चीनमधील महिलांचा लग्न, प्रेम यांचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश करण्याला विरोध का?

चीनच्या सर्वांत मोठ्या राजकीय संमेलनात यावर्षी महिला आणि पुरुषांची भूमिका, मानसिक आरोग्य आणि लोकप्रिय व्यक्ती याविषयी चर्चा पाहायला मिळाली.

चीनमध्ये दरवर्षी नव्या सोशल पॉलिसीवर चर्चा करण्यासाठी दो सेशन किंवा लियांगुई या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात येतं.

यामध्ये विशेषतः औपचारिक चर्चा होताना दिसते. पण कधी कधी आक्रमक वादविवादही पाहायला मिळतो. चीनच्या नागरिकांशी संबंधित मुद्दे याठिकाणी मांडले जातात.

चीनची सर्वात मोठी सल्लागार समिती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या CPPCC ची बैठक मंगळवारी (9 मार्च) पार पडली.

यावर्षी महिला आणि पुरुष या दोघांच्या भूमिकेबाबतचं धोरण यामध्ये मांडण्यात आलं. याबाबत विशेषतः इंटरेनेटवर जास्त वादविवाह होताना दिसत आहे.

महिलांना पारंपरिक भूमिकेसाठी भाग पाडलं

या चर्चेदरम्यान तरूणांवर वाढत असलेला ताणतणाव कमी करण्याबाबत मुद्दा मांडण्यात आला. चीनच्या शिक्षण व्यवस्थेत अनेक बदल करण्याची गरज असल्याचा प्रस्तावही यावेळी मांडला गेला.

कोव्हिड-19 बद्दलही या कार्यक्रमात चर्चा करण्यात आली.

चीनमध्ये पुरुष आणि महिला या दोघांच्याही लग्नाचं किमान वय 18 वर्षे करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.

याशिवाय लग्न आणि प्रेम यांचा समावेश शालेय अभ्यासक्रमात केल्याचा विरोध महिलांकडून केला जात आहे.

मुलांनी शाळेबाहेर पडताच लग्न करावं आणि मुलं जन्माला घालावीत, असं सरकारला वाटत असल्याचं त्यांना वाटतं.

चीनचं एक अपत्य धोरण बंद

याशिवाय मॅटर्निटी लिव्ह (प्रसूतीनंतर मिळणारी सुट्टी) वाढवण्याच्या निर्णयाचा तसंच फॅमिली प्लॅनिंगच्या नियमांमध्ये सूट देण्याच्या निर्णयाचाही विरोध होत आहे.

चीनमध्ये अविवाहित महिलांना आधीपासूनच नोकऱ्या मिळवण्यात अडचणी येत आहेत. या सगळ्या नव्या नियमांमुळे त्यांना आपल्या पारंपारिक भूमिकेतच जाण्यासाठी भाग पाडण्यात येईल, असं काही महिलांना वाटतं.

चीनमध्ये लग्न आणि कमी होत चाललेला जन्मदर सरकारसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे.

अनेक मुली आपल्याला करिअरकडे लक्ष केंद्रित करायचं असल्याचं मत मांडतात.

चीनची एक अपत्य धोरण (वन चाईल्ड पॉलिसी) आता बंद करण्यात आली.

मात्र याच वन चाईल्ड पॉलिसीच्या अंतर्गत काही वर्षांपूर्वी एकुलत्या एक म्हणून जन्मलेल्या मुलींवर सध्या आपल्या आई-वडिलांना सांभाळण्याची जबाबदारी आहे.

आता त्यासोबतच भविष्यात मुलंही जन्माला घालायचे आहेत.

असंतुलनात सुधारणा

यावर्षीच्या प्रस्तावांमध्ये मुलं आणि मुली यांच्यासाठी वेगवेगळी शिक्षण पद्धत मांडण्यात आल्यामुळेच ते सर्वात जास्त टीकेचं लक्ष्य ठरले आहेत.

यात प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये पुरुष आणि महिला शिक्षकांमध्ये असंतुलनात सुधारणा हा मुद्दा मांडण्यात आला आहे.

या क्षेत्रात महिलांची संख्या सर्वात जास्त आहे. पण आता याठिकाणी पुरुषांचा सहभाग वाढवण्यात यावा, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

त्याशिवाय प्राथमिक शाळेतच खेळांवर अधिक लक्ष केंद्रीत करण्याचाही प्रस्ताव आहे.

या प्रस्तावात लैंगिक भेदभावा केल्याचा आरोप होत नाही. पण कायदेशीर गोष्टींचा अभ्यास असणाऱ्या तज्ज्ञांच्या मते, मुलांमध्ये पुरुषार्थ वाढवण्यासाठी लैंगिक आधारावर शालेय शिक्षण मिळावं, या धोरणाचा आधार म्हणून याकडे पाहता येईल.

मुलींचं संरक्षण

पुरुषार्थ वाढवण्याबाबतच्या प्रस्तावाकडे नजर टाकल्यास त्यामध्ये मुलं खूपच शांत आणि घाबरट आहेत. त्यांच्यासाठी नवा रोल मॉडेल आवश्यक आहे, असं सांगण्यात आलं होतं.

याशिवाय शालेय शिक्षणात लैंगिक हिंसाचार समजून सांगणारा एक अनिवार्य कोर्स समाविष्ट करण्याचाही प्रस्ताव देण्यात आला आहे.

काही लोक याचं समर्थन करताना दिसतात. पण मुलींच्या संरक्षणाच्या दृष्टीकोनातून मांडलेला हा प्रस्ताव मुलांसाठी अन्यायकारक आहे. मुलांना गुन्हेगार म्हणून वेगळं काढण्याचा हा प्रकार असल्याचं काहींना वाटतं.

याबाबतही वादविवाद होताना दिसतो. पुरुष हा लैंगिक अत्याचाराचा बळी ठरतो, अशा प्रकरणांमध्ये सध्याचे कायदे उपयुक्त असे नाहीत, असंही लोकांना वाटतं.

पुरुषांकडून पुरुषांवर लैंगिक अत्याचार होणं यांसारखे प्रकार 2015 मध्येच बेकायदेशीर असल्याचं सांगण्यात आलं होतं.

तरूणांवर दडपण

तरूणांवरचं दडपण कमी करण्यासाठी बनवण्यात आलेल्या प्रस्तावावर सकारात्मक प्रतिक्रिया आल्या आहेत.

एकट्या राहण्याऱ्या व्यक्तींना भाड्यात सूट, चीनच्या 996 पॉलिसीनुसार काम करणाऱ्यांवर निगराणी ठेवण्याच्या प्रस्तावावर सकारात्मक प्रतिक्रिया आल्या आहेत.

चीनमध्ये अतिरिक्त काम करणं हा विषय आता गंभीर बनला आहे.

शहरी भागात सकाळी नऊ ते रात्री नऊ आणि आठवड्याचे सहा दिवस काम करावं लागतं. याबाबत नवं धोरण आणण्यात आलं आहे.

तसंच चीनमध्ये वाढत चाललेल्या मानसिक आजारांवर लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी शाळांमध्ये याबाबत जागृती निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आहे.

चीनच्या सरकारी आकडेवारीनुसार तिथं तब्बल साडेनऊ कोटी नागरिक नैराश्याचा बळी ठरलेले आहेत. हा आकडा चीनच्या एकूण लोकसंख्येच्या 2.1 टक्के इतका होतो.

पाळीव प्राणी पाळणारे आणि सेलिब्रिटींना फॉलो करणारे, तसंच CPPCC मध्ये काही अजब प्रस्तावांवरसुद्धा चर्चा झाली.

प्राण्यांसोबत होणारी हिंसा सोशल क्रेडीटशी जोडणं तसंच पाळीव प्राण्यांना सोडून देणाऱ्या लोकांना ब्लॅकलिस्टेड करण्याचा प्रस्ताव यांचं कौतुक होत आहे.

याशिवाय, प्रसिद्ध लोकप्रिय व्यक्तींबाबत म्हणजेच सेलिब्रिटींबद्दलही बरीच चर्चा झाली. बहुतांश प्रसिद्ध सेलिब्रिटी ड्रग्सच्या अधीन असल्याचं दिसून येतं. त्यांच्यावर आयुष्यभरासाठी निर्बंध लावण्यात यावेत, अशी चर्चाही पाहायला मिळाली. या प्रस्तावाला लोकांचा पाठिंबा मिळाला.

याशिवाय सेलिब्रिटी फॅन क्लबची जबाबदारीही निश्चित करण्यात आली.

सेलिब्रिटींना फॉलो करणारे अनेक ग्रुप गेल्या काही काळापासून तयार झाले आहेत. त्यांमध्ये अनेक लोक जोडलेले असतात.

त्यामुळे इतर सामाजिक संघटनांप्रमाणे यांनासुद्धा मान्यता देण्यात यावी. कायद्यानुसार यांनी काम करावं, त्यांचं वर्षातून एकदा ऑडिट व्हावं इत्यादी मुद्दे मांडण्यात आले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)