‘हाँगकाँग प्रत्यर्पण विधेयकाचा मुद्दा संपला’, पण निदर्शनं सुरूच राहणार

प्रत्यर्पणाच्या वादग्रस्त विधेयकाचा विषय आता संपला असल्याचं हाँग काँगच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी कॅरी लॅम यांनी म्हटलं आहे. या विधेयकाबाबत केलेलं काम हे सरकारचं अपयश आहे, असं त्या मंगळवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हणाल्या.

पण आंदोलकांच्या मागणीनुसार, हे विधेयक पूर्णपणे रद्दबातल करण्यात आल्याचं मात्र त्यांनी स्पष्ट केलं नाही. विधेयकामुळे हाँगकाँग शहरात प्रचंड गोंधळ माजला होता आणि त्याच्या प्रत्युत्तरात सरकारने ते विधेयक अनिश्चित काळासाठी स्थगित केलं होतं.

सरकार विधेयक मंजूर करण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करेल का, याबाबत आत्ताच काही बोलू शकत नाही, असं कॅरी लॅम म्हणाल्या. "तरी मी विधेयकाचा मुद्दा संपल्याचा पुनरुच्चार करते, असा कोणताही उद्देश नाही, असं त्यांनी सांगितलं. कॅरी लॅम यांनी सभागृहाचा कार्यकाळ संपल्यानंतरच 2020 मध्येच विधेयकाचा मुद्दा संपेल," असं वक्तव्य याआधी केलं होतं.

त्यामुळे निदर्शनं सुरूच राहणार असल्याची चिन्हं आहेत.

हे पुरेसं असेल का? - रूपर्ट विंगफिल्ड-हेयस, बीबीसी न्यूज, हाँग काँग यांचं विश्लेषण

कॅरी लॅम यांचं वक्तव्य कणखर असल्याचं खात्रीशीरपणे वाटत आहे. 'विधेयकाचा मुद्दा संपला आहे,' या वक्तव्यात शाब्दिक कसरती करण्यासाठी कोणतीच जागा नाही. पण आंदोलकांच्या मागणीप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात विरोध असलेलं हे विधेयक तत्काळ रद्द करण्याबाबत त्यांनी स्पष्ट केलं नाही.

त्याऐवजी विद्यमान सभागृहाचा कार्यकाळ संपेपर्यंत विधेयक स्थगित ठेवणार असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. उद्देश स्पष्ट झाला आहे. हाँगकाँगच्या रस्त्यांवर होणारी तीव्र आंदोलनं आता आणखी महिनाभर सुरू राहतील. रविवारी सुमारे एक लाख नागरिक रस्त्यांवर उतरले होते.

आता तर चीनधार्जिण्या पक्षांच्या नेत्यांनीही आंदोलन अयोग्यपणे हाताळल्याबद्दल लॅम यांच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यास सुरुवात केली आहे.

सरकारने प्रत्यर्पण विधेयक मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न करणं हेच त्यांचं संपूर्ण अपयश असल्याचं सांगत कॅरी लॅम यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येत आहे.

विधेयकाचा मुद्दा संपला असं म्हणणं हे राजकीय विधान आहे, ती संसदीय भाषा नाही, असं मत सिव्हिक पार्टीचे कायदेतज्ज्ञ अल्विन याँग यांनी बीबीसीशी बोलताना व्यक्त केलं. तसंच तांत्रिकदृष्ट्या विधेयक हे मंजुरी प्रक्रियेमध्ये अजूनही असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले, "मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी 'विधेयक मागे घेत आहे' या शब्दांचा वापर करणं का टाळलं, याची आम्हाला कल्पना नाही."

आंदोलनातील एक प्रमुख चेहरा जोशुआ वाँग यांनीही विधेयक पूर्णपणे मागे घ्यावे, या मागणीचा पुनरूच्चार केला. तसंच लॅम या शब्दांचा खेळ करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

या विधेयकामुळे प्रदेशाच्या स्वायत्ततेवर गदा येऊ शकते आणि त्याचा वापर चिनी सरकारविरोधात बोलणाऱ्यांना लक्ष्य करण्यासाठी केला जाऊ शकतो अशी भिती टीकाकारांनी व्यक्त केली आहे.

पूर्वी ब्रिटिश वसाहत असलेलं हाँगकाँग सध्या एक सरकार दोन व्यवस्था अशा नियमांनुसार चालत आहे. त्याला एक स्वायत्त दर्जा आहे. चीनच्या मुख्य भूमीपासून स्वतंत्र अशी हाँगकाँगची स्वतःची न्यायव्यवस्था आहे.

हाँगकाँग सरकारने विधेयक जूनच्या मध्यात स्थगित केल्यानंतरही नागरिकांचं प्रदर्शन सुरूच होतं. काही ठिकाणी हिंसेच्या घटनाही घडल्या.

1 जुलै रोजी आंदोलकांनी हाँगकाँगच्या विधानभवनात घुसण्याच्या प्रयत्न केला होता. मुख्य कार्यकारी अधिकारी कॅरी लॅम यांच्या राजीनाम्याची मागणीही आंदोलक करत आहेत. तसंच आंदोलनादरम्यान अटक झालेल्यांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात येऊ नये, अशी त्यांची मागणी आहे.

नुकत्याच झालेल्या 7 जुलैच्या आंदोलनातही चिनी पर्यटकांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या भागात विधेयकावर असलेले आक्षेप स्पष्ट करण्यासाठी लोक एकत्र आले होते.

हे वाचलंत का?

हे पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)