मुस्लीमबहुल देशांतील लोकांना अमेरिकेत प्रवेश नाही: कोर्टाने बंदी ठेवली कायम
फोटो स्रोत, Reuters
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी काही इस्लामिक देशांच्या लोकांना अमेरिकेत येण्यावर निर्बंध घातले होते. अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने आज ही बंदी कायम ठेवण्याचा महत्त्वपू्र्ण निर्णय दिला आहे.
आधी अमेरिकेतील कनिष्ठ न्यायालयाने या बंदीला अंसंवैधानिक म्हणत त्याला स्थगिती दिली होती. मात्र अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आता ही बंदी कायम ठेवली आहे.
यामुळे इराण, लिबिया, सोमालिया, सीरिया आणि येमेनच्या बहुतांश लोकांना अमेरिकेत प्रवेशास मनाई आहे.
कोर्टाचा हा आदेश म्हणजे ट्रंप प्रशासनाचा विजय मानला जात आहे.
हा निर्णय देणाऱ्या न्यायाधीश जॉन रॉबर्टस यांनी मुस्लीमबहुल देशातील नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेशबंदी ही संपूर्णपणे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारकक्षेत येत असल्याचं म्हटलं आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी या निर्णयावर आनंद व्यक्त केला आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
अमेरिकन सिव्हिल लिबर्टी युनियन (ACLU) इमिग्रंट राईट्स प्रोजेक्टचे संचालक ओमर जडवात यांनी या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाचं "मोठं अपयश" म्हटलं आहे.
"आज कोर्ट संपूर्णपणे अयशस्वी ठरलं आहे, म्हणून नागरिकांनी एकजूट होऊन आवाज उठवण्याची आज सर्वाधिक गरज आहे. जर नागरिकांनी मुस्लीम बंदीला विरोध केला नाही तर देशाच्या स्वातंत्र्य आणि समता या मूलभूत तत्त्वांना हरताळ फासलं जाईल."
निर्णयात अनेकदा बदल
ट्रंप प्रशासनाच्या या निर्णयावर स्थलांतरितांनी आणि मानवाधिकार संघटनांनी टीका केली होती, तसंच या निर्णयात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या होत्या.
जानेवारीमध्ये ट्रंप यांनी सात मुस्लीमबहुल देशांतील नागरिकांना 90 दिवसांसाठी प्रवेश नाकारला होता. सर्व निर्वासितांनाही प्रवेश बंदी केली होती. सीरियातील निर्वासितांना डोळ्यापुढे ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला होता.
या आदेशाची सुधारित आवृत्ती मार्चमध्ये आली. त्यामध्ये सीरियन निर्वासितांवर असलेली सर्वकालीन बंदी मागे घेण्यात आली. पण इतर निर्वासितांवर 120 दिवसांची मात्र प्रवेश बंदी कायम ठेवण्यात आली. या निर्णयालाही कोर्टानं मंजुरी दिली होती.
आधी या निर्णयात त्यांनी इराक आणि चाड या देशांचाही समावेश केला होता. नंतर या देशांना प्रतिबंधित देशांच्या यादीतून हटवण्यात आलं.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)
