'हिंदूचे मुसलमान झालो पण पाकिस्तानात जमीन मिळाली नाही...'

गमावलेली मालमत्ता परत मिळवण्यासाठी पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरमध्ये आजही बरीच कुटुंबं संघर्ष करत आहेत. 70 वर्षांपूर्वी भारताची फाळणी झाली होती. त्यावेळी या कुटुंबीयांची जमीन, घरं आणि दुकानं सगळंच मागे राहिलं. आणि आता मजूर म्हणून दुसऱ्यांच्या शेतीवर काम करून गुजराण करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली असेल.

जीवन सिंह यांच्यापैकीच एक. मुजफ्फराबाद शहरात नदीच्या जवळ त्यांची आठ एकरापेक्षा जास्त शेतजमीन होती. याशिवाय शहराच्या आग्नेयाला तर आणखी मोठी शेतजमीन होती. त्या ठिकाणी नासपती, सफरचंद, गहू आणि मक्याची शेती करत होते. जीवन यांची अनेक दुकानंही होती.

पण आज जीवन सिंहांचा नातू तुटपुंज्या जमिनीवर शेती करतात तेही मजूर म्हणून.

जीवन सिंह ज्या जमिनीच्या तुकड्यासाठी झगडत आहेत तो तुकडा कायदेशीर लढाईत अडकला आहे. 1947 पासून ही कायदेशीर लढाई सुरूच आहे.

ब्रिटिशप्रशासित भारताच्या राजकीय फाळणीनंतर उफाळलेल्या धार्मिक हिंसाचारात दहा लाखांहून अधिक नागरिकांचा जीव गेला होता. सव्वा कोटीहून अधिक लोकांना स्वत:चं घरदार सोडावं लागलं होतं.

पाकिस्तानात राहात असलेले हिंदू आणि शीख भारतात रवाना झाले. या सगळ्यांच्या मागे राहिलेल्या जमिनींना 'खाली जमीन' म्हणून घोषित करण्यात आलं. भारतातून पाकिस्तानात गेलेल्या मुसलमानांच्या जमिनीसंदर्भात भारतानेही हेच केलं.

बिगरमुस्लीम लोकसंख्या

फाळणीच्या वेळी काश्मीरमधल्या ज्या लोकांनी घरदार सोडलं त्यांच्यापैकी अनेकांनी ना भारत निवडला ना पाकिस्तान. ते केवळ भारत आणि पाकिस्तानच्या नियंत्रणात असलेल्या काश्मीर प्रांतात राहून शरणार्थी शिबिरांमध्ये भरती झाले.

पाकिस्तान नियंत्रित काश्मीरमधील काही हिंदूंनी तिथेच राहण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यांनी इस्लाम धर्मही स्वीकारला. पण 70 वर्षांनंतरही पाकिस्तानात राहणाऱ्या मूळच्या काश्मिरी हिंदूंना त्यांची जमीन मिळालेली नाही.

लालफितीत अडकलेल्या न्यायालयीन लढाईनंतर जीवन सिंह यांच्या पदरी न्यायालयाच्या एका निर्णयाची प्रत आहे. त्यानुसार जीवन सिंह यांचा एक एकरापेक्षा अधिक जमिनीवर हक्क आहे.

1947 मध्ये पाकिस्तानच्या वायव्य प्रदेशात पश्तो आदिवासींनी काश्मीरला भारतापासून विलग होण्यासाठी हल्ला केला होता. त्यावेळी त्यांचं लक्ष्य मुस्लिमेतर नागरिक होते. या हल्ल्यांमध्ये अनेक हिंदू आणि शीख लोकांनी जीव गमावला होता.

जे जिवंत राहिले, त्यांना पाकिस्तान सरकारने 'सिटीझन एक्सचेंज' योजनेअंतर्गत भारतात पाठवलं. त्यानंतर या लोकांच्या जवळपास दोन लाख एकरवर पसरलेल्या जमिनीला पाकिस्तान प्रशासित काश्मीर घोषित करण्यात आलं.

गरजू लोकांमध्ये या जमिनीचं वाटप करावं, असा आदेशही काढण्यात आला.

आदिवासी हल्लेखोर

21 ऑक्टोबर 1947च्या सकाळी पश्तो आदिवासींच्या हल्ल्याची बातमी पसरली तेव्हा जीवन सिंह यांच्यासमोर एकच पर्याय होता - आपल्या पत्नी आणि तीन मुलांना वाचवण्यासाठी गुरुद्वारात लपून बसायचं.

40 वर्षांच्या मुनीर शेख (जीवन सिंह यांचे नातू) यांनी याबाबत आपल्या वडिलांकडून अनेकदा ऐकलं आहे. कुटुंबाला गुरुद्वारात सुरक्षित पोहोचवल्यानंतर आजोबा गावातल्या इतर लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी बाहेर पडल्याची आठवण त्यांचे वडील सांगतात.

मात्र त्याक्षणानंतर जीवन सिंह कधीच परतले नाहीत. आदिवासी हल्लेखोर श्रीनगरच्या दिशेने निघाल्यानंतर जीवन सिंह यांच्या पत्नी बसंत कौर आपल्या पतीला शोधण्यासाठी निघाल्या.

उदध्वस्त घरात प्रेतांचा खच पडल्याचं अंगावर काटा आणणारं दृश्य बसंत यांनी पाहिलं. आपल्या पत्नीची हत्या झाली असावी, हे मानून बसंत कौर मुजफ्फराबादपासून 18 किलोमीटरवर अंतरावर असलेल्या परसोनचा गावात पोहोचल्या. पुढे त्या तिथेच स्थायिक झाल्या.

त्यांच्यासाठी मुलं सुरक्षित असणं प्राधान्य होतं. यासाठी त्यांनी इस्लामचा स्वीकार केला आणि गावातल्या एका वृद्ध माणसाशी लग्न करण्याचीही तयारी दर्शविली.

पाकिस्तान सरकार

बसंत कौर यांचं नाव मरियम झालं. काही दिवसांनंतर त्यांच्या दुसऱ्या नवऱ्याचंही निधन झालं. मात्र खूप वर्षांपर्यंत त्यांनी आपल्या मुलांना घराबद्दल, वडिलोपार्जित जमिनीबद्दल काहीही सांगितलं नाही. जमिनीची मागणी केली तर पाकिस्तान सरकार आपल्या मुलांना अटक करून भारतात पाठवेल, अशी भीती बसंत यांना वाटत होती.

1971 मध्ये बसंत यांना पहिला नातू झाला. तेव्हा मोठ्या मुलाला सगळी कहाणी कथन केली. 1997 मध्ये बसंत कौर यांचं निधन झालं.

जमिनीच्या मुद्द्यावरून खटला दाखल करणाऱ्या त्यांच्या मोठ्या मुलाचं 2009 मध्ये निधन झालं. या दोघांच्या पश्चात बसंत कौर यांचा नातू मुनीर शेख कायदेशीर लढाई लढतो आहे.

जमिनीबाबत निर्णय

भारत प्रशासित किंवा पाकिस्तान प्रशासित काश्मीर असलं तरी दोन्ही देशांच्या सरकारनं या मंडळींची जमीन स्वत:च्या ताब्यात घेतली होती. पाकिस्तानात या जमिनींशी संबंधित खटले सोडवण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालयाची स्थापना करण्यात आल्याचं पाकिस्तानातील विधीज्ञ मंजूर गिलानी यांनी सांगितलं.

या जमिनी सुरक्षित राहण्यात न्यायालयाची भूमिका महत्त्वाची आहे. याव्यतिरिक्त काश्मीर शरणार्थींच्या कुटुंबीयांच्या जमिनीबाबतही न्यायालयाने पुढाकार घेतला आहे.

या न्यायालयात जमिनींचे बरेच खटले दररोज दाखल होतात. कारण भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या मदतीने नकली कागदपत्रं तयार करून खटले दाखल करणाऱ्यांची संख्या प्रचंड आहे.

इस्लामचा स्वीकार

"जमिनीचे खरे मालक आपल्या जमिनीवर दावा सांगत न्यायालयाकडे दाद मागणं आदर्शवत परिस्थिती आहे. भलेही ते शरणार्थी असतील तरी त्यांना जमीन दिली जाईल. मात्र इथे प्रकरण गुंतागुंतीचं आहे. कारण जमिनीच्या मालकीसंदर्भातली कलमं, कायदे बदलले आहेत," असं मंजूर गिलानी यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणतात, "धर्म बदलून इस्लामच्या स्वीकार करणाऱ्या लोकांचे खटलेही कमकुवत होतात. 45 वर्षांपासून सुरू असलेसा बसंत कौर आणि त्यांचा नातू मुनीर शेख यांचा खटला अजूनही निकालापर्यंत पोहोचलेला नाही."

मुनीर यांच्यासंदर्भात न्यायालयाने त्यांना एक एकर जमीन द्यावी, अशी सूचना केली होती. मात्र ही एक एकर जमीन मिळणंही कठीण आहे, कारण बहुतांश जमिनीवर वन विभागाचं नियंत्रण आहे.

काही ठिकाणी जमिनीवर शरणार्थींची घरं आहेत. जमिनीच्या अन्य भागात परिसरातल्या धनदांडग्या व्यक्तींचा ताबा आहे.

जाहिद शेख प्रकरण

मंजूर गिलानी यांच्या मते, "न्यायालयाचा आदेश मुनीर शेख यांच्याकडे आहे. हे त्यांच्याकडचं प्रभावी हत्यार आहे. मात्र हे हत्यार परजण्यासाठी बाहुबली दबंग स्वरूपाचा प्रभाव समाजात असणं आवश्यक आहे. अन्यथा न्यायालयाचा हा आदेश केवळ कागदाचा एक तुकडा आहे."

50 वर्षांचे जाहिद शेख यांचं प्रकरणही मुनीर यांच्यासारखंच आहे. मुजफ्फराबादला राहणाऱ्या जाहिद यांनी आपली वडिलोपार्जित संपत्ती बीबीसीला दाखवली. तिथे आता दोन घरं आहेत आणि एक कब्रस्तान आहे.

"माझी जमीन परिसरातल्या एका प्रभावशाली व्यक्तीच्या पत्नीच्या नावे करण्यात आली. त्यांनी असा दावा केला की त्या शरणार्थी आहेत. 1947 साली पश्तोंच्या हल्ल्याच्या वेळी त्यांच्या आजीने नीलम नदीच्या पुलाखाली लपत त्यांनी आपल्या कुटुंबाला वाचवलं होतं," असं जाहिद यांनी सांगितलं.

कुटुंबीयांची आशा

"हल्ला करणाऱ्यांनी आमची घरं जाळली. मजुरी करून आम्ही पैसे जमा करत गेलो आणि घर पुन्हा नव्याने बांधलं. 1959 साली सगळे कुटुंबीय घरी परतले," असं जाहिद यांनी सांगितलं. 1973 मध्ये जाहिदच्या वडिलांचं निधन झालं. त्यांच्या आजीचं 2000 मध्ये निधन झालं.

1990 मध्ये त्यांची संपत्ती बेनामी कोणी घोषित केली आणि दुसऱ्याच्या नावावर जमीन कशी करण्यात आली याची जाहिद यांना कल्पना नाही. याबाबत जाहिद यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने त्यांची याचिता फेटाळली. त्यानंतर जाहिद यांची दोन्ही घरं पाडा असा आदेश न्यायालयाने दिला. तूर्तास जाहिद आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या पुनर्याचिकेवर आशा एकवटली आहे.

जाहिद कुटुंबीयांनी पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरच्या पंतप्रधानांना निवेदन पाठवलं आहे. घरातन बाहेर काढलं तर आम्हाला डोक्यावर छप्परच नाही असं जाहिद यांनी लिहिलं आहे.

जाहिद यांच्या कुटुंबीयांना भारतात पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला तर ते योग्य ठरेल. कारण जाहिद यांच्या कुटुंबीयांनी अख्खी हयात पाकिस्तानात काढली. इस्लामचा स्वीकार केला आणि याची शिक्षा ते आयुष्यभर भोगत आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)