'तामिळनाडूचे लोक स्वतःवर खर्च करण्याऐवजी कर भरून UPच्या लोकांना पैसे पाठवत आहेत'
फोटो स्रोत, Getty Images
उत्तरेच्या तुलनेत दक्षिण भारत सर्वच स्तरांत इतकी प्रगती कशी करतो असा प्रश्न प्रत्येक व्यक्तीला पडतो. म्हणजे आकडेवारी बघितली तर दक्षिणेकडच्या राज्यांत आरोग्य, शिक्षण आणि आर्थिक संधी या उर्वरित भारतापेक्षा वरचढ आहेत. पण नेमकं असं का आहे याचा मागोवा घेतलाय डेटा सायंटिस्ट नीलकांतन आर यांनी.
तर उदाहरण म्हणून आपण भारतात जन्मलेल्या एखाद्या नवजात मुलीचा विचार करू.
पहिल्यांदा तर हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, लोकसंख्या वाढीचा दर पाहता हे मूल उत्तर भारताच्या तुलनेत दक्षिण भारतात जन्माला येण्याची शक्यता खूप कमी आहे.
पण गृहीत धरू की, ती दक्षिण भारतात जन्माला आली आहे. उर्वरित देशाच्या तुलनेत दक्षिण भारतात बालमृत्यू दर कमी आहे. साहजिकच या मुलीचा पहिल्याच वर्षात मृत्यू होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे.
कारण तिचे योग्यवेळी लसीकरण होतं, प्रसूतीच्या दरम्यान आई दगावण्याची शक्यता कमी असते. तसंच नवजात बालकांसाठी मिळणाऱ्या सुविधा आणि पोषण मिळण्याची अधिक शक्यता असते.
ती वयाच्या पाचव्या वर्षापर्यंत आजारी पडल्यास तिला आरोग्य सुविधा मिळतात. त्यामुळे तिच्या जगण्याच्या शक्यता आणखीन वाढतात.
पुढे ती शाळेत जाईल, कॉलेजमध्ये जाईल. उदरनिर्वाहासाठी तिला शेतीवर अवलंबून राहावं लागणार नाही. ती चांगले पैसे देणाऱ्या एखाद्या संस्थेत काम करण्याची शक्यता जास्त असेल.
ती पुढे लग्न करेल आणि तिला एक किंवा दोन मुलं होतील. या आईची मुलं तिच्याही पेक्षा सुदृढ आणि उच्च शिक्षित असतील. ती राजकीयदृष्ट्या प्रगल्भ असेल, ती निवडणुकीत मतदार म्हणून सहभाग घेईल.
थोडक्यात, उत्तर भारतात जन्मलेल्या मुलीच्या तुलनेत दक्षिण भारतात जन्मलेली मुलगी निरोगी, आर्थिक दृष्ट्या सक्षम, आणि सामाजिकदृष्ट्या प्रभावी जीवन जगेल.
दक्षिण भारतातील आरोग्य, शिक्षण आणि आर्थिक संधींची तुलना उत्तर भारताशी करायचीच झाली तर युरोप आणि आफ्रिका यांच्या प्रगतीमध्ये जेवढा फरक आहे तितकाच फरक दिसून येईल.
पण हा फरक याआधीही होता का? तर नाही.
1947 भारत स्वतंत्र झाला त्यावेळी तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ आणि आंध्रप्रदेश या दक्षिणेकडील चार राज्यांची लोकसंख्या देशाच्या एक चतुर्थांश इतकी होती. आणि विकासाचं म्हणाल तर ही राज्य अगदीच मध्यम किंवा मग पिछाडीवर होती. (2014 मध्ये आंध्रप्रदेशचं विभाजन होऊन पाचव्या राज्याची निर्मिती झाली.)
पण 1980 मध्ये या दक्षिणी राज्यांनी उर्वरित भारतापेक्षा विकासात गती घेतली. आणि तेव्हापासून आजअखेर त्यांचा विकास सुरूच आहे.
हे असं का घडलं याच उत्तर कोणाकडेच नाहीये.
दक्षिणेतील या प्रत्येक राज्यांची आपापली अशी वेगळी गोष्ट आहे. पण त्यांनी विकासात पुढं असण्याचं कारण म्हणजे या राज्यात राबविण्यात येणारी नाविन्यपूर्ण धोरणं.
त्यातली काही धोरणं चालली, काही बंद पडली, काही तर आर्थिकदृष्ट्या अपव्ययी ठरली. पण बऱ्याच जणांना असं वाटतं या राज्यांनी लोकशाहीची प्रयोगशाळा म्हणून काम केलं.
याचं एक उत्तम उदाहरण म्हणजे तामिळनाडूमध्ये सुरू झालेली माध्यान्ह भोजन योजना. या योजनेमार्फत सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मोफत जेवण देण्यात येऊ लागलं.
फोटो स्रोत, Getty Images
1982 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या मध्यान्ह भोजन योजनेमुळे विद्यार्थी शाळेत येऊ लागले. शाळांच्या संख्येतही वाढ झाली. विद्यार्थ्यांच्या शालेय प्रवेशात तामिळनाडू आज देशातील इतर राज्यांच्या पुढे आहे.
तोच कित्ता तामिळनाडूच्या शेजारी केरळ राज्याने गिरवलाय. नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांनी केरळ मधील आरोग्य आणि शैक्षणिक प्रगतीचं श्रेय राज्याच्या संस्कृतीला दिलंय. राजकीय तज्ज्ञ असलेल्या प्रेरणा सिंग राज्याची प्रादेशिक ओळख हे प्रगतीचं कारण असल्याचं सांगतात.
आता दक्षिणेकडील राज्यांनी प्रगती तर केली मात्र याचाच त्यांना फटका बसला.
या चार राज्यांची लोकसंख्या ही उत्तरेकडील राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे. आणि आता तर लोकसंख्या वाढीचा दरही कमी झालाय.
या राज्यांत समृद्धी आहे, पण इथं लोकसंख्या कमी आहे. साहजिकच इथं दरडोई कर हा तुलनेने जास्त आहे. पण केंद्राकडून जेव्हा करांच्या हस्तांतरणाची वेळ येते तेव्हा इतर राज्यांच्या तुलनेने दक्षिणेकडील राज्यांना कमी वाटा (पैसे) मिळतो. कारण लोकसंख्येच्या प्रमाणात याचं वाटप होतं. अशा प्रकारे त्यांनी केलेल्या प्रगतीची ते शिक्षा भोगत आहेत.
अनेक जण म्हणतात की, आता ज्या आर्थिक सुधारणा झाल्या आहेत त्यामुळे तर या राज्यांची आणखीनच बिकट परिस्थिती झाली आहे.
पूर्वी अप्रत्यक्ष करांच्या माध्यमातून सर्व राज्य आपापला महसूल गोळा करायचे. त्यामुळे राज्यात नवी धोरणं नव्या योजना राबवता येत होत्या. उदाहरण म्हणून घ्यायचं झालंच तर तामिळनाडूमधील मध्यान्ह भोजन योजना घेऊ.
पण देशात जेव्हा पासून जीएसटी लागू झालाय तेव्हापासून परिस्थिती बिकट झाली आहे. याद्वारे देशात एकच करप्रणाली लागू झाली आहे. साहजिकच राज्यांना त्यांचा महसूल मिळवण्यासाठी फारच कमी संधी उपलब्ध होतात. त्यांना केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या करांवर अवलंबून राहावं लागतं.
तामिळनाडूचे अर्थमंत्री पी. थियागा राजन यांनी अलीकडेच म्हटले होते की, "राज्यांकडून लावले जाणारे कर बंद करून त्यावर सरसकट जीएसटी लागू केला तर राज्यांनी त्यांचं उत्पन्न कसं मिळवायचं? तुम्ही हुशारीने राज्यांच्या नगरपालिका करून टाकल्या."
साहजिकच अशा गोष्टींमुळे केंद्र सरकार आणि दक्षिणेतील राज्यांमध्ये तणावपूर्ण स्थिती निर्माण झाली आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
2020 मध्ये केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांमध्ये जीएसटीचा वाद वाढू लागला. काही राज्यांनी केंद्र सरकार विरोधात खटला भरण्याची धमकी दिली. यावर केंद्राने राज्यांना कायदेशीरपणे देय असलेली रक्कम देण्याचं मान्य केलं.
आता यावर्षाच्या सुरुवातीला तर पेट्रोल डिझेलच्या किंमती कमी करण्यावरून केंद्र आणि राज्यांत वाट पेटला होता. या किंमती राज्यांनी कमी कराव्या अशी मागणी केली जात होती. मात्र दक्षिणेकडील राज्यांनी तसं करायला नकार दिला.
या समस्येवर कोणतं उत्तर नाहीये.
एकीकडे उत्तरप्रदेशाच्या लोकांना वाटतंय की त्यांना तामिळनाडूच्या रहिवाशांप्रमाणे सोयी सुविधा, सरकारी सेवा, कल्याणकारी योजना मिळाव्या असं वाटतंय.
पण दुसरीकडे देशात असलेल्या किचकट करप्रणालीमुळे तामिळनाडूच्या लोकांच्या खिशाला कात्री लागते आहे. तामिळनाडूचे लोक स्वतःवर खर्च करण्याऐवजी कराच्या माध्यमातून उत्तरप्रदेशच्या लोकांना पैसे पाठवत आहेत.
आणि एवढंच नाही बरं का. 2026 पर्यंत देशात पुन्हा एकदा मतदारसंघांची पुर्नरचना होणार आहे. आणि परिणामी दक्षिणेकडची राज्य आणि केंद्राचे संबंध आणखीन बिघडण्याची शक्यता आहे.
देशातील निवडणुकांसाठी लोकसंख्या हा फॅक्टर ठेऊन प्रतिनिधित्व मिळावं यासाठी 1976 मध्ये शेवटचं मतदारसंघ सीमांकन करण्यात आलं होतं. थोडक्यात राज्यातून केंद्रात जाणारे प्रतिनिधी कमी जास्त होतात. आता दक्षिणेकडील राज्यांची लोकसंख्या कमी आहे, त्यामुळे संसदेत जाणारे त्यांचे प्रतिनिधीही कमी होतील. ज्याचा राज्यांना महसुली तोटा होईल. स्वतःची धोरण आखण्याचं स्वातंत्र्य कमी होईल.
नीलकांतन आरएस हे डेटा सायंटिस्ट आहेत. सोबतच साऊथ वर्सेस नॉर्थचे लेखक ही आहेत.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहि61890597ले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
