे माजी वरिष्ठ कर्नल आणि सध्या बीजिंगच्या सिंघुआ विद्यापीठात कार्यरत असलेले झोऊ यांनी म्हटलं.

"कोणत्याही देशाला कर्जाच्या कचाट्यात अडकवण्याचा चीनचा उद्देश नाही."

श्रीलंकेचे अधिकारीही अशीच भूमिका मांडतात.

"संपूर्ण भाग हा श्रीलंकेच्या सार्वभौम नियंत्रणात आहे. याठिकाणचे गस्ती, पोलीस, इमिग्रेशन आणि इतर राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित गोष्टी या श्रीलंकेच्या सरकारच्याच नियंत्रणात आहेत," असं पोर्ट सिटी इकॉनॉमिक कमिशनचे लसिया विक्रमसूर्या म्हणाले.

मात्र, सध्या प्रचंड आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या श्रीलंकेसमोर अगदी मोजके पर्याय आहेत.

कोरोनाच्या साथीमुळं आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या पर्यटन क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. तसंच परदेशातील रोजगार घटल्यानं परकीय चलनावरही परिणाम झाला आहे.

देशावरील बाह्य कर्ज हे 45 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढलं असून, त्यापैकी जवळपास 8 अब्ज डॉलर एकट्या चीनचं आहे.

आर्थिक मदतीच्या विनंतीच्या पार्श्वभूमीवर श्रीलंकेनं गेल्या आठवड्यात दौऱ्यावर आलेले चीनचे परराष्ट्र मंत्री वँग यी यांना कर्ज परतफेडीच्या रकमेची पुनर्रचना करण्याची विनंती केली.

मात्र, आंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सींनी वारंवार दिलेल्या कमी रेटिंगमुळं कोलंबो आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांकडे जाण्याची शक्यता कमीच आहे.

केवळ चीनकडेच दीर्घकालीन महत्त्वकांक्षा आणि भरलेले खिसे आहेत.

पण त्याच्याशी काही कारणं जोडलेली आहेत. काहींच्या मते श्रीलंकेतलं हाँग-काँग सारखं एखादं शहर हे चीनला आशियातील या भागावर पकड मजबूत करण्यास फायदेशीर ठरू शकतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)