अफगाणिस्तान प्रकरणामुळे अमेरिका आणि युरोपमध्ये वितुष्ट आलंय का?

अमेरिकन प्रशासनासोबत युरोपीय महासंघातील नेत्यांचे नातेसंबंध कसे बदलले, हे गेल्या काही दिवसांत दिसून आलं आहे.

डोनाल्ड ट्रंप यांच्या सोबतच्या चढ-उतारयुक्त संबंधांनंतर जो बायडन यांच्या खांद्यावर हात ठेवल्याच्या दृश्यांपर्यंत फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन यांच्या अभिवादनाची पद्धत बदलत गेली.

मे 2017 मध्ये नाटो परिषदेदरम्यान फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांना अत्यंत उत्स्फूर्ततेने हस्तांदोलन करताना दिसले होते. शिवाय ते त्यांच्या चेहऱ्याकडे रोखून पाहतानाचा एक फोटोही समोर आला होता.

त्यानंतर 4 वर्षांनी G7 परिषदेदरम्यान राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन आपल्या पहिल्या दौऱ्यासाठी गेले तेव्हा मॅक्रोन यांनी पुन्हा एकदा सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं.

कॅमेरा मॅक्रोन यांच्याकडे वळला तेव्हा ते बायडन यांच्या खांद्यावर हात ठेवून समुद्र किनाऱ्याच्या दिशेने जाताना दिसून आले. बायडन यांनीही मॅक्रोन यांच्या खांद्यावर हात ठेवला होता.

या बॉडी लँग्वेजमुळे दोन्ही बाजू पुन्हा एक झाल्याचं दिसून आलं होतं.

उत्साह जास्त टिकला नाही

पण आता अफगाणिस्तान प्रकरणामुळे जो बायडन यांच्या हनीमून पीरियडचा गोडवा कमी होऊन त्यात कडवटपणा आल्याचं वाटत आहे. युरोपात लंडनपासून ते बर्लिनपर्यंत सध्या हीच परिस्थिती आहे.

केवळ अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला हे एकमेव कारण यामागे नसून अमेरिकेने आपल्या सहयोगी आघाडीतील देशांसोबत समन्वय ठेवला नाही, हेसुद्धा मोठं कारण मानलं जात आहे.

नाटोमध्ये 36 देशांचं सैन्य आहे. यामध्ये तीन चतुर्थांश बिगर-अमेरिकन सैनिक आहेत. पण अफगाणिस्तानातून लोकांना बाहेर काढण्याच्या मोहिमेचं नेतृत्व फक्त अमेरिकेने केलं. त्यामुळे युरोपात त्यांच्याविषयी अविश्वासाचं वातावरण तयार झालं आहे.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर पहिल्यांदाच जर्मनी एखाद्या मोठ्या युद्धमोहिमेशी संबंधित कामात सहभागी झाला होता. पण त्याचा अशा प्रकारे शेवट झाल्यामुळे त्यांची निराशा झाली. जर्मनीत चॅन्सलर पदासाठी कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाकडून उमेदवार असलेल्या आर्मिन लाशेत यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली.

अमेरिकेचं अफगाणिस्तानातून बाहेर पडणं म्हणजे नाटोच्या स्थापनेनंतरचा हा सर्वात मोठा पराभव आहे, असं ते म्हणाले.

चेक रिपब्लिकचे राष्ट्राध्यक्ष मिलोस जेमान यांनी हा प्रकार म्हणजे पळपुटेपणाचं लक्षण असल्याचं म्हटलं. अमेरिकेने जागतिक नेता म्हणून आपली प्रतिष्ठा गमावली आहे, असं ते म्हणाले.

स्वीडनचे माजी पंतप्रधान कार्ल ब्लिट्झ म्हणाले, "जो बायडन सत्तेत आल्यामुळे अधिक अपेक्षा होत्या. पण कदाचित खूपच जास्त अपेक्षा केल्या. त्या वास्तविकतेला धरून नव्हत्या."

'अमेरिका इज बॅक' या त्यांच्या घोषणेनुसार आमच्यातील संबंधांचा सुवर्णकाळ सुरू होणार होता. पण ते होऊ शकलं नाही. अत्यंत कमी वेळेत यातील बदल पाहायला मिळाला. अफगाणिस्तानातून बाहेर पडण्याच्या निर्णयाबाबत कोणाशीही चर्चा न करण्यामुळे या संबंधांवर एक ठपका बसला आहे, असं त्यांनी म्हटलं.

जो बायडन यांच्याबाबत युरोपच्या होत्या अपेक्षा

PU रिसर्च सेंटरने गेल्या वर्षी एक सर्वेक्षण केलं होतं. डोनाल्ड ट्रंप यांच्या कार्यकाळात ते जागतिक प्रकरणं योग्यरित्या हाताळतील, असं केवळ 10 टक्के जर्मन नागरिकांना वाटत होतं. पण जो बायडन आल्यानंतर हेच प्रमाण 79 टक्क्यांवर पोहोचलं होतं. फ्रान्समध्येही अशाच प्रकारची वाढ पाहायला मिळाली.

पण 2019 पर्यंत फ्रान्सच्या युरोपीय विषयांच्या मंत्री राहिलेल्या नताली लुएजो सांगतात, "डोनाल्ड ट्रंप यांच्या जाण्याची वाट पाहायला हवी, त्यानंतर जुने संबंध पुनःप्रस्थापित करता येतील, असं युरोपीय संघातील बहुतांश देशांना वाटत होतं. पण जुने संबंध आता जिवंत राहिलेले नाहीत. आता आपण जागे होण्याची वेळ आली आहे, असं मला वाटतं."

इतर देशांच्या पुनर्निर्माणासाठी आता अमेरिका आपलं लष्कर पाठवणार नाही असं जो बायडन यांनी म्हटल्यानंतर अमेरिका ज्या प्रकारे अफगाणिस्तानातून बाहेर पडली, ते पाहून युरोपच्या नेत्यांना डोनाल्ड ट्रंप यांच्या अमेरिका फर्स्ट धोरणाची आठवण नक्की झाली असेल.

पण यादरम्यान अमेरिकेने युरोपीय संघातीही देशांशी कोणतीही चर्चा न करण्यानेच युरोपीय संघात सर्वाधिक नाराजी आहे.

अफगाणिस्तानातून बाहेर निघावं की नाही, याबाबत अमेरिकेने आपल्याशी सल्लामसलत करावी असं त्यांना वाटत होतं.

अफगाणिस्तानात तैनात सैनिकांची संख्या कमी केली जात असताना अमेरिकेचे तीन चतुर्थांश सैनिक अमेरिकन होते.

पण या सगळ्या प्रकरणातून अमेरिकेचं किती नुकसान होईल, हे आताच सांगणं कठीण आहे.

सार्वभौमत्व हाच महत्त्वाचा मुद्दा

युरोपियन संघाच्या परराष्ट्र धोरण प्रमुख जोसेप बोरेल यांच्या सल्लागार आणि हॉर्वर्ड विद्यापीठातील व्हिजिटिंग प्रोफेसर नताली टोची सांगतात, "ट्रंप सरकार सत्तेत असताना परराष्ट्र धोरणाबाबत जास्त चर्चा नव्हती. ट्रंप यांचं धोरण फक्त अमेरिका फर्स्ट असं नव्हतं, तर ते शी जिनपिंग आणि पुतिन यांच्याबाबत जास्त आक्रमक होते.

ते म्हणतात, "आम्ही त्यांच्यासोबत होतो तेव्हा अफगाणिस्तानबाबत कधीच प्रश्न उपस्थित केला नाही. आता अमेरिका जगातील इतर ठिकाणांमधून बाहेर निघत असताना युरोपात चिंता वाढल्या आहेत. अमेरिकन मूल्य सुरक्षित राखण्यासाठी हे सगळं ठिक आहे, पण बाकीच्या जगाचं काय?"

वास्तविक पाहता आता यावर चर्चा होत आहे. पण अमेरिका एखाद्या ठिकाणी जायचं असल्यास कुणाशी चर्चा करत नाही. यात नवं असं काहीच नाही. पण आता त्यांनी अफगाणिस्तान सोडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ही चर्चा का होत आहे?

युरोपात सार्वभौमत्व हा पुन्हा एकदा चर्चेचा मुद्दा बनला आहे. युरोपीय संघाच्या परराष्ट्र धोरणाचा एक उद्देश राहिला आहे. विशेषतः फ्रान्स हा मुद्दा वारंवार उपस्थित करताना दिसतो. त्यांना अमेरिकेसोबत समान भू-राजकीय संतुलन कायम ठेवायचं आहे.

फ्रान्सच्या माजी मंत्री लुएजो सांगतात, "अमेरिकेवर सुरक्षिततेच्या संदर्भात विश्वास ठेवला जाऊ शकतो, असं ब्रिटन आणि जर्मनीसारख्या काही देशांना वाटतं.

त्यामुळे नाटो कशा पद्धतीने काम करतं, याबाबत आपल्याला विचार करायला हवा. नेहमीच विरोधी मत प्रकट करणं आपण टाळायला हवं."

अफगाणिस्तानात आधीही होते अनेक मुद्दे

अमेरिका आणि युरोपदरम्यान आता अफगाणिस्तानचा मुद्दा खूपच पुढे निघून गेला आहे. पण त्याशिवाय इतर अनेक असे मुद्दे आहेत, ज्यांच्याविषयी युरोपचा अमेरिकेबाबतचा उत्साह कमी झाल्याचं दिसून येतं.

युरोपमधून येणाऱ्या सामानावर ट्रंप यांच्या काळात ट्रेड टेरिफ लावण्यात आला होता. पण बायडन आल्यानंतरही हा कर हटवण्यात आला नाही. युरोपीय संघाशी चर्चा न करता कोव्हिड लशीच्या पेटंटमध्ये सूट देण्याचं आवाहन करणं, युरोपीय देशांवर कोव्हिड साथीच्या संदर्भात लावलेले प्रवासाचे निर्बंध न हटवणं, असे अनेक मुद्दे यामध्ये आहेत.

युरोपीय आयोगाच्या उपाध्यक्ष मार्गारिट्स किन्स यांनी सांगितलं की त्यांनी आपला पुढच्या आठवड्यातील अमेरिका दौरा रद्द केला आहे. प्रवास संदर्भातील नियमांमध्ये समन्वय दिसत नाही, असं कारण त्यांनी यावेळी पुढे केलं.

युरोपियन युनियनने अमेरिकेला आपल्या सुरक्षित देशांच्या यादीतून आता काढून टाकलं आहे. हा तणावाचाच भाग असल्याचं बहुतांश लोकांना वाटतं.

युरोपियन संघासमोर आता दोन प्रमुख समस्या आहेत. अफगाणिस्तानातील अशांततेमुळे आणखी एक रिफ्यूजी संकट जन्माला घातलं आहे.

यामुळे 2015 च्या आठवणी पुन्हा ताज्या झाल्या. त्यावेळी 10 लाखांहून अधिक लोक सीरियातून पळून युरोपात दाखल झाले होते.

दुसरी चिंता अमेरिकेबाबत आहे. अमेरिकेने आता स्वतःवर लक्ष केंद्रीत केलं आहे. त्यांनी रशिया आणि चीनसाठी मैदान खुलं सोडलं आहे. याचाच परिणाम चीन पाश्चिमात्य देशांची भीती न बाळगता तैवानला धमक्या देताना दिसत आहे.

कार्ल बिट्स सांगतात, "अमेरिका जागतिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रयत्न करायचा असा एक काळ होता. पण आता अमेरिकेकडून अशी भाषा होताना दिसत नाही. युरोपसोबतचे संबंध सुधारण्याची शक्यता आता दिसत नाही. आता अमेरिका फक्त स्वतःच्या पद्धतीने काम करतो."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)