चीनमुळे भारत म्यानमारच्या जवळ जात आहे का?

भारत आणि म्यानमार हे दोन देश एकमेकांच्या जवळ येत आहेत का? लष्करप्रमुख मनोज नरवणे आणि परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला 4 आणि 5 ऑक्टोबर रोजीर म्यानमार दौऱ्यावर होते.

दोन्ही देश एकमेकांच्या जवळ येण्याचे हे संकेत आहेत का?

म्यानमारमध्ये भारताचे माजी राजदूत म्हणून काम पाहिलेले राजीव भाटिया यांच्याशी बीबीसीने याबाबत चर्चा केली. त्यांच्या मते, "या दौऱ्याला विशेष महत्त्व आहे. या दौऱ्यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध आणखी जास्त मजबूत होतील, अशी खात्री आहे."

विशेष म्हणजे यावेळी प्रथमच परराष्ट्र सचिव आणि लष्करप्रमुख एकत्र म्यानमारला दाखल झाले आहेत.

याचं कारण सांगताना राजीव भाटिया म्हणाले, "याची दोन कारणं आहेत. पहिलं कारण म्हणजे, म्यानमारमध्ये सत्तेची सूत्रं सरकारसोबतच लष्कराच्या हातातही आहेत. तिथं कमांडर इन चीफ आणि स्टेट काऊंसिलर आंग सान सू ची असे दोन नेते आहेत."

त्यामुळे म्यानमार सरकारच्या दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांना भेटण्याबाबत नियोजन भारत सरकारने केलेलं असू शकतं. तसंच भारतीय लष्कराप्रति म्यानमारमध्ये प्रचंड आदर आहे. त्यामुळे दोघांनी एकत्र गेल्यास चांगला प्रभाव पडेल, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असू शकेल."

त्यामुळेच म्यानमारसोबत झालेल्या तीनपैकी दोन औपचारिक बैठकांमध्ये फक्त लष्करप्रमुख हेच सहभागी झाले होते.

भारतासमोरची अडचण

भारतासाठी सीमासुरक्षा हा एक गंभीर चिंतेचा विषय आहे. ही समस्या चीनशी संबंधितही आहे. चीनच्या युनान प्रांतातून सुरू होणारा 1700 किलोमीटरचा आर्थिक कॉरिडोर म्यानमारच्या दक्षिण-पश्चिम बाजूस येऊन संपतो. हा परिसर बंगालच्या उपसागराला लागून आहे.

याचा अर्थ, चीनची पोहोच बंगालच्या उपसागरापर्यंत आहे. या आर्थिक कॉ़रिडोरमध्ये चीन अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक करत आहे.

भारताच्या पश्चिमेलासुद्धा CPEC हा चीन आणि पाकिस्तानला जोडणारा एक कॉरिडोर आहे.

पाकिस्तान आणि म्यानमारमधील आर्थिक कॉरिडोर चीनच्या 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह' मोहिमेचा भाग आहेत. चीनला जगाशी जोडण्याच्या हेतूने हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. यामध्ये चीनने अब्जावधी डॉलर खर्च केले आहेत.

चीनने भारतातून बांगलादेशपर्यंत जाणाऱ्या अशाच एका कॉरिडोरचा प्रस्ताव भारतासमोर ठेवला होता. पण भारताने तो नामंजूर केला.

या आर्थिक कॉरिडोरचा हेतू व्यावसायिक असून यामध्ये लष्करी हेतू नाही, असं सांगितलं जातं. पण तज्ज्ञांच्या मते, चीनने भारताच्या पश्चिम आणि पूर्व सीमेलगत आपली पोहोच निर्माण केली आहे.

2017 मध्ये उत्तरेकडे डोकलाम मुद्यावरून तर यावर्षी मे महिन्यापासून लडाखमध्ये भारत आणि चीन सीमेवर तणाव आहे. उत्तर दिशेला नेपाळच्या आतमध्येही चीन पोहोचला आहे.

मोदी सरकारचे संबंध मजबूत करण्याचे प्रयत्न

राजीव भाटिया यांच्या मते, "सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून भारतासाठी हा चिंतेचा विषय आहे. यामुळेच गेल्या काही वर्षांपासून मोदी सरकारने म्यानमारसोबतचे संबंध मजबूत करण्याचे प्रयत्न केले आहेत.

2014 पासून आतापर्यंत भारत आणि म्यानमारच्या नेत्यांनी सातवेळा एकमेकांच्या देशांचे दौरे केले. त्यामध्ये पंतप्रधान मोदी आणि आंग सान सू ची यांनी प्रत्येकी दोनवेळा एकमेकांच्या देशांना भेट दिली.

भारत गेल्या अनेक वर्षांपासून अफगाणिस्तान, भूतान, श्रीलंका, नेपाळ आणि मालदिव या देशांना आर्थिक मदत करत आला आहे. या देशांमधील अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी भारताने मदत केली. तर अनेक ठिकामी महत्त्वाचे प्रकल्प सुरू आहेत.

कोरोना साथीदरम्यान भारताने या देशांना औषधं आणि वैद्यकीय उपकरणांची मदत केली होती. म्यानमारमध्येही भारताचे अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. साथीशी लढण्यासाठी त्यांना भारत शक्य ती मदत करत आहे.

म्यानमारचा कल चीनकडे जास्त

पण, असं असूनही म्यानमारचा कल चीनच्या दिशेनेच जास्त आहे. म्हणजेच म्यानमार भारतापेक्षाही चीनच्या जास्त जवळ आहे. चीन कित्येक वर्षांपासून म्यानमारमध्ये काम करत आहे.

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी. जिनपिंग यावर्षी जानेवारी महिन्यात म्यानमार दौऱ्यावर गेले होते. या भेटीने त्यांच्यातील संबंध आणखीन दृढ झाल्याचं सांगितलं जातं.

आर्थिक मदतीचा विचार केल्यास चीन भारतापेक्षा कितीतरी पटीने पुढे असल्याचं राजीव भाटिया मान्य करतात.

गेल्या पाच वर्षांत परिस्थिती बदलली

ते सांगतात, "गेल्या पाच वर्षांत परिस्थिती प्रचंड बदलली आहे. 2016 मध्ये आंग सान सू ची यांनी निवडणूक जिंकल्यापासून म्यानमारमध्ये चीनचं अस्तित्व वाढलं आहे. जानेवारी महिन्यात चीनचे राष्ट्राध्यक्ष म्यानमारला गेले त्यावेळी दोन्ही देशांमध्ये 33 करार झाले, यावरून ही गोष्ट समजून घेता येईल."

तज्ज्ञांच्या मते, "भारत आणि चीन हे दोन्ही मोठे देश म्यानमारला आपल्या बाजूने करून घेण्यासाठी प्रयत्न करत असल्यामुळे याचा आपल्याला फायदा होऊ शकतो, असं म्यानमारला वाटतं. त्यामुळे दोन्ही देशांसोबत संतुलित संबंध ठेवण्यावर म्यानमारचा भर आहे."

1980 आणि 1990 च्या दशकात भारताने म्यानमारसोबत संबंध प्रस्थापित करण्यावर खास भर दिला नव्हता, हे आपल्याला विसरून चालणार नाही. त्यावेळी म्यानमारमध्ये लष्कराने सत्ता हाती घेतली होती, तिथं लोकशाही नसल्यामुळे असं करण्यात आलं होतं.

भारतामध्ये त्यावेळी लोकशाही वाढत होती. त्यामुळे लोकशाही नसलेल्या इतर देशांशी संबंध ठेवण्यापासून भारत सरकारने अंतर राखलं होतं.

अटल बिहारी वाजपेयी भारताचे पंतप्रधान बनल्यानंतर ही स्थिती बदलली.

राजीव भाटिया यांनी दोन्ही देशांच्या संबंधांबाबत एक पुस्तकही लिहिलं आहे. त्यांच्या मते, सॉफ्ट पॉवरमध्ये भारत अजूनही चीनच्या पुढे आहे. भारत आणि म्यानमार या दोन्ही देशांमध्ये पूर्वी ब्रिटीश सत्ता होती.

बौद्ध धर्म भारतातूनच म्यानमारमध्ये पोहोचला. मुगलांचे शेवटचे बादशाह बहादूरशाह जफर यांनी आपले अखेरचे दिवस म्यानमारमध्येच घालवले होते. तिथं त्यांची कबरसुद्धा आहे.

बर्मामध्ये 8 नोव्हेंबर रोजी निवडणूक होणार आहे. भारतासोबत मैत्री वाढवण्याचं काम निवडणुकीपर्यंतच सुरू राहू शकतं, असंही काही तज्ज्ञांचं मत आहे.

निवडणुकीनंतर म्यानमार पुन्हा चीनच्या कुशीत जाऊन बसू शकतो, असा अंदाज भाटिया व्यक्त करतात.

सध्या रोहिंग्या मुस्लिमांच्या मुद्द्यावर जगभरातील अनेक देश म्यानमारवर नाराज आहेत. त्यामुळे त्यांना चीनवर अवलंबून राहावं लागत आहे. आता भारताने म्यानमारच्या दिशेने एक नवी सुरुवात केल्यानंतर त्यांनीही याचं स्वागत केलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)