एकनाथ शिंदे विरुद्ध उद्धव ठाकरे : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अर्थ काय?

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 21 फेब्रुवारीला होणार आहे. मेरिटवरती आता या प्रकरणाची सुनावणी होईल असं पाच न्यायमूर्तींच्या पीठाने आज (17 फेब्रुवारी) म्हटलं.

गुरूवारी (16 फेब्रुवारी) सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने यासंबंधीचा निकाल राखून ठेवला होता.

पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे प्रकरण सुरू ठेवावे, अशी शिंदे गटाची विनंती आहे. तर, सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे प्रकरण पाठवावे, अशी ठाकरे गटाची विनंती होती.

पण आज झालेल्या सुनावणीत हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे देण्याबद्दल निर्णय झाला नाही. याचाच अर्थ पाच न्यायाधीशांचं घटनापीठ पुढील सुनावणी करणार आहे.

सरकार अस्थिर असताना निकालाला उशीर लागणं बरोबर नाही - उल्हास बापट

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविषयी माध्यमांशी बोलताना घटनातत्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सांगितलं, "आज कोर्टानं सांगितलं की, सात न्यायाधीशांकडे हे प्रकरण सोपवण्याची गरज नाही. सात न्यायाधीशांकडे हे प्रकरण गेलं की निकालाला प्रचंड वेळ लागणार होता. सरकार अस्थिर असताना निकालाला उशीर लागणं बरोबर नाही."

पाच न्यायाधीश जो निर्णय देईल तो महाराष्ट्रापुरता बंधनकारक असेल, असंही बापट म्हणाले.

आता इथून पुढच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाला काही गोष्टी ठरवाव्या लागतील, असं बापट सांगतात.

ते म्हणाले, "पक्ष सोडला याचा अर्थ काय, दोन-तृतीयांश लोक एकाच वेळी बाहेर गेले तर चालतील की हळूहळू गेले पाहिजेत, हेही कोर्टाला ठरवावं लागेल. मर्जर कंपल्सरी आहे का आणि सभापतींच्या अधिकारावर अविश्वासाचा ठराव आल्यावर काही परिणाम होतो का, हे ठरवावं लागेल. राज्यपालांचे जे अधिकार आहेत, त्याच्यावरही विचार करणं गरजेचं आहे."

सात न्यायाधीशींची नियुक्ती केली तर तारीख पे तारीख वाढली जाईल - उज्ज्वल निकम

ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांच्या मते, "पाच जणांचं घटनापीठच या प्रकरणाची सुनावणी करेल असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. याचाच अर्थ असा होतो की, याप्रकरणी जे काही प्रश्न उपस्थित झाले असतील त्यांचं निराकरण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय दोन्ही गटांना विचारणा करू शकतं.

"सात न्यायाधीशींची नियुक्ती केली तर तारीख पे तारीख वाढली जाईल. नेबाम रेबियासकट पुन्हा सगळ्या गोष्टींचा परामर्श सर्वोच्च न्यायालय घेऊ शकतं. नेबाम रेबियाचा निकाल पूर्णपणे रद्द केला किंवा स्वीकार केला तरी परिणाम गंभीर आहे, हे न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे."

निकम पुढे म्हणाले, "16 आमदारांची अपात्रता, उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधतचा अविश्वास प्रस्ताव हे यातले बेसिक मुद्दे आहेत.

"ठाकरे गटाची सात जणांच्या घटनापीठाची मागणी होती. कारण सात जणांचं घटनापीठ असेल तर शिंदे गट ज्या नेबाम रेबिया निर्णयाचा आधार घेत आहे, तो निर्णय पूर्णपणे रिलूक केला जाईल, असं ठाकरे गटाला वाटत होतं."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)