शेतातून विजेची लाईन गेल्यास किंवा टॉवर उभारल्यास किती मोबदला मिळायला हवा?
फोटो स्रोत, Shrikant bangale/bbc
- Author, श्रीकांत बंगाळे
- Role, बीबीसी मराठी
काही दिवसांपूर्वी मी औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या लाडसावंगी गावात गेलो होतो. तिथे माझी भेट शेतकरी रमेश पडूळ यांच्याशी झाली.
त्यांच्या शेतात फेरफरटका मारत असताना ते शेतातल्या डीपीकडे घेऊन गेले.
तिथं गेल्यावर त्यांनी विचारलं, "जवळपास एक गुंठा जमीन डीपीमुळे अडकून पडलीय. तिथं कोणतंही पिक घेता येत नाही, दुसरं काहीच करता येत नाही. याचा आपल्याला काही मोबदला मिळेल का?"
रमेश पडूळ यांना हा प्रश्न पडला, कारण गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर काही मेसेजेस व्हायरल होत आहेत.
पडूळ यांनीही त्यांच्या व्हॉट्सअपवर असाच एक मेसेज आला होता.
शेतात डीपी असेल तर तुम्हाला 5 हजार रुपये महिन्याला मिळतात, असा हा मेसेज होता. शिवाय हा मोबदला वीज कायदा 2003 च्या कलम 57 अंतर्गत देण्यात येतो, असाही दावा या मेसेजमध्ये करण्यात आला होता.
त्यामुळे मग या व्हायरल मेसेजमागचं सत्य जाणून घ्यायचा आम्ही प्रयत्न केला.
'तो मेसेज फेक आहे'
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला हा मेसेज फेक (चुकीचा) असल्याचं वीज तज्ञांचं म्हणणं आहे.
अविनाश निंबाळकर हे महापारेषण कंपनीच्या नागपूर विभागात अधीक्षक अभियंता आहेत.
व्हायरल मेसेजविषयी बोलताना त्यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "शेतातून डीपी किंवा विजेची लाईन जात असेल तर शेतकऱ्याला 5 हजार रुपये प्रती महिना मोबदला द्यावा, असा अद्याप तरी कायद्यात उल्लेख नाहीये."
फोटो स्रोत, Getty Images
वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांच्या मते, "शेतात डीपी असेल तर 5 हजार रुपये प्रती महिना मिळतात, हा मेसेज मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला आहे. पण तो 100 % फेक आहे. 2003 मध्ये देशात वीज कायदा आला. 2005 मध्ये त्यात काही रेग्युलेशन आले. त्यात शेतातून लाईन किंवा ट्रान्सफार्मर असेल तर कंपनीनं संबंधित शेतकऱ्याला जमिनीचं भाडं द्यावं अशी तरतूद होती.
"पण त्याकाळी राज्यातल्या एकाही शेतकऱ्यांनी या तरतुदीखाली मोबदल्यासाठी अर्ज केला नाही आणि मग पुढे ही तरतूद रद्द करण्यात आली."
त्यामुळे शेतातील विजेच्या छोट्या लाईन्स किंवा डीपीसाठी मोबदल्याची काही तरतूद नसल्याचं होगाडे पुढे सांगतात.
कायदा काय सांगतो?
महाराष्ट्रात महापारेषण (महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी) आणि इतर खासगी पारेषण कंपन्यांकडून विद्युत वाहिन्यांचं जाळं टाकलं जातं. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वीज नेण्यासाठी ते गरजेचं असतं. त्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी मनोरे (टॉवर) उभारले जातात.
महाराष्ट्र सरकारनं 1 नोव्हेंबर 2010 रोजी शासन निर्णय काढला. त्याअंतर्गत शेतजमिनीत 66 ते 765 के.व्ही. क्षमतेच्या पारेषण वाहिन्यांसाठी टॉवर उभारलं जात असेल, तर त्यासाठीच्या मोबदल्यासंदर्भात आदेश जारी केले.
त्यानुसार, जमीन कोरडवाहू असेल, तर टॉवरसाठी जेवढी काही जमीन व्यापण्यात आली, तेवढ्या क्षेत्रफळासाठी त्या भागातील सरकारी बाजारभावाच्या (रेडी रेकनर) 25 % मोबदला निश्चित करण्यात आला.
बागायती व फळबागांच्या जमिनीसाठी हा मोबदला रेडी रेकनरच्या 60% इतका निश्चित करण्यात आला.
फोटो स्रोत, Getty Images
यानंतर सरकारनं 2017 साली एक नवीन शासन निर्णय पारित केला. त्यानुसार टॉवरखालची जमीन आणि विजेच्या तारेखाली येणाऱ्या जमिनीचा मोबदला देण्यासंदर्भात नवीन धोरण लागू केलं. ते आजतागायत लागू आहे.
या धोरणानुसार, तुमच्या शेतात 66 ते 765 के.व्ही. क्षमतेच्या पारेषण वाहिन्यांसाठी टॉवर उभारण्यात आला असेल, तर सुरुवातीला टॉवरनं व्यापलेल्या जमिनीचं क्षेत्रफळ मोजलं जाईल. त्यानंतर त्या क्षेत्रफळासाठी तुमच्या भागातील रेडीरेकनर दराच्या दुप्पट मोबदला दिला जाईल.
मोबदल्याची ही रक्कम दोन समान टप्प्यात देण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यातील मोबदल्याची रक्कम ही टॉवरच्या पायाभरणीनंतर, तर दुसऱ्या टप्प्यातील मोबदला हा टॉवरचं काम पूर्ण झाल्यानंतर देण्यात येईल.
पण तुमच्या शेतात टॉवर उभारला गेला नसेल आणि फक्त लाईनच्या तारा जात असतील, तर तेव्हाही तुम्हाला मोबदला मिळू शकतो.
यामध्ये टॉवर टू टॉवर जोडण्यासाठी वायरची जी लाईन जाते, तिला वायर कॉरिडॉर असं संबोधलं जातं. तर या कॉरिडॉरच्या खाली जेवढी जमीन येते, त्या जमिनीसाठी रेडीरेकनरदराच्या 15 % मोबदला दिला जाईल, असं शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलं आहे.
ज्या जमिनीतून वीज वाहिनीच्या केवळ तारा गेलेल्या आहेत, यासाठीचा मोबदला प्रत्यक्षात वाहिनी उभारल्यानंतर दिला जातो.
मोबदल्यासाठी अर्ज कुठे आणि कसा करायचा?
ज्या व्यक्तीच्या शेतात आणि ज्या सर्व्हे नंबरमध्ये टॉवर उभारायचा असतो, त्या व्यक्तीला यासंबंधी आधी माहितीपर नोटीस दिली जाते.
त्यानंतर मग 2017 सालच्या धोरणाप्रमाणे त्याला मोबदला दिला जातो.
पण, काही कारणास्तव एखादी व्यक्ती नॉट रिचेबल (संपर्काबाहेर) असेल, तर ती महापारेषणच्या स्थानिक कार्यालयात मोबदल्यासंदर्भात अर्ज करू शकते.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
