श्रीलंका : सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा घालण्यास बंदी

राष्ट्रीय सुरक्षा लक्षात घेऊन श्रीलंकेनं बुरखा आणि चेहरा झाकणाऱ्या इतर गोष्टी घालण्यास बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.

श्रीलंकेचे सार्वजनिक सुरक्षामंत्री शरत वीरशेखर यांनी बीबीसीला दिलेल्या माहितीनुसार, यासंदर्भातील मंत्रिमंडळाच्या आदेशावर स्वाक्षरी केली आहे, मात्र संसदेची मंजुरी बाकी आहे.

अधिकाऱ्यांच्या मते, या बंदीची लवकरात लवकर अंमलबजावणी केली जाईल.

2019 साली ईस्टर संडेच्या दिवशी चर्च आणि हॉटेलांमध्ये सुनियोजित पद्धतीने स्फोट घडवण्यात आले होते.

एप्रिल 2019 मध्ये मानवी बॉम्बनं कॅथलिक चर्च, पर्यटकांचे हॉटेल यांना निशाणा केला होता. या स्फोटात 250 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला होता. इस्लामिक स्टेट या कट्टरतावादी संघटनेनं या स्फोटाची जबाबदारी घेतली होती.

त्यावेळी जेव्हा श्रीलंकेत कट्टरतावाद्यांवर कारवाई सुरू करण्यात आली होती, तेव्हाही तातडीचा उपाय म्हणून काही कालावधीसाठी चेहरा झाकणाऱ्या गोष्टींवर बंदी आणण्यात आली होती.

मात्र, आता श्रीलंका सरकारने हा निर्णय कायमस्वरूपी लागू करण्याच्या दिशेनं पावलं उचलली आहेत.

शरत वीरशेखर यांनी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना सांगितलं की, "बुरखा हल्ली धार्मिक कट्टरतावाद्यांचा प्रतिक म्हणून पुढे येत आहे. यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेवर परिणाम होत होता. तसंही, बुरख्यावर कायमस्वरूपी बंदी आणण्याचा निर्णय बऱ्याच दिवसांपासून प्रलंबित होता."

त्यामुळेच या निर्णयावर स्वाक्षरी केली असून, लवकरात लवकर अंमलबजावणी केली जाईल, असंही ते म्हणाले.

चेहरा झाकण्यासाठी मुस्लीम महिलांकडून काय काय परिधान केलं जातं?

मदरशांवर कारवाईचे संकेत

श्रीलंकेतील एक हजाराहून अधिक इस्लामी मदरशांवर बंदी आणण्याचीही विद्यमान सरकारची योजना आहे. या मदरशांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचं उल्लंघन केलं जात असल्याचं शरत वीरशेखर यांचं म्हणणं आहे.

त्यांच्या मते, "प्रत्येकजण शाळा सुरू करू शकत नाही आणि मुलांना मनाला वाटेल ते शिकलं जाऊ शकत नाही. शिक्षण सरकारनं ठरवलेल्या धोरणांनुसार व्हायला हवं. अनेक नोंदणी नसलेल्या शाळा केवळ अरबी भाषा आणि कुरान शिकवतात. ही चुकीची गोष्ट आहे."

मुस्लीम काऊन्सिल ऑफ श्रीलंकाचे उपाध्यक्ष हिल्मी अहमद यांनी बीबीसीला सांगितल्यानुसार, "जर सरकारी अधिकाऱ्यांना बुरखाधारी महिलांना ओळखण्यास अडचण येत असेल, तर कुणालाही बुरखा किंवा नकाब हटवण्यास अडचण नाही."

मात्र, त्याचवेळी अहमद पुढे म्हणतात, "प्रत्येकाला आपल्या श्रद्धेनुसार अधिकार आहे की, चेहरा झाकावा की झाकू नये. याकडे लोकांच्या अधिकारांच्या नजरेतून पाहायला हवं, धार्मिक दृष्टिकोनातून पाहू नये."

मदरशांच्या प्रश्नांवर हिल्मी अहमद म्हणतात, "बहुतांश मुस्लीम शाळा नोंदणीकृत आहेत. मात्र, काही अशाही असतील, जवळपास पाच टक्के शाळा, ज्या नियम पाळत नसतील. यात काहीच शंका नाही. मात्र, त्यांच्याविरोधातच पावलं उचलली पाहिजेत."

मृतदेह जाळण्याचे आदेश

कोरोनाच्या काळात श्रीलंका सरकारने सर्वांनाच मृतदेह जाळण्याचे आदेश दिले. बौद्ध आणि हिंदू धर्मात मृतदेह जाळण्याची प्रथा आहे. मात्र, मुस्लीम धर्मात मृतदेह दफन केला जातो.

अमेरिका आणि आंतरराष्ट्रीय हक्क संघटनांच्या टीकेनंतर बंदी हटवण्यात आली. गेल्या महिन्यात संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार संघटनेच्या काऊन्सिलने श्रीलंकेतील मुस्लिमांबाबत काळजी व्यक्त करत एक प्रस्ताव मंजूर केला होता.

श्रीलंकेला सांगण्यात आलं की, मानवाधिकारांचं उल्लंघन करणाऱ्यांना शिक्षा द्यावी आणि 26 वर्षांपूर्वीच्या गृहयुद्धाच्या पीडितांना न्याय द्यावा.

1983-2009 या वर्षांच्या दरम्यान झालेल्या संघर्षात कमीत कमी एक लाख लोकांचा जीव गेला आहे. यात अधिकाधिक तामिळ लोक होते.

श्रीलंकेने मात्र आपल्याविरोधातील सर्व आरोप फेटाळले असून, सदस्य देशांना प्रस्तावाला समर्थन न देण्याचं आवाहन केलंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)