केरळमधील कोर्टाने महिलेवर ठेवला कामोत्तेजक कपडे घातल्याचा ठपका
फोटो स्रोत, Getty Images
केरळमधील कोळिकोड सत्र न्यायालयाने गेल्या आठड्यात लैंगिक अत्याचाराच्या एका प्रकरणात पीडित महिलेनेच उत्तेजक कपडे घातले होते, असं सांगत आरोपीला जामीन दिला. न्यायलयाच्या या निर्णयानंतर कायदेशीर वर्तुळात नाराजीचं वातावरण आहे.
कोळिकोड सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. कृष्ण कुमार यांनी हा निर्णय 12 ऑगस्टला दिला होता. त्याची कागदपत्रं बुधवारी सार्वजनिक करण्यात आली.
न्यायालयाने हा निर्णय देताना आरोपीने जामीनासाठी जो अर्ज केला होता त्यात 'तक्रारकर्तीने कामोत्तेजक कपडे घातले असल्याचं दिसलं आहे,' असं म्हटलं.
त्यामुळे आरोपीवर भारतीय दंड संहितेच्या 354 ए नुसार लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही, असं न्यायालयाने सांगितलं. आरोपी चंद्रन लेखक आणि कार्यकर्ते आहेत.
कोर्ट पुढे म्हणालं, "74 वर्षांचा शारीरिक दृष्ट्यादुर्बळ असलेली व्यक्ती तक्रारकर्त्या व्यक्तीला मांडीत बसवू शकत नाही आणि तिच्या छातीला हात लावू शकत नाही हा युक्तिवाद आम्ही स्वीकार करतो."
याच निर्णयाच्या 10 दिवस आधी सी. व्ही. कुट्टन यांना याच न्यायाधीशांनी 42 वर्षांच्या महिलेच्या लैंगिक अत्याचाराच्या एका आरोपात जामीन दिला होता. तेव्हा निर्णय देताना न्यायाधीश म्हणाले, "तक्रारकर्ती बाई दलित आहे. त्यामुळे आरोपीने तिला स्पर्श केला असेल यावर माझा विश्वास बसणं शक्यच नाही."
या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना केरळ न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश कमाल पाशा यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं, "न्यायाधीशांनी पीडितेच्या विरोधात आपत्तीजनक टिप्पणी केली आहे. त्यांचा हा दृष्टिकोन संपूर्णपणे पुरुषसत्ताक आहे. मुलीच्या कपड्यामुळे लैंगिक उत्तेजना मिळाली अशी टिप्पणी ते कसे करू शकतात?"
न्या. पाशा पुढे म्हणतात, "74 वर्षीय पुरुषाला लैंगिक अत्याचार करणं कठीण आहे असं ते कसं म्हणू शकतात? काही वर्षांपूर्वी माझ्या पुढ्यात एक प्रकरण आलं होतं. त्यात एका 78 वर्षाच्या पुरुषाने 88 वर्षांच्या बाईवर बलात्कार केला होता. अशा प्रकरणाशी वयाचा काहीही संबंध नाही."
कुट्टन यांची सुटका झालेली दोन प्रकरणं
पहिल्या प्रकरणात कुट्टन यांच्यावर आरोप होता की त्यांनी 8 फेब्रुवारी 2020 ला नंदी बीच येथे एक कँप होता. तिथले सहभागी लोक परत येत होते. आरोपीने 30 वर्षीय तक्रारकर्तीचा हात पकडला आणि बळजबरीने एकांतवासात घेऊन गेला. त्यांच्यावर आरोप होता की आरोपीने तक्रारकर्तीला तिच्या मांडीवर झोपायला सांगितलं. तिची छाती दाबली आणि तिचा विनयभंग करण्याचा प्रयत्न केला.
हे प्रकरण 29 जुलै 2022 ला कोर्टासमोर आलं. आरोपीच्या वकिलाने हे आरोप म्हणजे षड्यंत्र असल्याचं कोर्टात सांगितलं.
आरोपीची मोठी मुलगी सरकारमध्ये एका मोठ्या पदावर आहे आणि दुसरी मुलगी सहयोगी प्राध्यापक आहे. आरोपीच्या वकिलाने सांगितलं, "ज्या व्यक्तीला समाजात इतका मान आहे त्याच्यावर 30 वर्षीय व्यक्तीने असे आरोप लावणं अतिशय दुर्भाग्यपूर्ण आहे."
फोटो स्रोत, iStock
दुसऱ्या बाजूला पीडितेच्या वकिलांनी जामीनाचा विरोध केला आणि म्हणाले, "आरोपींना कवयित्रींचं शोषण करण्याची सवय आहे. आरोपीविरुद्धचं हे दुसरं प्रकरण आहे. अनेक लोक आरोपीच्या विरोधात तक्रार करण्यासाठी तयार आहेत."
16 जुलै 2022 रोजी दाखल झालेल्या एका दुसऱ्या प्रकरणात कुट्टन यांच्याविषयी सांगितलं गेलं की तक्रारकर्ती महिलेसमोर त्यांनी प्रेमाची कबुली दिली आणि अचानक त्यांनी त्यांच्या मानेचं चुंबन घेतलं.
या तक्रारकर्तीने 16 जुलै 2022 ला तक्रार दिली होती.
आरोपीच्या वकिलाने हा संपूर्ण प्रकार अत्यंत अविश्वसनीय असल्याचं कोर्टात सांगितलं. आरोपी 74 वर्षांचे आहेत आणि पीडित स्त्री 42 वर्षांची आहे. वेगवेगळ्या बैठकांचे फोटो पाहून असं कळतं की आरोपी कोणाच्या मदतीशिवाय उभेही राहू शकत नाहीत. त्यांच्यावर आरोप लावणारी महिला आरोपीच्या उंचीपेक्षा मोठी आहे. त्यामुळे आरोपीचं वय आणि तब्येत पाहता ते अशा प्रकारे चुंबन घेऊ शकत नाहीत.
न्यायालयात काही फोटो सादर करून दावा करण्यात आला आहे की महिला आणि आरोपी यांच्यात अगदी निकटचे संबंध होते आणि आरोप लावणाऱ्या बाईच्या काव्यसंग्रहाच्या प्रकाशनावरून काही वाद होता.
बचाव पक्षाने न्यायलयाला सांगितलं की पीडित महिलेबरोबर लैंगिक अत्याचारा झाला आणि त्यांनी सोशल मीडियावर झालेल्या प्रकाराबद्दल वाच्यताही केली होती.
"पीडितेने आरोपीवर जे आरोप लावलेत ते अविश्वसनीय आहेत. आरोपी पुरोगामी आहेत. ते विविध सामाजिक चळवळींशी निगडित आहेत. ते जातिव्यवस्थेच्या विरोधात आहेत. जातिमुक्त समाज व्हावा यासाठी ते सातत्याने लिखाण करत असतात," असं न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात म्हटलं आहे.
"उपलब्ध कागदपत्रांनुसार हा सगळा प्रकार लेखकाची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी केला आहे. ते जातिव्यवस्थेतल्या विरोधात लढा देत आहेत आणि अन्य आंदोलनाशी निगडीत आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या व्यक्तींच्या छळाचा गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही," असं पुढे म्हटलं आहे.
तज्ज्ञांचं मत काय?
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांविरोधात पीडित महिला हायकोर्टात जाऊ शकतात, असं मत न्या. पाशा यांनी नोंदवलं.
ते म्हणतात, "आरोपीला जामीन मिळणं हा इथे मुद्दा नाही मात्र कोणती कारणं देऊन जामीन दिला आहे ते पाहणं महत्त्वाचं आहे. म्हणजे एखाद्या बाईने कपडे घातले नाही तर बलात्कार करणार का? कोणते कपडे घालावे हे महिलेने ठरवायला हवं. पुरुष ते ठरवू शकत नाही."
फोटो स्रोत, Getty Images
बिशप फ्रँको मुलक्कल प्रकरणातील वकील संध्या राजू यांच्याशी बीबीसीने संवाद साधला. त्यांच्या मते अशा प्रकरणात हायकोर्टाचा निर्णय अशा प्रकरणात फार महत्त्वाचा असतो. दुर्देवाने खालच्या कोर्टात असं होत नाही.
राजू सांगतात, "केरळमध्ये महिलांबरोबर चांगलं वागलं जातं अशी सर्वसाधारण धारणा आहे. कारण साक्षरता आणि आरोग्याच्या बाबतीत त्यांची स्थिती चांगली आहे. प्रत्यक्षात तसं नाही. लिंगाधारित जागरुकता ही सांकेतिक आहे. महिला आणि त्यांचे अधिकार गांभीर्याने घेतले जात नाही. हे प्राकृतिक संस्कृतीचा भाग आहे."
त्याच वेळी फेमिनिस्ट लायर्स कलेक्टिव्ह नावाच्या संस्थेचे वकील के. व्ही. भद्रकुमारी यांनी बीबीसीला सांगितलं, "कोझिकोड सत्र न्यायालयात 2 ऑगस्टला आलेल्या निर्णयाच्या विरोधात हायकोर्टात अपील करण्यात आलं आहे. आता 12 ऑगस्टला आलेलया दुसऱ्या निर्णयाच्या विरोधात हायकोर्टात अपील केलं जाईल."
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहि61890597ले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
