शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांना होणाऱ्या मारहाणीबाबत कायदा काय सांगतो?

दिल्लीजवळच्या ग्रेटर नोएडामध्ये एका शालेय शिक्षकाने विद्यार्थ्याला मारहाण केल्यानंतर त्याचा मृत्यू झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

या प्रकरणात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून पुढील कारवाईही सुरू आहे. विद्यार्थ्याला शिक्षकांकडून मारहाण झाल्याचा हा काय पहिलाच प्रकार नाही. यापूर्वीही अनेकवेळा असे प्रकार समोर आले आहेत.

नुकतेच, राजस्थानातही असाच एक प्रकार उघडकीस आला होता. त्यावेळी डेऱ्यातील पाणी प्यायल्याने एका दलित विद्यार्थ्याला शिक्षकाने मारहाण केली, असा आरोप कुटुंबीयांनी केला होता.

बंगळुरूतही एका शिक्षकाने गृहपाठाची वही न आणल्याने विद्यार्थ्याला मारहाण केली होती. यानंतर त्या विद्यार्थ्याला उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करावं लागलं होतं.

शाळांमध्ये शिस्तपालन किंवा जातींच्या नावाने विद्यार्थ्यांना मारहाण केल्याचा आरोप शिक्षकांवर अनेकवेळा झाला आहे. अशा बातम्यांबाबत कधी वर्तमानपत्रांमधून मोठी चर्चा होते. तर कधी पानावरील कोणत्या तरी कोपऱ्यापुरती ही बातमी मर्यादित राहते.

कायदा काय सांगतो?

भारतात शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना मारहाण करण्याचा अधिकार दिलेला आहे का? याबाबत कायदा काय सांगतो, याविषयी आपण आता माहिती घेऊ -

भारतात बालकांसाठी आणल्या गेलेल्या निःशुल्क आणि अनिवार्य बाल शिक्षण अधिनियम, 2009 (RTE) यामध्ये त्यांना शारीरिक आणि मानसिक छळपासून संरक्षण देण्यात आलेलं आहे.

तसंच, द जुवेनाईल जस्टीस (केअर अँड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) अक्ट, 2000 नुसारही बालकांसाठी अनेक तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत.

RTE च्या सेक्शन 31 अंतर्गत बालकांना शिक्षणाचा अधिकार मिळतो. त्याच्यावर निरीक्षण ठेवण्यासाठी नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाईल्ड राईट्सने (NCPCR) स्थापन करण्यात आलेलं आहे.

NCPCR ने शाळांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या शिक्षा किंवा कॉर्पोरल पनिशमेंट संपवण्यासाठी दिशानिर्देश दिले आहेत.

पण, भारतीय कायदाव्यवस्थेत कॉर्पोरल पनिशमेंटची स्पष्ट अशी व्याख्या करण्यात आलेली नाही. RTE कायद्याअंतर्गत कॉर्पोरल पनिशमेंटचं वर्गीकरण हे शारीरिक-मानसिक छळ आणि भेदभाव यांच्यात करण्यात आलेलं आहे.

यामध्ये शारीरिक शिक्षेचा अर्थ म्हणजे ज्या शिक्षेमुळे विद्यार्थ्याला वेदना होतील, जखम किंवा अस्वस्थता होईल, असा घेण्यात आलेला आहे.

उदाहरणार्थ -

त्याव्यतिरिक्त बेंचवर किंवा कोणत्याही ठिकाणी उभं करणं याचा समावेश मानसिक छळात करण्यात आलेला आहे.

याशिवाय, मुलावर कोणत्याही प्रकारे शाब्दिक टीका करणे, वेगवेगळ्या नावांनी बोलावणे, रागावणे, घाबरवणे, अपमानजनक शब्दांचा वापर करणे किंवा लज्जास्पद वाटण्यास प्रवृत्त करणे इत्यादींचा त्यामध्ये समावेश आहे.

शाळेत विद्यार्थ्याच्या बाबतीत शिक्षकाची वागणूक ही पूर्वाग्रहदूषित असल्यास हा प्रकार भेदभाव श्रेणीमध्ये नोंदवला जाईल.

यामध्ये एखाद्या जातीविरुद्ध, लिंग, व्यवसाय, 25 टक्के आरक्षणाअंतर्गत प्रवेश, वंचित घटकांशी संबंधित असल्याच्या आधारावर पक्षपातीपणा केल्यास हा भेदभाव मानला जातो.

शिक्षेची तरतूद

दिल्ली हायकोर्टातील वकील पावस पीयूष याविषयी सांगतात, "अशी प्रकरणे समोर आल्यानंतर यासंदर्भात जुवेनाईल जस्टीस अक्ट (जेजे अक्ट) आणि RTE कायदा यांच्यानुसार शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

विद्यार्थ्याचं शारीरिक किंवा मानसिक छळ केल्याच्या प्रकरणात RTE कायद्यातील सेक्शन 17 (1) नुसार संरक्षण मिळतं. तर सेक्शन 17 (2) अंतर्गत यामध्ये शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

होम केअरमध्ये राहणाऱ्या मुलांबाबत काय?

याचं उत्तर देताना वकील पावस पीयूष म्हणाले, "जुवेनाईल म्हणजेच 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाची मुले जर एखाद्या अनाथालय, आश्रमात राहत असतील. पण त्यांच्यावर संस्थांचे मालक नियंत्रण मिळवण्याचा किंवा हल्ला करण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर त्यांनाही शिक्षा देण्याची तरतूद कायद्यात आहे.

इतकंच नव्हे, तर इथे राहणाऱ्या मुलांना मालकांनी एखाद्या ठिकाणी सोडून दिलं, त्यांना मानसिक किंवा शारीरिक नुकसान पोहोचवल्यास त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षाही होऊ शकते.

अशा प्रकरणांमध्ये जुवेनाईल जस्टीस अक्ट, 2000 च्या कलम 23 नुसार 6 महिन्यांचा कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही गोष्टी शिक्षा म्हणून दिल्या जातात.

वकील पावस पीयूष म्हणतात, अनेकवेळा एखाद्या आरोपीवर शारीरीक छळ गेल्याचा आरोप असतो, तो IPC मधील कलम 88 किंवा 89 नुसार शिक्षेत सूट मागू शकत होता.

पण जुवेनाईल कायदा किंवा RTE कायद्यानुसार, अशा प्रकारची मदत उपलब्ध होऊ शकणार नाही.

शाळांमध्ये CPMC समिती आवश्यक

शाळा प्रशासनाने आता कॉर्पोरल पनिशमेंट निगराणी समिती (CPMC) स्थापन करणं आवश्यक असणार आहे.

या समितीत दोन शिक्षक, दोन पालक (पालकांनी निवडलेले), एक डॉक्टर, एक वकील आणि एक समुदेशक, बालकांच्या किंवा महिलांच्या अधिकारांशी संबंधित काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते आणि दोन विद्यार्थी यांचा समावेश असणं गरजेचं आहे.

NCPCR नुसार, शाळांमध्ये मुलांच्या मदतीसाठी यंत्रणा बनवण्याला प्राधान्य देण्यात यावं. याचाच एक भाग म्हणून मुलांच्या तक्रारी व इतर सूचनांसाठी ड्रॉप बॉक्स ठेवण्यात यावा.

मुलांना किंवा पालकांना तक्रार करताना गोपनीयता बाळगायची असल्यास त्याचीही सोय असावी.

शाळा प्रशासनाने मुलांची वर्ग समिती बनवून त्यांनाही या प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यावे, जेणेकरून याविषयी एक सकारात्मक वातावरण तयार होईल, असं या दिशानिर्देशांमध्ये सांगण्यात आलेलं आहे.

कोणकोणत्या देशांमध्ये कायदा?

NCBI मधील एका अहवालानुसार, 128 देशांमध्ये शाळांमधील कॉर्पोरल पनिशमेंटवर निर्बंध आहेत. या यादीत युरोप, दक्षिण अमेरिकेतील बहुतांश देश तसंच पूर्व आशियातील देशांचा समावेश आहे.

NCBI चा वरील अहवाल 2016 मध्ये प्रसिद्ध झाला होता. त्यात 69 देश असे आहेत ज्याठिकाणी शिक्षेवर बंधनं नाहीत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)