ओबीसी आरक्षणासह 2 आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा - सुप्रीम कोर्ट

ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. पुढच्या दोन आठवड्यात निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचा आदेश दिला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने मध्यप्रदेशच्या पंचायत निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण देण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे मध्यप्रदेशच्या पंचायत समितीच्या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणानुसार पार पडल्यात.

पण महाराष्ट्राला मात्र ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने काही दिवसांपूर्वी दिले होते. आता मात्र आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला आहे.

ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. पुढच्या दोन आठवड्यात निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचा आदेश दिला आहे.

आयोगाने सुप्रीम कोर्टात 7 जुलै 2022 ला एक अहवाल दिला होता. त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण देण्यासंदर्भातली माहिती आणि आकडेवारी सादर केली होती.

त्यानुसार आरक्षणासह निवडणुका घेता येतील असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

4 मे ला दिलेल्या निर्णयानुसार निवडणूक आयोगाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात असे आदेश आम्ही प्रशासनाला देत आहोत असंही कोर्टाने पुढे सांगितलं.

पुढच्या दोन आठवड्यात निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर करावी असा आदेश कोर्टाने दिला आहे.

ओबीसी आरक्षण रद्द का झालं होतं?

29 मे 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टाचा एक निकाल आला. यामध्ये सुप्रीम कोर्टानं वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारांचं आरक्षण रद्द केल्याचं म्हटलं.

कलम 12(2) (सी) नुसार ओबीसींना 27 टक्के आरक्षणाची तरतूद तर आहे, पण पाच जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींनी 27 टक्के आरक्षण दिल्याने आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा राखली जात नव्हती.

यावर आक्षेप घेत विकास कृष्णराव गवळी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर 4 मार्च 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टानं अंतिम निर्णय दिला.

सुप्रीम कोर्टाच्या 4 मार्च 2021 रोजीच्या या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली. मात्र, पुनर्विचार याचिकाही 29 मे 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आणि 4 मार्च 2021 रोजीचा निर्णय कायम ठेवत, ओबीसींचं महाराष्ट्रातलं अतिरिक्त राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणलं.

"स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आणि एससी/एसटींचे मिळून 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही," असं म्हणत सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी उमेदवारांची निवडणूकच रद्द केली.

प्रकरण काय?

महाराष्ट्र निवडणूक आयोगानं वाशिम, अकोला, नागपूर आणि भंडारा या जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये ओबीसी आणि एससी/एसटींना 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देणारं नोटिफिकेशन जारी केलं होतं.

ते रद्द करत इथल्या ओबीसी उमेदवारांसाठीची निवडणूकही सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केली होती.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आणि एससी/एसटींना 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं.

27 टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. या निर्णयाला तत्कालीन ठाकरे सरकारनं आव्हान दिलं होतं. मात्र तेव्हा ठाकरे सरकारची ही याचिका फेटाळून लावली होती.

महायुतीने दिलेला शब्द पाळला

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निकालावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली. "ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा आमच्या महायुती सरकारने दिलेला शब्द पाळला!मा. सर्वोच्च न्यायालयातून ओबीसी राजकीय आरक्षणाला मान्यता मिळणे हा संपूर्ण ओबीसी समाजाचा विजय आहे.ओबीसी कल्याण, बहुजन कल्याण, गरिब कल्याण हाच आमचा अजेंडा होता, आहे आणि राहील.ओबीसी राजकीय आरक्षण प्राप्त करून देण्याच्या प्रक्रियेतील सहभागी सर्वांचे मन:पूर्वक आभार!"असं ट्विट त्यांनी केलं आहे.

नंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले, "केंद्राच्या जनगणनेच्या आधारावर हे आरक्षण मिळणार नाही हे मी आधीच सांगत होतो. सरकारने टाईमपास केला. 4 मार्च 2021 ला ओबीसी आरक्षण रद्द केलं. त्यावेळच्या निर्णयात हे सरकार गंभीर नाही अशी टिप्पणी सुप्रीम कोर्टाने दिली होती.

इम्पेरिकल डाटाची जबाबदारी राज्याची आहे असं मी सांगितलं होतं. मात्र कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.

मान्सूननंतर निवडणुका घ्याव्या अशी विनंती मी केली होती. आम्ही आल्यावर आरक्षण मिळेल असं मी आश्वासन दिलं होतं. तेव्हा मला ट्रोल केलं होतं. आता मी कृतीतून उत्तर दिलं आहे. या गोष्टी वेळेत केल्या असत्या, तर हे सगळं आधीच झालं असतं. पण त्यावेळी राज्यकर्ते केवळ केंद्राकडे बोट दाखवत होते.

या आरक्षणाच्या लडाईत ज्यांचा सहभाग आहे, मी सगळ्यांचे आभार मानतो. हा प्रश्न पूर्णपणे सुटलेला नाही. तरीही मी समस्त ओबीसी समाजाचं अभिनंदन करतो. आमचा गरीब कल्याणाचा अजेंडा असाच सुरू राहील असं मी सांगतो."

बांठिया आयोगाचे सदस्य आणि माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे यांनी बांठिया आयोगाच्या शिफारशींची माहिती बीबीसी मराठीला दिली.

ते म्हणतात, " सुप्रीम कोर्टाने शासनाला विचारलं होतं की महाराष्ट्रातली ओबीसी जमात मागास आहे का? त्यावर आयोगाने होकारार्थी उत्तर दिलं. बांठिया आयोगाने प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेची लोकसंख्या काढली. जितकी लोकसंख्या असेल त्याप्रमाणे आरक्षण द्यावं अशी शिफारस करण्यात आली होती."

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही या निकालावर ट्विट करून प्रतिक्रिया दिली. "ओबीसी समाजाला मा.सर्वोच्च न्यायालयाकडून राजकीय आरक्षण मंजूर झाले आहे. आम्ही वंदनीय हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे सच्चे शिवसैनिक आहोत. एकदा शब्द दिला की तो पाळणारच."

सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या अहवाल मान्य करून त्यानुसार स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका तात्काळ घेण्याचा दिलेला आदेश हा राज्यातील ओबीसी बांधवांच्या हक्कांचा आणि महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींच्या हक्कांसाठी केलेल्या प्रामाणिक प्रयत्नांचा विजय आहे अशा शब्दात विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवार तसेच अन्य नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणासाठीची लढाई आज यशस्वी करुन दाखवली. आदरणीय नेते शरद पवारसाहेबांनी त्याकाळात राज्यात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्याच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतली आणि राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय झाला. ते आरक्षण अबाधित राहिले याचा मनापासून आनंद आहे असंही अजित पवार म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहि61890597ले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)