महिलांची खतना करण्याचं समर्थन करणाऱ्या डॉ. तातू कामऊ

एका संध्याकाळी असाच ऑफिसमधल्या मैत्रिणीचा फोन आला. उद्या फिमेल जेनिटल म्युटिलेशनवर (FGM) हायकोर्टात सुनावणी आहे. उद्या निकाल येणार नाही, नुसतीच तारीख आहे. तुला यायचंच का?

केनियाच्या हायकोर्टात सुनावणी ऐकता येणार, तेही इतक्या महत्त्वाच्या मुद्दयावर म्हटल्यावर लगेचच तयार झाले. आपल्याकडे अप्पर कोर्टात विशेष पास असल्याखेरीज प्रवेश मिळत नाही बऱ्याचदा. तसा काही नियम इथे असेल का याची धाकधूक होती. पण माझ्या सहकारिणीमुळे प्रवेश मिळायला अडचण आली नाही.

केनियन सरकारने 2011साली (FGM) म्हणजेच स्त्रियांच्या खतनेवर कायद्याने बंदी घातली होती. पण तरीही आजही केनियातल्या अनेक जमातींमध्ये ही कुप्रथा सर्रास पाळली जाते. दुसरीकडे अनेक परंपरावादी लोक FGM ला कायदेशीर मान्यता मिळावी म्हणून सरकारच्या विरोधात याचिका दाखल करत आहेत. मी ज्या याचिकेच्या सुनावणीला गेले होते, ती यापैकीच एक होती. विशेष म्हणजे एका महिलेनेच ती याचिका दाखल केली होती.

डॉ तातू कामऊ 2018 साली अचानक चर्चेत आल्या, कारण त्यांनी केनियाच्या हायकोर्टात खतनेवरची बंदी उठवण्यासाठी याचिका दाखल केली. त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलं होतं की सरकारने FGMवर घातलेली बंदी घटनेविरुद्ध आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की सरकारने हा कायदा मागे घ्यावा.

FGMवर असलेली बंदी प्रौढ स्त्रिया, ज्यांना खतना करून घ्यायची इच्छा आहे, त्यांच्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंदी आणते आणि नागरिकांच्या आपल्या धर्माचं तसंच रूढी परंपरांचं पालन करण्यापासून रोखते. त्यामुळे घटनाबाह्य असणारा हा कायदा मागे घेण्यात यावा. खतना बंदी करणारा कायदा म्हणजे पाश्चिमात्य संस्कृतीचं केनियावर आक्रमण आहे असंही त्या ठासून सांगतात.

'सती प्रथाही प्रतिगामी नव्हतीच, सती जाणाऱ्या महिलेच्या इच्छेचा तो भाग होता' असं म्हणणारे आपल्या देशातही आहेतच. 2019 मध्ये पायल रोहतगी यांनी हे विधान करून खळबळ उडवून दिली होती.

त्यात त्यांनी सती प्रथा बंद करणाऱ्या राजा राममोहन रॉय यांना देशद्रोही आणि ब्रिटिशांचे लांगुलचालन करणारी व्यक्ती असं म्हटलं होतं. पायल रोहतगीच्या विधानाकडे दुर्लक्ष करायचं म्हटलं (कारण पायल नेहमीच अशी वादग्रस्त विधानं करतात) तरी त्यांना ट्विटरवर इतर लोकांचा जो पाठिंबा मिळाला तो काळजीत टाकणारा आहे. विरोध करणाऱ्या लोकांच्या तुलनेत पाठिंबा देणाऱ्या लोकांचा टक्का कमी असला तरीही, सतीप्रथेचं उद्दात्तीकरण करणारे लोक आजही आपल्या देशात आहेत.

सुदैवाने, कोर्टाच्या धाकाने म्हणा, या लोकांनी अजून भारतीय कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले नाहीत.

पण केनियातला FGMवर बंदी आणणारा कायदा मागे घेण्यासाठी या याचिकेची सुनावणी 2019 च्या शेवटी तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुरू झाली.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर टीकेची झोड उठली असली तरी डॉ. कामऊ मागे हटलेल्या नाहीत. आपल्या याचिकेत त्यांनी म्हटलं होतं की फिमेल जेनिटल म्युटिलेशन हा शब्दच चुकीचा आहे.

"म्युटिलेशन शब्दाला नकारात्मक छटा आहे. ज्या आया आपल्या मुलींना खतनेसाठी घेऊन जातात त्या काही त्यांचं वाईट करत नाहीत. उलट खतना झाल्यानंतर त्या मुलींना समाजात मानसन्मान मिळतो," त्यांनी कोर्टात बोलताना सांगितलं होतं.

FGM किंवा खतना मानवाधिकारांचं उल्लंघन आहे असं संयुक्त राष्ट्रांनी याआधीच स्पष्ट केलं आहे. युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंडनुसार केनियातल्या 15-49 या वयोगटातल्या 21 टक्के महिलांना कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या खतनेला सामोरं जावं लागलं आहे.

आफ्रिकेतल्या अनेक देशांमध्ये महिलांची खतना होते. संयुक्त राष्ट्र याला एक प्रकारची हिंसा समजतं. सोमालिया सारख्या देशात 98 टक्क्यांहून अधिक महिलांची खतना झाली आहे.

केनियन सरकारच्या कायद्यानुसार खतना करणाऱ्यांना, त्याला उत्तेजन देणाऱ्यांना कमीत कमी 3 वर्षांची कैद आणि 2 लाख केनियन शिलिंग्सचा (जवळपास 1 लाख 41 हजार रुपये) दंड ठोठावण्याची सोय आहे. आणि महिलेची खतना करताना तिचा मृत्यू झाला तर जन्मठेपेच्या शिक्षेचीही तरतूद आहे.

पीडित महिलाही होतात शिक्षेच्या धनी

पण अनेकदा या कायद्याच्या कचाट्यात पीडित महिला अडकतात. बीबीसीच्या ईस्ट आफ्रिका भागाच्या वुमन्स अफेअर्स करस्पॉन्डेट असणाऱ्या एस्थर ओगलो सांगतात, "अनेकदा महिला स्वतःहून खतना करून घ्यायला जातात. कारण त्यांच्यावर घरच्यांचाच दबाव असतो, नवऱ्याची इच्छा असते आणि मुख्य म्हणजे खतना केली नाही तर महिलेला टोमणे ऐकावे लागतात, अपमान सहन करावा लागतो, आणि नवरा परत दुसरी, जिची खतना झालीये अशी समाजाच्या दृष्टीने 'शालीन' असणारी बायको आणेल, अशीही भीती त्यांच्या मनात असते."

त्यामुळे भीतीपोटी स्वतःची खतना करून घ्यायला जातात आणि चुकून पकडल्या गेल्या तर त्यांना अटक होते, शिक्षा होते. मुळातच पीडित असलेल्या महिला जास्तच भरडल्या जातात. "जुन्या प्रथांचा पगडा आणि नवा कायदा या दोन्हीमध्ये अडकलेला खतनेचा मुद्दा गुंतागुंतीचा झाला आहे. बायकांवर नवऱ्याचं, समाजाचं दडपण असतं पण ते दडपण तुम्ही सिद्ध कसं करणार? दडपण कोर्टात कसं आणून दाखवणार?" एस्थर विचारतात.

पण तरीही खतनेशी संबंधित असणाऱ्या गुन्हयांमध्ये महिलांनाही शिक्षा व्हावी असं या भागातल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांचं मत आहे.

पण पीडित महिलेलाच अजून शिक्षा देऊन काय साध्य होणार असा प्रश्न विचारल्यानंतर एस्थर सांगतात, "अनेकदा आया, कुटुंबातल्या जेष्ठ महिला मुलींची खतना करतात, ती झालीच पाहिजे असा हट्ट धरतात आणि अनेकदा लपूनछपून करून घेतात. 7 वर्षांच्या मुलीची खतना झालेली घटना मी पाहिलीये. आपल्या मुलींना त्या भयानक प्रथेपासून वाचवणं जेष्ठ महिलांच्या हातात असतं पण त्या परंपरेला पुढे नेण्यात धन्यता मानतात. त्यामुळे त्यांनाही कुठेतरी जबाबदार धरलं पाहिजे असाही सूर निघतो."

केनियात आणि एकंदरच अनेक आफ्रिकन देशात बहुपत्नीत्वाची पद्धत आहे. एका पुरुषाने अनेक लग्न करायला इथे कायद्यानेही काही आडकाठी नाही. अनेकदा वयाने मोठ्या असणाऱ्या पुरुषाशी 12-13 वर्षांच्यामुलींचं लग्न लावून देण्यात येतं. सरकारने बालविवाहांवर बंदी घातली असली तरी अजूनही मसाई आणि संभरु जमातीमध्ये बालविवाह मोठ्या प्रमाणात होतात.अनेकदा या कोवळ्या मुली दुप्पट, तिप्पट वयाच्या पुरुषाची तिसरी, चौथी बायको बनतात.

"वयाने मोठया पुरुषांना त्यांच्याशी सेक्स करण्यात इंटरेस्ट असतो, त्यामुळे 12-13 वर्षांच्या मुलींची खतना केली जाते, कारण त्याशिवाय त्या मुलींशी सेक्स करायला जमातीची मान्यता नसते. संभरु जमातीमध्ये मणी देऊन अगदी 6 वर्षांच्या कोवळ्या मुलीशी सेक्स केला जाऊ शकतो," बालविवाह,घरगुती हिंसा आणि खतना प्रथेच्या विरोधात लढणाऱ्या केनियामधल्या सामाजिक कार्यकर्त्या जोसेफिन कुलेया यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं होतं.

विरोधाभास सांगायचा तर थोराड पुरुषांना लहान मुलींशी सेक्स करण्याचा रास्ता खुला व्हावा म्हणून त्यांची खतना केली जाते. पण मुळात खतना करण्याचं कारण काय? तर मुलींना, महिलांना सेक्सचा आनंद घेता येऊ नये, त्यांची सेक्स करण्याची इच्छा कमी व्हावी. युनिसेफच्या आकड्यांनुसार जगभरातल्या 31 देशांमधल्या 20 कोटी महिलांची कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे खतना झालेली आहे. याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो ते वेगळंच. दरवर्षी महिलांची खतना करण्यासाठी 1.4 अब्ज डॉलर्स इतका खर्च येतो.

भूल न देताच केली जाते खतना

या लहान मुलींची खतना भूल न देताच केली जाते. त्यामुळे अनेक कॉम्प्लिकशन होऊ शकतात, कधी कधी अति रक्तस्राव होऊन मुलीचा मृत्यूही ओढवू शकतो. तरीही मुलींचे पालक या प्रथेचं समर्थनच करताना दिसतात. मसाई जमातीतही या प्रथेचं समर्थन केलं जातं. डॉ कामऊ यांनी कोर्टात सांगितलं की खतना त्यांच्या देशांच्या संस्कृतीचा भाग आहे.

"माझं म्हणणं आहे की या प्रथेला कायदेशीर मान्यता द्यावी आणि यावर बंदी घालणारा कायदा मागे घेण्यात यावा. कारण शिक्षेच्या धाकामुळे अनेकदा महिलांची खतना असुरक्षित ठिकाणी, भूल न देता केली जाते आणि म्हणूनच काही केसेसमध्ये महिलांचा मृत्यू ओढवतो. खतनेला कायदेशीर मान्यता दिली तर ते महिला सक्षमीकरणाकडे उचललेलं पाऊल ठरेल," त्यांनी आपल्या युक्तीवादात म्हटलं. सुनावणी सुरू होती. सरकारकडून युक्तिवाद होत होते.

याआधीच्या सुनावणीत खतना झालेल्या महिलांनीही साक्ष दिली होती. एका महिलेने आपलं आयुष्य कसं उद्धवस्त झालं ते सांगितलं तर दुसरीने खतना कशी बरोबर आहे आणि आपल्या मुलीची काही करणार ते सांगितलं होतं. मी ज्या सुनावणीला हजर होते त्यात सरकारची बाजू मांडण्यात येत होती.

सगळ्यांत विरोधाभासाची गोष्ट म्हणजे खतना प्रथेचं समर्थन करणारी याचिकाकर्ती महिला होती तर विरोध करणारे सरकारी पक्ष मांडणारे पुरुष. अपक्षेप्रमाणे निकाल आला नाहीच. आणि आला असता तरी खतनाविरोधी कायदा सरकार मागे घेणार नाही हे स्पष्ट आहे.

पण माझी मनापासून इच्छा होती की एकदा डॉ. कामऊ यांच्याशी बोलावं. एस्थर म्हणाली कि त्या सहसा मीडियाशी बोलत नाहीत आणि आंतरराष्ट्रीय मीडियाशी नाहीच. खटल्याच्या सुनावणीचं रेकॉर्डिंग युटूबवर उपलब्ध असतं. त्या स्वतःच युक्तिवाद करतात त्यामुळे मला जे म्हणायचंय ते मी कोर्टात मांडलंय अस म्हणत मीडियाशी बोलत नाहीत.

राहून राहून वाटत एकदा त्या बोलल्या असता तर त्यांना विचारलं असतं की बाई असून बाईला छळणाऱ्या प्रथेचं समर्थन तुम्ही कसं करू शकता? पण उत्तर कदाचित मला माहितेय, कारण बाईचं दमन पितृसत्ता करत असली तरी अनेकदा त्या पितृसत्तेच्या पालखीच्या भोई त्याच्याच बळी ठरलेल्या बायका असतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)