तालिबानने अफगाणिस्तान 72 तासांत असं केलं काबीज

अफगाणिस्तान विरुद्ध तालिबान युद्धात शेवटचे तीन दिवस निर्णायक ठरले जेव्हा तालिबानने बाराच्या वर शहरं आपल्या ताब्यात घेतली. शेवटी रविवारी राजधानी काबूलही ताब्यात घेऊन त्यांनी परस्पर युद्धबंदीही जाहीर करून टाकली. जाणून घेऊया शेवटच्या 72 तासांचा हा थरार...

तालिबानसाठी लढणारे हातात बंदुका घेऊन एकेक शहर पादाक्रांत करत राजधानी काबूलच्या दिशेने येत होते.

तालिबानचं सैन्य फक्त 60 हजारांचं आणि अफगाण सरकारकडे होते 3 लाखांहून जास्त सैनिक. तालिबानकडे होती लुटलेली, जुनी शस्त्रं. तर अफगाण फौजांकडे होती अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र. पण असं असून फक्त 72 तासांमध्ये तालिबानने एकेक करत डझनभर शहरांवर ताबा मिळवत काबूल गाठलं.

अफगाण सरकार अक्षरश: पत्त्याच्या बंगल्यासारखं कोसळलं.

अमेरिकेची सैन्यवापसी अफगाणिस्तानला महागात पडली का?

अमेरिकेत 9/11 चा हल्ला झाला आणि त्याचे पडसाद दूर आशियात उमटले. हल्ल्याचा सूत्रधार ओसामा बिन लादेन याला अफगाणिस्तानातलं तालिबान पाठिंबा देत आहेत म्हणून अमेरिकेने सैन्य पाठवलं आणि तालिबानची सत्ता उलथवली.

आता बरोब्बर 20 वर्षांनंतर अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तान सोडून जाताच तालिबानने पुन्हा सत्ता काबीज केली आहे.

अमेरिकेने काबूलमध्ये असताना देशात लोकशाही प्रस्थापित करायला मदत केली. निवडणुका घेऊन सरकार स्थापन केलं, अफगाण राष्ट्रीय सैन्य उभारायला मदत केली, पण काबूलपासून दूर असलेल्या इलाख्यांमध्ये तालिबान संधीची वाट पाहत होतं.

अमेरिकेचं सैन्य माघारी फिरू लागताच जुलै महिन्यापासून तालिबान डोकं वर काढू लागलं. पण काबूलवर विजय मिळवण्याआधीचे 72 तास निर्णायक ठरले.

तालिबान सैन्याची आगेकूच

13 ऑगस्टला तालिबानने कुंडुझ, सर-इ-पूल आणि तालिक्वान या तीन प्रांतिक राजधान्या जिंकल्या. कुंडुझ हे उत्तर अफगाणिस्तानातलं एक मोठं औद्योगिक शहर. त्याच दिवशी तालिबानने आपलं सैन्य दक्षिणेत कंदहार आणि लष्करगाह तसंच पश्चिमेला हेरत या शहरांच्या सीमांवर आणून उभं केलं.

14 ऑगस्टला ही शहरंही पडली. आणि तालिबानने त्याच दिवशी राजधानी काबूलच्या सीमांना वेढा दिला.

15 ऑगस्टला भारतात 75 वा स्वातंत्र्य दिन साजरा होत असताना तिथे काबूलमध्ये राष्ट्राध्यक्ष महम्मद अश्रफ घनी आणि त्यांचे निकटवर्तीय देश सोडून पळूनही गेले. 20 वर्षांनंतर पुन्हा तालिबानचा ध्वज काबूलवर फडकला.

अखेरचे 72 तास

अफगाणिस्तानचं क्षेत्रफळ महाराष्ट्राच्या दुपटीहून जास्त. 6,52, 860 चौरस किलोमीटरचा हा अवाढव्य आणि दुर्गम देश तालिबानच्या केवळ 60 हजार सैनिकांनी जवळपास 72 तासांत काबीज केला. हे शक्य होण्यासाठी 4 कारणं महत्त्वाची ठरली.

1) अफगाण सैन्यात राष्ट्रीयत्वाचा अभाव

अफगाण राष्ट्रीय सैन्य कधी धड अस्तित्वातच येऊ शकलं नाही. अमेरिकेने त्यांच्या उभारणी आणि पगारासाठी अब्जावधी डॉलर्स खर्च केले, पण तो पगार सैनिकांपर्यंत पोहोचण्यात भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप झाले. अनेक सैनिक अस्तित्वातच नव्हते - ते केवळ कागदावर होते आणि त्यांचा पगार अधिकारी खात होते.

अफगाण सैन्यात नेमके जवान किती आहेत, हा आकडा अफगाण सरकारही शेवटपर्यंत देऊ शकलं नाही. विविध टोळ्यांमधून आलेल्या अनेक सैनिकांमध्ये राष्ट्रीय भावनेचा अभाव दिसला. त्यामुळे ते शत्रू दिसताच पळ काढू लागले.

2) तालिबानचा युद्धाचा अभ्यास पक्का

अफगाण सैन्याकडे अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रं आणि विमानं होती खरी, पण त्यांचा रखरखाव करणं जिकिरीचं ठरलं. तसंच, तालिबानने त्यांच्या पायलट्सना हेरून ठार मारलं.

युद्ध सोडून पळालेल्या अफगाण सैनिकांची अमेरिकन शस्त्रास्त्रं तालिबानसाठी लढणाऱ्यांना सहज मिळाली. तालिबानकडे आधीपासूनची सोव्हिएतच्या आक्रमणावेळची शस्त्रं होतीच.

तालिबानकडे स्थानिक भूगोलाची बारीक माहिती होती. अनेक स्थानिकांची मदतही होती. त्यामुळे शस्त्रं थोडी कमी असली तरी ती उणीव या अचून माहितीने भरून काढली.

3) सीमा भागावर तालिबानचंच वर्चस्व

तालिबानला अंमली पदार्थांच्या तस्करीतून मोठा महसूल मिळतो. त्यांनी एक-एक सीमा बंद करत काबूलमधल्या सरकारच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या. आधीपासूनच ते सरकार तंगीत दिवस काढत होतं. अमेरिकेकडून येणारी मदतही अटत होती. त्यामुळे अश्रफ घनी सरकारच्या तिजोरीत ऐन युद्धाच्या वेळी खडखडाट होता.

4) कमकुवत सरकार आणि पराभूत मानसिकता

अमेरिकेच्या पुढाकाराने सप्टेंबर 2018मध्ये अफगाणिस्तानात सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. पण, तेव्हाही लोकांमध्ये मतदानाचा फारसा उत्साह दिसलाच नव्हता.

महम्मद अश्रफ घनी निवडून आले खरे, पण यांच्या सरकारला पुरेसा पाठिंबा नव्हता. तालिबानबरोबरच्या शांतता चर्चेतही अफगाण सरकारचं अस्तित्वच नव्हतं. आधीच टोळ्यांमध्ये विखुरलेल्या अफगाणिस्तानातल्या जनतेला घनी एकत्र आणू शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांचं सरकार कमकुवत राहिलं.

अनेक अफगाण नागरिक त्यांच्याकडे पश्चिमेचं बाहुलं म्हणून पाहायचे. अखेर त्यांना जीव वाचवत पळ काढावा लागला. ते अफगाण राष्ट्रीय सैनिकांमध्ये आश्वासक, आशादायी वातावरण काही निर्माण करू शकले नाहीत. त्यामुळे राष्ट्रीय सैनिक आधीपासूनच पराभूत मानसिकतेत जाणवले.

अफगाणिस्तान-तालिबान दरम्यानच्या युद्धात डावपेचाच्या दृष्टीने कुठली गोष्ट निर्णायक ठरली यावर बीबीसीशी बोलताना निवृत्त मेजर विनय देऊळगावकर यांनी अफगाण सैन्याकडे रणनितीचाच अभाव होता या गोष्टीकडे लक्ष वेधलं.

"अफगाणिस्तानात अमेरिकेनं लोकशाही सरकार स्थापन केलं असलं तरी या सरकारविषयी स्थानिक लोकांमध्ये पाश्चिमात्य देशांचं बाहुलं सरकार अशीच प्रतिमा होती. त्यामुळे सैन्याचा आणि लोकांचाही सरकारवर विश्वास नव्हता.

त्यातच काबूलपर्यंत तालिबानचं सैन्य आल्यावर राष्ट्राध्यक्ष अश्रफ घनी यांनीच काढता पाय घेतला. त्यामुळे राष्ट्रीय सैन्य निर्नायकी अवस्थेत होतं. सैन्याला प्रतिकार करायचा झाला तरी निश्चित धोरण लागतं. सैनिकांमध्ये लढण्याचा विश्वास निर्माण करण्यात सरकार अपयशी ठरलं. त्यामुळे सैन्याने अनेक ठिकाणी प्रतिकारच केला नाही."

तालिबानला अनेक ठिकाणच्या ग्रामीण भागातून पाठिंबा जरी मिळत असला तरी काबूलसारख्या शहरांतून आणि उत्तरेकडच्या राज्यांतून जोरदार विरोध आहे. सध्या जरी तालिबानने सत्ता मिळवली असली तरी पुढे काय होईल हे पाहावं लागेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)