बीबीसीच्या मुंबई-दिल्ली कार्यालयातील आयकर विभागाचं सर्वेक्षण 3 दिवसांनंतर संपलं

बीबीसीच्या दिल्ली कार्यालयातील आयकर विभागाचे सर्वेक्षण तीन दिवसांनंतर संपले आहे. 14 फेब्रुवारीपासून दिल्ली आणि मुंबईतील बीबीसीच्या कार्यालयात आयकर विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी येऊन सर्व्हे केला. हे सर्वेक्षण 16 फेब्रुवारीला रात्री संपलं आहे.

14 फेब्रुवारीला सकाळी 11.30 च्या सुमारास बीबीसीच्या भारतातील दिल्ली आणि मुंबईतील कार्यालयांमध्ये आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सर्वेक्षण सुरू झाले होते. या सर्वेक्षणात बीबीसीनं आयकर विभागाला पूर्णपणे सहकार्य केलं आहे.

बीबीसीचे प्रवक्त्यांनी सांगितले, "आयकर विभागाचे अधिकारी दिल्ली आणि मुंबईतील कार्यालयातून बाहेर पडले आहेत. आम्ही त्यांना यापुढेही सहकार्य करत राहू आणि आशा करतो की ही परिस्थिती निवळेल. "

"आम्ही चौकशीला सहकार्य केले. काही जणांना प्रश्नोत्तरासाठी बराच काळ थांबावे लागले, काहींना रात्री देखील थांबावे लागले. त्यांची प्रकृती चांगली राहणे याला आमचे प्राधान्य आहे. आमची वृत्तप्रसारण सेवा पूर्ववत सुरू झाली आहे आणि आम्ही आमच्या भारतीय प्रेक्षकांच्या, वाचकांच्या सेवेसाठी कटिबद्ध आहोत.

"बीबीसी एक विश्वासार्ह आणि स्वतंत्र माध्यम कंपनी आहे. आम्ही आमचे कर्मचारी आणि पत्रकारांच्या पाठीशी आहोत, जे कुठलीही भीती अथवा वैयक्तिक स्वार्थाचा विचार न करता भविष्यात वृत्तांकन करतील," असे बीबीसीच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले.

आयकर विभागानं काय म्हटलं?

रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनुसार, भारताच्या आयकर विभागाच्या प्रवक्त्यानं सांगितलं की, "सर्वेक्षणादरम्यान, ज्या कर्मचाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची होती, अशाच कर्मचाऱ्यांचे जबाब नोंदवण्यात आले आहेत. प्रामुख्याने वित्त आणि कंटेट डेव्हलेपमेंटशी संबंधित लोकांचे जबाब घेण्यात आले आहेत."

प्रवक्त्याने सांगितले की, "सर्वेक्षणादरम्यान डिजिटल उपकरणे जप्त करण्यात आली नाहीत. बीबीसीच्या संपादकीय स्टाफपैकी ज्यांना कारवाईसाठी महत्त्वपूर्ण समजण्यात आलं नाही, त्यांना त्यांचं काम नियमित सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली. बीबीसीच्या कर्मचार्‍यांनी विचारलं तर रात्री घरी जाण्याची परवानगी होती."

प्रवक्त्यांनी पुढे सांगितलं की, "केवळ महत्त्वपूर्ण मानल्या गेलेल्या उपकरणांचं डेटा क्लोनिंग केलं गेलं आहे. क्लोनिंगनंतर सर्व उपकरणे परत करण्यात आली."

आयकर विभागाच्या सर्वेक्षणावर प्रतिक्रिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील डॉक्यूमेंट्री युकेमध्ये प्रकाशित झाल्यानंतर काही आठवड्यातच ही कार्यवाही करण्यात आली. गुजरातमधील 2002 मध्ये झालेल्या मुस्लीमविरोधी दंगलीत तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भूमिका काय होती यावर आधारित ही डॉक्यूमेंट्री आहे.

दरम्यान, ही डॉक्यूमेंट्री फक्त युकेमध्येच प्रकाशित झाली होती. भारत सरकारने 'इंडिया: दि मोदी क्वेश्चन,' ही डॉक्युमेंट्री 'भारतविरोधी प्रपोगंडा असून वसाहतवादी मानसिकतेतून तयार करण्यात आली आहे,' असं म्हणत डॉक्युमेंट्री पाहण्यावर बंदी घातली होती.

आयकर विभागाच्या कार्यवाहीसंदर्भात बोलताना काँग्रेसचे सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल म्हणाले, "यातून हे दिसतं की मोदी सरकार टीकेला घाबरतं. या धमकवणाऱ्या डावपेचांचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करतो," असं ट्वीट त्यांनी केलं.

दुसरीकडे भाजपचे प्रवक्ते गौरव भाटिया यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना म्हटलं, "भारतात प्रत्येक संस्थेला संधी दिली जाते. पण कायद्याचं पालन झालं पाहिजे. कायद्यानुसारच कारवाई होत आहे. डॉक्युमेंट्रीचा आणि या कारवाईचा काही संबंध नाही."

यासंदर्भात अनेक प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने म्हटलं आहे की, "आम्ही या कारवाईबाबत चिंता व्यक्त करतो. सत्ताधाऱ्यांसंदर्भात आणि सरकारी धोरणांबाबत टीकात्मक कव्हरेज करणाऱ्या प्रेस संस्थांना त्रास देण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर कायम होत असल्याचं आम्हाला दिसतं."

आयकर विभागाच्या या सर्वेक्षणाची दखल ही राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनीही घेतली आहे.

आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी काय म्हटले

न्यूयॉर्क टाईम्स

न्यूयॉर्क टाईम्सने म्हटलं, 'नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय प्रशासनाने स्वतंत्र माध्यम संस्था, मानवाधिकार समूह आणि थिंक टँक्सविरोधात अशा प्रकारचे छापे नेहमीच टाकले आहेत. आपल्यावर टीका करणारा आवाज दडपून टाकण्यासाठी अशा कारवाईचा वापर केला जात आहे.

मानवाधिकार समूहांनी यापूर्वीच भारतातील पत्रकारिता, पत्रकार आणि कार्यकर्ते यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. अशा प्रकारच्या कारवाईच्या माध्यमातून त्यांना लांबलचक कालावधीसाठी तुरुंगात डांबलं जातं. त्यांना कोर्टाचे उंबरे झिजवण्यास भाग पाडलं जातं.'

'नरेंद्र मोदी नेहमीच जागतिक पातळीवर बोलत असताना आपल्या देशातील लोकशाही मूल्यांबाबत दावे करत असतात, पण सत्ताधारी पक्षाची टीकेबाबत असहिष्णु प्रतिक्रिया ही भारताच्या सामर्थ्यशाली प्रतिमेच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे,' असंही न्यू यॉर्क टाईम्सने म्हटलं.

वॉशिंग्टन पोस्ट

अमेरिकेच्या वॉशिंग्टन पोस्टने या प्रकरणावर एक सविस्तर विश्लेषण केलं. यामध्ये भारतातील माध्यमांच्या स्वातंत्र्याकडे लक्ष वेधण्यात आलं आहे.

वॉशिंग्टन पोस्टच्या लेखात म्हटलंय, 'आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मुंबई आणि दिल्लीस्थित बीबीसीच्या कार्यालयांत जाऊन जगभराचं लक्ष भारतातील माध्यमांच्या स्वातंत्र्याकडे वेधलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने या कारवाईला सर्व्हे असं संबोधलं, जे आयकर विभागाच्या छाप्याची व्याख्या करणारा एक वेगळा प्रकार आहे. याच्या टायमिंगवरही प्रश्नचिन्ह आहे.'

वॉल स्ट्रिट जर्नल

अमेरिकेच्याच वॉल स्ट्रिट जर्नलने बीबीसीवरील कारवाईबाबत एक लेख प्रसिद्ध केला.

यामध्ये त्यांनी म्हटलं, 'ही कारवाई मोदी सरकारकडून बीबीसीची डॉक्युमेंट्री इंडिया : द मोदी क्वेश्चन वर प्रतिबंध करण्याच्या घटनाक्रमातील एका महिन्याच्या आत केलेली कारवाई आहे. सरकारी संस्थांनी ही डॉक्युमेंट्री विद्यापीठांमध्ये दाखवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही अटक केली होती.'

द गार्डियन

'नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर 2014 पासून माध्यमांमध्ये एक प्रकारचं दबावाचं वातावरण आहे,' असं द गार्डियन वृत्तपत्राने या कारवाईबाबत म्हटलं आहे.

'ज्या-ज्या पत्रकार किंवा माध्यम संस्थांनी भाजप सरकारवर टीका करणारे लेख प्रसिद्ध केले, त्यांना छळ, छापे, गुन्हे प्रकरणात गोवणं आणि तपास यांचा सामना करावा लागला आहे. भारताचा वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम इंडेक्स क्रमांक हा 180 देशांमध्ये 150 व्या स्थानी आहे', असं गार्डियनने म्हटलं.

त्यांनी आपल्या लेखात पुढे म्हटलं, 'कर चोरीच्या आरोपाखाली छापे मारण्यात आलेली बीबीसी ही आणखी एक संस्था आहे.

यापूर्वी मोदी सरकारच्या वाईट कामगिरीबाबतच्या बातम्या दिल्यानंतर ऑक्सफॅम आणि इतर थिंक टँक्सवर यापूर्वीच अशा प्रकारची कारवाई झाली आहे.'

'शिवाय, अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने मानवाधिकारांचं उल्लंघन, अल्पसंख्याकांवरील अत्याचार यांच्याबाबत एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्यानंतर 2020 मध्ये त्यांची भारतातील खाती गोठवून त्यांचं काम बंद पाडण्यात आलं होतं,' याकडेही द गार्डियनने लक्ष वेधलं.

आंतरराष्ट्रीय माध्यम समूहांसोबतच भारतीय माध्यम समूहांनीही बीबीसीवर करण्यात आलेल्या या कारवाईबाबत बातमी दिली आहे.

भारतीय माध्यम समूहांनी काय म्हटले?

टाईम्स ऑफ इंडिया

टाईम्स ऑफ इंडियातील बातमीनुसार, 'आयकर विभागाच्या सूत्राने सांगितलं की हे प्रकरण टीडीएस, फॉरेन टॅक्सेशन यांच्यासह इतर प्रकरणांशी संबंधित असू शकतं.'

या बातमीतील आशयानुसार, केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी याबाबत म्हटलं की 'कुणीही कायद्यापेक्षा मोठं नाही. सर्व्हे झाल्यानंतर आयकर विभाग याबाबत माहिती उपलब्ध करून देईल.'

द हिंदू

द हिंदूने याबाबत बातमी देताना म्हटलं, 'भारताच्या आयकर विभागाने 14 फेब्रुवारी रोजी बीबीसीच्या दिल्ली-मुंबईतील कार्यालयांचं सर्वेक्षण केलं. नरेंद्र मोदी यांच्यावरील इंडिया : द मोदी क्वेश्चन डॉक्युमेंटरी प्रसिद्ध झाल्यानंतर काही आठवड्यातच ही कारवाई करण्यात आली आहे.'

याविषयी द हिंदूने आणखी एक बातमी दिली असून त्यामध्ये अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी याविषयी दिलेली प्रतिक्रिया नमूद करण्यात आली आहे.

'भारतात बीबीसीवर करण्यात आलेल्या कारवाईची माहिती आहे, पण आपण याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया देऊ शकत नाही,' असं अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते नेड प्राईज यांनी म्हटलं आहे.

याबाबत पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, "आम्हाला बीबीसीच्या दिल्लीतील कार्यालयांवर आयकर विभागाने केलेल्या कारवाईबाबत माहिती मिळाली आहे. मात्र त्याबाबत अधिक माहिती घेण्यासाठी तुम्ही भारतीय प्रशासनाशी संपर्क साधावा.

आम्ही जगभरातील माध्यमांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला पाठिंबा देतो. तसंच मानवाधिकार, वैयक्कित अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि धर्म यांना स्वातंत्र्य देऊन लोकशाहीचं बळकटीकरण करणं याला आम्ही महत्त्व देतो."

बीबीसीवरील ही कारवाई लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात आहे का, या प्रश्नाचं उत्तर देताना ते म्हणाले, "आम्हाला या तपासाची केवळ माहिती आहे. पण त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया देता येईल, अशा स्थितीत मी नाही."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहि61890597ले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)