Brexit : थेरेसा मे यांचे प्रस्तावित बदल संसदेने दुसऱ्यांदा नाकारले

ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांचा ब्रेक्झिटच्या मुद्द्यावरून आणखी एक मोठा पराभव झाला आहे. ब्रिटनच्या संसदेने ब्रेक्झिट करारावरील प्रस्तावित बदलांना मोठ्या संख्येनं नाकारलं आहे.

युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्याचा प्रस्ताव फोटाळून लावण्याची ही दुसरी वेळ आहे. 242 विरुद्ध 341 अशा मोठ्या फरकाने ब्रिटनच्या खासदारांनी हा प्रस्ताव नाकारला. याआधी जानेवारीत त्यांन हा प्रस्ताव नाकारला होता. मतांचं हे अंतर जानेवारीत विरोधात पडलेल्या मतांपेक्षाही अधिक आहे.

सोमवारी रात्री युरोपियन महासंघाच्या नेत्यांशी मे यांनी चर्चा केली होती. खासदारांनी प्रस्तावित बदल स्वीकारावा किंवा सरसरकट ब्रेक्झिटलाच नकार द्यावा असं आवाहन मे यांनी केलं होतं.

हा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर आता 29 मार्चला कोणतीही तडजोड न करता युरोपियन महासंघातून बाहेर पडायचं किंवा ब्रेक्झिट टाळता येईल की नाही या मुद्द्यावर संसदेत मतदान होईल असं थेरेसा मे यांनी सांगितलं.

त्या म्हणाल्या की ब्रेक्झिटच्या मुद्द्यावर खासदारांना कोणतीही तडजोड न करण्याच्या मुद्द्यावर आपल्या मर्जीने मतदान करण्याची सोय असेल. याचा अर्थ असा की मतदानासाठी आता खासदारांवर पक्षश्रेष्ठींचं कोणत्याही प्रकारचं बंधन राहणार नाही. हा एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे.

त्यावर "आता त्यांना देशाचं नेतृत्व करण्याची इच्छा राहिलेली नाही." असं मत मजूर पक्षानं व्यक्त केलं आहे.

बॅकस्टॉपच्या मुद्द्यावर कायदेशीर आश्वासन दिल्यावर या प्रस्तावित बदलांच्या बाजूने मतदान करण्याचं आवाहन थेरेसा मे यांनी खासदारांना केलं होतं.

सत्ताधारी पक्षाच्या 40 खासदारांचं मन वळवण्यात त्यांना यश आलं होतं. तरीही ही मनधरणी त्यांचा पराभव रोखू शकली नाही.

पराभवानंतर "काही विशिष्ट तडजोडी करून यूकेने युरोपिय महासंघाच्या बाहेर पडावं हा सध्या उपलब्ध असलेला सर्वोत्तम पर्याय आहे. आम्ही जे प्रस्तावित बदल आणले ते उत्तम होते, " असं मत थेरेसा मे यांनी व्यक्त केलं.

ब्रेक्झिट पुढे ढकलायचं की पुन्हा सार्वमत घ्यायचं हा निर्णय खासदारांनी घ्यायचा आहे असंही त्या पुढे म्हणाल्या.

यूकेसमोर सर्वोत्तम पर्याय होते. मात्र आता ते पर्यायही नाकारल्यामुळे जे पर्याय आहेत त्यांचा सामना करावा लागेल असा इशारा मे यांनी दिला.

कोणतीही तडजोड न करता बाहेर पडायचं असेल तर त्या परिस्थितीत आयर्लंड विषयीचा निर्णय लवकरच जाहीर करण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं.

मंगळवारी झालेल्या पराभवानंतर त्या राजीनाम्याविषयी काहीही बोलल्या नाहीत. हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये त्यांनी विश्वासमत प्राप्त केलं आहे, त्यामुळे राजीनाम्याचा प्रश्नच येत नाही असं पंतप्रधानांच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं.

थेरेसा मे यांच्यासमोरील अडचणी

थेरेसा मे यांच्या सरकारला समर्थन देणारे सत्ताधारी पक्षाचे खासदार आणि डेमोक्रॅटिक युनियनिस्ट पक्षाच्या खासदारांनी प्रस्तावित बदल स्वीकारण्यास नकार दिला.

त्यांच्या मते यूकेने कायमस्वरुपी युरोपियन महासंघाच्या बाहेर राहू नये यासाठी जी कायदेशीर आश्वासनं देत आहेत ती अपुरी आहेत.

सत्ताधारी पक्षाचे खासदार जेकब रीस मॉग यांच्या नेतृत्वात युरोपियन रिसर्च ग्रुप ने एक निवेदन जारी केलं होतं. "आमच्या आणि इतरांच्या कायदेशीर आकलननानुसार आम्ही आज सरकारने सादर केलेले प्रस्तावित बदल स्वीकारू शकत नाही," असं त्यात लिहिलं होतं.

यानंतर होणाऱ्या मतदानात सरकारचा पराभव झाला तर पुन्हा निवडणूक घेण्याची वेळ येऊ शकते, असं मत 1922 मध्ये स्थापन झालेल्या कमिटी ऑफ टोरी एमपीजचे उपाध्यक्ष चार्ल्स बेकर यांनी व्यक्त केलं.

याआधी अटर्नी जनरल जॅफी क्रॉक्स यांनी खासदारांना सांगितलं की, ब्रेक्झिटनंतरही युरोपियन महासंघाशी संलग्न राहिलो तर निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर पेचात काहीही बदल होणार नाहीत.

तर मजूर पक्षाचे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांनी पंतप्रधानांनी निवडणुका घेण्याची मागणी केली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)