नोटाबंदीला महाभयंकर म्हणणाऱ्या अरविंद सुब्रह्मण्यम यांची एक्सक्ल्युझिव्ह मुलाखत

RBI च्या स्वायत्ततेचं रक्षण करायला हवं. त्याचबरोबर RBIनेही सहकार्य करायला हवं, असं भारताचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम म्हणाले.

बीबीसीला दिलेल्या एक्सक्ल्युझिव्ह मुलाखतीत बोलताना त्यांनी सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेतल्या तणावाबाबत टिप्पणी केली आहे.

सुब्रह्मण्यम यांनी जून महिन्यात देशाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागार पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर त्यांनी आपल्या नवीन पुस्तकात नोटाबंदीच्या निर्णयाला एक राक्षसी निर्णय संबोधलं आहे.

समीर हाश्मी यांनी त्यासंदर्भात सुब्रह्मण्यम यांना हा प्रश्न विचारला तेव्हा ते म्हणाले, "आधी नोटाबंदी झाली आणि मग त्यानंतर GST आलं. या दोन्ही निर्णयामुळे रोखीचा तुटवडा निर्माण झाला. अर्थव्यवस्थेची सध्याची स्थिती पाहिली तर त्यावर या दोन निर्णयांचा मोठा परिणाम झालेला दिसतो. माझा नेहमीच GST ला पाठिंबा होता. मात्र GST चं मला जे आकलन झालं त्याप्रमाणे GST वरही नोटबंदीच्या निर्णयाचा परिणाम झाला आहे."

सरकारने सल्ला घेतला होता का?

दोन वर्षांआधी केंद्र सरकारने पाचशे आणि हजारांच्या नोटांवर बंदी घातली. काळ्या पैशावर आळा घालणं हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश असल्याचं सांगितलं गेलं. खरंतर त्यानंतर अशी आकडेवारी समोर आली की 99 टक्के नोटा बँकांमध्ये परत आल्या. नोटबंदीमुळे आयकर भरणाऱ्या लोकांच्या संख्येत वाढ झाली. त्यामुळे हा फायद्याचा सौदा होता असं सरकारतर्फे सांगण्यात आलं.

नोटबंदीमुळे जास्त नुकसान झालं का, या प्रश्नावर उत्तर देताना सुब्रह्मण्यम म्हणाले, "मला असं वाटतं की कोणीही शॉर्ट टर्म किंवा लाँग टर्मच्या फायदा किंवा तोट्याचा विचार केलेला नाही. मात्र ते होऊ शकतं. काही लोक म्हणतील की निर्णयामुळे फायदा झाला किंवा काही लोकांना नुकसान झाल्यासारखं वाटेल."

ते पुढे म्हणतात, "एका विश्लेषकाच्या रुपात मी जे फ्रेमवर्क तयार केलं ते अजूनही आपल्या जागी आहेत. मी दिलेला जो आराखडा आहे तो अजूनही सरकारकडे तसाच पडून आहे. उलट त्याचं आणखी काय करता येईल असाच मी नेहमी विचार करत असतो."

अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनी आपल्या पुस्तकात सरकारनं नोटबंदी करताना त्यांचा सल्ला घेतला होता की नाही याबाबत उल्लेख केलेला नाही. यावेळीही त्यांनी हे सांगण्यास नकार दिला.

ते म्हणाले, "मी पुस्तकात म्हटलं आहे की या गोष्टी सार्वजनिक करणं उचित नाही. नोटबंदीचा निर्णय म्हणजे नक्की काय होतं आणि अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने यावर काय परिणाम होतात हे सांगण्यावर माझं लक्ष जास्त होतं. हा माझा दृष्टिकोन आहे."

RBI च्या स्वायत्तेचं रक्षण करायला हवं

RBI आणि केंद्र सरकारमधल्या तणावाबाबत विचारलं तेव्हा ते म्हणाले, "मतभेद असू शकतात. मात्र त्यावर चर्चा व्हायला हवी. RBI च्या स्वायत्ततेचं रक्षण व्हायला हवं. मात्र हे सगळं सहकार्याच्या भावनेनं व्हायला हवं. ते भारताच्या हिताचं आहे. म्हणून RBI वर टीका करू नये असाही त्याचा अर्थ होत नाही. मात्र RBI एक स्वायत्त संस्था म्हणून कार्य करेल हेही लक्षात ठेवायला हवं."

ते म्हणाले, "RBI नेही सहकार्य केलं पाहिजे, हे दोन्ही कडून व्हायला हवं."

सरकारच्या वतीने RBI ला नियंत्रित करण्यासाठी कलम सातचा वापर करण्याबाबतची चिंताही त्यांच्या दृष्टीने योग्य आहे. ते म्हणाले, "हे कलम इतक्या सहज पद्धतनीने घेऊ नये, RBIच्या स्वायत्ततेला धोका पोहोचू नये."

ते म्हणतात, RBIची स्वायत्तता महत्त्वाची आहेच, मात्र त्याबरोबर सहकार्यही हवं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)