उद्धव ठाकरेंची शिवसेना एकनाथ शिंदेंच्या ताब्यात, वाचा निखिल वागळे यांचं विश्लेषण

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाला धनुष्यबाण हे चिन्ह मिळालेलं आहे म्हणजेच उद्धव ठाकरेंकडे आता शिवसेना राहिलेली नाही. आणि हा ऐतिहासिक निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने काल जाहीर केलेला आहे.

याचे नेमके काय पडसाद उमटतायत आणि राज्यातलं राजकारण यामुळे कसं बदललेलं आहे यावर जेष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक निखिल वागळे यांनी बीबीसी मराठीशी संवाद साधला आहे.

उद्धव ठाकरेंसाठी पुढचा काळ किती कठीण असेल?

उद्धव ठाकरेंच्या दृष्टीने हे मोठं आव्हान आहे, कसोटीचा काळ आहे. याचं कारण आतापर्यंत बरेच नेते पक्ष सोडून गेले. यात नारायण राणे, राज ठाकरे, गणेश नाईक अशी नेतेमंडळी होती. पण पक्षात इतकी मोठी फूट कधी पडली नव्हती. शिवाय ते बाळासाहेबांचा वारसा म्हणून जे पक्षाचं नाव आणि चिन्ह सांगत होते ते सुद्धा काढून घेण्यात आलंय. हा एक राजकीय कट आहे असा जो त्यांचा आरोप आहे त्यावर माझा विश्वास आहे.

निवडणूक आयोगाने निकाल देण्याआधी काही नेते चिन्ह जाणार असल्याचं जाहीरपणे सांगत होते. दिल्लीतले भाजपचे नेते सुद्धा पत्रकारांना सांगत होते. पण माझा असा प्रश्न आहे की, जे मुख्य निवडणूक आयुक्त आहे ते मोदींचे निकटवर्ती होते ते मोदी सरकारमध्ये वित्तसचिव सुद्धा होते. शिवाय त्यांची निवडणूक आयोगात तडकाफडकी नियुक्ती झाली. त्यांच्या नेमणुकीबद्दल सुप्रीम कोर्टानेही सरकारला प्रश्न विचारला होता.

त्यामुळे मला असं वाटतं निवडणूक आयोग काहीही म्हणाला तरी हा निर्णय राजकीय दबावामुळे आणि एकतर्फी देण्यात आलाय.

शिवसेना संपवण्याच्या दृष्टीने घेतलेला हा निर्णय 77 पानी आहे. निवडणूक आयोगाच्या निकालपत्रात मांडणी उत्तम आहे, वकिली युक्तिवाद आहे. पण मुद्दा असा आहे की, उद्धव ठाकरेंची शिवसेना खरी नाही आणि एकनाथ शिंदेंची शिवसेना खरी आहे, हे जे तुम्ही लोकांना सांगताय ते महाराष्ट्रातल्या लोकांना पटणार नाही. निदान ज्यांनी शिवसेनेचा इतिहास पाहिला आहे त्यांना तर हे मुळीच पटणार नाही.

निवडणूक आयोगाने आपल्या 77 पानी निकालपत्रात तीन निकष लावलेले आहेत. यात पहिला निकष जो आहे त्यात शिवसेनेची तत्व आणि आदर्श दाखवण्यात दोघेही अयशस्वी झाले आहेत. दुसरा मुद्दा म्हणजे शिंदेंचं म्हणणं होतं की माझ्याकडे बहुमत आहे. 55 पैकी 40 आमदार त्यांच्याकडे गेले होते आणि निवडणूक आयोगाने स्पष्टपणे लिहिलेलं आहे 2019 साली शिवसेनेला जी मतं पडली म्हणजे 55 आमदारांना जी मतं पडली त्यातली 76 टक्के मतं शिवसेनेच्या बरोबरच्या आमदारांनी पाडली आहेत. त्यामुळे बहुमत शिंदेंकडे असं त्यांनी एका निवडणूक निकालावरून निर्णय घेतलेला आहे.

उद्धव ठाकरे अपयशी कुठे ठरले?

तर ते आपल्याला पक्ष संघटनेत बहुमत आहे हे सिद्ध करायला अपयशी ठरले. निवडणूक आयोगाने आपल्या निकाल पत्रात लिहिलंय प्रत्येक पक्षाला आपली घटना द्यावी लागते. 2018 साली शिवसेनेच्या घटनेमध्ये सुधारणा झाली असे उद्धव ठाकरे म्हणतात. मात्र त्यांनी ती निवडणूक आयोगाला दिलेली नाही असं निवडणूक आयोग म्हणतो.

माझ्या माहितीप्रमाणे 1966 पासून आजपर्यंत कधीही सेनेत निवडणुका झालेल्या नाहीत. कारण शिवसेना हा एकाधिकारशाहीने चालणारा पक्ष आहे. बाळासाहेब असताना देखील आणि आता उद्धव ठाकरेंच्या काळातही फक्त नेमणूक होतात.

पण उद्धव ठाकरेंनी इथे घोळ घातला. त्यांनी हजारो एफिडेविट दिली असे ते म्हणतात. पण जर पक्षांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया झालेली नाही तर त्या सगळ्या शपथपत्रांना अर्थ काय ? त्यामुळे एक तर तुम्हाला विधिमंडळ पक्षात बहुमत सिद्ध करावं लागेल किंवा पक्षसंघटनेत.

आपण बघितलं तर या निकालपत्रामध्ये अगदी जुन्या केसेचा उल्लेख आहे. यात इंदिरा गांधी विरुद्ध ब्रह्मानंद रेड्डी असेल, जॉर्ज फर्नांडिस विरुद्ध एस आर बोम्मई, सादिक आली या केसचा उल्लेख आहे. अशी अनेक उदाहरणे दिलेली आहेत. त्यामुळे एखाद्या उत्तम वकिलाने हे निकालपत्र तयार केलं आहे असं मला वाटतं. मी आज हे जबाबदारीने बोलतोय की नोकरशहा यामध्ये हुशार असतात तुम्हाला ज्या बाजूचं निकालपत्र पाहिजे त्या बाजूचं निकालपत्र ते करू शकतात.

त्यामुळे आता उध्दव ठाकरे सुप्रीम कोर्टात जाणार आहेत, तिथे काय होणार आहे हे बघूया. निदान तिथे त्यांना न्याय मिळेल असं वाटतंय. सुप्रीम कोर्टातला निकाल लागण्याआधी निवडणूक आयोगाने निकाल देऊ नये अशी त्यांनी विनंती केली होती. याचं कारण त्यांच्या मनात शंका होती.

पहिल्यांदा सुप्रीम कोर्टाने इलेक्शन कमिशनला सांगितलं होतं की, जोपर्यंत सुप्रीम कोर्टातला मॅटर पूर्ण होत नाही तोपर्यंत तुम्ही या चिन्हाबाबत निर्णय घेऊ नका. आता सुप्रीम कोर्टाने एकदा स्थगिती दिली नंतर दुसऱ्या तारखेला तीच स्थगिती उठवली. पण हे का घडलं? कशासाठी स्थगिती उठवली? याची कारणमीमांसा आहे. पण यामध्ये राजकीय कारण शोधलं पाहिजे. स्थगिती उठवल्यामुळे निवडणूक आयोगाला सुद्धा राजकारण करायला मोकळं रान मिळालं असं मला वाटतंय. निवडणूक आयोग राजकारण मुक्त आहे असा आपला गैरसमज आहे. आणि अनपेक्षितपणे अमित शहांच्या महाराष्ट्र दौऱ्याच्या आदल्या संध्याकाळी हा निकाल येईल असं कुणाला वाटलं नव्हतं. हा योगायोग आहे का ?

जेव्हा पक्षाचं नाव ठाकरे ब्रँडकडून आता एकनाथ शिंदेंकडे गेलय आणि निवडणूक चिन्ह ही त्यांच्याकडे राहिलेलं नाहीये तर अनेकांना असं वाटू शकतं की उद्धव ठाकरे पुन्हा काम सुरू करू शकतात. पण हा निकाल किती मोठा आहे आणि राजकीय दृष्ट्या पक्षाचं एवढ्या वर्षांचं नाव आणि चिन्ह जाणं याचा अर्थ नेमका काय ?

घरात राहायला आलेल्या आपल्याच एका नातेवाईकाने आपल्या घरावर हक्क सांगावा असा हा प्रकार असल्याचं लोकांचं म्हणणं आहे. ही आज लोकांची भावना आहे.

1965 पासून शिवसेना बघतोय. 1966 साली मी सात वर्षांचा होतो आणि माझा जन्म हा गिरगावात झालेला आहे. गिरगाव हा दादरप्रमाणेच शिवसेनेचा बालेकिल्ला होता. प्रमोद नवलकर गिरगावचे नेते होते. आणि मी लहानपणापासून शिवसेना बघितलेली आहे.

1966 पासून आजपर्यंत शिवसेना ही बाळासाहेब ठाकरे यांचीच होती आणि तिचा वारसा उद्धव ठाकरेंकडे आलेला आहे. आणि ती मूळ शिवसेना आहे असं महाराष्ट्र मानतो. चिन्ह आणि नाव काढून घेतलं म्हणून वारसा काढून घेतला असे होत नाही. माझं म्हणणं आहे शिंदेंनी भाजपच्या मदतीने शिवसेना हायजॅक केली आहे आणि हे फार धोकादायक आहे. यासाठी त्यांना महाराष्ट्रातील जनता माफ करणार नाही.

भविष्यात पक्षापेक्षा लोकप्रतिनिधींना अधिक महत्त्व मिळेल का?उद्या एखाद्या पक्षातल्या लोकप्रतिनिधींनी जर ठरवलं तर ते अख्खा पक्ष स्वतःच्या नावावर करू शकतात हे आता निवडणुका आयोगाने स्पष्ट केलं आहे. हे भविष्यात मारक ठरेल का?

हे अत्यंत मारक ठरेल. हे धोकादायक आहे आणि हे पैशाच्या खेळाला एक प्रकारे निवडणूक आयोगाने उत्तेजन दिलय असं मला वाटतं. कारण पक्षात फूट पडली आहे ते सुप्रीम कोर्ट पाहिलं. यात निवडणूक आयोगाचा संबंध येत नाही. निवडणुका आयोगाच्या अधिकारात फक्त दोनच गोष्टी होतात. एक तर पक्षात फूट पडली आहे की नाही हे पाहणं आणि मुळामध्ये कोणता पक्ष खरा आणि त्या पक्षाचं नाव आणि निशाणी पाहणं. एवढंच मर्यादित निवडणूक आयोगाचं अधिकार क्षेत्र आहे. पण निवडणूक आयोगाने हा मुद्दा राजकारणासाठी काढलेला आहे. हा सगळा खेळ शिंदेंच्या वतीने भाजपने खेळलेला आहे. शिंदेंचा वापर झाला की भाजप त्यांना फेकून देईल, शिवसेना नेस्तनाबूत करण्यासाठी त्यांचा वापर होतोय. भाजपने इतर राज्यातही असंच केलंय, त्यामुळे शिंदेंनी सावध राहायला हवं.

शिंदे शिवसेनेचे मुख्यमंत्री आहेत हे ठाकरे आणि त्यांच्यासह इतर आमदारांना लागू होईल का?

आता मला असं वाटत नाही. अजून सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय यायचा आहे. व्हीप लागू होईल का याच्यावर सुद्धा एक कायदेशीर लढाई होईल आणि मग हे कोर्टात सिद्ध होऊ शकेल. विधानसभेत काय व्हावं हे निवडणूक आयोग ठरवू शकत नाही. मी एकनाथ शिंदेंची शिवसेना असं म्हणतोय याचं कारण महाराष्ट्रातल्या लोकांप्रमाणे माझं ही म्हणणं आहे की खरी शिवसेना उद्धव ठाकरेंची आहे. एकनाथ शिंदेंचा गट फुटलाय. त्यांनी व्हीप काढला तरी याला कायदेशीर आव्हान देता येईल आणि शेवटी निर्णय जो आहे तो सुप्रीम कोर्टातच होईल. ते सुप्रीम कोर्टात गेल्यावर निवडणुक आयोगाच्या निर्णयावर स्टे आणतील. एकदा निर्णय स्थगित झाला तर जैसे थे परिस्थिती होईल.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधीही जाहीर होण्याची शक्यता आहे. भाजपने कार्यकारणीच्या बैठकीत मुंबई महापालिकेत मिशन वन फिफ्टीचा नारा दिलेला आहे. मुंबई महानगरपालिका आणि त्या दृष्टीने उद्धव ठाकरेंसाठी हा पुढचा काळ अत्यंत कठीण असेल का?

तर कायदेशीर दृष्ट्या आणि ग्राउंड लेव्हलला सुद्धा खूपच कठीण असेल. ते यावेळी खूप जोरात बोलले तरी मनातून त्यांना फार वेदना होत असतील. भाजपने शिवसेनेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत पण या भ्रष्टाचारात तेही सहभागी होते कारण ते सत्तेत भागीदार होते.

त्यात आणि शिवसेनेची सगळी आर्थिक ताकद म्हणजे मुंबई महापालिका. गोपीनाथ मुंडे एकदा म्हटले होते की, मुंबई महापालिका शिवसेनेचे एटीएम आहे. मुंबई महापालिका गेली 35 वर्ष शिवसेनेची आर्थिक ताकद आहे. त्यामुळे भाजप कोणत्याही परिस्थितीमध्ये महापालिका जिंकण्यासाठी काहीही करेल. आता एकनाथ शिंदेची ताकद वाढली, त्यांची सत्ता भलेही मुंबईत नसेल पण आता पैशाच्या जोरावर ते उद्धव ठाकरेंबरोबर असणाऱ्या लोकांना आपल्या सोबत घेण्याचा प्रयत्न करतील.

आणि महापालिका निवडणुकीत पाचशे हजार मतांनी सुद्धा उमेदवार पडतो किंवा निवडून येतो. तेव्हा शिंदेंकडून भाजपची काय अपेक्षा आहे? तर पाचशे, हजार, दोन हजार तीन हजार मतं मिळाली तरी चालेल, वाटेल तेवढाच पैसा खर्च करा. म्हणजे भाजप, शिंदे आणि मनसे मिळून प्रयत्न करतील. त्यामुळे महापालिकेतील सत्ता गेली तर शिवसेनेला मोठा फटका असेल.

आजवर एवढे ऐतिहासिक बंड झाले, काही घटना घडल्या तेव्हा पक्षासाठी एक सहानुभूतीची लाट पाहायला मिळाली. उद्धव ठाकरेंच्या बाबतीत असं होईल का? आणि आत्ताच्या परिस्थितीत सहानुभूतीचं रूपांतर मतांमध्ये होण्यासाठी काय करणं गरजेचं आहे?

तर सहानुभूती मतांमध्ये परावर्तित करावी लागते. 1977 साली जानेवारी महिन्यामध्ये इमर्जन्सी उठली आणि पुढच्या तीन महिन्यात जनता पक्षाचा जन्म झाला आणि जनता पक्ष जिंकला सुद्धा, त्यांच्याकडे काही नव्हतं. पण उद्धव ठाकरेंच्या बाबतीत तसं नाहीये. त्यामुळे त्यांना विशेष प्रयत्न करावे लागतील. त्यांना त्यांच्यात बदल करावे लागतील. त्यांच्यावर सतत आरोप केला जातो की ते मातोश्री सोडून बाहेर पडत नाहीत, लोकांच्या संपर्कात राहत नाहीत, पत्रकारांचे फोन उचलत नाहीत, हे सगळं बंद करावं लागेल. पण मुख्यमंत्रीपद गेल्यापासून उद्धव ठाकरे जरा सॉफ्ट झालेले आहेत असं दिसतय.

ठाकरेंना घराघरात जावं लागेल, त्यांना शिवसैनिकांशी संपर्क ठेवावा लागेल, थेट बोलावं लागेल. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट शिवसैनिकाची तक्रार आहे की ठाकरे आपल्या खिशातून पैसे बाहेर काढत नाहीत. शिंदे आपल्या कार्यकर्त्यांना पैसे पुरवितात. कार्यकर्ते काय पूर्वीसारखे राहिलेले नाहीत. पूर्वीसारखे ध्येयवादाचे दिवस राहिलेले नाहीत. उद्धव ठाकरेंना जनसंपर्क वाढवावा लागेल.

आपण म्हणतोय की भाजपने हे घडवून आणलंय. पण एकनाथ शिंदेंना हे माहित नसावं का की त्यांचा वापर होतोय?

अर्थात त्यांना हे माहीत असावं. पण राजकारणात संधी साधायची असते आणि त्यांनी ही संधी साधली आहे. शिंदेंच्या मनामध्ये मुख्यमंत्री व्हायची इच्छा होती, ती पूर्वीपासून होती. म्हणजे उद्धव ठाकरे ज्यावेळेला मुख्यमंत्री झाले तेव्हा उद्धव ठाकरे त्यांनाच मुख्यमंत्री करणार होते अशी चर्चा होती. पण पण शरद पवारांनी उद्धव ठाकरेंच्या नावाचा आग्रह धरला असं शिवसेनेतले लोक सुद्धा सांगतात.

पण एकनाथ शिंदे नाराज का झाले ? हे बघायला हवं. मी आनंद दिघेंचा काळ खूप जवळून पाहिलाय. तेव्हा एकनाथ शिंदे अत्यंत सामान्य कार्यकर्ते होते. आनंद दिघे यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे अचानक मोठे नेते झाले. पण आनंद दिघेंचे सगळे स्किल्स त्यांनी आत्मसात केले. आणि महत्वाचं म्हणजे ते लोकांमधून निवडून आलेले आहेत. मंत्रिपद त्यांनी उपभोगलेलं आहे, आर्थिक ताकद आहे, ते कार्यकर्त्यांना खूप चांगलं वागवतात. आणि ते उद्धव ठाकरेंचे लॉयलिस्ट होते.

असा निष्ठावान माणूस का चिडला याचा विचार उद्धव ठाकरेंनी करायला पाहिजे. मला असं वाटतं की उद्धव ठाकरेंनी एक संवाद करायला हवा होता. माणसाचा एक ब्रेकिंग पॉईंट असतो आणि शिंदेचा तो पॉइंट आला होता.

विधानपरिषदेची निवडणूक होती तेव्हा शिवसेनेचा उमेदवार हरला तेव्हा ठाकरेंनी शिंदेंचा खूप मोठा अपमान केला. तेव्हा या सगळ्याचा स्फोट झाला. पण शिंदे काही मूर्ख नाहीत, यांच्याकडे सुद्धा चतुरपणा आहे. भाजप मला वापरतो की मी भाजपला वापरतो ही स्पर्धा आहे. पण भाजपची ताकद मोठी आहे हे लक्षात घ्या.

हा इतर पक्षांसाठी पण एक धडा आहे का? भविष्यात ही गोष्ट राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पण होण्याची शक्यता आहे का?

शक्यता कशाला, राष्ट्रवादीमध्ये हा प्रकार घडला होता. पहाटेचा शपथविधी हे त्यातलच एक उदाहरण आहे. अजित पवार यांचा अस्वस्थ असलेला गट धनंजय मुंडे यांच्या मार्गाने फडणवीसांकडे गेलाच होता. आणि त्यांनी गुपचूप शपथविधी सकाळी उरकला असं सांगितलं जातं. तसं प्रत्येक पक्षात घडण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)