मेहेरगाव : पोळा साजरा करण्यावरून दलितांवर बहिष्कार, वस्तू आणि सेवा देण्यास नकार

31 जुलै 1938 रोजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर धुळे येथे कोर्टात एक केस लढले होते. ही केस 'बैलपोळा केस' म्हणून ती प्रसिद्ध आहे.

हुलेसिंग पाटील या मराठा जहागीरदारासाठी बाबासाहेब ही केस लढले आणि जिंकले.

ती केस थोडक्यात अशी होती. 1808 पासून वाघाडी गाव हे हुलेसिंग पाटील यांच्या जहागिरीचे गाव. गावातील परंपरेनुसार पोळ्याच्या मिरवणुकीत आधी हुलेसिंग यांच्या कुटुंबाचे बैल मिरवले जात आणि नंतर गावातील मंडळींचे बैल मिरवले जात असत.

मात्र 1925 साली मगन वाणी व इतर 15 लोकांनी तत्कालीन सरकारकडे अर्ज केला की त्यांच्या बैलांना हा मान मिळावा. त्यानुसार मगन वाणींचे बैल पोळ्यात आधी मिरवले जाऊ लागले.

हुलेसिंग यांना आपल्याकडे चालत असलेला मान परत मिळावा म्हणून प्रयत्न सुरू केले.

हुलेसिंग यांनी बडोद्याचे सयाजीराव गायकवाड यांची मदत घेत बाबासाहेबांना ह्या केससाठी त्यांची बाजू मांडण्याची विनंती केली, ही केस बाबासाहेबांनी लढत हुलेसिंग यांना त्यांचा मान मिळवून दिला.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जीवनातील ही बैलपोळा केस आठवण्याचे कारण म्हणजे आठवड्यापूर्वी 26 ऑगस्ट 2022 रोजी धुळे जिल्ह्यातील मेहरगाव येथे पोळ्यावरुनच जातीय तणाव निर्माण झाला आहे.

मेहेरगावात जातीय तणाव

मेहेरगाव येथे मागासवर्गीय तरुणांनी बैलपोळा मिरवणुकीत आपले बैल मिरवण्यासाठी आणले म्हणून गावातील सवर्णांना याला विरोध केला. त्यातून वाद निर्माण झाला आणि या वादाला दलित विरुद्ध सवर्ण असे स्वरूप प्राप्त झाले.

या प्रकरणानंतर दोन्ही गटांनी परस्परांविरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत.

या प्रकरणी सोनगीर पोलीस स्टेशन येथे मारहाण करणार्‍या इसमांविरूद्ध अॅट्रोसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला आहे, तर मिरवणुकीत बैल आनणाऱ्या मागासवर्गीय तरुणांविरुद्ध भारतीय दंडसंहिता कलम 395 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

परस्पर विरोधी गुन्हे दाखल असून याचा तपास सुरू असल्याचे धुळे जिल्हा पोलीस अधीक्षक प्रवीण पाटील यांनी सांगितले आहे.

दुकानदारांनी टाकला बहिष्कार

काही दुकानदारांनी हे ठरवलं की गावातील मागासवर्गीयांना कुठल्याही सेवा द्यायच्या नाहीत.

एका सलून वाल्या दुकानदाराने दलित मुलाला सांगितले की तो दलितांना कुठल्याही प्रकारची सेवा देऊ शकत नाही किंवा गावातील इतर दुकानदार त्यांना वस्तू देऊ शकत नाही.

याबाबत सामूहिक निर्णय झाला आहे, त्याविरोधात वागल्यास आम्हालाही गावातून बाहेर काढले जाऊ शकते, अशा संवादाची क्लिप व्हायरल झाली आहे. ही क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर प्रशासन सतर्क झाले.

जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, पोलीस अधीक्षक प्रविण पाटील यांनी फौजफाट्यासह गावात भेट दिली.

दोन्ही गटांची समजूत घालून बहिष्कारासारखे प्रकार करू नये, असे सांगितले. दुपारनंतर सरपंच काही जबाबदार नागरिकांनी गावात प्रत्यक्ष फिरुन व्यावसायिकांना आवाहन करीत आपापले व्यवहार सुरू ठेवण्याचे आणि मागासवर्गीय समाजालाही सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.

मात्र 26 तारखेच्या ह्या घटनाक्रमानंतर मेहरगावातील मागासवर्गीय वसतीमधील नागरिकांवर गावाने बहिष्कार टाकल्याचा दावा केला आणि यासंबधी मोबाइल संभाषण सामाजिक माध्यन्मानवर व्हायरल ही झाले.

यासंबंधी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी वस्तूस्थितीदर्शक अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. तर स्वतः पोलीस अधीक्षक यांच्याबरोबर गावात जावून बैठक घेत दोन्ही गटातील वाद मिटवण्याचा प्रयत्न केला.

हे प्रकरण समजल्यावर धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा ही निघाला. अनेक संघटनांनी आंदोलन केले तर काहींना पोलिसांनी अटकाव केला.

अनेकांना गावात जाण्यापासून रोखण्यात आले. त्यासाठी गावात जमावबंदी करण्यात आली. घटनेच्या निषेधार्थ सत्यशोधक विद्यार्थी संघटना आणि सत्यशोधक संघटनेने शहरातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यापासून अँटी कास्ट बाइकर्स मार्चचे आयोजन केले होते.

या अँटी कास्ट बाइकर्स रॅलीला धुळे पोलीस प्रशासनाने मंजुरी दिली नव्हती. यानुसार रॅलीला प्रतिबंध करण्यात आला, तर कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आले होते.

गावातील वातावरण कसे आहे?

बीबीसीने गावात जाऊन परिस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. ज्यादिवशी बीबीसीची टीम तेथे पोहोचली त्याच दिवशी मागासवर्गीय जाती जमाती आयोग तेथे भेट देणार होते.

गावात पोलिसांचे दंगा नियंत्रक पथक तैनात होते. गाव शांत होते, प्रथम मागसवर्गीय वस्तीला भेट दिली. आधी तर कुणीच समोर आले नाही. स्थानिक कार्यकर्त्यांनी तेथील नागरिकांशी संवाद साधत विश्वास दिला. तेव्हा मात्र वस्तीवरील बरेचशे नागरिक जमा झाले आणि बीबीसीशी बोलण्यास तयार झाले.

त्या ठिकाणी मोठ्या संख्येने महिला उपस्थित होत्या. आम्ही घटनेबद्दल आणि सामाजिक बहिष्काराबद्दल लोकांना विचारले.

ज्या घरच्या मुलांना मारहाण करण्यात आली त्या मुलांच्या मावशी सुरेखा कर्डक आम्हाला भेटल्या.

त्या सांगतात, "आम्ही घरीच होतो. आम्हाला घराजवळच्या लोकांनी संगितले की वाद चालू आहे. आम्ही तेथे पोहोचलो तेव्हा वाद मिटला होता. सरपंचाने वाद मिटवला होता, त्याच्या हातात काठी होती तर मी सरपंचाला बोलले की तू पण मुलांना मारत होता का?"

मग, आम्ही सोनगीर पोलिस स्टेशनला तक्रार दिली असं कर्डक सांगतात.

सुरेखा कर्डक बहिष्काराबद्दल सांगतात, "हे सर्व 26 ला घडले, 27 तारखेला गावात तिकडे बैठक झाली, मी जेव्हा किराणा दुकानात साबण आणायला गेले तेव्हा मला साबण दिला गेला नाही. मोबाइल रिचार्ज करून मिळाला नाही, माझ्यासमोर दुसर्‍याचा मोबाइल रिचार्ज केला.

"मी जेव्हा किराणा दुकानदाराला विचारले तेव्हा संगितले की गावात बैठक झाली असून संपूर्ण समाजाला काहीही दिले जाणार नाही, तुम्हाला वस्तू दिली तर गाव घरात घुसून मारेल किंवा पाच हजार रुपये दंड करेल, तुम्ही येथून जा, नजर ठेवण्यासाठी इथे आजूबाजूला 2 माणसे आहेत," असं कर्डक सांगतात.

"आम्हाला न्याय मिळेल अशी अपेक्षा होती पण ज्यांच्याकडून न्यायाची अपेक्षा होती तेच पोलीस पाटील सरपंच त्या दिवशी हजर होते पण त्यांनी काहीच केलं नाही. की त्यांच्यावरच इतरांचा दबाव होता हा प्रश्न आहे.

"आम्ही हल्ला होईल या भीतीने घरीच थांबलो. आमच्या मुलांवर दरोड्याचा गुन्हा टाकण्यात आला. नंतर आम्ही कलेक्टरांना निवेदन दिलं. ते म्हणाले चौकशी करून न्याय देऊ," कर्डक सांगतात.

'दलित केव्हापासून बैल मिरवायला लागले?'

प्रमिला बोरसे यांचे पती आणि मुलगा मिरवणुकीत सहभागी झाले होते. त्यांचे देखील या प्रकरणात नाव आले आहे..

प्रमिला बोरसे यांचे पती आणि मुलावर 395 अंतर्गत दरोड्याचा गुन्हा दाखल झाला आहे. त्या दिवसापासून ते घरी आले नसल्याचं प्रमिला सांगतात.

प्रमिला सांगतात 'की घरातील सर्वजण खुश होते. आम्ही स्वयंपाक केला होता, बैल मिरवून आले की नैवैद्य द्यायचा या विचारात असताना मारामारीची बातमी आली.'

प्रमिला नंतर बहिष्कारबद्दल बोलतात, "त्यांनी जातीवाद सुरू केला. मागासवर्गीय नकोच, गावातही नको आणि शेतातही नको, असं ते म्हणून लागले. माझा मुलगा आणि नवरा दोघं घरात नाहीत. कुठे असतील माहीत नाही. त्यांची काळजी वाटते. मुलगा तर पोटचा गोळा आहे ना. त्याची काळजी वाटते. पोलीस आले आणि विचारून गेले की ते लोक कुठे आहेत. पण मला काहीच माहीत नाही."

दरोड्याचा गुन्हा दाखल झालेली मुले धुळ्यात आहेत. ते सध्या अटक होऊ नये यासाठी प्रयत्न करत आहेत.

त्यापैकी एक असलेला अल्पेश आम्हाला भेटला. अल्पेश सांगतो की "आम्ही पाच मुले होतो. आम्ही जेव्हा बैल घेवून गेलो तेव्हा त्यांनी आम्हाला थेट प्रश्न केला दलित केव्हापासून बैल मिरवायला लागले?

"आम्ही एवढेच संगितले की 'हा बैलांचा उत्सव आहे. आम्हाला मिरवू द्या.'

"मग मात्र त्यांनी मारहाण सुरू केली, दांडके, लोखंडी पाइप वापरले गेले, मी लगेच पोलिसांना फोन करून माहिती दिली, त्यादिवशी आम्ही फिर्याद दिली, पोलिसांनी गावात भेट दिली."

'आमचा खेळ होतोय'

पोलीस विभागीय अधिकारी भेट देवून शांततेचे आवाहन करून गेले.

अल्पेश पुढे सांगतो, "आमच्यानंतर ते लोक पण तक्रार करायला गेले. माहीत नाही काय झाले."

"पण त्यानंतर दोन दिवस गावात 400-500 लोकांचा जमाव जमायचा. त्यांची वस्तीवर हल्ला करण्याची आणि दहशतीची भाषा होती. लाइट बंद करून हल्ला करू असं ते म्हणत."

"आमच्यावर दरोड्याचा गुन्हा दाखल झाला. पण आम्ही काहीही केलेलं नाही."

"आम्ही सुशिक्षित आहोत, शिवराय - शाहू आंबेडकरांना मानतो. सर्वांना हेच सांगतो की आपण बंधू आहोत. आमच्यावर गुन्हा दाखल आहे. कसा काय दाखल झाला माहीत नाही. यामुळे आमच्या आयुष्याचा खेळ होतोय. मी नोकरीला आहे.

"माझ्याबरोबर अजून 3 मुलं आहेत कामाला. तर काहींनी आयटीआय ला अॅडमिशन घेतलंय. तर इतर पोलीस परीक्षेची तयारी करत आहे. हा आमच्याबरोबर राजकारणी आणि सवर्णांकडून खेळ होतोय.

"आम्ही आमच्यावरील बहिष्काराबाबत आमच्या वकिलांना सांगितले. नंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले. पण 28 तारखेपासून आम्ही आमच्या घरी गेलो नाहीत," अल्पेश सांगतो.

अल्पेश व इतर मुलांची केस बघणारे वकील अॅड. संतोष जाधव सांगतात की "हे सर्व राजकीय दबावापोटी घडले आहे. अॅट्रोसिटी च्या तक्रारीला शह देण्यासाठी 395 ह्या कलमाचा वापर करण्यात आलाय. कलम 395 म्हणजे जबरी चोरी किंवा दरोडा.

"ज्या व्यक्तींची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे त्यांना हे कलम लावले जाते, पण ही मुलं तर सुशिक्षित आहेत. त्यांच्यावर पोलीस स्टेशनमध्ये अदखलपात्र गुन्हे देखील नाहीत. अॅट्रोसिटीची केस असल्यावर त्याविरोधात या कलमाचा सर्रास वापर केला जातो," अॅड. संतोष जाधव पुढे सांगतात.

सरपंच काय म्हणाले?

मेहरगावचे सरपंच महेंद्र भामरे यांनी सर्व आरोपांना खोडून काढले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार तरुणांमधील वादाला जातीयवादाचे स्वरूप दिले गेले आहे.

"पोळ्याच्या दिवशी जे वाद झाले ते मिटवून मी दोन्ही गट रवाना करून दिले होते. गाव एकदम शांत होते. मात्र त्या रात्री गुन्हे दाखल झाल्यावर समजले की वाद किती विकोपाला गेले आहे.

"त्यात अफवांनी फोडणी दिली, समाजमाध्यमे आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर चुकीची माहिती गेली. बुलढाणा की इतर ठिकाणच्या बैलपोळ्याच्या वादाचा व्हीडिओ मेहेरगावचा म्हणून व्हायरल केला गेला. बहिष्कार वगैरे असे झालेले नाही.

"ज्या ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाल्यात त्यातही बहिष्कार वगैरे असे काहीच नाही. त्यांनी परस्परविरोधी गुन्हे दाखल केले आहेत त्यात ग्रामपंचायत म्हणून आमचा काहीही संबंधी नाही," असं भामरे यांनी सांगितलं.

गावात अनुसूचीत जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्ष ज. मो अभ्‍यंकर, सदस्‍य आर डी शिंदे, सदस्‍य के. आर. मेढे यांनी भेट दिली. यावेळी वस्तीवर त्यांनी जावून त्यांनी स्वतः चौकशी केली.

घटनेशी संबंधित नसलेल्यांवरही बहिष्कार

वस्तीवर एकाने सांगितले की तो सालदार म्हणून अनेक वर्षांपासून काम करतो पण त्याला कामावर येवू नको असे संगितले आहे.

एका महिलेने तिला किराणा दुकानावर सामान नाही भेटले म्हणून थेट सरपंच यांना फोन करावा लागल्याचे संगितले.

एका तरुणाने सांगितले की त्याची कटिंग करण्यासाठी सलूनवर गेला असता त्याला सलूनवाल्याने सेवा देण्यास नकार दिला. यासाठी दबाव असल्याची आपल्याला सांगण्यात आले अशी माहिती त्याने आयोगासमोर दिली.

पोलिस अधीक्षक प्रवीण पाटील यांनी संगितले की हा दोन गटातील वाद होता. मग तो वाद वाढत जातिवाद केला गेला. याबाबत सखोल चौकशी सुरू आहे.

दोन्ही गटांनी परस्पर विरोधी तक्रार केल्याने गुन्हे दाखल केले असून मात्र बहिष्कार केल्याचे कुठेही दिसून आलेले नाही. योग्य तो बंदोबस्त गावात दिलेला आहे. गावात शांतता असून सर्व व्यवहार सुरळीत सुरू आहे. व्हायरल झालेली ऑडिओ क्लिप ही तो मुलगा व त्याच्या मित्राची असून याबाबत ही तपास सुरू आहे, असे प्रवीण पाटील यांनी सांगितले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)