बर्लिनची भिंत: स्थलांतरितांबाबत युरोपियन महासंघाचा दृष्टिकोन कसा बदलला?

पूर्व आणि पश्चिम युरोपच्या फाळणीचं प्रतीक बनलेली बर्लिनची भिंत पाडण्याच्या घटनेला शनिवारी (9 नोव्हेंबर) 30 वर्षं पूर्ण झाली. शीतयुद्धाच्या काळात साम्यवाद्यांनी पूर्वेकडील युरोपमधील लोकांना पश्चिमेकडे जाण्यापासून रोखणारी हीच ती भिंत.

या भिंतीमुळे लाखो नागरिकांची ताटातूट झाली होती. ही भिंत पार करण्याच्या प्रयत्नात कित्येक जण आपल्या प्राणांना मुकले. पण अखेर ही भिंत पाडण्यात येऊन पूर्व आणि पश्चिम जर्मनीचं विलीनीकरण झालं होतं.

बर्लिनच्या भिंत पाडल्यानंतर आता तीस वर्ष उलटून गेली आहेत. पण त्या घटनेच्या अनेक दशकांनंतर युरोपात लोकांच्या हालचालींवर मर्यादा आणण्याच्या उद्देशाने शेकडो किलोमीटर नवीन कुंपणं बांधली गेली आहेत.

सध्याच्या काळात मानवतावादी दृष्टिकोनापेक्षाही स्थलांतरामुळे होणाऱ्या आर्थिक आणि राजकीय परिणामांचा विचार युरोपियन देश करताना दिसत आहेत.

म्हणजे, स्थलांतराकडे पाहण्याचा युरोपियन देशांचा दृष्टिकोन बदलला आहे का, जर बदललाच असेल तर का बदलला?

फाळणी वेळची स्थिती

दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपची दोन भागांत फाळणी झाली. पूर्व युरोप साम्यवादी तर पश्चिम युरोप भांडवलशाहीवादी म्हणून ओळखला जायचा.

पूर्वेकडच्या देशांमध्ये पुढे हुकूमशाही कारभार सुरू झाला. त्यामुळे तिथल्या नागरिकांनी या देशांतून काढता पाय घेतला. 1949 ते 1961 दरम्यान सुमारे 27 लाख नागरिकांनी पूर्व जर्मनीतून पश्चिम जर्मनीत स्थलांतर केलं होतं.

परिणामी सोव्हिएत देशांनी सीमेवरचा बंदोबस्त वाढवला. लोकांनी सीमा पार करू नये, यासाठी त्यांनी सीमांवर वीजेच्या तारांचं कुंपण, भूसुरुंग आणि शस्त्रसज्ज सैनिक तैनात केले होते.

ब्रिटनच्या तत्कालीन पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांनी शीतयुद्धाच्या शेवटी यावर प्रतिक्रिया दिली. पूर्वेकडच्या देशांनी लोकांना स्वातंत्र्यापासून रोखण्यासाठी आपला निर्दयीपणा आणि क्रूरतेचं प्रदर्शन केलं, असं त्या म्हणाल्या.

जगप्रसिद्ध किंवा एका अर्थाने कुप्रसिद्ध अशी बर्लिनची भिंत 1961 साली बांधण्यात आली. या भिंतीमुळे जर्मनीची ऐतिहासिक राजधानी बर्लिनचं दोन भागात विभाजन झालं होतं.

बर्लिनची भिंत ओलांडताना तब्बल 262 नागरिक मारले गेल्याची माहिती, 2017 मध्ये फ्री युनिव्हर्सिटी ऑफ बर्लिनने केलेल्या एका संशोधनातून समोर आली आहे.

स्थलांतरितांचं स्वागत

पूर्वेकडून आलेल्या स्थलांतरितांचं पाश्चिमात्य देशांनी स्वागत केलं होतं. त्यांच्यावर घालण्यात आलेल्या निर्बंधांचा पाश्चिमेकडच्या देशांनी निषेध केला.

पश्चिमेकडच्या देशांतील सरकारांचा स्थलांतराला अडथळा करण्याला विरोध, हा विचार स्पष्ट होता. पण हाच दृष्टिकोन अखेरपर्यंत कायम राहिला नाही.

शीतयुद्धाच्या दृष्टिकोनातून, साम्यवादी विचारांच्या देशांतील नागरिक त्यांचा देश सोडून जाण्याच्या विचारात आहेत, आपल्या विरोधी विचारांच्या देशांत जाण्याची नागरिकांची इच्छा आहे, ही बाब साम्यवादी देशांसाठी राजकीयदृष्ट्या अपमानजनक होती.

त्याचवेळी, पश्चिम युरोपमधील देशांचा विकास वेगाने होत होता. या देशांतील बेरोजगारीचं प्रमाण अत्यंत कमी होतं. स्थलांतरामुळे त्यांना उलट मदतच झाली. कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेच्या समस्येला त्यांना तोंड देता आलं.

युद्धानंतरच्या मनुष्यबळाची तूट भरून काढण्यासाठी ब्रिटनने युकेमध्ये येणाऱ्या स्थलांतरितांना मदत करणाऱ्या सरकारी योजना सुरू केल्या.

बर्लिनची भिंत बांधल्यानंतर पूर्व युरोपातील रस्ता बंद झाल्यामुळे स्थलांतरितांच्या संख्येत अचानक घट झाली. म्हणून पश्चिम जर्मनीनं लगेचच तुर्कस्थान आणि मोरोक्कोशी करार केले.

कामगारांचा पुरवठा होत असल्यामुळे पश्चिम युरोपीय देशांतील राजकीय नेत्यांकडे स्थलांतराला विरोध करणाऱ्या पूर्व युरोपीय देशांवर टीका करण्याची आयती संधी मिळत होती. तसंच स्थलांतरितांच्या अनिर्बंध महापुराला तोंडसुद्धा द्यावं लागत नव्हतं.

नवा युरोप

पण ही अनुकूल परिस्थिती अखेरपर्यंत कायम राहिली नाही.

साम्यवादी रशियाचा पाडाव झाल्यानंतर पूर्व युरोपातील बहुतांश देश युरोपियन महासंघाचे सदस्य झाले. पण स्थलांतरितांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन यावेळी वेगळा होता.

काही देशातील नागरिक यापूर्वी अडथळ्यांमागे अडकले होते आणि आता इतरांना बाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न ते करत होते.

युरोपियन महासंघातील नागरिकांना एकमेकांच्या देशात फिरणं सोपं होतं, असं असूनही महासंघातील देशांनी आपल्या सीमा मजबूत करण्यावर भर दिला. अभेद्य युरोप धोरण असं याला म्हटलं गेलं.

महासंघातील अनेक देशांनी आफ्रिका आणि मध्य-पूर्व आणि आशिया खंडांकडून येणाऱ्या रस्त्यांच्या दिशेला असलेल्या दक्षिण सीमा मजबूत करण्याकडे लक्ष केंद्रित करण्यात आलं.

हंगेरीने सर्बियाच्या सीमेवर 155 किलोमीटर लांब, अलार्म आणि थर्मल इमेजिंगची सुविधा असलेलं दुपदरी कुंपण बांधलं. तर बल्गेरियाने तुर्कस्थानच्या सीमेवर 260 किलोमीटर कुंपण उभं केलं.

मध्य-पूर्वेतील स्थलांतरित उत्तर आफ्रिकेतून युरोपियन महासंघात शिरण्याच्या प्रयत्नात असत. त्यांना थोपवून त्यांच्या मायदेशी पाठवलं गेलं. या मार्गावरून येणाऱ्या नागरिकांची इच्छा इटली, ग्रीस आणि स्पेन या देशांत जाण्याची होती. त्यांना तिथेच रोखण्याचे प्रयत्न करण्यात आले.

पण फक्त युरोपियन महासंघाच्या सीमेवरील देशांमध्येच हे अडथळे होते, असं नाही. मध्य युरोपीय देशांनीही आपल्या सीमांची तटबंदी केली. हंगेरीने क्रोएशियाच्या सीमेवर 300 किलोमीटर लांब तारेचं कुंपण बांधलं. ऑस्ट्रियाने स्लोव्हेनिया आणि स्लोव्हेनियाने क्रोएशियाच्या सीमेवर कुंपणं बांधली आहेत.

युरोपियन महासंघाने प्रवास निर्बंध आणि सीमासुरक्षेच्या माध्यमातून मानवी समस्यांकडे कानाडोळा केला, असं एमएसएफ या आरोग्यविषयक सामाजिक संस्थेने म्हटलं.

पुनःश्च स्वागत नाही

स्थलांतरावर युरोपियन महासंघाची कठोर भूमिका ही बदललेल्या दृष्टीकोनातनंतर समोर आली. पूर्वी ती राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर आणि पूर्व युरोपातील साम्यवादी देशांच्या धोरणांच्या स्वातंत्र्याची वकिली करणारी होती.

पण शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर अनेक वर्षांनी 2015 मध्ये स्थलांतर त्यांच्यासाठी गंभीर विषय बनला. लाखो स्थलांतरितांचे लोंढे युरोपियन महासंघाकडे आले. एकट्या ऑक्टोबर महिन्यात 2 लाख 20 हजार स्थलांतरितांनी महासंघात प्रवेश केला.

संपूर्ण युरोपात उजव्या विचारांच्या पक्षांनी स्थलांतर आणि स्थलांतरितांना विरोध लावून धरत आपापले पक्ष वाढवले. अनेक प्रमुख पक्षांनी याबाबतची आपली धोरणं बदलली.

2008 मध्ये आलेल्या मंदीनंतर अजूनही युरोपची अर्थव्यवस्था झगडत आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर आलेला वेगवान विकास आणि कमी बेरोजगारी हा आता भूतकाळ आहे.

कोणत्या देशाने किती स्थलांतरितांना स्वीकारावं, यावरुन युरोपियन महासंघांमध्ये वेगवेगळे मतप्रवाह पाहायला मिळाले.

परिस्थिती बदलली

स्थलांतरितांना प्रवेश करण्यापासून रोखण्यासाठी घालण्यात आलेले निर्बंध हटवले तरी 2017 च्या जानेवारी महिन्यात फक्त 7 हजार स्थलांतरितांनी प्रवेश केला.

शीतयुद्धाच्या दरम्यान साम्यवादी पूर्व युरोपातून होणाऱ्या स्थलांतरितांना पाठिंबा देणारे मानवतावादी या दशकात मौन बाळगून आहेत. परिस्थिती अधिक कठिण असल्या तरी त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं आहे.

2015 मध्ये सिरीयामधून 33 टक्के स्थलांतरित आले. तर अफगाणिस्तानातून 15 टक्के आणि 6 टक्के स्थलांतरित इराकमधून आले. या देशांमधल्या गृहयुद्ध आणि अंतर्गत अराजकामुळे इथे शेकडो नागरिकांचा बळी गेला आहे.

पण पूर्व युरोपीय स्थलांतरितांसाठी होती तशी आपुलकी या देशांतील नागरिकांना दाखवण्यात आली नाही. म्हणजे, स्थलांतरित कोण आहे, याचासुद्धा विचार त्यांनी केला.

हंगेरीतील इतिहासकार गुस्ताव केकस्केस सांगतात, शीतयुद्धाच्या संदर्भात स्थलांतरितांचा मुद्दा एका प्रोपोगंडाप्रमाणे वापरण्यात आला. सोव्हिएत संघ सोडलेला प्रत्येक नागरिक पाश्चिमात्यांचं प्रभुत्व व्यक्त करत होते.

ते प्रामुख्याने ख्रिश्चन युरोपियन होते. तरूण, सुशिक्षित आणि विशेषतः साम्यवाद विरोधी होते. म्हणजेच ते जात असलेल्या देशांच्या विचारांशी ते जोडलेले होते.

पण सध्याचे स्थलांतरित मुख्यत्वे संमिश्र स्वरूपाचे आहेत. अशिक्षित किंवा व्यावसायिक, शहरी किंवा ग्रामीण, सिरीयन, इराकी, अफगाण, युवा किंवा वयोवृद्ध आहेत. हे सगळेच एका वेगळ्या विश्वातून आहेत. मागचं सगळं सोडून आलेले युद्धग्रस्त आहेत. ते जात असलेल्या देशांतील बहुसंख्याक नागरिकांपेक्षा त्यांचा धर्म आणि वंश वेगळा आहे. त्यामुळे उजव्या विचारांच्या पक्षांसाठी ते अस्वीकारणीय आहेत.

बहुदा, त्यामुळेच युरोपियन महासंघ त्यांना स्वीकारत नाही, किंवा राजकीय दृष्टिकोनातून त्यांना मोठ्या संख्येने ते स्वीकारू शकत नाहीत.

त्यांच्या सीमेपलीकडेच तुर्कस्थान हा देश जगातला सर्वांत मोठा स्थलांतरितांचा देश बनला आहे. याठिकाणी फक्त सिरीयामधून आलेले 36 लाख नागरिक आहेत. स्थलांतरितांकरिता करूणाभाव असणाऱ्या युरोपियन महासंघातील जर्मनीत स्थलांतरावेळी पूर्वेकडून पश्चिमेकडे 11 लाख लोक स्थलांतरित झाले होते. हा आकडा नक्कीच त्यापेक्षा मोठा आहे.

जर्मनीची लोकसंख्या तुर्कस्थानपेक्षा किंचित जास्त आहे. त्यांची अर्थव्यवस्था तुर्कस्थानपेक्षा चार पटींनी मोठी आहे. पण तुर्कस्थानपेक्षा तिप्पट कमी स्थलांतरित जर्मनीमध्ये आहेत. तर दुसरीकडे युकेमधला प्रमुख देश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इंग्लंडमधल्या स्थलांतरितांची संख्या 1 लाख 26 हजार आहे.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर उद्धवलेल्या जगातील सर्वांत मोठी स्थलांतरणाच्या समस्येदरम्यान 7 लाख 20 हजार स्थलांतरितांना आसरा दिला. ही संख्या ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि अमेरिका या तिन्ही देशांच्या एकत्रित लोकसंख्येपेक्षाही जास्त आहे, असा दावा युरोपियन महासंघ करतो.

पण संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, युरोपियन महासंघाच्या धोरणामुळे स्थलांतरितांच्या मानवी हक्कांचं उल्लंघन होत आहे. त्यांना अत्याचार, लैंगिक हिंसा आणि इतर समस्यांना सामोरं जावं लागत आहे.

पाश्चिमात्यांनी स्वतःला एक सहिष्णुता आणि स्वातंत्र्याचा एक प्रकाश या स्वरूपात पाहिलं. त्यांनी साम्यवादी सत्तेचा सामना केला आणि त्यांना पराभूत केलं. हे मूल्यांकन त्यांच्यासाठी विरोधाभास आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)