महाराष्ट्र सत्तासंघर्ष : 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने राखून ठेवला
फोटो स्रोत, Getty Images
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचं प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे द्यायचं की नाही, याबाबतचा निकाल सुप्रीम कोर्टानं राखून ठेवला आहे.
गेल्या 9 महिन्यांपासून हा खटला प्रलंबित आहे. या प्रकरणात घटनात्मक पेच दिसत असल्याचं निरिक्षण सरन्याधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड यांनी नोंदवलंय.
हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे द्यावं की नाही, याच मुद्द्यावर संपूर्ण केसचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे. हा निकाल केवळ आजपुरता मर्यादित नसून भविष्यातही याचा संदर्भ दिला जाईल, त्यामुळे हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे द्यावं अशी उद्धव ठाकरे गटाची मागणी आहे.
त्यानुसार, या प्रकरणाला नेबाम रेबिया प्रकरणाचा निकाल लागू होतो किंवा नाही, याचा विचार करूनच या प्रकरणाचा निकाल कोर्टाकडून देण्यात येईल.
16 फेब्रुवारी
सुप्रीम कोर्टात सकाळी एकनाथ शिंदे गटाकडून महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला. अविश्वास प्रस्तावानंतर अध्यक्षांना कारवाईचे अधिकार आहेत का, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
उपाध्यक्षांनी नोटिशीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले होते, पण त्याचं पुढे काही झालं नाही, असंही ते म्हणाले.
दरम्यान, न्यायमूर्ती शाह यांनी म्हटलं की बुधवारी चर्चा झालेल्या मुद्द्यांवर पुन्हा बोलू नका, घटनाक्रमावर बोलण्याऐवजी नेबाम रेबिया प्रकरणाच्या संदर्भाने युक्तिवाद करा.
उपाध्यक्षांनी आमदारांना पाठवलेली अपात्रतेची नोटीस ही नियमानुसार नव्हती, असंही जेठमलानी म्हणाले.
युक्तिवादानंतर केल्या जाणाऱ्या पुरवणी युक्तिवादात कपिल सिब्बल म्हणाले, "अध्यक्षांचे अधिकार अबाधित राहणं महत्त्वाचं आहे. सरकार कायदेशीर असतानाही पाडलं गेलं. आता मुख्यमत्रिपदार एकनाथ शिंदे आहेत, त्यामुळे आता मागे कसं जाता येईल."
सिब्बल यांनी यादरम्यान घटनाक्रम मांडताना काही मुद्दे उपस्थित केले. अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस पाठवून अध्यक्षांचे हात बांधण्याचे प्रयत्न झाले, हे सांगण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. यावेळी त्यांनी अविश्वास प्रस्तावाच्या नोटिसीचं वाचनही करून दाखवलं.
पक्षांतरावेळी तुम्ही कितीजण आहात हे महत्त्वाचं नाही, अशा स्थितीत विलीनीकरण हाच एक पर्याय तुमच्याकडे असतो. बहुमत जात असेल तर तुम्ही अपात्र ठरू शकता, असंही सिब्बल यांनी यावेळी म्हटलं.
सर्व युक्तीवाद ऐकल्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं त्यांचा निकाल राखून ठेवला आहे.
15 फेब्रुवारी
उद्धव ठाकरेंच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या राजीनाम्यामुळे अडचणी वाढल्या?
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातल्या पाच न्यायाधिशांच्या घटनापीठासमोर सुरु असलेल्या या सुनावणीतला पहिला मुख्य मुद्दा आहे की ही सुनावणी सात न्यायाधीशांच्या विस्तारित खंडपीठासमोर व्हावा का. ही मागणी उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूनं करण्यात आली आहे.
अरुणाचल प्रदेशच्या नबाम रेबिया प्रकरणाचा संदर्भ महाराष्ट्राच्या प्रकरणात वारंवार येतो आहे. त्या रेबीया निकालात असा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष या स्थितीत घेऊ शकत नसल्याचं म्हटलं होतं.
हरीश साळवेंचा युक्तिवाद
हरीश साळवे यांनी मंळवारी कपिल सिब्बल यांनी केलेला युक्तिवाद खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी विधानसभेत उद्धव ठाकरेंनी गटनेते म्हणून केलेल्या अजय चौधरी यांच्या नियुक्तीवरच आक्षेप घेतला.
उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर काही प्रश्न उपस्थित करता आले असते. आता त्यांचा राजीनामा अवैध ठरवला तरच या मुद्द्यांना अर्थ आहे, असं त्यांनी म्हटलं.
बहुमत नसलेल्या नेत्यांसाठी पक्षांतरबंदी कायदा नाही, राजकीय सभ्यतेचे अनेक पैलू त्यामध्ये आहेत. तसंच नबाम रेबिया प्रकरण योग्य किंवा अयोग्य हे राजकीय स्थितीवर अवलंबून असतं, असंही साळवे यांनी म्हटलं.
दरम्यान, नीरज किशन कौल म्हणाले, शिवसेनेच्या बहुसंख्य आमदारांची नाराज उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वावर होती. त्यामुळे अशा पक्षांतर्गत नाराजीचा विचार व्हायला हवा.
कौल यांचा युक्तिवाद सुरू असताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, "मला तुमचा मुद्दा लक्षात आला आहे. तुम्ही म्हणत आहात की एकदा की राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिल्यानंतर ते (उद्धव ठाकरे) कोर्टात गेले. त्यांनी बहुमत चाचणीला स्थगिती देण्याची मागणी केली. कोर्टाने म्हटलं की बहुमत चाचणीला स्थगिती देता येणार नाही. त्यानंतर केवळ बहुमत चाचणीला सामोरे जाणं, हा एकमेव पर्याय त्यांच्याकडे शिल्लक होता. त्यानंतर अपात्र होऊ शकणाऱ्या सदस्यांमार्फत या चाचणीवर किती प्रभाव पडतो, हे पाहणं आवश्यक होतं. ते त्यांनी राजीनामा देऊन टाळलं. याचा अर्थ त्यांना सभागृहात बहुमत चाचणीला सामोरे जायचं नव्हतं."
नबाम रेबिया प्रकरण बाजूला ठेवून या प्रकरणावर युक्तिवाद करा, अशी सूचनाही सरन्यायाधीशांनी यावेळी कौल यांना केली.
14 फेब्रुवारी
कपिल सिब्बल यांनी काय केला युक्तिवाद
ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी नेबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखला दिला आहे. त्यानुसार विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षपाती वागू नये असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
विधानसभेचं अधिवेशन सुरू असतानाच विधानसभा अध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणता येतो असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 1
शिवसेनेने दाखल केलेल्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आधी निर्णय घ्यावा. तोपर्यंत निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि चिन्हाबाबत निर्णय घेऊ नये, असे आवाहन शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते उद्धव ठाकरे यांनी केलं.
काय आहे नेबाम रेबिया प्रकरण?
अरुणाचल प्रदेशमध्ये 9 डिसेंबर 2015 ला काँग्रेसमधील आमदारांच्या एका गटानं बंडखोरी करत राज्यपालांकडे विधानसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष रेबिया यांना हटविण्याची मागणी केली होती. विधानसभा अध्यक्ष आम्हाला अपात्र करू इच्छितात अशी तक्रार त्यांनी राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर राज्यपालांनी 16 डिसेंबरला विधानसभेचं आपात्कालीन अधिवेशन बोलावण्यासाठी तसंच अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणायला हिरवा कंदील दाखवला. काँग्रेसने राज्यपालांच्या कारवाईचा विरोध केला.
त्यानंतर केंद्र सरकारनं कलम 356 वापरत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली. नंतर विधानसभेचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं. त्यामध्ये काँग्रेसच्या 20, भाजपच्या 11 आणि दोन अपक्ष आमदारांनी भाग घेतला. त्यांनी खालिखो पूल यांना गटनेते म्हणून निवडलं. त्याच दिवशी विधानसभा अध्यक्षांनी काँग्रेसच्या 14 बंडखोरांना आमदारांना अपात्र घोषित केलं.
फोटो स्रोत, Getty Images
5 जानेवारी 2016 ला गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय रद्द ठरवला आणि अध्यक्षांची याचिका फेटाळून लावली.
अरुणाचल प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी राज्यपालांना 14 जानेवारी 2016 ला विधानसभेचं अधिवेशन बोलवायला सांगितलं. मात्र राज्यपालांनी एक महिना आधीच 16 डिसेंबर 2015लाच विधानसभेचं अधिवेशन बोलावला होतं. त्यातून घटनात्मक पेच निर्माण झाला.
तुकी यांनी थेट विधानसभेलाच टाळं ठोकलं.
राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका विधानसभेचे अध्यक्ष रेबिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.
15 जानेवारी 2016 ला राज्यपालांच्या अधिकारांसदर्भात विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यानंतर 29 जानेवारी 2016 ला नबाम तुकी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रपती राजवटीविरोधात याचिका दाखल केली. 30 जानेवारी 2016ला केंद्राने अरुणाचल प्रदेशमधली राष्ट्रपती राजवट योग्य असल्याची भूमिका मांडली. केंद्राने राज्यातील काँग्रेस सरकार अल्पमतात असल्याचंही म्हटलं.
फोटो स्रोत, Getty Images
सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीदरम्यान 2 फेब्रुवारी 2016ला अरुणाचलचे राज्यपाल राजखोवा यांनी सांगितलं की, राज्यातील राष्ट्रपती शासन अस्थायी आहे आणि राज्यात लवकरच लोकांनी निवडून दिलेलं सरकार स्थापन होईल.
या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं की, राज्यपालांचे सर्वच अधिकार न्यायालयीन समीक्षेच्या कक्षेत येत नाहीत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालय लोकशाही व्यवस्थेला तडे जातानाही पाहू शकत नाही.
याच दरम्यान 10 फेब्रुवारी 2016 ला सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदारांची विधानसभा अध्यक्षांविरोधातली याचिका फेटाळून लावली.
19 फेब्रुवारी 2016 ला राज्यातील राष्ट्रपती राजवट संपविण्यात आली. 20 फेब्रुवारी 2016 ला खलिखो पूल यांनी अरुणाचल प्रदेशचे नववे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. पूल यांना 18 बंडखोर आमदार, 11 भाजप आमदार आणि 2 अपक्ष आमदारांचं समर्थन होतं. विशेष म्हणजे याच घटनेच्या एक दिवस आधी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील नवीन सरकारच्या स्थापनेसंदर्भात जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवण्याचा आपला आदेश मागे घेतला होता.
फोटो स्रोत, The India Today Group
अरुणाचल प्रदेशच्या राज्यपालांनी ज्यापद्धतीने विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्याचा आदेश दिला होता ते घटनेचं उल्लंघन होतं.
दरम्यान, काँग्रेसच्या 30 बंडखोर आमदारांनी पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेशमध्ये आपला गट विलीन केला होता. काँग्रेसकडे त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याचा आता कोणताच अधिकार नव्हता.
या सर्व न्यायालयीन संघर्षानंतर 13 जुलै 2016 ला सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणाचल प्रदेशमधील राज्यपालांचा निर्णय घटनाविरोधी असल्याचं म्हटलं आणि नबाम तुकी यांच्या बाजूने निर्णय दिला.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 2
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
