You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ग्रेटा थुनबर्ग: हवामान बदलाविरोधातली मोहीम तिच्या लढ्याने कशी बदलली
- Author, रॉजर हरॅबिन
- Role, बीबीसी पर्यावरण विश्लेषक
हवामान बदलावरच्या आतापर्यंतच्या कामगिरीबद्दल थोडसं कौतुक आणि अपयशाबद्दल तीव्र निषेध नोंदवत UNच्या हवामान परिषदेची सांगता झाली.
हरितवायूंचं उत्सर्जन शून्यावर आणण्याच्या योजनेवर काम करत आहोत, असं 60हून अधिक राष्ट्रांनी या परिषदेत घोषित केलं. आणि इतक्याच देशांनी ते पुढील वर्षीपर्यंत हवामान बदलाच्या महत्त्वाकांक्षांना बळ देतील, असं म्हटलं आहे.
पण, ही एक अपुरी महत्त्वाकांक्षा आहे, जिनं तरुणांचं भविष्य धोक्यात आल्याचं निदर्शक ग्रेटा थुनबर्ग यांनी म्हटलंय.
हरितवायू उत्सर्जन कमी करण्याचं दिलेलं वचन पूर्ण करण्यात जर्मनी अयशस्वी ठरली आहे, असं टीकाकारांनी म्हटलं आहे.
वितळणारा बर्फ आणि समुद्राच्या पातळीतील वाढ यासह नैसर्गिक जगात भयंकर बदल होत आहेत, अशी माहिती शास्त्रज्ञांनी दिली आहे.
त्यामुळेच हवामान परिषदेचं वर्णन म्हणजे अर्धा कप रिकामा आणि अर्धा कप भरलेला, असंच करावं लागेल.
अतिउष्ण वातावरणाच्या धोक्यांविषयी जगभरातील लोकांमध्ये जागरुकता पसरत असल्याचं दिसून येत आहे. भारत, चीन आणि युरोपियन यूनियन 2020पर्यंत कार्बन कमी करण्यासाठीची योजना आखणार आहे.
या देशांतील प्रमुख बंदरं, बँका आणि शिपिंग लाईन्स 2030पर्यंत कार्बन उत्सर्जन संपुष्टात आणण्यासाठी वचनबद्ध आहेत. कार्बनचं जास्त शोषण, पण कमी उत्सर्जन करणारं जगातील पहिलं औद्योगिक राष्ट्र बनण्याचं फिनलँड ध्येय आहे.
गेल्या 5 वर्षांत 1 अब्ज झाडं लावणाऱ्या पाकिस्ताननं पुढील 5 वर्षांत 10 अब्ज झाडं लावण्याचा संकल्प केला आहे. ग्रीस 2021पर्यंत पुनर्वापर न करता येणाऱ्या प्लास्टिकवर बंदी घालणार आहे.
समीक्षकांनी या प्रयत्नांचं कौतुक केलं आहे, पण हवामान स्थिर करण्यासाठी या देशांमध्ये आवश्यक असलेली बांधिलकी कुठेही दिसली नाही, असं त्यांनी म्हटलंय.
उदाहरणार्थ, या परिषदेत USचं प्रतिनिधित्व डोनल्ड ट्रंप यांनी केलं होतं.
ते एका मधल्या सत्रात दिसले, थोडा वेळ प्रेक्षकांमध्ये बसले, नंतर घड्याळाकडे पाहिलं आणि शेजारी सुरू असलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्यावरील बैठकीला उपस्थित राहाण्यासाठी बाहेर पडले. यावेळी थुनबर्ग त्यांच्याकडे टक लावून पाहत होती.
हवामान धोक्यात घालून मुलांच्या हक्कांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी 5 देशांविरूद्ध कायदेशीर लढा देण्याचं तिनं जाहीर केलं आहे.
नेत्यांचा कसा प्रतिसाद?
डोनाल्ड ट्रंप यांनी ग्रेटाच्या भाषणाचा व्हीडिओ ट्वीट करत म्हटलं, "एका उज्ज्वल आणि अद्भुत भविष्याकडे वाटचाल करत असलेली ती खूपच आनंदी तरुण मुलगी असल्यासारखं वाटलं. हे पाहून खूप छान वाटलं!"
"ग्रेटानं केलेली टीका ही अत्यंत टोकाची आहे," असं फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युल मॅक्रॉन यांनी म्हटलं होतं.
ग्रेटानं सोमवारी UNकडे ज्या 5 देशांची तक्रार केली आहे, त्यात जर्मनीसहित फ्रान्सचाही समावेश आहे.
"तरुण आणि अगदीच तरुण नसलेली मंडळी हवामान बदलाविरुद्ध लढण्यासाठी जे काही करत आहे," ते उपयुक्त आहे, असं त्यांनी युरोप-1 ला सांगितलं.
मॅक्रॉन पुढे म्हणाले, "पण आता त्यांनी त्यांच्यावर लक्ष द्यायला हवं, ज्यांना सर्वांत जास्त काम करण्याची गरज आहे... जे या बदलाच्या वाटेत अडथळा बनू पाहत आहेत. फ्रान्स किंवा जर्मनीतील सरकारं कुठल्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करत आहेत असं मला वाटत नाही."
जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँगेला मर्केल यांनी ग्रेटासोबतच्या चर्चेचा फोटो पोस्ट केला आहे.
असं असलं तरी, कोळसापासून मुक्ती मिळण्यासाठी जर्मनी वेगानं प्रयत्न करत नाहीये, अशी काहींनी टीका केलीय.
ActionAid या संस्थेच्या हरजित सिंग यांनी म्हटलं, "खरंतर ही परिषद एक टर्निंग पॉइंट ठरायला हवी होती. पण, जीवनमरणाच्या या पर्यावरणीय संकटाचा सामना करण्यासाठी जगभरातील सगळ्यात मोठ्या आणि प्रदूषणात अग्रेसर करणाऱ्या देशांकडून आम्हाला बांधिलकीची कमतरता जाणवली."
Children's Investment Fund Foundationच्या केट हॅम्पटन यांनी विचारंल, "जर आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या अनक उपायांना आपण गती देणार नसू, तर आपण नक्की काय करत आहोत?"
Greenpeace Internationalच्या प्रमुख जेनिफर मॉर्गन यांनी म्हटलं, "न्यूयॉर्कमध्ये जे आवश्यक होतं, त्यावर बहुतेक जागतिक नेते बोलले नाहीत."
हे वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)