हे शहर पुढच्या 30 वर्षांत समुद्राखाली बुडणार

दलदलीवर वसलेली इंडोनेशियाची राजधानी जकार्ता कणाकणाने बुडत आहे. हे असंच सुरू राहिलं तर 2050 पर्यंत तर हे पूर्णत: पाण्याखाली जाऊ शकतं, अशी भीती संशोधकांनी व्यक्त केली आहे.

जकार्ताची जलोगती झालीय का? या शहराला वाचवण्याची वेळ निघून गेली आहे का?

जकार्ताच्या एका बाजूला समुद्र आहे आणि शहरातून 13 नद्या वाहत आहेत. त्यामुळे पुरावस्था जकार्तावासीयांना नवीन नाही. तज्ज्ञांच्या मते पूर येण्याचं प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. मात्र प्रश्न केवळ पुराचा नाही. हे शहर हळूहळू पाण्याखाली गाडलं जात आहे.

जकार्ता जमिनीखाली जाण्याची शक्यता हा हसण्याचा विषय नाही, असं हेरी आंद्रेस यांनी सांगितलं. बांडुंग इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये आंद्रेस जकार्ताच्या भूगर्भाचा गेली 20 वर्षं अभ्यास करत आहेत.

"आमच्या अभ्यासातून असं लक्षात येतं की 2050 पर्यंत म्हणजे, आणखी 32 वर्षांत जकार्ता शहराचा उत्तर भाग पाण्याखाली असेल."

आंद्रेस यांनी व्यक्त केलेली भीती केवळ कल्पनेपुरती मर्यादित नाही, तसं आता होऊसुद्धा लागलं आहे. जकार्ता शहराचा उत्तर भाग गेल्या 10 वर्षात 2.5 मीटरने पाण्याखाली गेला आहे. किनाऱ्यावर वसलेल्या शहरांच्या बाबतीत अशी भौगोलिक झीज पाहायला मिळते. पण जागतिक प्रमाणाच्या तुलनेत हे प्रमाण दुप्पटीहून जास्त आहे.

दरवर्षी जकार्ता शहर एक ते दीड सेंटीमीटरने बुडत आहे आणि निम्म्याहून अधिक शहर सध्या समुद्रसपाटीच्या खाली आहे.

जकार्ताच्या उत्तर भागात याचे परिणाम स्पष्ट रूपात दिसतात.

मुआरा बारू जिल्ह्यात एक अख्खं ऑफिस बंद पडलेल्या स्थितीत आहे. आधी हे फिशिंग कंपनीचं ऑफिस होतं. या ऑफिसचा खालचा भाग पार बुडाला आहे आणि आता फक्त पहिला मजला शाबूत आहे.

या ऑफिसच्या तळमजल्यावर सगळं पुराचं पाणी साठलेलं आहे. आजूबाजूची जमीन याहून अधिक उंचावर गेल्याने या पाण्याला वाहून जायला जागाच नाही.

मात्र अशा प्रकारे पाण्यात बुडालेल्या बिल्डिंग सोडून दिल्या जात नाहीत. बिल्डिंगची देखभाल करणारी माणसं पुनर्बांधणी करतात. काहीतरी तात्पुरत्या उपाययोजनेचा विचार करतात. बिल्डिंगच्या डागडुजीसाठी ते उपाय करतात मात्र मातीत धसत चाललेल्या या शहरातबद्दल ते काहीच करू शकत नाहीत.

या ऑफिसपासून मासे बाजार पाच मिनिटांवर आहे. त्याचीही अवस्था फारशी वेगळी नाही.

"या बाजारातून जाताना लाटांना पार करतोय असं वाटतं. पाणी आपल्याला लोटून देईल, असं वाटतं. आपण पडू अशीच परिस्थिती आहे," असं मुआरा बारूचे रिदवान सांगतात. रिदवान या माशांच्या मार्केटमध्ये नियमितपणे जातात.

पाण्याची पातळी कमी झाल्यावर इथे वावरताना अस्थिर आणि विस्कटलेला पृष्ठभाग समोर येतो.

"वर्षागणिक जमीन खाली धसतच चालली आहे," ते सांगतात.

उत्तर जकार्ता हे बऱ्याच काळापासून बंदराचं शहर राहिलं आहे आणि आजही या भागात तानजुंग पार्क हे इंडोनेशियातलं अतिव्यग्र असं बंदर वसलं आहे. याच ठिकाणी सिलिवुंग नदी जावा समुद्राला जाऊन मिळते. यामुळेच 17व्या शतकात डचांनी इथे वसाहत निर्माण केली.

आज या भागात 18 लाख लोक राहतात. बंदराशी संलग्न व्यवसाय हळूहळू बंद पडत आहेत. किनाऱ्यानजीकच्या भागांना जोडणारी समाधानकारक वाहतूक व्यवस्था नाही, अशी इथली स्थिती आहे. या भागाचं नियंत्रण नगरपालिकेकडे आहे. या भागात धनाढ्य चिनी वंशाचे इंडोनेशियन मंडळी राहतात.

समुद्राचा विहंगम नजारा दिसणाऱ्या घरात फॉर्च्युना सोफिआ राहतात. त्यांचं घर पाण्यात जातंय, असं स्पष्टपणे कळत नाही. मात्र भिंतींना आणि खांबांना दर सहा महिन्यांनी तडे गेल्याचं लक्षात येतं, असं त्या सांगतात.

सतत घराची काळजी घ्यावी लागते, असं त्यांनी सांगितलं. त्यांचं स्वत:चं खासगी बंदर आहे. ते पाच मिनिटांच्या अंतरावर आहे.

जमिनीचा तळ बदलत असल्याने नुकसान होतं. सोफिआ या भागात चार वर्षं राहत आहेत. पण या चार वर्षातही त्यांनी अनेकदा हा भाग पाण्याने पूर्ण भरून गेल्याचं पाहिलं आहे. "आम्हाला सगळं फर्निचर पहिल्या मजल्यावर हलवावं लागतं. समुद्राच्या अगदी जवळ राहणाऱ्या घरांना सर्वाधिक फटका बसतो आहे. एकेकाळी घरातून समुद्र दिसणाऱ्या मंडळींना आता घरात शिरलेलं समुद्राचं खारं पाणी बाहेर काढावं लागतं," असं त्या सांगतात.

दरवर्षी लाटांची उंची पाच सेंटीमीटरने वाढते, असं स्थानिक मच्छिमार माहार्दी यांनी सांगितलं.

मात्र या कशानेही प्रॉपर्टी डेव्हलपर्स मंडळींना फरक पडलेला नाही. धोका अटळ असूनही उत्तर जकार्तात गगनाला गवसणी घालणाऱ्या इमारती उभ्या राहत आहेत. इथे होत असलेला प्रॉपर्टी विकास तात्काळ थांबवावा, असं आवाहन सरकारला केल्याचं इंडोनेशियाच्या हाऊसिंग डेव्हलपमेंट असोसिएशनच्या सल्लागार मंडळाचे प्रमुख इडी गनफे यांनी सांगितलं. "पण जोपर्यंत घरं, दुकानं, जागा विक्रीला उपलब्ध आहेत तोपर्यंत खरेदी सुरू राहील. विकास होतच राहील," असं ते म्हणाले.

जकार्ता शहराचे अन्य भागही हळूहळू बुडत आहेत. मात्र त्याचा वेग संथ आहे. जकार्ता पश्चिमेच्या भागात जमीन दरवर्षी 15 सेंटीमीटरने पाण्याखाली जात आहे. पूर्वेकडच्या भागात हे प्रमाण 10 सेंटीमीटर एवढं आहे. मध्य जकार्तात हे प्रमाण दोन सेंटीमीटर एवढं आहे. दक्षिण जकार्तात हे प्रमाण एक सेंटीमीटर इतकंच आहे.

समुद्राची पातळी वाढत असल्यामुळे जगभरात किनारी भागातील शहरांना फटका बसतो आहे. हवामान बदलामुळे समुद्राच्या पातळीत वाढ होते आहे. अतिउष्णतेमुळे पाण्याची पातळी वाढू लागली आहे. ध्रुवीय प्रदेशातला बर्फ वितळत चालल्याने पाणी वाढू लागलं आहे. जकार्ता ज्या वेगाने पाण्याखाली जात आहे, हे प्रमाण धोक्याची घंटा असल्याचं जाणकारांचं मत आहे.

आश्चर्य म्हणजे जकार्ताच्या रहिवाशांकडून यासंदर्भात फार कमी तक्रारी आल्या आहेत. कारण पाण्याची पातळी वाढू लागणं ही अनेक पायाभूत समस्यांपैकी एक आहे. त्यांच्यापुढे इतर अनेक अशा पायाभूत समस्या आहेत आणि हे त्याचं एक प्रमुख कारण आहे.

पिण्याच्या पिण्यासाठी भूजलाचा अतोनात उपसा, आंघोळ तसंच अन्य दैनंदिन कामांसाठी शहरातल्या लोकांकडून पाण्याचा अतिरिक्त वापर. याचा परिणाम म्हणून जकार्ता रोज हळूहळू पाण्याखाली बुडतं आहे. नळाने किंवा पाइपने येणाऱ्या पाण्याचा दर्जा चांगला नसल्याने नागरिक शुद्ध पाण्यासाठी जमिनीखालचं पाणी उपसतात.

जमिनीखालचं पाणी उपसलं जातं त्यावेळी वरची जमीन धसते, जणू एखाद्या फुग्यातली कुणी हवा काढली असावी.

आणि यामागचं एक प्रमुख कारण म्हणजे अनियमन. वैयक्तिक घरमालकांपासून मॉल चालवणाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच भूजलाचा उपसा करण्याची सरसकट परवानगी देण्यात आल्याने या अडचणी वाढल्या आहेत.

"प्रत्येकाला अधिकार देण्यात आला आहे. पण कायद्यानुसार देण्यात आलेल्या प्रमाणापेक्षा अतिरिक्त पाणी जमिनीतून काढलं जातं," असं आंद्रेस यांनी सांगितलं.

"दुसरीकडे स्वच्छ पाण्याची आमची गरज पूर्ण करण्यात प्रशासन कमी पडत असल्याने आम्हाला जमिनीतून पाण्याचा उपसा करावा लागतो," असं स्थानिक सांगतात. प्रशासनाच्या जलव्यस्थापनातून जकार्तावासीयांची पाण्याची केवळ 40 टक्के मागणी भागवू शकतं, असं या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचं मत आहे.

जकार्ताच्या मध्यवर्ती भागात हेंद्री राहतात. ते लोकांच्या राहण्याची सोय करतात. डॉर्मिटरीसारख्या या वास्तूला कोस-कोसान म्हटलं जातं. आपल्या भाडेकरूंच्या / ग्राहकांसाठी ते गेली दहा वर्षं जमिनीखालून पाणी उपसत आहेत. त्यांच्याप्रमाणे अनेक जण असंच करतात.

स्वत: जमिनीखालून पाणी काढणं सोयीस्कर आहे, कारण प्रशासनातर्फे पाणीपुरवठ्यावर विसंबून राहता येत नाही. कोस-कोसान सारख्या व्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणावर पाणी लागतं.

अवैधरीत्या खोल जमिनीतून पाण्याचा उपसा, ही चिंतेची बाब असल्याचं काही दिवसांपूर्वीच प्रशासनाने मान्य केलं आहे.

जकार्ता शहराच्या मध्यवर्ती भागात जलान थामरिन हा भाग गगनचुंबी इमारती, मॉल आणि हॉटेलांसाठी प्रसिद्ध आहे. मे महिन्यात प्रशासनाने या परिसरातल्या 80 बिल्डिंगची पाहणी केली. यापैकी 56 इमारतींमध्ये पाणी उपशासाठी स्वत:ची यंत्रणा असल्याचं उघड झालं. यापैकी 33 इमारतींमध्ये खोलवर जमिनीतून बेकायदेशीर पद्धतीने पाणी उपसा होत असल्याचं निदर्शनास आलं.

प्रत्येक व्यक्तीला पाणी उपशासंदर्भात परवाना मिळणं आवश्यक आहे. तरच कोण किती पाण्याचा वापर करत आहे हे स्पष्ट होईल, असं जकार्ताचे गव्हर्नर अनिइस बासवेडान यांनी सांगितलं. ज्यांच्याकडे हा परवाना नसेल त्यांच्या इमारत योग्यतेचं प्रमाणपत्र मागे घेण्यात येईल.

40 अब्ज डॉलर्स एवढी प्रचंड रक्कम खर्च करून जकार्ताच्या किनाऱ्यानजीक तसंच 17 कृत्रिम बेटांच्या परिसरात 32 किलोमीटरची ग्रेट गरुडा नावाची समुद्री भिंत उभारण्यात येत आहे. ही भिंत शहराला वाचवेल असा जकार्ता प्रशासनाला विश्वास आहे.

डच आणि दक्षिण कोरिया सरकारच्या मदतीने समुद्रात ही भिंत तयार करण्यात येत आहे. याबरोबरीने कृत्रिम खाऱ्या पाण्याच्या सरोवराची निर्मिती करण्यात येत आहे, जेणेकरून शहरातलं पाण्याचं प्रमाण वाढलं की एक संरक्षक कवच असेल. पाऊस पडल्यानंतर जकार्ता शहरात पूर येतो. त्यावेळी ही भिंत आणि सरोवर शहराला वाचवेल.

मात्र डचमधल्या तीन स्वयंसेवी संस्थांनी गेल्या वर्षी या भिंतीच्या तसेच सरोवर उभारणीसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले. समुद्रात भिंत आणि कृत्रिम पाण्याचं सरोवर हा केवळ तात्पुरता उपाय असेल, असं नेदरलँड्समध्ये पाण्यासंदर्भात संशोधनाचं काम करणाऱ्या 'डेल्टारस' संस्थेतील हायड्रोलॉजिस्ट जॅन जाप ब्रिंकमन यांनी सांगितलं. यामुळे कदाचित जकार्ता शहराचं बुडणं 20-30 वर्षांनी लांबणीवर जाऊ. यावर उपाय एकच आहे आणि तो काय हे सगळ्यांना माहिती आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

खोल जमिनीतून पाण्याचा उपसा ताबडतोब थांबवला पाहिजे आणि पाण्यासाठी पाऊस, नद्यांचे पाणी, नळाद्वारे होणारा पाणीपुरवठा किंवा मानवनिर्मित पाण्याचे साठे यांचा उपयोग केला पाहिजे. 2050 पर्यंत जकार्तावासीयांनी अशा पद्धतीने जगणं अत्यावश्यक आहे.

मात्र आतापर्यंत कोणीही हा संदेश गांभीर्याने घेतलेला नाही. जकार्ताचे गव्हर्नर अनिइस बासवेडान यांच्या मताने एवढे कठोर योजण्याची गरज नाही.

नागरिकांना कायदेशीर पद्धतीने जमिनीखालून पिण्याचा पाण्याचा उपसा करण्याची परवानगी असावी. त्यांनी बायोपोरी पद्धतीचा अवलंब करणे अनिवार्य असावं. यात 10 सेंटीमीटर व्यासाचं आणि 100 सेंटीमीटर खोल असं जमिनीखाली खणण्यास परवानगी असावी, जेणेकरून माती पाणी पुन्हा शोषू शकेल.

पण टीकाकारांच्या मते या योजनेतून पाण्याची फक्त वरच्या काही पातळीपर्यंतच पुनर्भरणा होईल. पण जकार्ताने आजवर कित्येक शेकडो मीटर खोलवरचं पाणी उपसलेलं आहे.

खोलवर जमिनीतील भूजल पुनर्भरण करण्याचं तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. मात्र ते प्रचंड खर्चिक आहे. जपानमधील टोकियो शहरात या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला होता. याला आर्टिफिशल रिचार्ज असं म्हणतात.

50 वर्षांपूर्वी टोकियो शहरातील जमिनीची मोठ्या प्रमाणावर धूप झाली होती. त्यावेळी हे तंत्रज्ञान उपयोगात आणण्यात आलं. जपान सरकारने खोल जमिनीतून भूजल उपसा करण्यावर प्रतिबंध लागू केले होते. विविध व्यवसायांनाही पुनर्भरण केलेलं पाणी वापरण्याची सूचना देण्यात आल्या होत्या. या सगळ्या उपाययोजनांनंतर जमिनीची धूप हळूहळू कमी झाली.

जकार्ता शहराला पाण्यासाठी अन्य पर्याय हुडकण्याची आवश्यकता आहे. नद्या, धरणं आणि सरोवरं संपूर्ण साफ करण्यासाठी 10 वर्षं लागतील, असं आंद्रेस यांना वाटतं. तसं झालं तर खोलवर जमिनीतून पाणी उपशासाठी सक्षम पर्याय उभा राहू शकेल.

बुडणाऱ्या शहरातले हे नागरिक मात्र धोकादायक पवित्रा स्वीकारत आहेत.

सोफिआ फॉर्च्युना सांगतात, "इथं राहणं धोक्याचं आहे. पण इथल्या लोकांनी आता हा धोका पत्करलेलाच आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)