म्यानमार सत्तापालट : 'एका रात्रीत आमचं आयुष्य उलटंपालटं होऊन गेलं'

लष्करानं देशाची सत्ता ताब्यात घेतली आहे, या बातमीसोबतच 1 फेब्रुवारीला म्यानमारमधल्या लोकांची सकाळ उजाडली.

"मी आता सत्तापालटासंदर्भात लाइव्ह ट्वीट करत असल्याचा माझा अंदाज आहे," रॉयटर्ससाठी काम करणारे माजी पत्रकार आय मिन थांट यांनी स्थानिक वेळेनुसार 7 वाजण्याच्या आसपास ट्विटरवर म्हटलं होतं.

"सध्या तरी वातावरण बऱ्यापैकी शांत आहे. लोक जागे झाले आहेत आणि घाबरलेलेही आहेत. मला सकाळी 6 वाजल्यापासून मित्रांचे आणि नातेवाईकांचे सतत फोन येत आहेत. इंटरनेट सेवा मधूनमधून खंडित होत आहे आणि माझं सिम कार्डही आता बंद पडलंय."

लष्कराच्या टेलिव्हिजन स्टेशनवरूनच सत्तांतरासंबंधीचे निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आलं.

लष्कराच्या सर्वोच्च कमांडरनं सूत्रं हातात घेतली असून एका वर्षाची आणीबाणी लागू करण्यात आली आहे. देशातील नेत्या आँग सान सू ची यांना ताब्यात घेतलं असून नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी या पक्षाच्या इतरही सदस्यांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे.

गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात म्यानमारमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या होत्या. या निवडणुकीत आँग सान सू ची यांच्या पक्षाला प्रचंड बहुमत मिळालं होतं. लष्करानं मात्र या निवडणुकीत घोटाळा झाल्याचा आरोप केला. सू ची यांनी त्यांच्या समर्थकांना लष्करानं केलेल्या सत्तापालटाविरोधात उठाव करण्याचं आवाहन केलं आहे.

ब्रह्मदेश या नावानेही ओळखल्या जाणाऱ्या म्यानमारमध्ये 2011पर्यंत लष्कराचीच सत्ता होती. आँग सान सू ची यांनी ही लष्करी राजवट संपुष्टात आणून लोकशाहीची स्थापना केली.

म्यानमारमधील यंगून शहरातील एका नागरिकानं बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "मी सकाळी लवकर उठून फिरायला निघाले होते. त्याचवेळी मला माझ्या मैत्रिणीचा मेसेज आला. तिनेच आँग सान सू ची यांना ताब्यात घेतल्याबद्दल सांगितलं.

भीतीपोटी नाव न छापण्याची विनंती करणाऱ्या 25 वर्षीय तरूणीने तातडीने सोशल मीडियावर लॉग इन केलं.

"सकाळी उठल्यानंतर एका रात्रीत तुमचं सगळं जग उलटंपालटं झाल्याची भावना नवीन नव्हती. पण आता आम्ही यापासून दूर आलोय आणि पुन्हा हे अनुभवाला येणार नाही असंच वाटत होतं," ती सांगत होती. लष्करी राजवटीत घालवलेलं लहानपण तिला आठवत होतं.

"आमच्या विविध प्रांतातील मंत्र्यांनाही ताब्यात घेतलं आहे, ही मला जास्त चिंतेची गोष्ट वाटतीये. याचा अर्थ त्यांनी केवळ आँग सान सू ची यांनाच नाही, तर सर्वांनाच ताब्यात घेतलं आहे."

स्थानिक प्रतिनिधी पा पा हान यांच्यावरील अटकेची कारवाई त्यांच्या पतीने फेसबुकवरून लाइव्ह स्ट्रीम केली होती.

अनेक राजकीय कार्यकर्ते तसंच चित्रपट निर्माते मिन हीन को को घी यांनाही अटक करण्यात आल्याचं वृत्त आहे.

म्यानमारमधील असिस्टन्स असोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिझनर्सनं बीबीसीशी बोलताना म्हटलं की, आमच्याकडे किमान 42 अधिकाऱ्यांच्या आणि 16 नागरी हक्क कार्यकर्त्यांच्या अटकेची कागदपत्रं आहेत.

नावांची पडताळणी करण्याचं काम सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं. ताब्यात घेतलेल्या काही जणांना त्याच दिवशी उशीरा सोडण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

'शहरात लष्काराच्या गाड्या फिरत आहेत'

"लष्करानं सत्ता ताब्यात घेतल्याच्या बातमीनेच आम्ही सकाळी जागे झालो. आमच्या काही मित्रांनाही अटक करण्यात आली होती," एका स्थानिक महिला कार्यकर्त्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर बीबीसीच्या न्यूजडे या कार्यक्रमात सांगितलं.

"इंटरनेट कनेक्शन नाहीये...मी बाहेर जाऊ शकत नाही आणि माझा फोनही वापरू शकत नाही. कारण अजिबातच डेटा नाहीये. सध्या अशी परिस्थिती आहे. रस्त्यावर लष्कराच्या गाड्या फिरत आहेत," त्या सांगत होत्या.

स्थानिक पत्रकार केप डायमंड यांनीही ट्वीट करून वायफाय, फोन बंद असल्याचं म्हटलं होतं.

म्यानमारमधील इंटरनेट सेवा खंडित?

म्यानमारमधील इंटरनेटच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न बीबीसीनं रिअलिटी चेकच्या माध्यमातून केला.

लष्करानं सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर अनेक भागांमध्ये इंटरनेट सेवा खंडित झाली होती.

स्थानिक वेळेनुसार सोमवारी पहाटे तीन वाजल्यापासून निर्बंध सुरू झाले. आठ वाजेपर्यंत इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी 50 टक्क्यांनी कमी झाली होती.

इंटरनेट सेवा खंडित झाल्याचा परिणाम म्यानमा पोस्ट अँड टेलिकम्युनिकेशन्स (MPT) सारख्या सरकारी मालकीच्या तसंच टेलिनॉर सारख्या खाजगी ऑपरेटर्सवरही झाला, असं इंटरनेट मॉनिटरिंग सर्व्हिस नेटब्लॉक्सनं म्हटलं आहे.

नेटब्लॉक्सनं म्हटलं आहे की, आमच्या पाहणीतून केंद्रीय स्तरावरून इंटरनेट सेवा खंडित झाल्याचा अंदाज बांधला जात आहे.

मधल्या काळात 75 टक्के इंटरनेट सेवा पुन्हा सुरू झाली.

म्यानमार सरकारनं आधीही काही ठिकाणी इंटरनेट सेवा खंडित केली होती. विशेषतः जिथे लष्कराचा स्थानिक गटांशी संघर्ष सुरू होता अशा राखाइन आणि काचिन या राज्यांमध्ये.

2013 साली म्यानमारमध्ये टेलिकम्युनिकेशन्स कायदा संमत करण्यात आला होता. या कायद्यातील कलम 77 नुसार राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात सरकार दूरसंचार सेवा खंडित करू शकतं. मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं रक्षण करण्यासाठी या कायद्यातील तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करावी असं म्हटलं होतं.

आंतरराष्ट्रीय आणि स्थानिक टीव्ही चॅनेल्स (ज्यामध्ये सरकारी चॅनेल्सचाही समावेश होता) ऑफ एअर झाले होते.

यंगूनमध्ये घरं आणि कार्यालयांवरचे एनएलडीचे लाल रंगाचे झेंडे उतरविण्यात आले.

"माझ्या शेजाऱ्यांनी नुकताच एनएलडीचा झेंडा उतरवला आहे...हिंसाचाराची भीती खरी आहे," पत्रकार आणि संशोधक असलेल्या अॅनी झमान यांनी ट्वीट केलं होतं. त्यांनी तिथल्या बाजारपेठेतही झेंडा उतरविण्यात येत असल्याचा व्हीडिओही नंतर ट्वीट केला होता.

लोकांनी जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करायला सुरूवात केली. एटीएमसमोरही मोठ्या रांगा लागल्या होत्या. इंटरनेट कनेक्शन सुरळीत नसल्यानं बँकांनी त्यांचं कामकाज थांबवलं होतं.

बीबीसीचे प्रतिनिधी नेइन आय यांनी म्हटलं की, यंगूनमधलं वातावरण राग, भीती आणि नैराश्याचं होतं. गरजेचं सामान भरण्यासाठी दुकानात धाव घेतल्यानंतर अनेक लोक घरातच थांबून पुढे काय होईल, याचा आढावा घेत होते.

भीतीचं वातावरण

म्यानमारमध्ये अनेकांसाठी हा आर्थिकदृष्ट्या कठीण काळ आहे. त्यातच लष्कराने सत्ता हस्तगत केल्यामुळे भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

यंगूनमधील व्यापारी मा नान यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं, "मला महागाई वाढेल अशी भीती वाटते. माझ्या मुलीचं अजून शिक्षणही संपलं नाहीये. ती शाळेतच जातीये. शिवाय हा कोरोनाच्या साथीचाही काळ आहे."

यंगूनमधल्याच गृहिणी थान न्यन्ट यांनाही महागाई वाढेल ही चिंता आहे. लोक बंड करतील अशीही भीती त्यांना वाटते. "आँग सान सू ची आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना आज ना उद्या मुक्त केलं जाईल, अशी आशा आहे," असंही त्यांनी म्हटलं.

हा सत्ताबदल म्हणजे 1990 आणि 2000 च्या दरम्यान लष्कराच्या राजवटीतलं आयुष्य पुन्हा सुरू होणं. त्यामुळेच या भीतीला वास्तवाचा आधार आहे.

1988 मध्ये रक्तरंजित संघर्षानंतर लष्करानं सत्ता हस्तगत केली होती. त्याच काळात सू ची यांचा उदय झाला होता आणि त्यांनी या लष्करी राजवटीविरोधात तसंच मानवी हक्कांच्या गळचेपीविरोधात संघर्ष केला होता.

1990 मध्ये त्यांनी निवडणुकीत मिळवलेला विजयही लष्करानं मान्य करायला नकार दिला होता.

त्यानंतर म्यानमार भ्रष्टाचार, चलनवाढ, कुपोषण यांसारख्या समस्यांसोबत झगडू लागला होता. आताही अशीच परिस्थिती निर्माण होईल का, अशी भीती अनेकांना वाटत आहे.

'रस्त्यावरची दुकानं उघडली'

लष्कराच्या काही समर्थकांनी या सत्ताबदलाचं समर्थन केलं आहे. त्यांनी रस्त्यावर उतरून आनंदही व्यक्त केला.

म्यानमारमध्ये गेल्या वर्षांपासून राहत असलेले अमेरिकन ग्रिफीन हॉचकिस यांनी सांगितलं की, लष्कराचे समर्थक असलेले अनेक नागरिक गाणी वाजवत आणि उत्साहाने बाहेर पडलेले मी पाहिलं. दुसरीकडे (ज्यांना मी एनएलडीचे समर्थक म्हणून ओळखत होतो) ते रागाने रस्त्यावर उतरलेले दिसत होते.

यंगूनच्या दौऱ्यावर आलेल्या हॉचकिस यांनी म्हटलं, "सिटी हॉल आवारातील लष्कराची काही वाहनं सोडली तर परिस्थिती सामान्यच दिसत आहे."

बाहेर अतिशय कमी लोक दिसत असले तरी अनेक दुकानं खुली असल्याचं हॉचकिस यांनी सांगितलं.

मायकल गिल्झेन हे यंगूनमध्ये राहतात. त्यांची पत्नी म्यानमारचीच आहे. ते सांगतात, "लोक रस्त्यावर उतरून निषेध नोंदवत असतील आणि शहरात लष्कराच्या गाड्या असतील, अशी माझी अपेक्षा होती. पण असं काहीच घडलं नव्हतं."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)