गर्भपाताच्या कायदेशीर हक्काबाबत भारतात अमेरिकेपेक्षा चांगली स्थिती आहे का?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, मानसी दास
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
अमेरिकेतील एका खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने 50 वर्षांपूर्वीच्या एका प्रकरणात देण्यात आलेला निकाल पालटला आहे. यामुळे अमेरिकेत आता महिलांना आता गर्भपात करण्याचा कायदेशीर अधिकार राहणार नाही, अशी शक्यता आहे.
सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात अमेरिकेतील 1973 मधील रो विरुद्ध वेड खटल्यातील निकाल पालटला. याच खटल्याअंतर्गत महिलांना गर्भपाताचा कायदेशीर अधिकार देण्यात आला होता. यामध्ये महिलांना संविधानामार्फत गर्भपाताशी संबंधित निर्णय घेण्याचा हक्क होता.
या प्रकरणाशी संबंधित काही कागदपत्रे काही महिन्यांपूर्वी लीक झाली होती. तेव्हापासूनच हा निर्णय पलटण्यात येणार असल्याबाबत विविध प्रकारची चर्चा सुरू होती. त्याचे पडसाद म्हणून या निर्णयाचा तेव्हापासूनच विरोध केला जात होता.
या खटल्यातील निर्णयानुसार अमेरिकेत आता गर्भपात कायद्यात बदल केला जाऊ शकतो. राज्य गर्भपातावर बंदी घालण्याबाबत नवे आणि स्वतंत्र कायदे बनवू शकतात.
भारत आणि अमेरिकेची तुलना केली असता. भारतात 25 मार्च 2021 मध्ये गर्भपात कायद्यात (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नंसी अॅक्ट, 1971) सुधारणा करण्यात आली.
त्यानुसार बलात्कार आणि व्यभिचारासारख्या प्रकरणांत गर्भपात करण्याची मर्यादा 20 आठवड्यांवरून वाढवून 24 आठवडे करण्यात आली आहे. मात्र त्यासाठी दोन डॉक्टरांच्या मंजुरीची अट आहे. भारतात साधारणपणे एका डॉक्टरच्या मंजुरीनं 20 आठवड्यांत गर्भपात करण्यास मान्यता आहे.
अमेरिकेतील गर्भपाताच्या कायद्याचा इतिहास समजून घेत, याबाबतीत अमेरिकेच्या तुलनेत भारतात महिलांची स्थिती चांगली आहे का? हे आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
अमेरिकेतील गर्भपात कायद्याचा इतिहास
याठिकाणी गर्भपात करणं ही अगदी सर्वसामान्य बाब होती, असं लेसली रीगन यांनी सांगितलं. त्या अमेरिकेच्या इलेनॉय युनिव्हर्सिटीत इतिहासाच्या प्राध्यापिका आहेत.
"त्यावेळी इथं इंग्लंडमधून आलेला कायदा होता. त्याअंतर्गत कमी वयाचं भ्रूण असताना गर्भपात करण्यास मान्यता होती. त्यावेळी डॉक्टर यासाठी जाहिराती देत होते. तुम्हाला कुठंही अगदी सहज गर्भपात करणारे दवाखाने उपलब्ध होऊ शकत होते. डॉक्टरांशिवाय दाई काम करणाऱ्या स्त्रिया आणि अगदी बनावट डॉक्टरही हे काम करायचे," असं त्या सांगतात.
फोटो स्रोत, JONAS GRATZER
मात्र, चुकीच्या पद्धतीनं गर्भपात केल्यामुळं सारा ग्रॉस्वेनर नावाच्या एका महिलेच्या मृत्यूनंतर याठिकाणी गर्भपात कायद्याची चर्चा सुरू झाली आणि कायदा बनला. कनेक्टिकट राज्यानं 1821 मध्ये सर्वप्रथम गर्भपाताला बेकायदेशीर ठरवलं. 1880 च्या दशकाच्या अखेरीपर्यंत इतर राज्यांनीही अशा प्रकारचे कायदे केले.
त्यानंतर 1960 च्या दशकापर्यंत गर्भपात करणारे डॉक्टर मिळणं कठीण झालं होतं.
"असे डॉक्टर लपून काम करत होते. ते ओळख जाहीर करत नव्हते. कायद्याच्या भीतीनं गोपनीय ठिकाणी गर्भपात केला जात होता. गर्भपात करणं हा गुन्हा होता, त्यामुळं त्यांना शिक्षेची भीती होती. पण पुन्हा बनावट डॉक्टरांनी या गोरखधंद्यात प्रवेश केला आणि चिंता वाढू लागल्या," असं लेसली म्हणाल्या.
गर्भपात करणं ही महिलांसाठी अत्यंत कठीण बाब बनली होती. 1971 मध्ये गर्भपात करण्यात अपयशी ठरलेल्या एका महिलेनं सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली. या प्रकरणाला रो विरुद्ध वेड प्रकरण म्हटलं जातं.
फोटो स्रोत, Getty Images
यात गर्भपाताची सुविधा सहजपणे उपलब्ध व्हावी अशी विनंती करण्यात आली होती. गर्भधारणा आणि गर्भपात दोन्ही बाबतीत निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारचा नव्हे तर महिलेचा असावा असंही या याचिकेत म्हटलं होतं.
या प्रकरणी न्यायालयानं दोन वर्षांनी निकाल देत गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता दिली. घटनेद्वारे गर्भवती महिलेला गर्भपाताशी संबंधित निर्णय घेण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे, असं या निर्णयात सांगण्यात आलं.
"जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये अशी प्रकरणं होती. न्यायालयानं गर्भपात कायद्यांना बेकायदेशीर ठरवत महिलांना स्वतःच्या शरिराशी संबंधित सर्व निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला असल्याचं स्पष्ट केलं. हा अभूतपूर्व असा निर्णय होता. कारण आता रुग्णालयांना महिलांना गर्भपाताची सुविधा उपलब्ध करून देणं, अनिवार्य बनलं होतं, " असं लेसली सांगतात.
यानंतर बहुतांश राज्यांना गर्भपाताची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी लागली. मात्र अजूनही अमेरिकेच्या अनेक राज्यांमध्ये गर्भपातावर बंदी असलेले कायदे आहेत.
या काळापर्यंत अमेरिकेत गर्भपात हा मोठा राजकीय मुद्दा नव्हता. मात्र यानंतर परिस्थिती बदलू लागली.
मुद्द्याचं राजकारण
गर्भपात विरोधी आंदोलनाचा संबंध हा सुरुवातीच्या काळात कोणत्याही राजकीय पक्षाबरोबर नव्हता, असं वेस्ट जॉर्जिया युनिव्हर्सिटीतील इतिहासाचे प्राध्यापक डॅनियल विल्यम्स सांगतात.
फोटो स्रोत, SCOTT OLSON
"जुन्या विचारांच्या कॅथलिक गटांशी जवळीक असेलेल्या अनेक ख्रिश्चन संघटना पुढं आल्या. जवळपास चार दशकांपासून त्या ग्रँड ओल्ड पार्टी म्हणजे रिपब्लिकन पार्टीशी संलग्न आहेत. सत्तरच्या दशकामध्ये त्यांच्यासाठी घटस्फोटांची वाढती प्रकरणं, विवाहाबाबत तरुणांचे बदलते विचार आणि लग्नापूर्वी शरिरसंबंध तसंच गर्भपात हे मोठे मुद्दे होते. हाच शीतयुद्धाचाही काळ होता. त्यामुळं डाव्यांच्या प्रभावामुळं संस्कृतीवर दुष्परिणाम होत असल्याचं त्यांचं मत होतं," असं विल्यम्स म्हणाले.
या मागचं कारण समजण्यासाठी, बारावे पोप पायस यांनी 1951 मध्ये दिलेलं भाषणं ऐकणं गरजेचं आहे.
"प्रत्येक व्यक्तीबरोबरच गर्भात वाढत असलेल्या भ्रुणालाही जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. त्याला हे जीवन त्याचे आई-वडील, समाज किंवा प्रशासनानं दिलेलं नसून, ईश्वरानं दिलेलं आहे," असं ते एका कार्यक्रमात म्हणाले होते.
त्यामुळं जेव्हा रो आणि वेड प्रकरणात कोर्टाच्या निर्णयानंतर राज्यांनी गर्भपातावरील बंधनं हटवण्यास सुरुवात केली, तेव्हा धार्मिक संघटनांसाठी हा सर्वात मोठा मुद्दा बनला. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी त्यांनी राजकारणाचा मार्ग स्वीकारला.
"1970 च्या दशकात रिपब्लिकन पक्ष हा लहान होता. मात्र या धार्मिक संघटनांवर या पक्षास प्रभाव पडण्यास सुरुवात झाली," असं डॅनियल म्हणतात.
त्यांची एक मोठी वोट बँक तयार झाली होती. राजकीय नेत्यांना त्यांच्याकडं दुर्लक्ष करणं शक्य नव्हतं. 1968 ते 88 दरम्यान झालेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या सहा निवडणुकांपैकी पाचमध्ये रिपब्लिकन पार्टीला विजय मिळाला.
1983 मध्ये संसदेत गर्भपात कायद्यात सुधारणेचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला, पण त्याला मंजुरी मिळू शकली नाही. त्यामुळं संसदेच्या माध्यमातून गर्भपातावर बंदी आणणं कठीण होणार असल्याचा अंदाज या धार्मिक गट, संघटनांना आला. त्यामुळं त्यांनी कोर्टाचा मार्ग स्वीकारला. पण त्यासाठी पारंपरिक विचारसरणीचा प्रभाव असलेल्या न्यायाधीशांची नियुक्ती होणं गरजेचं होतं. या नियुकत्या राष्ट्राध्यक्ष करत असतात.
"गर्भपाताच्या मुद्द्यावर डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि रिपब्लिकन पार्टीची मतं भिन्न होती. 1980 पर्यंत हा मुद्दा ध्रुवीकरणाला कारणीभूत ठरला. त्यानंतर गेल्या काही दशकांपासून सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या प्रकरणी राजकीय पक्षांची मतं भिन्न असल्याचं पाहायला मिळालं आहे. 1980 पूर्वी मात्र स्थिती अशी नव्हती," असं डॅनियल म्हणाले.
म्हणजेच सत्ता रिपब्लिकन पक्षाकडं असेल तर गर्भपात विरोधी विचारसरणी असलेल्या न्यायाधीशांची नियुक्ती होणार आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाची सत्ता असेल तर सुप्रीम कोर्टात गर्भपाताचं समर्थन करणारे न्यायाधीश येतील.
कायद्यात बदलाची सुरुवात
ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात गर्भपात विरोधी विचारसरणी असलेल्या न्यायाधीशांच्या नियुक्ती अधिक झाल्या आणि कायद्यात बदल करण्याचा मार्ग बऱ्याच अंशी मोकळा झाला, असं मत द वॉशिंग्टन पोस्टमधील ज्येष्ठ पत्रकार एम्बर फिलिप्स यांनी मांडलं.
फोटो स्रोत, fpg
टेक्सासमधील रिपब्लिकन गव्हर्नर ग्रेग अबॉट यांनी नुकताच एक गर्भपात कायदा लागू गेला आहे. त्यानुसार सहा आठवड्यांचं भ्रूण असल्यास गर्भपात अवैध ठरवण्यात आला आहे.
"हा कदाचित गेल्या 50 वर्षांमधला सर्वात वादग्रस्त कायदा आहे. त्यानुसार दर गर्भातील भ्रुणाच्या हृदयाचे ठोके ऐकू येऊ लागले असतील तर गर्भपात केला जाऊ शकणार नाही. पण, बऱ्याचदा त्या वेळेपर्यंत महिलांनाच त्या गर्भवती असल्याची माहिती नसते," असं एम्बर म्हणाल्या.
या कायद्यात सामान्य लोकांसाठी बक्षिसाची तरतूद असून, हाच या काद्याचा सर्वात वादग्रस्त पैलू आहे. गर्भपात करणाऱ्याला किंवा त्यासाठी मदत करणाऱ्याला कोणीही कोर्टात खेचू शकतं.
"साधारणपणे अशा प्रकारचा कायदा मंजूर झाल्यानंतर गर्भपाताचे समर्थक न्यायालयात जातात. मात्र टेक्सासच्या कायद्यात ते शक्य नाही. त्याचं कारण म्हणजे यात अधिकाऱ्यांना जबाबदारीच दिली नसल्यानं, कुणाला जबाबदार धरून न्यायालयाचं दार ठोठावणार," असा सवाल एम्बर यांनी उपस्थित केला.
अशा प्रकारचे कायदे लागू केल्यानंतर न्यायालयं दखल घेत असतात. पण न्यायालयानंही हा कायदा रोखण्यास असमर्थता दर्शवणं, हादेखील या प्रकरणी मोठा धक्का होता.
गर्भपाताच्या मुद्द्यावरून देशात दुफळी
टेक्सासचं प्रकरण न्यायालयात पोहोचण्याआधी मिसीसिपीमधील एका न्यायालयात 15 आठवड्यांपर्यंत गर्भपाताला मान्यता देणारा कायदा रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या एका याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर रो विरुद्ध वेड प्रकरणात गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता देणारा निर्णय पलटला जाऊ शकतो, अशी शंका गर्भपाताचं समर्थन करणाऱ्यांना आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
केवळ मिसीसिपी कोर्टच नव्हे तर अनेक जण रो विरुद्ध वेड प्रकरणातील निर्णय रद्द करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. आज ना उद्या अशी प्रकरणं कोर्टात पोहोचतीलच, असं फ्लोरिडा स्टेट युनिव्हर्सिटीतील लॉ प्रोफेसर मेरी जिग्लर यांनी म्हटलं.
मात्र हा निर्णय येण्याच्या पूर्वीच प्रत्यक्षात अनेक राज्यांमध्ये गर्भपाताच्या सुविधा मिळवणं कठीण झाल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.
"गर्भपात रोखण्याचं काम आधीच सुरू झालं आहे. मिसीसिपीमध्ये केवळ एकच गर्भपाताचा दवाखाना आहे. अनेक राज्यांमध्ये यासाठी शेकडो मैल अंतरावर जावं लागतं. गरीबांसाठी ते शक्य होत नाही. टेक्सासमध्ये याबाबत कायदा झाला असला तरी, इतर सर्वच राज्यांमध्ये आता गर्भपात करणं कमी झालं आहे," असं जिग्लर म्हणाल्या.
मिसीसिपी कोर्टाचा निर्णय येण्यास आणखी जवळपास वर्षभराचा कालावधी लागू शकतो.
"न्यायालय रो विरुद्ध वेड प्रकरणाचा निर्णय पलटून, घटनेत गर्भपाताबाबत काहीही म्हटलेलं नाही असं सांगण्याची दाट शक्यता आहे. म्हणजेच घटनेनुसार गर्भपातावर बंदी लावता येत नसली तरी, गर्भपाताचा अधिकार आहे असंही म्हणता येणार नाही. तसं झाल्यास प्रत्येक राज्याला गर्भपाताबाबत वेगळा कायदा करण्याचं स्वातंत्र्य असेल," असं मेरी म्हणाल्या.
फोटो स्रोत, Reuters
जर रो विरुद्ध वेड प्रकरणात निर्णय पलटला, तर अमेरिकेत गर्भपात कायद्याचं भवितव्य काय असेल?
"20 ते 25 राज्यांमध्ये गर्भपाताला पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरवलं जाईल. काही राज्यांनी यापूर्वीच असे कायदे केलेले आहेत. ते कोर्टाचा निर्णय आल्यानंतर लागू केले जातील. काही याबाबतीत अगदी 1973 च्या पूर्वीच्या काळात पोहोचतील. तर काही राज्य गर्भपाताची परवानगी देणारे कायदे अधिक मजबूत करतील. मात्र देशात स्पष्टपणे गर्भपाताची परवानगी देणारे आणि बंदी घालणारे राज्य अशी विभागणी दिसून येईल," असं मेरी म्हणतात.
पण प्रकरण एवढ्यावरच थांबेल असंही नाही. गर्भपात विरोधी गट संपूर्ण देशात ते बंद करण्याची मोहीम सुरू ठेवतील.
"एवढ्यात असं काही होईल, असं मला वाटत नाही. सुप्रीम कोर्ट याबाबतीत फार काही करू शकत नाही, हेही खरं आहे. धार्मिक संघटनांनी हा मुद्दा मोठा बनवला आहे. राजकीय पक्षांसाठीही हा महत्त्वाचा आहे. या सर्वांमध्ये न्यायालय हा केवळ याचा एक छोटासा भाग आहे," असं मेरी यांनी म्हटलं आहे.
याचाच अर्थ म्हणजे, आगामी काळामध्ये अमेरिकेत हा मोठा मुद्दा ठरेल.
मात्र भारत आणि अमेरिकेची तुलना केली असता, याठिकाणी एका डॉक्टरच्या परवानगीनं महिलांना 20 आठवड्यांपर्यंतचं भ्रूण असेल तरी गर्भपात करता येतो. शिवाय जर भ्रूण एखाद्या गंभीर आजारानं ग्रस्त असेल तर वैद्यकीय मंडळाच्या परवानगीनं त्यानंतर काही आठवड्यांनीही गर्भपात करता येऊ शकतो.
त्यामुळं भारतात मुलं जन्माला घालण्याशी संबंधित निर्णयाचा अधिकार महिलांच्या हाती आहे? किंवा गर्भपात प्रकरणी अमेरिकेच्या तुलनेत भारतातील महिलांची स्थिती अधिक चांगली आहे का? असे प्रश्न उपस्थित होतात.
अमेरिका आणि भारत
भारतात महिलांना गर्भपाताचा अधिकार असला तरी, अमेरिकेतील महिलांच्या तुलनेत येथील महिलांची स्थिती चांगली आहे, असं म्हणता येणार नाही, असं मत आलोक वाजपेयी यांनी मांडलं. ते पॉप्युलेशन फाऊंडेशन ऑफ इंडियामध्ये सहसंचालक आहेत.
फोटो स्रोत, ANN JOHANSSON
"गर्भधारणेच्या बाबतीत भारतात निर्णय महिलांचा नसतो, तर त्यांच्या पती किंवा कुटुंबाचा असतो. गर्भपातासाठीही महिलांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. सामाजिक दृष्ट्या याला कलंक समजलं जातं. त्यामुळं बहुतांश महिला असुरक्षितरित्या गर्भपाताचा मार्ग अवलंबतात," असंही ते म्हणाले.
लॅन्सेटच्या एका अभ्यासानुसार 2015 मध्ये देशात 1.56 कोटी गर्भपात झाले होते. त्यापैकी केवळ, 34 लाख प्रकरणं म्हणजेच 22 टक्क्यांपेक्षा कमी सरकारी रुग्णालयांमधली होती.
महिलांना कायद्यानं गर्भपाताचा अधिकार असलेल्या काही देशांपैकी भारत एक आहे. मात्र याठिकाणच्या अडचणी या वेगळ्या आहेत.
"आपल्याकडं कायदा आहे. मात्र त्याच्या अंमलबजावणीत त्रुटी आहेत. याठिकाणी पुरेशा सोयीसुविधा नाहीत. त्यामुळं महिलांना या कायद्याचा योग्य पद्धतीनं वापर करता येत नाही," असं आलोक म्हणाले.
मात्र, गर्भपात हा भारतात कधीही मोठा मुद्दा ठरला नाही, असं का?
"भारतात निश्चितच सामाजिक आणि सांस्कृतिक मुद्दे आहेत. महिला असुरक्षितपणे गर्भपात करतात. त्यामुळं त्याचे आकडे समोर येत नाहीत. यावर प्रथमच लॅन्सेटचा अहवाल आला आहे. आणखी एक बाब म्हणजे याठिकाणी कुटुंब नियोजनाची साधनंही महिलांपर्यंत पोहोचलेली नाही. त्यामुळं कुटुंब नियोजनासाठी महिला गर्भपाताचा मार्ग अवलंबतात," असं आलोक यांनी सांगितलं.
आलोक वाजपेयींच्या मते, महिलांच्या स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी सरकारला दोन पातळ्यांवर काम करण्याची आवश्यकता आहे. पहिली म्हणजे कायद्यातील डॉक्टरांची मंजुरी आणि 20 आठवड्यांची मर्यादा रद्द करणं आणि दुसरी बाब म्हणजे त्यांच्यापर्यंत सुविधा पोहोचवणं.
"महिलांना डॉक्टरांच्या परवानगीची गरज नाही. तसंच आपल्याकडं तंत्रज्ञान भरपूर विकसित झालं आहे. त्यामुळं 20 आठवड्यांनंतरही सुरक्षितपणे गर्भपात केला जाऊ शकतो. त्यामुळं अटींची गरज नाही. तसंच पायाभूत सुविधांतर्गत डॉक्टर आणि सुरक्षित गर्भपात केंद्रांची संख्या वाढवण्याची गरज आहे," असंही वाजपेयी म्हणाले.
पुन्हा आपल्या मूळ प्रश्नाच्या दृष्टीने विचार करुया. तो म्हणजे गर्भपाताच्या बाबतीत अमेरिकेच्या तुलनेत भारतातील महिलांची स्थिती चांगली आहे का?
एका दृष्टीनं पाहिल्यास याबाबत अमेरिकेपेक्षा सरस असलेली बाब म्हणजे, भारतात गर्भपातासाठीचा कालावधी जास्त आहे तसंच कायदा महिलांना निर्णय घेण्याचा अधिकारही देतो.
मात्र सामाजिक आणि सांस्कृतिक मर्यादांमुळं महिलांना त्यांच्या अधिकाराचा वापर करता येत नाही. तसंच सुविधांच्या कमतरतेमुळं निर्माण झालेली दरी महिलांना या अधिकारांचा वापर करण्यात अडथळा बनते.
मात्र सर्वात मोठं आव्हान, ही दरी कमी करण्याचं नसून, महिलांना मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करता यावा, म्हणून सामाजिक पातळीवर बदल करण्याचं आहे.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
